राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालकहरूको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन) ले १७ बुँदे सुझाव दिएको छ।
विभिन्न निकायहरुले सार्वजनिक गरेका आर्थिक एवम् वित्तीय सूचकांकहरूले मुलुकको बाह्य अवस्थामा क्रमशः सुधार हुँदै गरे पनि आर्थिक गतिविधि, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार, आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी, आयात–निर्यात, पुँजीगत खर्च प्रणाली, मुद्रास्फितिलगायतमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको भन्दै यस्तो सुझाव दिएको हो।
सुझावहरूः
- संस्थापक सेयरलाई क्रमिकरुपमा सर्वसाधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्दछ। यस्तो व्यवस्थाको कार्यान्वयनले पर्याप्त पुँजी निर्माण र परिचालनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
- संस्थापक सेयर र साधारण सेयरको बजार मूल्यमा एकरुपता कायम गर्ने, संस्थापक सेयर कर्जाको हकमा समेत साधारण सेयरकर्जा जस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ। सो मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत रकमसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने प्रावधान लगाउने व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमाभन्दा उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक एवम् निर्यातमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुने गरी दोहोरो ब्याजदर प्रणाली लागू गरिनुपर्दछ।
- त्यसैगरी उत्पादनमूखी कर्जाको लागि पुँजी पर्याप्तता अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिएको जोखिम भारलाई ५० प्रतिशतले कम गर्ने।
- ब्याजदरमा परेको चापलाई कम गर्न हाल कायम गरिएको ७.५ प्रतिशतको बैंक दरलाई १ प्रतिशतले घटाउने।
- तत्काललाई २०८१ अषाढ मसान्तमा लागू हुने ०.५ प्रतिशतको अतिरिक्त पुँजी कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई स्थगन गर्ने।
- १ वर्षभन्दा छोटो अवधिको निक्षेपलाई मुद्दतीमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्ने।
- नगद सञ्चिति अनुपातलाई खुद तरलता अनुपातले प्रतिस्थापन गर्ने।
- रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको लागि गणना गर्ने कम सामर्थ्यता भएका व्यक्तिगत ऋणीको सीमा एक करोडबाट बढाएर २ करोड पुर्याउने।
- कर्जा विस्तारमा ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पुँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सिमालगायतका व्यवस्थाहरूमा थप लचिलो व्यवस्था कायम गर्ने।
- उत्पादनमूखी, रोजगारमूखी, निर्यातमूखी उद्योग र आतिथ्य क्षेत्रलाई लक्षित गरी सस्तो कर्जा प्रवाहको लागि पुर्नकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कायम गर्ने।
- असल कर्जाको लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशत मात्र कायम गर्ने।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जामा अनपेक्षितरूपमा वृद्धि भइरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको निक्षेप लिदा खराब कर्जा ५ प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने।
- बैंकले खराब कर्जाको असुली प्रक्रियामा धितोलाई खराब कर्जाको रुपमा सकार गर्दा नभई बिक्री गर्दाको अवस्थामा मात्रै पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गर्ने।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा सकार भएको गैर बैंकिङ सम्पत्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी तेस्रो व्यक्तिको नाममा नामसारी भइसकेको अवस्थामा उक्त सम्पत्ति पुनः फिर्ता गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था कायम गर्ने।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा सकार भएको गैर बैंकिङ सम्पत्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी तेस्रो व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्दा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले जग्गा हदबन्दी विषय उठाइ नामसारी नगरिदिएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा जग्गा हदबन्दी लागू नहुने स्पष्ट व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पहल गर्ने।
- चालु पुँजी कर्जाको सिमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै दिने, त्यसैगरी चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनमा हाल असान्दर्भिक देखिएका व्यवस्थाहरूमा सुधार गर्न तत्काल आवश्यक पहल कदम लिने।
- जमानतकर्तालाई कालोसूचीमा समाबेश गर्ने सम्बन्धमा कायम गरिएको प्राबधान बैंकिङसम्बन्धी अन्य ऐन नियमसँग बाझिएको हुँदा तुरुन्त फिर्ता गर्ने।
- हाल एकुरेल बेसिसमा ब्याज आम्दानी देखाउने र सो को आधारमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी नगदमा आधारित मात्रै ब्याज आम्दानी देखाउन पाउने व्यवस्था गर्ने
