चालु आर्थिक वर्ष असामान्य परिस्थितिबीच पनि नेपालले ३.८५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने आकलन गरिएको छ। पछिल्लो दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत थियो।
आर्थिक वर्षको सुरूआतमा आएको बाढीपहिरो, भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन क्रममा ८४ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति, सत्ता उथलपुथल, असोजको बेमौसमी वर्षा, अत्यधिक मूल्य वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देखिएको प्रभावका कारण ३.८५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुनुलाई राम्रो संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार अर्थतन्त्रको समष्टिगत चित्र झल्काउने प्रतिवेदन 'आर्थिक सर्वेक्षण' प्रस्तुत गर्दै भनेका छन्, 'विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता, व्यापार अवरोध र मध्यपूर्वको जारी द्वन्द्वका कारण विश्व अर्थतन्त्रको विस्तार ३.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ।'
यसका बाबजुद नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको उनले बताए।
समग्रमा हेर्दा आर्थिक सर्वेक्षणले कस्तो अवस्था देखाएको छ त? कहाँ उपभोग घटेको छ? के छ हाम्रो खर्च अवस्था? कता केन्द्रित छ लगानी? कति विस्तार भएको छ पूर्वाधार विस्तार?
आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लिखित २० प्रमुख सूचकलाई क्रमबद्ध हेर्दा मुलुक उपभोगमुखी संरचना, आयात निर्भरता, निजी लगानी विस्तार र डिजिटल रूपान्तरणतर्फ अघि बढिरहेको देखिन्छ।
सँगसँगै, सार्वजनिक लगानीको सुस्तता, शिक्षा गुणस्तरमा कमजोरी र उत्पादन क्षमतामा सीमितता पनि देखिन्छ।
इन्धन खपतमा आएको गिरावटले आर्थिक गतिविधिको गति र उपभोग व्यवहार दुवैमा परिवर्तन देखिएको छ। पेट्रोलको बिक्री ६.४ प्रतिशत घटेर ४ लाख ४१ हजार किलोलिटरमा सीमित भएको छ भने डिजेल ८.७ प्रतिशत घटेर ७ लाख ८२ हजार किलोलिटर पुगेको छ।
हवाई इन्धन ९.३ प्रतिशत घटेको छ भने एलपी ग्यास १०.४ प्रतिशत घटेर ३ लाख २५ हजार मेट्रिक टनमा झरेको छ। मट्टितेल आयात सबभन्दा धेरै ४७.७ प्रतिशतले घटेको छ।
यससँगै आयाततर्फ पेट्रोल १० प्रतिशत, डिजेल ९.९ प्रतिशत, एटिएफ ८.६ प्रतिशत र एलपी ग्यास ११.१ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ।
इन्धनको आयात घट्नुलाई आर्थिक सुस्तता, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग र उपभोग संयमसँग जोडेर हेरिएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटेको देखिदा ऊर्जाको पहुँच भने बढेको देखिएको छ। देशको कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार १०५ मेगावाट पुगेको छ। विद्युत पहुँच ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा विस्तार भएको छ। ऊर्जा पहुँच व्यापक भए पनि उपयोग र औद्योगिक खपत अपेक्षाकृत कमजोर छ।
निर्माणाधीन सिॅंचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति सुस्त देखिन्छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको प्रगति फागुनसम्म ४७.५ प्रतिशत पुगेको छ। रानी जमरा कुलरिया ७४.८ प्रतिशत र भेरी–बबई डाइभर्सन ७० प्रतिशत पुगेको छ।
त्यस्तै, महाकाली सिँचाइ २७.९८ प्रतिशत र बबई सिँचाइ ७८.७४ प्रतिशत पुगेको छ।
यी आयोजनाबाट कृषि उत्पादन विस्तार गर्ने लक्ष्य भए पनि कार्यान्वयन गति असमान देखिन्छ। केही आयोजनामा सुरूङ र नहर निर्माण अघि बढे पनि समग्र प्रगति सुस्त छ।
सडक पूर्वाधारमा विस्तार निरन्तर छ। चालु वर्ष फागुनसम्म ५८० किलोमिटर सडक थपिएको छ। कुल सडक लम्बाइ ३६ हजार ८०६ किलोमिटर पुगेको छ।
कालोपत्रे सडक २४ हजार ४५६ किलोमिटर, ग्राबेल ७ हजार ६०२ किलोमिटर र कच्ची सडक ८ हजार ७४८ किलोमिटर पुगेको छ। यसले भौतिक पहुँच विस्तार देखाए पनि गुणस्तरीय पूर्वाधारको हिस्सा सीमित छ।
डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ भने तीव्र रूपान्तरण देखिएको छ। क्युआरमा आधारित कारोबार १ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। मोबाइल बैंकिङ कारोबार ५ करोड ४० लाखभन्दा बढी पुगेको छ। तर एटिएम कारोबार १ करोड १० लाखबाट घटेर ९३ लाखमा झरेको छ।
डेबिट कार्ड, पिओएस, आरटिजिएस र आइपिएस कारोबार पनि घटेको छ। यसले नगद र कार्डबाट मोबाइल र क्युआर प्रणालीतर्फ उपभोग स्थानान्तरण भएको देखाउँछ।
आर्थिक संरचनामा लगानी र उपभोग दुवैको स्वरूप बदलिँदै गएको छ। कुल लगानी १५.६ प्रतिशतले बढेर २१ खर्ब ७ अर्ब ९० करोड पुग्ने अनुमान छ। कुल स्थिर लगानी १८.६ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ। तर यसमा सरकारी लगानी घट्दै निजी क्षेत्रको हिस्सा ७३.५ प्रतिशत पुगेको छ। सरकारी हिस्सा २६.५ प्रतिशतमा झरेको छ।
देशको अर्थतन्त्र अत्यधिक उपभोग केन्द्रित छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९०.३ प्रतिशत हिस्सा उपभोगमै खर्च हुने अनुमान छ। निजी उपभोग ९१.२६ प्रतिशत रहेको छ भने सरकारी उपभोग ६.६२ प्रतिशतमा सीमित छ।
उपभोग संरचनामा खाद्य वस्तुको हिस्सा अझै ४८.३० प्रतिशत छ तर सेवा र गैरखाद्य वस्तुको हिस्सा क्रमशः बढ्दै गएको छ। यसले उपभोग संरचना परिवर्तनको संकेत दिन्छ।
राष्ट्रिय बचत र लगानीमा केही सुधार देखिएको छ। कुल राष्ट्रिय बचत ४४.७७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ जुन अघिल्लो वर्ष ३८.३९ प्रतिशत थियो।
आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कुल गार्हस्थ्य बचत ९.७ प्रतिशत पुगेको छ। विप्रेषण वृद्धि र लगानी सुस्तताले बचत बढाएको देखिन्छ। तर बचत–लगानी अन्तर अझै १८.१ प्रतिशत कायम छ।
आय संरचनामा आयातमा आधारित राजस्वको निर्भरता बढेको छ। आयात करको हिस्सा ४७.१ प्रतिशत पुगेको छ भने आन्तरिक राजस्व ५२.९९ प्रतिशतमा सीमित छ।
अघिल्लो वर्ष आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढी थियो। यसले उत्पादनभन्दा आयातमा आधारित अर्थतन्त्र अझै बलियो रहेको देखाउँछ।
विदेशी मुद्राको अवस्था तुलनात्मक रूपमा बलियो देखिएको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १४ अर्ब पुगेको छ, जसले १८.५ महिनाको आयात धान्न सक्ने क्षमता राख्छ। तर कर्जा विस्तार सुस्त छ। निक्षेप १५.१ प्रतिशतले बढे पनि कर्जा ६.७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता भए पनि लगानीमा रूपान्तरण कमजोर देखिन्छ।
पर्यटन क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ। सन् २०२५ मा ११ लाख ६२ हजार पर्यटक आएका छन्। औसत बसाइ १६.३४ दिन पुगेको छ तर दैनिक खर्च ४०.८ डलरबाट घटेर ३३.०८ डलरमा झरेको छ। यसले पर्यटक संख्या बढे पनि प्रतिफल घटेको संकेत गर्छ।
कार्बन व्यापारबाट ५ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ आम्दानी भएको छ। जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार हुँदै २० मिलियन डलरबाट ४० मिलियन डलर पुगेको छ। यसले हरित अर्थतन्त्रतर्फ प्रारम्भिक प्रवेश देखाउँछ।
सवारी साधनको संख्या ६२ लाख ४९ हजार पुगेको छ। यसमा मोटरसाइकल सबभन्दा ठूलो हिस्सा हो। फागुनसम्म मात्र २ लाख ८१ हजार नयाँ सवारी दर्ता भएका छन्। यातायात प्रणाली विस्तार भए पनि व्यवस्थापन चुनौती देखिन्छ।
शिक्षा क्षेत्रमा मिश्रित अवस्था छ। कक्षा ३ मा पठन सीप ४४.९ अंक मात्र छ र सुधार १.४ अंकमा सीमित छ। गणितीय सीप ५०.२ अंक पुगेको छ।
कक्षा ५ मा गणितमा मात्र २२ प्रतिशत विद्यार्थीले न्यूनतम उपलब्धि हासिल गरेका छन्। कक्षा १० मा ४० प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र गणितमा न्यूनतम स्तर पूरा गरेका छन्। अंग्रेजीमा तुलनात्मक सुधार देखिए पनि गणित कमजोर छ।
साक्षरता विस्तारसँगै ६८ जिल्ला र ५ प्रदेश साक्षर घोषणा भएका छन्। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत १ हजारभन्दा बढी विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माण भएको छ।
१० हजारभन्दा बढी कक्षा कोठामा आइटी ल्याब स्थापना गरिएको छ। तर सिकाइ गुणस्तर अझै कमजोर देखिन्छ।
