भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन क्रममा भएका घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सहित १७ जना सांसदमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेको छ।
आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उक्त सिफारिस गरिएको हो।
कसका बारेमा प्रतिवेदनले के भनेको छ?
रवि लामिछाने
सभापति रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको घटना फौजदारी अपराध भएको उल्लेख गर्दै यसबारे अनुसन्धान गर्न आयोगले भनेको छ। कारागारबाट यसरी बाहिरिनु कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ अनुसारको फौजदारी अपराध भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लामिछाने कारागारबाट बाहिरिएको समाचार फैलिएपछि देशभरका ३६ वटा कारागार र बाल सुधार गृहहरूमा कैदीबन्दी भाग्ने, तोडफोड र आगजनी हुने श्रृंखला सुरू भएको प्रतिवेदनमा छ। यसले १० जना कैदीबन्दी र ३ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको तथा ठूलो संख्यामा कैदीहरू समाजमा पुग्दा नागरिकको सुरक्षा र मानव अधिकार उल्लंघन भएको आयोगले भनेको छ।
मनिष झा र हरि ढकाल
सभापति लामिछाने जेलबाट बाहिरिएकै घटनामा रास्वपा सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाललाई समेत आयोगले शंकाको घेरामा राखेको छ।
आयोगले लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर निकालेर उनीहरूबाट फौजदारी अपराध भएको भन्दै त्यसमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न भनेको छ।
'रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्कनुमा को कसको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने सम्बन्धमा नख्खु कारागारका प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभाति लामिछानेलाई छुटाउन भनी ठूलो समूह सहित गएको तत्कालीन सांसद तथा रास्वपाका जिम्मेवार नेताहरू मनिष झा, हरि ढकाल समेतलाई शंकाको दायरामा राखी सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नू,' आयोगले भनेको छ।
सुधन गुरूङ
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ गतेको आन्दोलन क्रममा सुधन गुरूङले नेतृत्व लिएपछि हुलदंगा भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यसबारे रास्वपा सांसद तथा पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरूङमाथि थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।
'भदौ २३ गते एभरेष्ट होटल अगाडि २० देखि २५ हजारको भीड जम्मा भइसकेपछि करिब १२ बजेतिर हामी नेपाल संस्थाका सुधन गुरूङले भीडको नेतृत्व गरेको पाइन्छ,' आयोगले सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'यसरी निज गुरूङले नेतृत्व लिएपछि प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित भई सुरक्षा ब्यारिकेड तोडेर निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मीसँग मुठभेड र झडप भई हुलदंगामा परिणत भएको देखिन्छ।'
आयोगले ब्यारिकेड तोडफोड र हुलदंगा भएपछि मात्र सुरक्षाकर्मीले अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको जनाएको छ।
आयोगले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न भनी अनुमति लिएको र प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदा रोक्न नसकेकाले रास्वपा सांसद सुधन गुरूङलाई थप अनुसन्धान गर्न पनि भनेको छ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लगायतका प्लेटफर्म बन्द गरेपछि भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भन्दै हामी नेपाल संस्थाका सुधन गुरूङ, अंकित मल्ल, खेमराज साउद तथा सबल गौतम र पुरूषोत्तम यादवले निवेदन दिएको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आश्वस्त पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
'भदौ २३ गते माइतीघरमा सुधन गुरूङले टेन्ट, स्वास्थ्य स्वयंसेवक, तीनवटा एम्बुलेन्स र माइकिङ लगायतको व्यवस्था गरेको देखेर रक्षा बम, जस्मिन ओझा लगायतका समूहले सुधन गुरूङसँग केही समय विवाद गरी उनलाई प्रदर्शनबाट फर्कन समेत आग्रह गरेको देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रदर्शनअघि, प्रदर्शनको दौरान र पछि सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा गुरूङले दिएका अभिव्यक्तिले प्रदर्शनकारीलाई आक्रोशित वा उत्तेजित बनाई सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुर्याउन मद्दत गरे/नगरेको विषयमा समेत उनीमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी छानबिन गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
अन्य १३ जना रास्वपा सांसद
आयोगले सूक्ष्म अनुसन्धानको सिफारिस गरेका अन्य रास्वपा सांसदहरूमा गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की लगायत छन्।
त्यस्तै, सांसदहरू राजीव खत्री, सोम शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, ज्वाला संग्रौला, पुरूषोत्तम यादव, आशिका तामाङ, शिव यादव माथि पनि थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।
यी व्यक्तिहरूले प्रदर्शनपूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शनपछि आन्दोलनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने उनीहरूको सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले संकलन गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा उल्लेख हुन आएको आयोगले औंल्याएको छ।
भदौ २३ र २४ को घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा निजहरूको संलग्नता रहे/नरहेको, निजहरूको अभिव्यक्तिबाट समेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे/नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम निजहरूबाट भए/नभएको वा त्यसको दुरूत्साहन भए/नभएको सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ।
