कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्र कुमार कार्कीले धान किसानको अवस्था ऊखु किसानको जस्तो हुन नदिने बताएका छन्।
एशोसियसन अफ नेपाली एग्रिकल्चर जर्नालिष्ट (अनाज) र कृषि मन्त्रालयको संयुक्त कार्यक्रम ‘धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयनको अवस्था र भावी कार्यदिशा' संवाद कार्यक्रममा सचिव कार्कीले धान किसानले धान बेचेको १५ दिनभित्र मूल्य पाइसक्ने बताएका हुन्।
अब सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा व्यापारीले धान नकिने राज्यले किनिदिने भएको छ। यसो गर्दा उखु किसानले जस्तै धान किसानले पनि समयमै पैसा पाउदैनन् कि भन्ने प्रश्नमा उनले निर्देशिका अनुसार किसानले धान बेचेको १५ दिनभित्र किसानको खातामा शहकारीले पैसा हालिदिने बताए।
उनका अनुसार सरकारले सुरूआतमा शहकारी मार्फत धान किन्न लागेको छ।
‘धान किन्न सबैलाई खुल्ला छ। अहिले हामीले शहकारी मार्फत सुरूआत गरेका छौं,’ उनले भने।
सरकारको यस कार्यलाई शंखा उपशंखाको नजरबाट भन्दा पनि एक शाहसिक कामको रूपमा हेर्न उनले अपिल गरे।
सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा व्यापारीले धान नकिनिदिए सरकारले किन्ने निर्णय गरेसँगै किसानका अन्य समस्याको समाधानको समेत बाटो खुलेको उनले बताए।
सरकारले आगामी वर्ष जेठमै धानको समर्थन मूल्य तोकेर भदौसम्ममा शहकारी र किसानबीच सम्झौता गर्ने गरी योजना बनाएको उनले बताए।
किसानको हरेर समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउँदै उनले किसानका समस्या मन्त्रालयमा ल्याइदिन सरोकारवालासँग आग्रह गरका छन्।
उनकाअनुसार किसानका लागि आवश्यक मल, बिउ, सिचाई, बजार, उचित मूल्य लगायतका समस्या समाधानको लागि मन्त्रालयले दीर्घकालिन योजना बनाएको छ।
अन्य बजार, सीमावर्ती बजार, मुद्रा स्फिती र किसानको कुल लागतमा २० प्रतिशत नाफा राखेर धानको समर्थन मूल्य
तोकिएको मन्त्रालयका सहसचिव हरी बहादुर केसीले बताए।
खुला बजारमा मूल्य छोड्दा किसान मर्कामा पर्ने गरेकाले किसानको सुरक्षाको लागि न्यूनतम सर्मथन मूल्य तोकिएको उनको भनाइ छ। न्यूनतम नाफा राखेर मूल्य तोक्नुलाई समर्थन मूल्य भनिन्छ।
उनकाअनुसार बाली लगाउनु अगावै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दा किसानलाई बाली लगाउन सहज हुन्छ।
सरकारले पहिलोपटक शहकारी मार्फत धान खरिद गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ।
यसको निर्देशिका पास भइसकेको छ। निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि केन्द्रमा सचिवको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल र जिल्लामा प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाको अध्यक्षको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरिएको उनले जानकारी दिए।
निर्देशिका अनुसार एउटा शहकारीले ५ हजार क्वीन्टल धान किन्न पाइन्छ। यसको व्यवस्थापन गरेबापत सरकारले प्रतिक्वीन्टल ११२ रूपैयाँ शहकारीलाई दिने छ। शकारीले धान किनेको १५ दिनभित्र किसानको खातामा पैसा हाल्दिनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
सरकारले धानको न्यूनतम मूल्य तोकेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको राष्ट्रिय कृषक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष पन्तकाजी श्रेष्ठले बताए।
व्यापारीले समस्या देखाएर सस्तोमा धान खरिद गर्ने गरेको उनले बताए।
‘व्यापारीले पहिले जसरी किसानलाई ठग्थे अहिले पनि समस्या देखाएर ठग्ने नै गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले पनि
कति किसानले सरकारले तोकेको मूल्यमा धान नबिकेको भन्दै गुनासो आउँछ।’
धान चुटेर घरमा लैजाँदा लागत बढी पर्ने भएकाले किसानले सस्तोमै खेतबाटै व्यापारीलाई धान दिन बाध्य भएको उनले बताए।
किसानलाई भण्डारको समस्या, खेतीपातिबाटै घर खर्च चलाउनु पर्ने बाध्यता भएकाले स्थानीय निकायलाई परिचालन गरी छिटो भन्दा छिटो किसानको खेतबाटै धान खरिद गर्ने प्रक्रिया मिलाउन उनले आग्रह गरेका छन्।
धान रोप्न, मल, बिउ किन्न किसानलाई सरल रूपमा बैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘किसानसँग धान रोप्न पैसा हुँदैन, साहुसँग माग्न पर्छ,’उनले भने, ‘ऋण दिने बेलैमा धान हामीलाई नै दिनुपर्छ भनेर सम्झौता गरेका हुन्छन्। त्यो भएर किसानले सस्तोमा धान दिनुपर्छ।’
नेपाल कृषि सहकारी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष खेम पाठकले राज्यले धान किन्न ढिलाई गरेको बताए।
‘राज्यले धान किनिदिन ढीला भयो, धेरै किसानले धान बिग्दैनकी भनेर पहिल्यै बेचिसके,’उनले भने।
यो वर्षलाई ढिलाई भएपनि दीर्घकालिन रूपमा भने यो कार्यले किसानको हित हुने उनको भनाइ छ।
यसवर्ष ९५ हजार मेट्रिक टन धान कृषि सहकारी संघले किन्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। शहकारी मार्फत धान खरिद गर्दा पाटीका तर्फबाट धम्की आएको उनले बताए।
‘हामीले धान खरिद गर्दा पाटीका मान्छेबाट धम्की आएको छ। किसान ठगिदाँ पनि धम्काए हुन्थ्यो नी,’ उनले भने।
