सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने भएका छन्। आयोगको सट्टा आम सञ्चार माध्यममार्फत् त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न उचित देखेको उनले बताएका छन्।
पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले आम जनताका लागि आफ्नो वैयक्तिक तथा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेर सेतोपाटीलाई पठाएको अभिलेखको पूर्ण पाठ हामीले यही स्टोरीमा संलग्न गरेका छौं।
आफ्नो अभिलेखमा उनले केही संवैधानिक, केही कानुनी, केही विधिशास्त्रीय र केही व्यावहारिक कुराहरू सन्दर्भ अनुसार समेटेको बताएका छन्।
'नेपाल सरकारबाट गठित सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ समक्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने वा बुझाउने कुरालाई मैले उचित, आवश्यक र कानुनसंगत् ठानेको छैन,' उनले भनेका छन्, 'आयोगमा सम्पत्ति विवरण पेस नगर्नेहरूका हकमा सार्वजनिक चर्चामा आएका केही टिप्पणी र केही खास कोणबाट उठाइएका अनावश्यक र भ्रामक प्रश्नहरूका सम्बन्धमा भने मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। यसरी उठाइएका प्रश्न वा जिज्ञासा सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्ट पार्दै कसैमा कुनै प्रकारको भ्रम वा संशय नरहोस् भन्ने हेतुले अहिले म आफ्नो वैयक्तिक तथा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दैछु।'
उनले सरकारद्वारा गठित आयोगमा सम्पत्ति विवरण पेस नगर्नुका पछाडि संवैधानिक र कानुनी कारणहरू अघि सारेका छन्।
सँगसँगै, आयोगमा पेस नगरिएको विवरण सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गर्नुको कारण पनि खुलाएका छन्।
अभिलेखमा उल्लिखित कारण यसप्रकार छन् —
१. सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको कुनै पनि व्यक्तिले सम्पत्ति छानबिन आयोग जस्ता नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट भएको कार्यकारिणी निर्णयका आधारमा गठन भएका सरकारी आयोगमा रहेर काम गर्ने गरी सरकारी पद स्वीकार गर्न संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) अनुसार मिल्दैन भन्ने म ठान्दछु।
संविधानको उल्लिखित धारा १३२ (२) मा 'प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन' भन्ने प्रस्ट र किटानी प्रावधान रहेको छ।
सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३ कुनै संवैधानिक हैसियतको आयोग वा राजनीतिक प्रकृतिको निकाय वा प्राज्ञिक निकाय होइन। सरकारी (कार्यकारिणी) निर्णयबाट गठन भएको र राज्य कोषबाट तलब, भत्ता वा सुविधा भुक्तानी गरिने यो आयोग आधारभूत रूपमा सरकारी कार्यालय सरहको आयोग हो र आयोगका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरूको पद 'सरकारी पद' हो भन्ने म ठान्दछु।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई यस्ता आयोगको काममा सामेल हुन पाउने गरी 'संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएको' वा 'संलग्न हुने छुट वा सुविधा दिईएको' पनि देखिँदैन।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८७ को उपधारा ९ (२) मा त्यस प्रकारको छुट सम्बन्धी प्रस्ट प्रावधान उल्लेख गरिएको थियो। पहिले छुट वा अनुमति दिइएको विषयमा पछि बनेको संविधानमा त्यस प्रकारको प्रावधान समावेश नगरिनुको स्वाभाविक अर्थ छानबिन जस्ता कार्यमा संलग्न हुने छुट वा सुविधा नदिने भन्ने अभिप्राय संविधान निर्माताले राखेको भनी अर्थ लगाउनु नै तार्किक हुन्छ। संविधान तथा कानुन व्याख्याको सिद्धान्तले पनि यही कुरा निर्दिष्ट गर्दछ।
२. अहिले संविधानको धारा १३२ (२) मा रहेको प्रावधानको प्रतिकूल हुने गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसक्नु भएका श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको छ।
वैयक्तिक सम्बन्धका दृष्टिले पूर्वन्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारीप्रति मेरो कुनै पूर्वाग्रह छैन। उहाँ सेवागत हिसाबले मेरा अग्रज नै हुनुहुन्छ। म उहाँप्रति हार्दिकतापूर्वक आदर र सद्भाव नै राख्दछु। यहाँ उल्लेख गरिएको प्रसंग कुनै व्यक्तिगत कुरा नभएर संविधान र कानुनको पालना गर्ने सैद्धान्तिक मान्यताको कुरामा केन्द्रित रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन गरिएको कारणबाट मेरो दृष्टिमा सम्पत्ति छानबिन आयोग स्वयंमा नै अवैधानिक बन्न पुगेको छ।
यसरी अवैधानिक रूपमा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ मा आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गर्नु मेरा लागि शोभनीय हुँदैन भन्ने मेरो दृष्टिकोण रहेको छ।
३. मेरो उपरोक्त अनुसारको धारणा वा दृष्टिकोण अहिले मात्र पैदा भएको होइन। यस प्रकारको दृष्टिकोण अगाडिदेखि नै रहेको कारणबाट पहिलेदेखि नै मैले स्वयं आफूलाई सरकारी छानबिनको कामबाट अलग राख्ने काम पटक पटक गरेको पनि थिएँ।
करिब डेढ/दुई वर्ष अगाडिको कुरा हो। हवाई सुरक्षाको विषयमा अध्ययन, छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन दिन नेपाल सरकारबाट एउटा आयोग गठन गर्न लागिएको रहेछ। तत्कालीन पर्यटनमन्त्री माननीय श्री बद्रि पाण्डे स्वयंले मसँग उक्त आयोगको अध्यक्षको हैसियतले जिम्मेवारी लिन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। उक्त प्रस्तावलाई मैले हार्दिकतापूर्वक नै अस्वीकार गरेको थिएँ।
'मिटरब्याज' लिएर सर्वसाधारणलाई ठगी (शोषण) गरेको विषयमा छानबिन गर्ने प्रयोजनका लागि तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री माननीय श्री रवि लामिछानेको सचिवालयका कुनै पदाधिकारीले (अहिले उहाँको नाम सम्झना भएन) मसँग प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। उहाँहरूको त्यो प्रस्ताव पनि मैले स्वीकार गरिनँ।
महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय, दाङको हिनामिना भएको जग्गा सम्बन्धमा छानबिन गर्न मसँग तत्कालीन शिक्षामन्त्री माननीय श्री सुमना श्रेष्ठले आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँको सदाशयतापूर्वकको उक्त प्रस्ताव पनि मैले स्वीकार गर्न सकिनँ।
२०८२ सालमा चुनावी सरकार गठन हुँदाको अवस्थामा सरकारमा सामेल हुन तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशीला कार्की स्वयंले मलाई भन्नुभएको थियो। पछि २०८२ भदौ २३ र २४ को घटना सम्बन्धमा छानबिन गर्ने कामका लागि पनि उहाँले मसँग कुरा गर्नुभएको थियो।
उहाँको त्यो विश्वास र सदाशयतापूर्ण प्रस्तावलाई पनि मैले स्वीकार गर्न सकिनँ।
त्यस बेला मैले उहाँलाई संविधानको धारा १३२ (२) को सन्दर्भ उल्लेख गर्नु बेमौसमी कुरा हुन्छ भन्ने ठानेँ। तत्कालीन विशेष र असहज परिस्थितिमा एउटा चुनौतीपूर्ण ऐतिहासिक जिम्मेवारी ग्रहण गरेर न्यायाधीशको पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू सरकारमा सामेल भइसकेको अवस्थामा योग्यता सम्बन्धी प्रश्न उठाउनु समय/परिस्थिति अनुसार सान्दर्भिक र उचित थिएन। त्यसैले सामान्य रूपमा नै मलाई गरिएको प्रस्ताव स्वीकार गर्न असमर्थ रहेको कुरा व्यक्त गरेको थिएँ।
अहिले गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगको अध्यक्षको हैसियतले जिम्मेवारी लिन पनि एक जना बहालवाला न्यायाधीश मार्फत मलाई सोधिएको थियो। निज न्यायाधीश हालसम्म पदमा बहाल नै रहनुभएको हुँदा उहाँको नाम यहाँ उल्लेख गर्नु उचित नहोला।
यसरी गरिएको प्रस्तावलाई कदाचित् मैले स्वीकार गरेको हुन्थ्यो भने पनि अन्ततः उल्लिखित जिम्मेवारी मलाई दिइन्थ्यो वा दिइँदैनथ्यो भन्ने कुरामा भने म प्रस्ट छैन। तर अरू कुरा जेसुकै भए पनि मेरालागि त्यो प्रस्ताव प्रारम्भिक रूपमा नै स्वीकार्य बन्न सकेन। मैले उल्लिखित प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरेकै हो।
४. यस्ता दृष्टान्तहरू अरू पनि छन्। निःसन्देह मसँग त्यसरी प्रस्ताव गरिँदाको अवस्थामा म फुर्सदमा नै रहेको थिएँ र अहिले पनि मलाई फुर्सद नै छ।
उल्लिखित जिम्मेवारी लिइएको भए अवश्य नै जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिन्थ्यो भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। तर संविधानको धारा १३२ (२) मा रहेको प्रावधानको कारणबाट नै मसँग गरिएका उपरोक्त अनुसारका हार्दिकतापूर्ण प्रस्तावहरू स्वीकार गर्न सकिनँ।
यो अस्वीकारोक्ति संवैधानिक प्रावधानप्रतिको मेरो निष्ठा र समर्पणको परिणाम थियो। मेरो दृष्टिमा अध्ययन, छानबिन जस्ता काम गर्न गठित सम्पत्ति छानबिन आयोग वा समिति जस्ता निकायहरू न कुनै संवैधानिक निकाय हुन्, न त राजनीतिक। यो आयोग न्यायिक वा प्राज्ञिक निकाय पनि होइन। त्यस्ता अन्य कुनै निकायको परिभाषाभित्र नपरेका नेपाल सरकारको कार्यकारिणी अंग (मन्त्रिपरिषद) को निर्णय अनुसार गठन भएका निकायहरूलाई 'सरकारी निकाय' र त्यसका लागि तोकिएको पदलाई 'सरकारी पद' भनी मान्नुपर्दछ भन्ने मेरो प्रस्ट र यकिन दृष्टिकोण रहेको छ।
केवल 'आयोग', 'समिति', 'कार्यदल' भन्ने जस्ता नामाकरण गर्दैमा यस्ता सरकारी कार्यालयको कानुनी हैसियत परिवर्तन हुँदैन। मेरो दृष्टिमा 'सम्पत्ति छानबिन आयोग' सरकारी कार्यालय नै हो र यसका पदाधिकारीहरू रहेको पद 'सरकारी पद' नै हो।
त्यसैले जीवनभर संविधान र कानुनको पालना गर्ने आदर्श अँगालेर हिँडेको व्यक्तिका लागि सरकारी आयोगको जिम्मेवारी स्वीकार गरेर संविधानमा रहेको प्रावधान प्रतिकूल केही दिन थप 'जागिर' खाएर केही सरकारी भत्ता रकम ग्रहण गर्ने कुरामा मलाई कुनै आकर्षण नभएको हो।
यस पृष्ठभूमिमा उभिएको मेरा लागि अहिले आएर संविधानको धारा १३२ (२) प्रतिकूल गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगमा विवरण पेस गरेर आत्मसमर्पण गर्नु विवेकपूर्ण लागेन।
यसका अतिरिक्त यस्तै प्रकृतिका आयोगको अध्यक्षको हैसियतमा रहेर जिम्मेवारी लिने कुरामा जुन मान्यता अगाडि सारेर वा दृष्टिकोण बनाएर मैले असहमति जनाएको थिएँ, अहिले त्यस्तै प्रकृतिको आयोगको वैधानिकता र क्षेत्राधिकारलाई स्वीकार गरेर विवरण पेस गर्दा विरोधाभाषपूर्ण/दोहोरो मापदण्ड अपनाएको देखिने काम र व्यवहार हुन जान्छ भन्ने पनि मैले ठानेको छु।
यो कुरा पनि सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३ मा आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने अर्को एउटा कारण बन्न गएको छ।
५. संविधानमा रहेको व्यवस्थाको कुरामा समर्पणको कुरा लागू हुँदैनन्। २०७२ सालमा वर्तमान संविधान जारी भइसकेपछिका दिनमा पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिले सरकारी पद (आयोग, समिति) मा रहेर काम गरेका अरू कुनै उदाहरण पनि होलान्। त्यस्ता अभ्यासहरू संवैधानिक प्रावधानका दृष्टिले त्रूटिपूर्ण नै हुन् भन्ने म ठान्दछु।
संविधानलाई कसैले कुनै समयमा त्रूटिपूर्ण रूपमा प्रयोग गरेको थियो भन्दैमा त्यसलाई सर्वकालीन नजिरका रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन। संवैधानिक प्रावधान कुनै व्यक्तिले समर्पण गर्दैमा आम रूपमा समर्पित हुने कुरा पनि होइन। विगतमा भएका त्रुटि, कमी, कमजोरीको दृष्टान्त अगाडि सारेर अर्को त्रुटिको औचित्य प्रमाणित हुँदैन।
हिजोका दिनमा कुनै त्रूटिपूर्ण काम वा व्यवहार भएका थिए भने त्यसलाई सच्याउनु वा सुधार गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ। त्यसैले पनि विगतको कुनै दोषपूर्ण उदाहरण अगाडि सारेर सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनको संवैधानिक हैसियत वा औचित्य प्रमाणित होला भनी सम्झन मिल्दैन भन्ने मेरो दृष्टिकोण रहेको छ।
६. पूर्ववर्ती संविधान (नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७) को धारा ८७ को उपधारा ९ (२) मा रहेको प्रावधान फरक किसिमको थियो। यस धाराले सर्वोच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीशलाई 'न्यायिक जाँचबुझ गर्ने वा न्याय वा कानुन सम्बन्धी अध्ययन, खोज वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न' अनुमति प्रदान गरेको थियो।
त्यसैले साविकमा सेवानिवृत्त न्यायाधीशहरूलाई न्यायिक जाँचबुझ आयोग जस्ता निकायमा रहेर काम गर्ने जिम्मेवारी दिने गरिएको पनि थियो। औचित्यको दृष्टिले त्यस कुरालाई म आवश्यक र उचित कार्य भन्ने नै ठान्दथेँ र ठान्दछु पनि।
वर्तमान संविधानमा त्यस प्रकारको प्रावधान छैन। हाल प्रचलित संविधानमा संशोधन हुँदाका अवस्थामा धारा १३२ (२) को प्रावधानमा पुनरवलोकन गरिनु आवश्यक छ भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। तर जबसम्म संविधानको धारा १३२ (२) को प्रावधान यथावत रहन्छ, तबसम्म संविधानका भाषा र शब्दहरू उपर थिचोमिचो गरेर विकृत प्रयोगको अभ्यास गरिनु हुँदैन।
संविधानको पालना नगर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन। यसैले संविधानको उक्त धारा १३२ (२) यथावत कायम रहेसम्म मैले त्यस्ता कुनै आयोगमा रहेर जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट अलग रहने दृष्टिकोण बनाएको हो।
यस अवस्थामा सम्पत्ति छानबिन आयोग जस्ता आयोग, समिति, कार्यदल आदि सरकारी कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र आफूलाई समर्पण गर्न पनि स्वाभाविक रूपमा म असमर्थ नै छु।
७. कदाचित् सम्पत्ति छानबिन आयोगको गठन संविधान र कानुनसम्मत रूपमा गरिएको हुन्थ्यो भने पनि यसरी गठन गरिने आयोगमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गर्न म आवश्यक ठान्दिनँ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग न्यायाधीशको स्वतन्त्रता र वैयक्तिक प्रतिष्ठा अन्योन्याश्रित रूपमा अन्तर-सम्बन्धित रहन्छ।
नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ। सोही अनुसार न्यायाधीशको पदीय सेवा र सुरक्षाको पनि प्रत्याभूति दिएको छ। यस प्रकारको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको प्रत्याभूति सेवाबाट निवृत्त भएपछि पनि कायम रहन्छ।
यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई सरकारी आयोगबाट हुने छानबिनको दायरामा राख्नु संविधानले आत्मसात् गरेको मान्यता प्रतिकूल हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु।
८. नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २३९ को उपधारा (१) बमोजिम 'कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ'। उक्त उपधाराको प्रतिबन्धात्मक प्रावधानमा 'तर यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन' भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति 'संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी' र 'अन्य कानुनले (न्याय परिषद ऐनले) छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारी' भएबाट मेरो हकमा यो उपधारा (१) को प्रावधान आकर्षित हुनै सक्दैन।
९. संविधानको धारा २३९ को उपधारा (२) मा 'धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिको हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ' भन्ने उल्लेख छ।
म संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने प्रकृतिको पदमा बहाल रहेको थिएँ। तर म सो धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्ति होइन। इज्जत र प्रतिष्ठापूर्वक उमेर हदको कारणबाट सेवानिवृत्त भएको मेरो हकमा अब राज्यका कुनै निकायले मेरो निष्ठासँग जोडिएको विषयमा प्रश्न उठाई कुनै तवरबाट छानबिन गर्न पाउने होइन।
संविधानका अरू कुनै प्रावधानले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदबाट निवृत्त भएको व्यक्ति उपर छानबिन र कारबाही गर्ने अख्तियारी सम्पत्ति छानबिन आयोग जस्ता सरकारी निकायलाई प्रदान गरेको छैन।
संविधानको यस प्रकारका प्रावधानहरू स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य, मान्यता, आदर्श र सिद्धान्त अनुसार व्यवस्थित गरिएका संरक्षणकारी प्रावधानहरू हुन्। संविधानले प्रदान गरेको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था मेरो हकमा समेत आकर्षित हुन्छन् नै।
संविधानले प्रदान गरेको संरक्षण सम्बन्धी प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी कसैले कसैलाई पनि वञ्चित गर्न मिल्दैन। त्यसैले पनि कथित सरकारी आयोगले मेरो सम्पत्ति सम्बन्धमा छानबिन गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र मेरो वैयक्तिक प्रतिष्ठा प्रतिकूलको कार्य हुन जान्छ भन्ने मैले ठानेको छु।
१०. सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ ले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशका हकमा विभेदकारी व्यवहार अपनाएको छ। बहालवालाहरूलाई विवरण पेस गर्नु नपर्ने वर्गमा वा दायरामा राखेर पूर्वन्यायाधीशहरू उपर किन फरक मापदण्ड अपनाइयो भन्ने कुराको कुनै तार्किक कारण देखिँदैन। त्यस प्रकारको वर्गीकरण तार्किक र उचित छैन भन्ने मलाई लाग्दछ।
यस प्रकारबाट गरिएको वर्गीकरणलाई तार्किक वर्गीकरण मान्न सकिँदैन। यसरी हचुवा तवरबाट गरिएको सरकारी व्यवस्थापनको कुरामा समर्पण गर्नु एउटा स्वाभिमानी पूर्वन्यायाधीशका लागि शोभनीय कुरा होइन भन्ने म ठान्दछु।
स्पष्टीकरणः माथि उल्लेख गरिएको कुराको अर्थ सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरूबाट समेत विवरण मागिनु वा लिइनुपर्थ्यो भन्ने मेरो आसय होइन। बहालवालाहरूलाई समेत यस प्रकारको छानबिनको दायरामा राखिनु हुँदैन। वर्गीकरण तार्किक भएन भन्ने मेरो आसय वा तात्पर्य फरक मापदण्ड अपनाउने कुनै तार्किक कारण छैन, तार्किक रूपमा वर्गीकरण गरिएन, त्यसैले पनि प्रक्रिया दोषपूर्ण छ भन्ने मात्रै हो।
११. नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई गोपनीयताको हक प्रदान गरेको छ। यस धाराले 'कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ' भनी मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ।
मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण यो गोपनीयता सम्बन्धी मौलिक हकबाट पनि संरक्षित रहन्छ, रहनु पर्दछ। कानुन बमोजिम बाहेक यो हक अनतिक्रम्य छ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगबाट मलाई विवरण पेस गर्न लगाउने कुरा माथि उल्लेख गरिएका कारणहरूबाट 'कानुन बमोजिमको कार्य' होइन। त्यसैले पनि आयोगमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गर्न म बाध्य थिइनँ र छैन। स्वेच्छाले आफ्नो विवरण सार्वजनिक गर्नु वा नगर्नु मेरो इच्छाधीन विषय हो। तर राज्यका कुनै पनि निकायले मलाई अनाधिकार रूपमा कानुन प्रतिकूल हुने गरी विवरण पेस गर्न बाध्य तुल्याउन मिल्दैन।
यस अवस्थामा गैरकानुनी रूपमा खडा गरिएको सरकारी आयोगले आह्वान गरेको अथवा भनौं 'उर्दी' का रूपमा जारी गरेको सार्वजनिक सूचनाको विवेकशून्य रूपमा पछि लागेर विवरण पेस गर्नुलाई मैले उचित र शालीन कुरा ठानेको छैन।
१२. मेरो सम्पत्तिका अद्यावधिक विवरणहरू राज्यको जानकारीमा रहेको छ। साबिकको न्याय परिषद (कार्यविधि) नियमावली, २०५६ को नियम १९ (१) तथा हाल प्रचलित न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा २९ सपठित न्याय परिषद नियमावली, २०७४ को नियम २० को प्रयोजनार्थ मैले क्रमशः २०५६/१२/१०, २०५९/०१/३०, २०६२/०८/०८, २०६६/०३/१०, २०६८/०४/०९, २०७०/०५/१०, २०७२/०७/१६, २०७४/०५/२५, २०७५/०५/२५, २०७६/०५/०९, २०७७/०५/१८, २०७८/०५/२४, २०७९/०५/२७, र २०८०/०५/१९ गते समेतमा गरी कूल १४ (चौध) पटक आफ्नो सम्पत्ति विवरण राज्यको एउटा संवैधानिक निकाय (न्याय परिषद) मा बुझाएको छु।
उल्लिखित विवरणहरू अवश्य नै न्याय परिषदमा सुरक्षित रहेको हुनु पर्दछ। यस अवस्थामा अब पनि कहाँ-कहाँ, कुन-कुन सरकारी कार्यालयमा, कहिलेसम्म मैले आफ्ना विवरणहरू बुझाउँदै जानुपर्ने हो भन्ने जिज्ञासानजित् प्रश्न स्वाभाविक रूपमा आफ्नो अन्तरमनमा पैदा हुँदो रहेछ।
१३. कानुनले तोकेको सर्त अनुसार समय समयमा, पटक पटक आफ्नो सम्पत्ति विवरण राज्यको अधिकारप्राप्त निकायलाई बुझाइआएको सन्दर्भमा सेवानिवृत्त भएर बसेको लामो अवधिपछि कुनै अनाधिकार निकायले कानुन प्रतिकूल तवरबाट सम्पत्ति विवरण पेस गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्दैमा मैले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गर्नु उचित र आवश्यक ठानिनँ।
न्यायाधीशको पदबाट सेवाबाट निवृत्त भएपछि मैले अहिलेसम्म कुनै सार्वजनिक जबाफदेहिताको पद ग्रहण गरेको पनि छैन। यसबीच संविधानसम्मत् र सुहाउँदो किसिमको जिम्मेवारीका लागि कतैबाट प्रस्ताव आएन, जे जो प्रसंगमा प्रस्ताव गरिएको थियो, ती प्रस्तावहरू संविधानको धारा १३२ (२) अनुकूलका थिएनन्। त्यसैले म फुर्सदमा छु।
मैले आफ्नो सम्पत्ति लुकाएको वा छिपाएको थिएन र छैन। राज्यको निकायमा कानुन बमोजिम अभिलेखका रूपमा रहेको तथ्य-तथ्यांक छँदाछँदै फेरि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न भनिनु स्वयंमा अनुचित र कानुनतः त्रूटिपूर्ण कुरा हो भन्ने म ठान्दछु।
संविधान र कानुन बमोजिम संस्थापित निकायहरू छँदाछँदै यस्ता छानबिन आयोगहरू निर्माण गरेर वैधानिक तवरबाट संस्थापित निकायको अधिकार सीमित, संकुचित वा प्रतिस्थापित गर्न पनि सकिँदैन।
अर्कातर्फ, सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै आयोग गठन गर्ने र सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुराको औचित्य पुष्टि हुने कुनै वैध तर्क वा आधार पनि मैले देखेको छैन।
सरकार परिवर्तन भएपछि छानबिन आयोग गठन गर्दै जाने हो भने यो सिलसिला कहिले टुंगिन्छ भन्ने प्रश्न पनि सहज रूपमा अगाडि आउँदछ। यस्तो छानबिनको सिलसिलालाई स्वीकार गर्ने हो भने सरकार परिवर्तन भएपछि आयोग गठन गर्ने र एकपछि अर्को विवरण पेस गर्न लगाउने दुष्चक्रमा अन्तहिन रूपमा निष्ठावान राष्ट्रसेवकहरू पर्न जाने कुरा पनि प्रस्ट नै छ।
१४. सम्पत्ति छानबिन आयोगले आफ्ना लागि निर्धारित अधिकारको सीमा आफूखुसी विस्तार गरेको छ भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। यस दृष्टिले हेर्दा पनि प्रक्रिया दूषित र दोषपूर्ण देखिन्छ। नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट नेपाल राजपत्र खण्ड ७६, मिति २०८३/०१/०२ मा प्रकाशित पूर्व अतिरिक्तांक १ र २०८३/०१/१४ मा प्रकाशित अतिरिक्तांक २ को सूचनाबाट तोकिएको कार्यादेशमा 'नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान बमोजिम नियुक्त भई संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका वा हटेका' व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएको देखिन्छ।
म 'संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएको वा हटेको' व्यक्ति होइन। म उमेर हदको कारणबाट 'सेवा निवृत्त' भएको सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीश हुँ। यसरी नेपाल सरकारको निर्णयमा मेरो पृष्ठभूमि रहेका व्यक्तिहरूलाई समेटेको पनि देखिँदैन।
यस अवस्थामा नेपाल सरकारको निर्णयबाट किटान गरिएको कार्यादेशभन्दा बाहिर गएर सम्पत्ति छानबिन आयोगबाट अतिरिक्त सर्तहरू अगाडि सार्नु त्रुटिपूर्ण कार्य बन्न पुगेको छ।
नेपाल सरकारको निर्णयबाट किटान गरिएको कार्यादेश स्वयंमा पनि सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशका लागि कति बाध्यकारी हुन्छ भन्ने गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न कायम रहेकै छ। त्यसमा थप कार्यादेशभन्दा बाहिर गएर छानबिन आयोगबाट विवरण पेस गर्नु भनी सूचना जारी हुनु विडम्बनापूर्ण कार्य बनेको छ भन्ने मैले ठानेको छु।
१५. नेपालको संविधानको धारा ४८ मा 'संविधान र कानुनको पालना गर्नु' नागरिकको कर्तव्य भनी तोकिएको छ।
संविधान र कानुन प्रतिकूलका काम कुरालाई मान्न वा पालन गर्न कुनै नागरिक बाध्य छैन। नागरिकले त वैध कानुन, वैध काम-कारबाहीलाई मान्ने हो। कुनै काम-कारबाही वा व्यवहार संविधान र कानुन प्रतिकूल छ भन्ने अवस्था देखिएपछि पनि त्यही कुरामा समर्पण गर्नु नागरिक कर्तव्य प्रतिकूलको कुरा हुन जान्छ।
नागरिकले संविधान र कानुनको पालना गर्ने कुरामा अवश्य नै सकारात्मक र रचनात्मक योगदान गर्नुपर्छ। तर संविधान र कानुन प्रतिकूलका काम कुरालाई शिरोधार्य गर्नु नागरिक कर्तव्य विपरीतको कुरा हुन्छ। यस दृष्टिले हेर्दा पनि संविधान प्रतिकूल गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगमा विवरण पेस गर्नु नागरिक कर्तव्य अनुकूल हुन्छ भन्ने मलाई लागेन।
१६. राज्य व्यवस्था सञ्चालनको कुरामा कानुन अनुकूलका काम कुरा मात्रै वैध हुन्छन्। कानुनको शासनमा कानुनपरायणताको विषय धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कानुन प्रतिकूलका काम कुरालाई स्वीकार गर्नु पनि कानुनको शासन र कानुनपरायणता सम्बन्धी मान्यताको प्रतिकूल कुरा हो। जीवनभर कानुनपरायणताको मान्यतालाई नै आत्मसात् गरिआएको सन्दर्भमा मेरा लागि जीवनको उत्तरार्द्धमा आएर आफ्नो मान्यता परिवर्तन गर्नु सम्भव थिएन र छैन।
निश्चय नै देशमा सुशासन आवश्यक छ। तर संविधान र कानुन प्रतिकूलका स्वेच्छाचारी प्रकृतिका काम-कारबाहीबाट सुशासन प्रवर्द्धन हुन्छ भन्ने म ठान्दिनँ। सुशासनका लागि संविधान र कानुनका सर्तहरूको पालना गरिएको नै हुनुपर्छ।
१७. यसरी उपरोक्त अनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोगको गठन विधि, आयोगलाई प्रदान गरिएको र आयोगले ग्रहण गरेको क्षेत्राधिकार समेत संविधान, कानुन, न्यायिक सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी मूल्य मान्यता तथा सार्वजनिक सेवाबाट निवृत्त भएका पूर्वन्यायाधीश उपर राज्यले गर्ने व्यवहार समेतका दृष्टिले उचित छैन भन्ने मलाई लाग्यो।
त्यसैले मैले सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ मा आफ्नो वैयक्तिक तथा सम्पत्ति विवरण पेस नगरेको हो।
पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले सञ्चार माध्यममार्फत किन सार्वजनिक गरे?
पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले सम्पत्ति छानबिन आयोगमा पेस नगरेको विवरण आम जनताका लागि सार्वजनिक गर्नुको कारण पनि अभिलेखमा खुलाएका छन्।
'छानबिन आयोगमा विवरण पेस गर्न नपर्ने कारण र आधारहरू तथा संवैधानिक, कानुनी र अन्य प्रश्नहरू उठाइसकेपछि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक जानकारीमा नल्याउनु मलाई उचित लागेन। यसमा पारदर्शिता, नैतिकता जस्ता प्रश्नहरू जोडिन्छन् भन्ने मैले ठानेँ,' उनले भनेका छन्।
'आफ्नो विवरण लुकाउने, छिपाउने वा नदेखाउने उद्देश्यले छानबिन आयोग समक्ष विवरण पेस गर्न मैले इन्कार गरेको होइन। यसरी विवरण पेस नगर्नुका पछाडि सैद्धान्तिक मान्यता र धारणाहरू अन्तर्निहित छन् भन्ने कुराको थप पुस्ट्याइँका लागि पनि अहिले यो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु आवश्यक हुन आएको छ। यसलाई व्यावहारिक परिस्थितिको उपज पनि भन्न सकिन्छ।'
उनी अगाडि लेख्छन् —
आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने सोच र चेत पहिलेदेखि नै थियो। न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने 'शुद्धीकरणका अभियन्ताहरूको भाष्य' मैले लामो समयदेखि नै सदाबहार गीतका रूपमा सुन्दै आएको थिएँ।
यस विषयलाई बढाइचढाइँ गरेर अतिरन्जित तवरबाट आलोचनाको विषय बनाउने गरिएको कुरा मलाई अवश्य नै सुखद् लागेको थिएन। त्यसैले पनि मैले २०७६ वा २०७७ सालको कुनै समयमा (यकिन मिति सम्झना भएन) सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्ट बैठकमा 'हामी न्यायाधीशहरूले आ-आफ्नो सम्पत्ति विवरण तत्काल सार्वजनिक गरौं' भनी विषयको उठान गरेको पनि थिएँ। तर त्यस बेला मेरो त्यो कुरा मेरा सहकर्मीहरूका लागि स्वीकार्य र रूचिकर विषय बन्न सकेन। न्यूनतम सहमति पनि जुट्न नसकेपछि यो प्रसंग त्यत्तिकै टुंगिएको थियो।
परिणाममा, त्यस बेला मैले एक्लै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न असजिलो महसुस गरेँ। सल्लाहका लागि फूलकोर्टमा विषयको उठान नै नगरी एकल निर्णयबाट मैले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको हुन्थ्यो भने एक प्रकारले उसै बखत कुरा टुंगिने पनि थियो होला। तर सल्लाहको तहमा प्रवेश गरेर अरूका लागि अस्वीकार्य बनेको विषयमा आफूले मात्रै विवरण सार्वजनिक गर्दा हठधर्मिताको मार्ग अपनाएको देखिन जाला भन्ने मैले ठानेँ।
त्यसैले आफ्नो विवरण सार्वजनिक गर्न त्यस बेला मलाई उचित लागेन र म रोकिएको थिएँ।
सेवाबाट निवृत्त भएपछि यो प्रसंग पनि टुंगियो होला भन्ने ठानियो। तर अहिले आएर मलाई लाग्दैछ- सम्पत्ति विवरणको कुरालाई अगाडि सारेर सेवा निवृत्त भएकाहरूको पछाडि राज्य व्यवस्था लाग्ने र लखेट्ने काम गर्न आर्यघाटमा नपुर्याउन्जेलसम्म पनि छाडिने रहेनछ। यस्तै पृष्ठभूमिमा म आफ्नो वैयक्तिक तथा सम्पत्ति विवरण अहिले सार्वजनिक गर्दैछु।
सुशासन, पारदर्शिता जस्ता मान्यताहरू व्यवहारमा स्थापित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मैले पनि स्पष्ट दृष्टिकोण राख्ने गरेको छु। सार्वजनिक जबाफदेहिताको पदमा रहेकाहरूप्रति आम नागरिकको विश्वास कायम रहनु नै पर्दछ। निष्ठा, सदाचार जस्ता कुरामा कुनै प्रकारबाट पनि विचलन पैदा हुन दिनु हुँदैन।
आफ्नो सदाचार, निष्ठा जस्ता कुरालाई लिएर गरिएको कुनै पनि प्रकारको भ्रामक, असत्य, अनर्गल र लाञ्छनायुक्त आलोचना कुनै पनि स्वाभिमानी व्यक्तिका लागि पीडादायक विषय बन्दछ। त्यस प्रकारको परिस्थिति मेरो हकमा पैदा नहोस् भन्ने पनि म चाहन्छु। जीवनको उत्तरार्द्धमा आएर म निष्ठासँग जोडिएको कुनै पनि प्रश्नको घेराभित्र रहन चाहन्न। अहिले यो विवरण सार्वजनिक गर्नुको तात्पर्य मैले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी हक अधिकारको समर्पण गरेको भन्ने होइन। आफ्ना संवैधानिक र कानुनी हक अधिकारप्रति म सचेष्ट नै छु।
छानबिन आयोगमा विवरण पेस नगर्नुको अर्थ वा तात्पर्य कुनै गैरकानुनी निकायप्रति आफूलाई समर्पण नगर्ने भन्नेसम्म हो। आफ्नो कुनै विवरण लुकाउने अभिप्राय मैले कहिले पनि राखेको थिइनँ, अहिले पनि राखेको छैन।
मेरो सार्वजनिक जीवन एउटा खुल्ला किताबका रूपमा रहेको छ। जीवनभर सदाचार, निष्ठा, इमानदारिता र सेवाप्रति समर्पणको भावना राखेर कर्तव्य निर्वाह र व्यवहार गरियो।
अहिले पनि मसँग लुकाउनुपर्ने वा भन्न र देखाउन नहुने कुनै कुरा (सम्पत्ति वा वैयक्तिक विषय) छैनन्। सबै कुरा खुल्ला र पारदर्शी नै छन्। यति हुँदाहुँदै पनि परपीडामा रमाउने परिवेशभित्र बाँच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गरेको वर्तमान सामाजिक यथार्थताको परिवेशमा हठधर्मिता र परपीडाको अनपेक्षित परिस्थितिलाई समुचित रूपमा सम्बोधन गर्दै स्वच्छता र पारदर्शिताको विश्वसनीय वातावरण कायम रहोस् भन्ने अभिप्रायले आफ्ना वैयक्तिक तथा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
न्यायाधीश खतिवडाले आफ्नो वैयक्तिक तथा सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न तयार पारेको अभिलेखको पूर्ण विवरण —
