नेपालमा अहिले विदेशबाट पैसा ल्याउन त्यति समस्या छैन, तर यहाँबाट विदेश पैसा लैजान भने कडाइ गरिएको छ। अर्थात्, नेपालको पुँजी खाता पूर्ण परिर्वत्य गरिएको छैन।
मुलुकको शोधनान्तर खाता (भुक्तानी सन्तुलन खाता) अन्तर्गत पुँजी तथा वित्तीय खातामा बिना अवरोध कारोबार गर्न पाउने सुविधालाई पुँजी खाता परिर्वत्यता भनिन्छ।
नेपालबाट बाहिर पैसा पठाउन, बाहिर घरजग्गा, सरकारी ऋणपत्र तथा पुँजी बजारमा लगानी खुला गरिएको छैन। बाह्य पुँजी प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा रोकिएको छ।
बैंक अफ कोरियाको एक प्रतिवेदनले नेपालमा क्रमिक र सावधानीपूर्वक पुँजी खाता उदारीकरण गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनले 'छिटोभन्दा सही क्रम' महत्वपूर्ण हुने भन्दै चरणबद्ध रूपमा अर्थतन्त्र खोल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार उदारीकरणमा जानु अघि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र दीर्घकालीन रणनीतिक लगानीलाई नेपालले प्राथमिकता दिनुपर्छ।
नेपालको अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा आधारित भएकोले यसको लागि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक विशेषता व्यवस्थापन गर्नपर्नेु, आन्तरिक वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व सुदृढ गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग वित्तीय प्रणालीबीच सधै तादत्मता मिलाउनुपर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चितिको रणनीति बनाएर विनिमय दरलाई थप लचिलो बनाउन सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदनले हालको भारतीय रूपैयाँसँगको नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दरलाई पनि समयानुकूल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
भारतीय, जापनिज, युरो, चिनियाँ, अमेरिकी मुद्राको औसत भार लिएर विनिमय दर तोक्ने व्यवस्था गर्न सकिने बताइएको छ।
सामान्यतया उदारीकरणको क्रममा पहिलो चरणमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा दीर्घकालीन रणनीतिक इक्विटी लगानी खोलिने, दोस्रो चरणमा गैरआवासीयलाई सूचीकृत सेयरमा लगानी गर्न अनुमति दिने गरिन्छ।
त्यस्तै, तेस्रो चरणमा घरेलु ऋणपत्र बजारमा विदेशी लगानी खुला गर्ने रहेको छ।
तर, यसको लागि ऋणपत्र बजारमा पर्याप्त तरलताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, जमानीकर्तासम्बन्धी व्यवस्था हुनुपर्ने र कारोबार राफसाफ पूर्वाधार विकास भएपछि स्थानीय मुद्रामा निर्गमित सरकारी ऋणपत्रमा लगानी अनुमति दिइन्छ।
चौथो चरणमा छोटो अवधिको बाह्य ऋण तथा बैंकहरूद्वारा सीमापार ऋण लिन अनुमति दिइन्छ। पाँचौं चरण पूर्ण उदारीकरण हो।
नेपालले पनि यही प्रक्रिया अपनाउँदै क्रमिक रूपमा उदारीकरणमा जानुपर्ने सुझाव दिइएको हो।
यसरी उदारीकरणमा जाँदा क्षेत्रगत रूपमा पहिले कर्पोरेट क्षेत्रलाई खुला गर्ने, वित्तीय बजार खुला गर्ने र त्यसपछि घरपरिवारलाई लगानी खुला गर्ने गरेर जानुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
संस्थागत रूपमा जाँदा यहाँका आन्तरिक कम्पनी, वित्तीय संस्था र विदेशी लगानीकर्ताबीच भिन्नता कायम हुने गरेर प्रक्रिया थाल्न भनिएको छ।
त्यस्तै, पहिले वैदेशिक लगानी खुला गर्ने, त्यसपछि क्रमिक रूपमा लामो अवधिका वित्तीय उपकरणमा लगानी खुला गर्ने, सेयर बजार खुला गर्ने र अल्पकालीन वित्तीय उपकरणमा लगानी खुला गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
यसरी मध्यमदेखि दीर्घकालीन रणनीति बनाउँदा सर्तसहितको उदारीकरण नीति लिएर आवश्य कानुनी संरचना सुधार गर्ने, ब्याजदरमा आधारित हुने गरि मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने बताइएको छ।
मौद्रिक नीति र विनिमय दर कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक स्थिरीकरण ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ।
क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत हुने रेमिटेन्सलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
उदारीकरणसँगै जोखिम व्यवस्थापनमा पनि जोड दिँदै प्रतिवेदनले पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति, भारतजस्ता देशसँग मुद्रा 'स्वाप' व्यवस्था र विदेशी विनिमय सूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
अन्तर बैंक विदेशी विनिमय बजार विकासका लागि सहभागी संख्या बढाउने, कारोबार समय विस्तार गर्ने र स्वनियामक संस्था गठन गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
