राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलन क्रममा भएका घटनामा तत्कालीन सरकार प्रमुखदेखि मन्त्रीहरू र अहिलेको सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसहित १७ जना सांसदलाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेपछि यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयनलाई लिएर धेरैको चासो बढेको छ।
मानवअधिकार आयोग भनेको संविधान अनुसार गठन भएको संवैधानिक संस्था भएकाले पनि यो प्रतिवेदनले कानुनी रूपमा के अर्थ राख्छ र यसमा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्य छ कि छैन भन्नेमा चासो बढेको हो।
हामीले यसबारे आयोगकी आयुक्त लिली थापासँग कुरा गरेका छौं। आयोगले थापाकै संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामा अनुसन्धान गरेको हो।
त्योभन्दा अगाडि आयोगका सम्बन्धमा संविधानले के भन्छ र आयोगका काम-कारबाहीबारे विगतको अनुभव के छ, त्यसबारे चर्चा गरौं।
संविधानले यो आयोगलाई मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने कर्तव्य तोकेको छ।
आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा छानबिन गर्ने र दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरूद्ध मुद्दा चलाउन आवश्यक परे कानुन बमोजिम मुद्दा दायर गर्न समेत आयोगले सिफारिस गर्न सक्छ।
ती सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी वा संस्थालाई संविधानको धारा १४९ को २ (ज) अनुसार आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा अभिलेख राख्न सक्छ।
उक्त धारामा भनिएको छ, 'मानवअधिकार उल्लंघनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानुन बमोजिम सार्वजनिक गरी मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा अभिलेख राख्ने।'
तर संविधानको यस्तो व्यवस्था विपरीत आजसम्म आयोगले जति पनि घटनामा छानबिन गरेर सिफारिस गरेको छ, त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिँदै आएको छ।
द्वन्द्वकालका घटना होस् वा मधेस आन्दोलन, गौर घटना होस् वा टीकापुर काण्ड; यस्ता विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले उदासीनता देखाएको गुनासो आयोग सदस्यहरूले गर्दै आएका छन्।
'हामीले यसअघि पनि विभिन्न घटनामा छानबिन गरेर कारबाहीको सिफारिस गरेका थियौं। हाम्रो संवैधानिक दायित्व हामीले पूरा गरेका छौं। तर सरकार कार्यान्वयनमा उदासीन देखिँदै आएको छ,' आयोग सदस्य थापाले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'हामीले जेनजी आन्दोलनका घटनामा पनि छानबिन गरेर सरकारलाई सिफारिस पठाएका छौं। यसपालि के गर्छ हेरौं।'
उनलाई हामीले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा अभिलेख राख्ने संवैधानिक अधिकारबारे पनि सोध्यौं।
जबाफमा उनले भनिन्, 'आजसम्म त त्यसरी आयोगले कसैलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनेर अभिलेख राखेको छैन। यसपालि के गर्छ, त्यसबारे आयोगले नै निर्णय गर्ने हो। अहिले नै भन्न सकिन्न। तर त्यस्तो गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।'
विगतमा जे-जस्तो भए पनि यसपालि जेनजीहरूले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरी नमान्न सक्नेमा उनी आशावादी छिन्।
आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनेर अभिलेख राख्नुपर्ने आफ्नो पनि धारणा रहेको उनले बताइन्।
'आयोगको सिफारिस सरकार, कुनै संस्था वा सम्बन्धित पदाधिकारीले अक्षरश: पालना गरेनन् भने अन्तराष्ट्रिय रूपमा पनि राम्रो सन्देश जाँदैन,' आयुक्त थापाले भनिन्, 'आयोग भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको संस्था हो। यसका गतिविधि संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि हेरिरहेका हुन्छन्। मानवअधिकार आयोगको सिफारिस वा निर्णय उनीहरूले गम्भीर रूपले लिन्छन्।'
उनले अगाडि भनिन्, 'आयोगको प्रतिवेदन जेनेभामा रहेको मानवअधिकार परिषदले अध्ययन गर्नेछ। अरू पनि विभिन्न मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाले प्रतिवेदन अध्ययन गर्छन्। आयोगको सिफारिस अनुसार सरकारले कारबाही गरे/नगरेको ती संस्थाहरूले निरन्तर अनुगमन गरेका हुन्छन्।'
उनका अनुसार, आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनेर किटान गरेका व्यक्तिको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रो मानिन्न।
मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कानुन अनुसार आफ्नै मुलुकले कारबाही नगरे विदेश गएका बेला अरू देशमा पक्राउ गर्न सक्ने सम्भावना समेत हुन्छ।
माओवादी द्वन्द्व बेला भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आयोगले दोषी ठहर गरेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई १२ वर्षअघि बेलायत गएका बेला त्यहाँको सरकारले पक्राउ गरेको थियो।
यो घटनाले पनि जेनजी आन्दोलनका सम्बन्धमा आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई लिएर धेरैको चासो छ।
आयोगले यो प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भन्दै कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भन्दै भविष्यमा सरकारी सेवामा काम नदिन सिफारिस गरेको छ। उनीहरूलाई पनि कानुन बनाएर कारबाही गर्न भनेको छ।
सरकारले उनीहरूलाई कानुन बनाएर भए पनि कारबाही गरेन भने लामाजस्तै विदेश गएका बेला पक्राउ पर्ने सम्भावना बढ्छ।
यति मात्र होइन, मानवअधिकार उलंघनकर्ता भनेर किटान हुनेबित्तिकै लोकतान्त्रिक देशहरूले त भिसा समेत दिँदैनन्। ओली, लेखक, गुरूङ सहित सुरक्षा अंगका तत्कालीन प्रमुखहरूलाई विदेशमा भिसा लाग्न मुस्किल हुन सक्छ।
आयोगले उनीहरू मात्र होइन, भदौ २३ मा गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीमाथि पनि थप अनुसन्धान गर्न भनेको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भदौ २४ गते नख्खु जेल ब्रेक गरेर निस्किएपछि देशभरि जेल ब्रेकका घटना बढेको, त्यहाँबाट निस्किएका कैदीबन्दीलेले अहिलेसम्म नागरिकको सम्मानपूर्वक र शान्तिपूर्वक बाँच्ने तथा अपराध पीडितको हक हनन् भएको उल्लेख गर्दै आयोगले अनुसन्धान गर्न भनेको छ।
लामिछानेलाई कानुन विपरीत बाहिर निकाल्न रास्वपाका सांसदहरू हरि ढकाल, मनिष झा लगायतको भूमिका स्पष्ट देखिएको भन्दै आयोगले उनीहरूमाथि कारागार ऐन अनुसार फौजदारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस पनि गरेको छ।
त्यस्तै, रास्वपाका सांसद तथा हामी नेपालका अध्यक्ष सुदन गुरूङले भदौ २३ को शान्तिपूर्ण आन्दोलको नेतृत्व लिएपछि हुलदंगा बढेको भन्दै उनीमाथि थप छानबिन गर्न पनि सिफारिस गरेको छ।
भदौ २४ मा नेपाली सेनाले सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन जोगाउन सामान्य प्रयास समेत नगरेको आयोगको निष्कर्ष छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल लगायतको अभिव्यक्तिले आन्दोलन भड्किन दुरूत्साहन भयो कि भएन भन्नेबारे थप अनुसन्धान गर्न भनेको छ।
सुशीला कार्कीको सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनामा छानबिन गर्न बनाएको जाँचुबझ आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीलाई समेत आन्दोलन क्रममा भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भनेर छानबिन गर्न मानवअधिकार आयोगको सिफारिस छ।
'आयोगको सिफारिसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ'
अधिवक्ता राजु अधिकारी आयोगको सिफारिसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्।
आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भएकाले यसको सिफारिसका आधारमा एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने र मानवअधिकारका घटनालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिन्छ भन्ने कुरा व्यवहारबाट देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'अहिलेसम्म जसरी सरकारले मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने खालको ट्रेन्ड छ, अब त्यसले निरन्तरता पाउनु हुँदैन। यसपालि सिफारिस कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति तोडिनुपर्छ,' उनले भने, 'तर सिफारिसमाथि फेरि अनुसन्धान भएर प्रमाणको मूल्यांकनका आधारमा कारबाही हुनुपर्यो।'
आयोगले यस्ता घटनामा कारबाही गर्न कानुनको रिक्तता छ भने पश्चदर्शी कानुन बनाएर भए पनि कारबाही गर भनेर सिफारिस गर्न सक्ने उनले बताए।
'एकदमै अन्तर्राष्ट्रिय अपराध गरेको छ, गैरन्यायिक हत्या गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको वर्गमा पर्ने अवस्थामा कानुन नै बनाएर कारबाही गर भन्न सक्ने हो,' उनले भने, 'मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन आइसकेपछि अब सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्न भने मिल्दैन। एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ।'
तर सरकारले कानुन बनाएर पनि कारबाही गरेन भने के गर्ने भन्ने विषयबारे कानुनी प्रावधान फितलो भएको उनले बताए।
'राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भएकाले अरू आयोगहरूको प्रतिवेदनभन्दा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चासोको साथ हेरिन्छ। अरू आयोगको सिफारिसभन्दा मानवअधिकार आयोगको सिफारिसको संवैधानिक 'बाइन्डिङ' पनि हुन्छ,' उनले भने, 'तर त्यसो भन्दैमा अब आयोगको अनुसन्धानकै आधारमा मुद्दा चल्ने होइन। आएका सबै सिफारिसको फौजदारी अनुसन्धान त गर्नैपर्छ। त्यसमा प्रमाण पुगेन भने मुद्दा चल्दैन। सरकारले गर्न सक्ने भनेको त्यही हो।'
