बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गलत स्व: घोषणा वा गलत विवरण पेश गरी स्थायी निक्षेप सुविधा लिएको पाइएमा राष्ट्र बैंकले उक्त सुविधाबाट प्राप्त ब्याज असुल गर्ने भएको छ।
साथै, जम्मा गरिएको निक्षेप रकममा सुविधा लिएको अवधिभर हाल कायम रहेको ५.७ प्रतिशत बैंकदरको दोब्बर अर्थात् ११.४ प्रतिशतका दरले हर्जाना ब्याज पनि लगाइने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबार विनियमावली, २०७८ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
स्थायी निक्षेप सुविधा बैंकहरूमा कर्जा लगानी गरेपछि उब्रिएको रकम तान्न प्रयोगमा ल्याएको उपकरण हो।
यसअघि तीन दिनको लागि यस्तो सुविधा दिने गरिएकोमा अहिले एक दिनको लागि मात्रै पनि यस्तो सुविधा दिइने गरिएको छ।
यो सुविधा अन्तर्गत रकम राख्दा बैंकहरूले २.७५ प्रतिशत ब्याज पाउँछन्।
त्यस्तै, अब राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले स्वविवेकमा दैनिक १५ अर्ब रूपैयाँसम्म बैंकिङ प्रणलीबाट बढी पैसा तान्न वा प्रणलीमा पैसा पठाउन सक्नेछन्।
यसअघि यस्तो रकमको सीमा १० अर्ब थियो। त्यस्तै, यसरी प्रणालीमा पैसा पठाउन वा तान्न उपकरण जारी गर्दा बक्यौता रकम भने ४५ अर्ब रूपैयाँ नाघ्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि यस्तो रकमको सीमा भने ३० अर्ब रूपैयाँ थियो।
सो सीमाभन्दा बढी रकमको पैसा प्रणालीबाट तान्ने वा पठाउने निर्णय भने राष्ट्र बैंकको खुला बजार कारोबार सञ्चालन समिति गर्छ।
यस्तो समितिको अध्यक्षमा मौद्रिक व्यवस्थापन हेर्ने डेपुटी गभर्नरसहित अर्थमन्त्रालयका सहसचिव, मौद्रिक व्यवस्थापन विभागको कार्यकारी निर्देशक,आर्थिक अनुसन्धान विभागको कार्यकारी निर्देशक र मौद्रिक व्यवस्थापन विभागको निर्देशक सदस्य हुने व्यवस्था छ।
असार ३० गतेसम्म राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रणालीबाट तानेको १३ खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँ वक्यौता छ।
स्थायी निक्षेप सुविधाबाट दुई खर्ब एक अर्ब, राष्ट्र बैंक ऋणपत्रबाट चार खर्ब र निक्षेप संकलनमार्फत सात खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँ तानेको रकम वक्यौता छ।
