राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीका लागि सिंहदरबारका चोटा र कोठा नौला होइनन्।
उनी तीन पटकसम्म अर्थमन्त्री भएका नेकपा एमाले नेता स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारीकी छोरी हुन्। बुबा अर्थमन्त्री हुँदा उनी सानैदेखि खाना पुर्याउन सिंहदरबार जान्थिन्। त्यही क्रममा सिंहदरबारसँग परिचित भएको उनी बताउँछिन्।
स्थानीय तहमा बजेट पठाउने र अहिलेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अर्थात् 'वृद्धभत्ता' दिने कार्यक्रम पहिलो पटक २०५१ सालको बजेटमा भरतमोहनले नै ल्याएका थिए।
लिमाले भने बुबाको राजनीतिक विरासत भएको नेकपा एमालेबाट संसद प्रवेशको बाटो रोजिनन्। उनी रास्वपाको पदाधिकारी हुँदै पहिलो पटक सांसद बनेकी छन्।
'मैले बाल्यकालमै संसद र राजनीतिक वातावरण देख्ने अवसर पाएको थिएँ। म सानो हुँदा कहिलेकाहीँ बुबालाई मन्त्रालयमा खाना पुर्याउन जान्थेँ। छुट्टीको दिन खाजा पुर्याउन जानु र त्यहाँको वातावरण नजिकबाट हेर्नु मेरो लागि सम्झनलायक अनुभव थियो,' लिमाले सेतोपाटी पडकास्टमा भनिन्, 'बुबाको पालाको संसद र अहिलेको संसद तुलना गर्दा मलाई केही फरक महसुस हुन्छ। उहाँको पालाका केही वरिष्ठ नेता अझै पनि सदनमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको प्रस्तुति अलि खारिएको, अनुभवले परिपक्व देखिन्छ। अहिलेको नयाँ पुस्ताका सांसदहरू भने धेरै अध्ययन गरेर, सामग्रीमा आधारित भएर र तथ्यमा टेकेर बोल्ने खालका हुनुहुन्छ। दुवै पुस्ताबाट सिक्ने कुरा धेरै छन्।'
बुबाको राजनीतिक जीवन अत्यन्तै निष्ठापूर्ण, सरल र जनतासँग जोडिएको लिमा बताउँछिन्।
'धेरै नबोल्ने, धेरै सुन्ने र आफूले बोकेको विचार, सिद्धान्त र पार्टीको दर्शन अनुसार जीवन चलाउने नेता हुनुहुन्थ्यो,' लिमाले भनिन्, 'अन्तिम अवस्थासम्म पनि उहाँको आचरण र जीवनशैलीमा सरलता कायम रह्यो। त्यो कुराले मलाई धेरै प्रभावित गर्यो।'
भरतमोहन अधिकारीकी छोरी भएकीले अहिले लिमामाथि कतिपयले नेपो–बेबीको आरोप लगाउँछन्। नेपो-बेबीको विषय भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा जोडतोडका साथ उठेको थियो। अधिकारी भने आफूले बुबाको राजनीतिबाट कुनै लाभ नलिएको बताउँछिन्।
'मेरो बुबाको पनि लामो राजनीतिक यात्रा थियो। ठूलो बुबा (पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी) को पनि त्यस्तै थियो। मेरो परिवारका सदस्यहरू शक्तिशाली पदमा रहे पनि हामी छोराछोरीले कहिल्यै त्यसको आडमा कुनै राजनीतिक लाभ, नियुक्ति वा विशेष सुविधा लिएका छैनौं,' अधिकारीले भनिन्, 'म त धेरै पछि मात्र राजनीतिक रूपमा सक्रिय भएकी हुँ। त्यसैले मेरो यात्रा कुनै शक्तिको उत्तराधिकार होइन, आफ्नै निर्णय र आफ्नै अडानको परिणाम हो।'
आफ्नो राजनीतिक जीवनमा भरतमोहन भूमिगत बस्नुपरेका बेला बाल्यकालमा सहजै भेट्न नपाएको अनुभव लिमाको छ।
'परिवारमा हामी तीन दिदीबहिनी छौं। हजुरआमा पनि हुनुहुन्थ्यो। बुबा राजनीति र कानुनी अभ्यास दुवैमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो। उहाँले राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र र कानुनको अध्ययन गर्नुभएको थियो,' लिमाले भनिन्, 'आमा भने बिहानदेखि नै हाम्रो पढाइ, घर र खेतीपाती सम्हाल्नुहुन्थ्यो। त्यो समय बुबाको राजनीतिक जीवन धेरै कठिन थियो, धेरैजसो समय भूमिगत रूपमा बित्ने भएकाले उहाँलाई सहज रूपमा देख्न पाइँदैनथ्यो।'
आफूले पारिवारिक विरासतका रूपमा राजनीति बुझ्ने मौका पाएको उनको भनाइ छ।
'मलाई पहिलेदेखि नै विधायकहरू, संसदमा हुने छलफल, संशोधनहरू र नीति निर्माणका विषयमा अध्ययन गर्न रूचि थियो,' सेतोपाटी पडकास्टमा लिमाले भनिन्, 'सांसद नहुँदै पनि म केन्द्रीय सदस्य हुँदा संसदमा आउने विधेयकहरू हेर्थेँ, पढ्थेँ र त्यसबारे बुझ्ने प्रयास गर्थेँ। त्यसैले अहिले संसदमा प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्न पाउँदा मलाई धेरै राम्रो लागिरहेको छ।'
लिमाले चीनबाट कम्पयुटर साइन्समा स्नातक र मार्केटिङ तथा इन्टरप्राइज म्यानेजमेन्टमा एमबिए गरेकी छन्। उनी अहिले पनि नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा महिला चेम्बरकी उपाध्यक्ष छिन्।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको र निजी क्षेत्र मैत्री बजेट आएको उनको दाबी छ।
'नेपालमा लगानी नआउनुको एउटा ठूलो कारण अस्थिर सरकार र अनिश्चित आर्थिक नीति हो। लामो समयसम्म स्थिर सरकार नहुँदा लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेन। अहिलेको सरकार जनताको ठूलो म्यान्डेट लिएर आएको छ। त्यसैले यसले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ,' लिमाले भनिन्, 'म निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको चालक शक्ति मान्छु। उद्योगी व्यवसायीलाई अनावश्यक डर होइन, नियमसंगत काम गर्ने वातावरण चाहिन्छ। आर्थिक अपराध भए कारबाही हुनुपर्छ, तर व्यापारीलाई केवल त्रासमा राखेर देश विकास हुँदैन।'
उनले अहिलेको बजेट गरिबमैत्री नभएको भन्ने आरोपको खण्डन पनि गरिन्।
'बजेटमा मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य छ। त्यो भनेको निम्न आय वर्गलाई माथि उठाउँदै मध्यम वर्गमा रूपान्तरण गर्नु हो,' लिमाले भनिन्, 'त्यसैले बजेटले केवल एउटा वर्गलाई होइन, सबैलाई क्रमशः उकास्ने लक्ष्य बोकेको छ। सुकुम्बासी र भूमिहीनको समस्या पनि एक वर्षभित्र समाधान गर्ने भनेर सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। र, त्यो पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ।'
हेर्नुहोस् पडकास्ट —
