भोटेकोशी–त्रिशूलीको विनाशकारी बाढीमा ज्यान गुमाएका र तत्काल पहिचान हुन नसकेका शवबाट डिएनए नमूना संकलन गरी जमिनमुनि गाड्ने सरकारको निर्णय विवादित बनेको छ।
एकथरीले शव नसड्ने गरी जोगाएर राख्ने सम्भावनाको खोजी नगरी सरकारले आफ्नो सजिलोका लागि गाड्ने हतार गरेको भनेका छन्। उनीहरूले अन्तिम संस्कार र शव पहिचान गर्न पाउने नागरिक हक बेवास्ता गरिएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।
अर्काथरीले भने बाढीले बगाएर ल्याएका शव पहिचान नै नहुने गरी द्रुत गतिमा सड्ने हुनाले डिएनए लगायतका विवरण सुरक्षित राखी जमिनमुनि गाड्नुको विकल्प नरहेको बताइरहेका छन्।
यो स्टोरीमा हामीले पहिचान नभएका शवको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ, त्यो पर्याप्त छ कि छैन, र शवको पहिचान खुल्ने गरी सुरक्षित राख्ने अन्य विकल्प के–के थिए भन्ने विषय केलाएका छौं।
सँगसँगै, हामीले टिचिङ अस्पताल महाराजगन्जमा लामो समय फरेन्सिक विज्ञका रूपमा काम गरेका डा. हरिहर वस्तीसँग पनि कुरा गरेका छौं। उनले शव व्यवस्थापनका विभिन्न विकल्पमध्ये अहिलेजस्तो बाढीले बगाएर ल्याएका शव गाड्नु नै उचित हो भनेर आफ्नो तर्क दिएका छन्।
भदौ १० गतेको बाढीले बगाएका २३३ वटा शवमध्ये सबभन्दा बढी चितवन र त्यसभन्दा तल नारायणी नदी क्षेत्रमा भेटिएका थिए।
चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी जीवन लामाका अनुसार ११ गते बिहानैदेखि शवहरू भेटिन थालेका हुन्। त्यति बेला चितवनको स्थायी शवगृहमा जम्मा ३५ वटा शव अटाउने क्षमता थियो, जहाँ पहिले नै ८ वटा शव राखिएका थिए।
उक्त क्षमता पर्याप्त नभएपछि फरेन्सिक विशेषज्ञहरूको सुझाव अनुसार चितवन उद्योग संघको भवनभित्र एकै दिनमा अस्थायी शव संकलन केन्द्र (शवगृह) निर्माण गरियो। हललाई चिस्याएर १५० वटा शव अटाउने अस्थायी शवगृह तयार पारिएको थियो।
तर ती अस्थायी शवगृहमा भोलिपल्टदेखि नै यति धेरै दुर्गन्ध फैलियो, त्यसले वरपरको बस्तीमा बस्नै नसकिने अवस्था आएको लामा बताउँछन्।
'नजिकै कारागार पनि भएकाले महामारी फैलिए अर्को विपत्ति आउने जोखिम देखेर गाड्ने निर्णय गरिएको हो,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार देवघाटको एउटा क्षेत्र तोकेर शव गाड्ने काम भइरहेको छ।
यसका लागि प्रत्येक शवलाई एउटा संकेत नम्बर दिइन्छ। त्यही नम्बर अंकित बक्सभित्र शवको डिएनए, सम्भावित उमेर, शरीरमा भएका जन्मचिह्न, फोटो र ट्याटुसहितका विवरण राखिएका छन्।
यो नम्बर र विवरण नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा पनि अद्यावधिक गरिएको छ।
पहिचान नभएका शव व्यवस्थापन निर्देशिका अनुसार नै यी सबै कार्य–सम्पादन गरिएको लामाको दाबी छ।
'पछि आफन्तहरू खोज्दै आए भने यी विवरणसँग भिडाएर पुष्टि भएपछि शव जमिनबाट झिकेर अन्त्येष्टिका लागि लैजान सकिन्छ,' उनले भने।
-ink-1788003749.jpeg)
चितवनको देवघाट क्षेत्रमा शवहरू गाड्न लगिँदै। तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
शव गाड्ने निर्णयको विरोध गर्नेहरू भने यसमा सहमत छैनन्।
शवलाई कुहिने गरी गाड्नुभन्दा भेटिएकै अवस्थामा सुरक्षित राख्नेतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले यसमा मुख्य दुई तर्क अघि सारेका छन् —
पहिलो, हरेक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक अन्त्येष्टि पाउने अधिकार हुन्छ र राज्यले त्यो अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ। साथै, आफन्तको अनुहार अन्तिम पटक हेर्ने चाहना सबैमा हुन्छ। मानिसको यस्तो संवेदनशीलतामा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले आफ्ना नागरिकको हक र मानवीय संवेदनशीलता बुझेको भए पछि पहिचान गर्न सकिने गरी शव सुरक्षित राख्ने उपाय भएको उनीहरू बताउँछन्।
दोस्रो, आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी शवलाई लामो समयसम्म जस्ताको तस्तै राख्न सकिने शवगृह बनाउन एक दिनभन्दा बढी समय लाग्दैन।
यसबारे कतिपय व्यक्तिले सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न विकल्प सुझाएका छन्। एकै दिनमा चिसो शवगृह बनाउन सकिने वा 'फ्रिजर' युक्त कन्टेनरहरू ल्याउन सकिने उपायहरू उनीहरूले प्रस्तुत गरेका छन्।
चितवनमा फरेन्सिक विज्ञका रूपमा काम गरेका एक डाक्टर सरकारले उपलब्ध विकल्पहरूमा ध्यान नदिई शव गाड्ने हतार देखाएको बताउँछन्।
'सरकारले चाहेको भए ठूलो क्षमताका र उचित तापक्रम कायम गर्न सक्ने कन्टेनरहरू भारत वा चीनबाट एकै दिनमा मगाउन सक्थ्यो। तिनमा शव लामो समयसम्म जस्ताको तस्तै रहन्थे। तर सरकारले यसतर्फ सोचेन, अप्ठ्यारो परेपछि जे सजिलो हुन्छ त्यही गर्यो,' उनले भने।
'चितवनमा शव राख्न बनाइएका चिसो होल्डिङ सेन्टरमा मापदण्ड अनुसार १ देखि ४ डिग्री सेल्सियस तापक्रम कायम गर्न सकिएन। त्यो १७ डिग्रीमै सीमित भयो। त्यसैले शव जोगाउन गाह्रो परेको हो,' आफ्नो नाम खुलाउन नचाहने ती डाक्टरले अगाडि थपे, 'सरकारको उच्च तहबाट सही विकल्पबारे सोचिनुपर्थ्यो। मेरो विचारमा अहिलेको अवस्थामा कन्टेनरहरू नै उपयुक्त हुन्थे।'
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले पनि यस्ता कन्टेनरमा केही समयका लागि शव सुरक्षित राख्न सकिने जनाएको छ।
एउटा कन्टेनरमा क्षमता अनुसार करिब १०० वटा शव अटाउन सक्छ। यस्ता ४–५ वटा कन्टेनर ल्याइएको भए व्यवस्थापन निकै सहज हुने ती डाक्टरको भनाइ छ।
टिचिङ अस्पताल महाराजगन्जमा लामो समय फरेन्सिक विज्ञका रूपमा काम गरेका डा. हरिहर वस्तीका अनुसार सामान्य अवस्थामा पहिचान नभएका शव लामो समय सुरक्षित राख्न पाँचवटा विकल्प हुन्छन् —
१. 'ड्राई–आइस' राखिएका अस्थायी शवगृह।
२. फर्मालिनको प्रयोग : शरीरभित्र नसड्ने औषधि पठाएर शव सुरक्षित गर्ने विधि।
३. फ्रिजर कन्टेनर : शव राख्न तोकिएको तापक्रम व्यवस्थित गरिएका ठूला कन्टेनरहरू।
४. स्थायी शवगृह : माइनस डिग्री तापक्रम कायम गरिने आधुनिक शवगृह।
५. डिएनएसहित पहिचान खुल्ने विवरण सुरक्षित राखेर शव जमिनमुनि गाड्ने।
यी विकल्पमध्ये अहिले बाढीले बगाएर ल्याएका शव व्यवस्थापनका लागि अन्तिम विकल्प (पाँचौं) ले मात्र काम गरेको डा. वस्तीको तर्क छ।
उनका अनुसार बाढीले बगाएर ल्याएका शव पहिले नै चिन्न नसकिने गरी बिग्रिसकेका हुन्छन्। कतिको हात–खुट्टा मात्र त कतिको कुनै एउटा अंग मात्र भेटिन्छ। सग्लै भेटिँदा पनि अनुहारको रूपरंग परिवर्तन भइसकेको हुन्छ।
'स्थायी शवगृह भएको भए बाँकी अवशेष सुरक्षित रहन सक्थे, तर अस्थायी शवगृहमा त्यस्ता शव जोगाउन सकिँदैन,' उनले भने।
उनले अगाडि भने, 'शव संरक्षणका लागि होल्डिङ सेन्टर बनाएर 'ड्राई–आइस' प्रयोग गर्ने कुरा बाढीले बगाएर ल्याएका शवका हकमा वैज्ञानिक रूपमा प्रभावकारी हुँदैन। किनभने, बाढीले बगाएका शव पहिले नै बिग्रिएका र द्रुत गतिमा कुहिने (डिकम्पोज हुने) खालका हुन्छन्।'
यस्तोमा अस्थायी कुलिङ सेन्टरमा राखेर ड्राई–आइस प्रयोग गर्दा बढीमा १२ घन्टा कुहिने शवलाई २४ देखि ३६ घन्टासम्म मात्र लम्ब्याउन सकिने उनको भनाइ छ।
'तर शव पहिचानको प्रक्रिया त महिनौं–वर्षौंसम्म पनि चल्छ। त्यसैले यस्ता कुलिङ सेन्टर कामै लाग्दैनन्,' उनले भने, 'अर्कातिर ड्राई–आइस दुई दिनमै पग्लिएर पानी बन्छ, जसले वातावरण झन् दुर्गन्धित र फोहोर बनाउँछ।'
उनले अगाडि थपे, 'चितवनमा बनाइएको होल्डिङ सेन्टर काम छैन भनेर मैले नै भनेको हो।'
त्यस्तै, फर्मालिन प्रयोग गर्न समय र जनशक्ति अभावका साथै प्रक्रियागत झन्झट हुने भएकाले लामो समयका लागि यो उपयुक्त नहुने डा. वस्ती बताउँछन्।
उनका अनुसार फ्रिज कन्टेनरहरूको विकल्प पनि बढीमा एक महिनासम्मका लागि मात्र उपयोगी हुन सक्छ।
'यस्तोमा सबभन्दा उत्तम उपाय भनेको माइनस १५ देखि माइनस २० डिग्री सेल्सियस तापक्रम हुने स्थायी शवगृह नै हो। तर हामीकहाँ स्थायी शवगृहको क्षमता अत्यन्तै सीमित छ,' उनले भने, 'त्यसैले अहिले जे गरियो, त्यो नै 'बेस्ट' उपाय हो।'
डिएनए सहितको विवरण सुरक्षित गरी जमिनमुनि गाड्नु नै हालका लागि व्यावहारिक उपाय भएको उनी मान्छन्।
पछि आफन्तहरू खोज्दै आए शवसँगै वा संकेत नम्बरका आधारमा राखिएका डिएनए सहितका विवरण भिडाएर बाँकी अवशेष अन्त्येष्टिका लागि लैजान सकिने उनको भनाइ छ।
कतिपयले २०७२ को भुइँचालो बेला हजारौं शव व्यवस्थापन गरिएकाले सरकार गम्भीर भए आफ्नै अनुभवबाट पाठ सिक्न सक्ने बताएका छन्। यस विषयमा पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नाो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
फरेन्सिक विज्ञ डा. वस्ती भने भुइँचालोको समय र अहिलेको अवस्थामा शवको प्रकृति नै फरक हुने बताउँछन्।
'पहिलो कुरा, भूकम्प बेलाका शवहरू अहिलेजस्तो पानीमा बगेर चिन्नै नसकिने अवस्थाका थिएनन्। सामान्य अवस्थामा मानिसको मृत्यु भएको दुई दिनपछि शव डिकम्पोज हुन थाल्छ भने पानीमा बगेको शव अझ चाँडो नचिनिने हुन्छ,' उनले भने।
'दोस्रो, भूकम्प बेला पनि स्थायी शवगृहले नभ्याएर अस्थायी व्यवस्थापन गर्दा महाराजगन्ज क्षेत्र तीन–चार महिनासम्म दुर्गन्धित बनेको थियो।'
भूकम्पलगत्तै आफूहरूले शव व्यवस्थापन कार्यविधि बनाउन र स्थायी शवगृहको क्षमता बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको डा. वस्ती सम्झन्छन्।
'त्यही सुझावका आधारमा निर्देशिका त बन्यो, तर निर्देशिकाले माग गरे अनुसारका भौतिक संरचना बनेनन्,' उनले भने, 'हरेक मेडिकल कलेजमा कम्तिमा १०० वटा शव अटाउने स्थायी शवगृह बनाइएको भए यति बेला काम लाग्थ्यो।'
हामीले डा. वस्तीलाई यो पनि सोध्यौं, 'यसपालि केही समयका लागि शवहरू अस्थायी शवगृहमा राखेर त्यतिञ्जेल स्थायी शवगृह बनाउन सकिँदैनथ्यो?'
यसको जबाफमा उनले भने, 'यस्तो विपद बेला तत्कालै स्थायी संरचना बनाउन सम्भव हुँदैन।'
यसका लागि डिजाइन, इञ्जिनियरिङ र बजेटको व्यवस्थापनमा समय लाग्ने उनको भनाइ छ।
'नियमित बजेटबाट बनाउँदा धेरै समय नलागे पनि संकटको घडीमा त्यो समय उपलब्ध हुँदैन,' उनले भने।
***
