सरकारले भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि दाता सम्मेलन आयोजना गर्न प्रारम्भिक छलफल सुरू गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले दाता सम्मेलन आयोजना गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरू गरेका हुन्।
बाढीका कारण करिब ७ खर्ब रूपैयाँ बराबर भौतिक क्षति भएको सरकारको प्रारम्भिक अनुमान छ। यसले नेपाल र चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक मार्ग पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। त्यस्तै, नाकामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका भन्सार कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय र भन्सार यार्ड लगायतका भवनहरू पूर्ण रूपमा बगाएको छ। नाकासम्म पुग्ने बाटो समेत बाँकी छैन।
बाढीले त्रिशूली नदी किनारमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरू सबै बगाएको छ। रसुवामा रहेका माथिल्लो त्रिशूली–१ (२१६ मेगावाट), रसुवागढी (१११ मेगावाट), लाङटाङ खोला (३० मेगावाट), चिलिमे (२२ मेगावाट), मैलुङ खोला (५ मेगावाट) र रसुवा–भोटेकोशी (१२० मेगावाट) आयोजनाहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्।
त्यस्तै, नुवाकोटमा रहेका माथिल्लो त्रिशूली–३ 'बी' (३७ मेगावाट), माथिल्लो त्रिशूली–३ 'ए' (६० मेगावाट), मिडल त्रिशूली गंगा (१९.६ मेगावाट), त्रिशूली (२४ मेगावाट) र देवीघाट (१४.९ मेगावाट) आयोजनाहरू पनि क्षतिग्रस्त भएका छन्।
जलविद्युत आयोजनातर्फ मात्रै एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ भने ४३० मेगावाट विद्युत उत्पादन पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ। त्रिशूली ३ 'बी' सबस्टेसनमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ।
सर्वसाधारणको लगानी रहेका होटल तथा व्यवसायमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ भने हजारौंको संख्यामा घरहरू पुरिएका छन्।
शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दाता सम्मेलनबारे प्रारम्भिक कुराकानी भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
'परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रीस्तरमा गहन छलफल भएको छ,' खनालले भने, 'दाता सम्मेलन सम्भव हुनसक्नेबारे हामीले छलफल गरिरहेका छौं। तर यो विषय एकदमै सुरूआती चरणमा छ।'
२०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। भूकम्प गएको दुई महिनापछि असार १० गते 'नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन' गरिएको थियो।
उक्त सम्मेलनमा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले दुई वर्षका लागि १ खर्ब भारतीय रूपैयाँ सहयोगको घोषणा गरेकी थिइन्, जसमध्ये ४० प्रतिशत अनुदान र बाँकी सहुलियतपूर्ण ऋण हुने जनाइएको थियो।
उक्त सम्मेलनमा चीनले ६५ अर्ब नेपाली रूपैयाँ सहयोगको घोषणा गरेको थियो। उक्त सहयोग पनि दुई वर्षभित्र प्रदान गर्ने घोषणा तत्कालीन चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले गरेका थिए। वाङ अहिले पनि चिनियाँ विदेशमन्त्री छन्।
त्यस्तै, जापानले २६ अर्ब, अमेरिकाले १५ अर्ब, एसियाली विकास बैंकले ६० अर्ब र युरोपियन युनियनले ११ अर्ब रूपैयाँ सहयोगको घोषणा गरेका थिए।
सामान्यतया यस्तो सम्मेलनअघि 'पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट' (PDNA) अर्थात् विपदपछिको आवश्यकता मूल्यांकनसम्बन्धी अध्ययन गरिन्छ। त्यस्तो अध्ययनपछि मात्र सरकारले दाता सम्मेलनमा आफूलाई आवश्यक सहयोगबारे आधिकारिक जानकारी गराउँछ।
रसुवाको बाढीपछि पनि विभिन्न मुलुकले नेपाललाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा नेपाललाई आवश्यक सहयोग गर्ने बताएका छन्।
यसबीच परराष्ट्रमन्त्री खनालले बंगलादेशका परराष्ट्रमन्त्री खलिलुर रहमान, बेलायतका विदेशमन्त्री एड मिलिब्यान्ड, दक्षिण कोरियाका परराष्ट्रमन्त्री चो ह्युन, अमेरिकी राजनीतिक मामिला उपविदेशमन्त्री एलिसन हुकर, अष्ट्रेलियाकी परराष्ट्रमन्त्री पेनी वोङ, चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी तथा भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री फेलिक्स प्लासेन्सियासँग टेलिफोन वार्ता गरेका छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग कुराकानी गरेका छन्।
कुराकानी क्रममा ती देशहरूले बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै नेपाललाई आवश्यक सहयोग गर्ने जनाएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले भने कुराकानी क्रममा आफूहरूलाई तत्काल आवश्यक पर्ने सामग्री माग गर्ने नीति लिएको छ।
पछिल्लो पटक सरकारले भारत र चीनसँग बेलिब्रिज पठाइदिन आग्रह गरेको छ। त्रिशूली नदीको बाढीले ठूला-ठूला पुलहरू बगाएकाले सरकारले ७० मिटरसम्मका बेलिब्रिज माग गरेको छ।
शनिबारको पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले सरकारले छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरूसँग थप सहायताका लागि आग्रह गर्ने बताएका छन्।
'जुन स्तरको क्षति भएको छ, त्यो एकदमै ठूलो छ। त्यसैले हामीलाई सबैको साथ र सहयोग चाहिएको छ,' खनालले भने, 'हामीलाई खोज तथा उद्धारमा मात्र नभई पुनर्निर्माणमा पनि उत्तिकै सहयोग आवश्यक छ।'
-1787925608.jpeg)
