जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनबारे मानवअधिकार आयोगले बेग्लै अध्ययन गरिरहेको थियो। आयुक्त लिली थापाको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले गरेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनका निर्णय र सरकारलाई गरिएको सिफारिसका केही बुँदा बुधबार सार्वजनिक गरिएको हो।
'गत २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको नवयुवा आन्दोलन क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका सम्बन्धमा आयोगको मिति २०८३/२/१२ गतेको बैठकले निर्णय/सिफारिस गरी सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ,' आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
'यसअघि घटनाको अनुसन्धान गर्न आयोगद्वारा गठित समितिले अनुसन्धान सम्पन्न गरी आयोगलाई प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। प्रतिवेदन उपर भएको निर्णय/सिफारिसको विस्तृत विवरण यसैसाथ संलग्न गरिएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ —
