नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको २०८१-८२ को एक प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट जारी हुने कर्जामा केही ठूला ऋणीहरूको आधिपत्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
वित्तीय स्थिरता सम्बन्धी उक्त प्रतिवेदन अनुसार सीमित व्यक्ति तथा संस्थाहरूमा केन्द्रित हुनुले कर्जाको जोखिम बढ्दै गएको छ।
त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले गरेको दबाब परीक्षण (स्ट्रेस टेस्ट) अनुसार यदि बैंकका सबभन्दा ठूला दुई जना ऋणी मात्र डुबे वा उनीहरूको कर्जा खराब भए त्यसले सञ्चालनमा रहेका ९ वटा वाणिज्य बैंकको पुँजी कोषमा ठूलो दबाब पर्नेछ।
राष्ट्र बैंकको दबाब परीक्षणले न्यूनतम ११ प्रतिशत हुनुपर्ने यस्तो पुँजी कोष अनुपात त्यो तहबाट झर्ने देखिएको हो। त्यस्तै, १५ प्रतिशत असल कर्जाको भाका नाघ्दै खराब कर्जामा परिणत भए ६ वटा बैंकलाई दबाब पर्नेछ।
यदि ५ प्रतिशत असल कर्जाको भाका नाघेर खराब भए १२ वटा बैंकलाई पुँजी कोषमा दबाब पर्ने देखिन्छ।
एक वर्षभन्दा धेरै अवधिदेखि किस्ता नियमित नभएका कर्जालाई खराब मानिन्छ भने कर्जा तिर्ने भाका एक महिना ननाघेकोलाई असल कर्जा मानिन्छ।
त्यस्तै, तीन महिनासम्म भाका नाघेको कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी, ६ महिनासम्म भाका नाघेको कर्जालाई कमसल र एक वर्षसम्म भाका नाघेको कर्जालाई शंकास्पद कर्जा भनेर वर्गीकरण गरिएको छ। कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जालाई निष्क्रिय कर्जा समेत भनिन्छ।
अहिले सूक्ष्म निगरानीमा रहेको, कमसल र शंकास्पद वर्गमा रहेका कर्जाको स्तर थप घटेमा पनि पुँजी कोष अनुपात न्यूनतम ११ प्रतिशतभन्दा कममा नझर्ने देखिएको छ।
गत २०८२ चैतमा प्रकाशित बैंकहरूको वित्तीय विवरण अनुसार निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशत माथि पुगिसकेको छ। त्यस्तै, असल कर्जाको १५ प्रतिशत कमसल कर्जामा परिणत भए राष्ट्रियस्तरका ६ विकास बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात तोकिएको ११ प्रतिशतभन्दा तल झर्नेछ।
यस्तै अवस्थामा प्रदेश स्तरका ४ विकास बैंकको नियामकीय न्यूनतम १० प्रतिशतभन्दा तल पुग्नेछ। यसरी कुल १० वटा विकास बैंकले न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम राख्न नसक्ने देखिएको छ।
यो परीक्षणकै क्रममा दुई विकास बैंक भने यस्तो अनुपात तोकिएको भन्दा तल आइसकेको देखिएको थियो।
त्यस्तै, फाइनान्स कम्पनीहरूको कर्जा विशेषगरी घरजग्गा र आवास क्षेत्रमा केन्द्रित भएकोले अत्यधिक जोखिममा रहेको र कर्जाको गुणस्तर बिग्रिँदा ठूलो असर पर्ने देखिएको छ।
फाइनान्स कम्पनीहरूले घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रमा जारी गरेको कर्जाको २५ प्रतिशत कमसल भएमा, सात वटा फाइनान्स कम्पनीको पुँजी कोष अनुपात १० प्रतिशतभन्दा पनि तल झर्ने देखिएको छ।
त्यस्तै, यदि केही वाणिज्य बैंकमा निक्षेप झिकिने प्रवृत्ति बढेमा यसले त्यस्ता संस्थालाई दबाब बढाउने देखिएको छ। यदि दुई ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताले निक्षेप फिर्ता लिएमा ३ बैंकलाई तरलताको समस्या हुने देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले निक्षेप र अन्य पुँजीको आधारमा कम्तीमा २० प्रतिशत तरलता कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यही २० प्रतिशत रकममध्ये बैंकहरूले ४ प्रतिशत बराबर रकम नगदै राख्छन् भने बाँकी राष्ट्र बैंकको ऋणपत्र, सरकारी ऋणपत्र जस्ता तुरून्तै नगदमा परिणत गर्न सक्ने उपकरणमा लगानी गरेका हुन्छन्।
निक्षेपकर्ताले पैसा निकाल्दा नगद अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले यसरी तरलता राख्न लगाइने गरिन्छ।
त्यस्तै, यदि तीन ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता लिएमा ४ बैंकलाई र ठूला पाँचले निक्षेप झिकेमा ६ बैंक तरलता समस्यामा पर्ने देखिएको छ।
यदि लगातार पाँच दिनसम्म क्रमशः २, ५, १०, १० र १० प्रतिशतका दरले निक्षेप झिकिएमा २० मध्ये २ वटा बैंक पूर्ण रूपमा तरलताविहीन हुने अवस्थामा आउने देखिएका छन्।
परीक्षणले अधिकांश बैंकमा ठूला निक्षेपकर्तामाथिको निर्भरता उच्च रहेको पनि देखाएको छ।
विकास बैंकहरूमा भने यसअघि भएका यस्ता परीक्षणहरूको तुलनामा तरलताको अवस्थामा केही सुधार देखिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
तर पनि, केही विकास बैंक अझै निक्षेप फिर्ता गर्न सक्ने क्षमता जोखिमकै अवस्थामा रहेको देखाएको छ।
यदि पहिलो दिन २ प्रतिशत, दोस्रो दिन ५ प्रतिशत र त्यसपछिका तीन दिन लगातार दैनिक १० प्रतिशतका दरले निक्षेप झिकिएमा, ७ वटा विकास बैंक तरलताविहीन हुने देखिएको छ।
सबैभन्दा ठूलो संस्थागत निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेप फिर्ता लिएमा ३ वटा विकास बैंक न्यूनतम तरलता सीमाभन्दा तल पुग्नेछन्।
त्यसैगरी, ठूला पाँच व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले निक्षेप फिर्ता लिएमा पनि ३ वटा विकास बैंकले २० प्रतिशतको न्यूनतम तरलता नपुग्ने देखिएको छ।
त्यस्तै, फाइनान्स कम्पनीहरूमा पनि निक्षेप फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था अत्यन्त संवेदनशील देखाएको छ।
यदि लगातार तीन दिनसम्म दैनिक १० प्रतिशतका दरले निक्षेप झिकिएमा एउटा बाहेक सबै फाइनान्स कम्पनीको तरलता अनुपात ऋणात्मक हुने देखिएको छ। यसले यी संस्थामा तरलता संकटको अवस्था आउन सक्ने संकेत गर्छ।
त्यस्तै, दैनिक ५ प्रतिशत निक्षेप फिर्ता हुने अवस्थामा पनि केही कम्पनीबाहेक अधिकांश फाइनान्स कम्पनीको तरलता अनुपात नियामकीय न्यूनतम २० प्रतिशतभन्दा तल झर्नेछ।
निक्षेप फिर्ताको दर दैनिक १५ प्रतिशत पुगेमा भने लगभग सबै फाइनान्स कम्पनी न्यूनतम तरलता सीमाभन्दा तल पुग्ने देखिएको छ।
