प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि विपद व्यवस्थापनका लागि भइरहेका प्रयासबारे आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत दैनिक जानकारी गराउँदै आएका छन्।
त्यसै क्रममा उनले 'खोजी तथा उद्धार' शीर्षक अन्तर्गत शनिबार साढे ५ बजेसम्म ७ हजार ५१४ जना मानिसलाई हवाई र स्थलमार्गबाट सफलतापूर्वक उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्याएको तथ्यांक दिएका छन्।
यो तथ्यांक आइतबार साँझसम्म अझै बढेको छ।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार आइतबार साँझसम्म ९ हजार ४३५ जनाको उद्धार गरिएको छ।
तर प्रधानमन्त्री र प्राधिकरणले दिएको 'खोजी तथा उद्धार' तथ्यांक घटना विवरण र त्यससँग सम्बन्धित अन्य तथ्यांकसँग मेल खाँदैन।
सामान्यतया उद्धार भन्नाले घटनास्थलबाट जीवितै सुरक्षित स्थानमा लगिएको भन्ने बुझिन्छ। त्यसरी उद्धार नगरेको भए उनीहरूको जीवन संकटमा पर्ने अवस्था थियो भन्ने यसले बुझाउँछ।
त्यसैले सरकारको यो खोजी तथा उद्धार तथ्यांकलाई बाढीले बगाएका घर, जलविद्युत आयोजनाहरूका पावरहाउस, सुरूङ लगायतका भौतिक पूर्वाधारमा फसेका व्यक्तिलाई जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट सकुशल बाहिर ल्याइएको रूपमा बुझिएको छ। तर यथार्थ त्यस्तो छैन।
भदौ १० गतेको बाढी कतिसम्म ठूलो र विनाशकारी थियो भन्ने हामी सबैले तस्बिर र भिडिओहरूमा देखेका छौं। एक्कासि उर्लिएको बाढीको भेलले ठूल्ठुला जलविद्युत आयोजनादेखि भन्सार नाकाका पूर्वाधारसम्म सोहोरेर लगेको हामीले देखेका छौं। सडक र पुलहरू बगाएको देखेका छौं। पक्की घरहरू भएको सिँगो बजारलाई नै बगरमा परिणत गरिदिएको पनि देखेका छौं।
यस्तोमा बाढीले भग्नावशेषमा परिणत गरिदिएका यी पूर्वाधारबाट झन्डै साढे ९ हजार जनालाई जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट उद्धार गर्न कसरी सम्भव भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
यो प्रश्न त्यसै उठेको होइन।
विनाशकारी बाढीपछि सरकारले दिइरहेका अन्य तथ्यांकले पनि उद्धारको आँकडा पुष्टि गर्दैन।
अझै पनि जलविद्युत आयोजनाका सुरूङभित्र थुनिएका श्रमिक/कर्मचारीको उद्धार हुन सकेको छैन।
२५ सय व्यक्ति सम्पर्कविहीन नै रहेको तथ्यांक प्राधिकरणले दिएको छ।
बाढीबाट विस्थापित करिब ३,५०० जनालाई विद्यालय तथा सार्वजनिक/सामुदायिक भवनहरूमा अस्थायी बसोबास गरिएको स्वयं प्रधानमन्त्री बालेनले लेखेका छन्।
सबभन्दा ठूलो कुरा त, उद्धारपछि विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत र डिस्चार्ज भइसकेकाहरूको विवरण जम्मा २६७ रहेको प्राधिकरणको विवरणमा छ।
अब यी सबै तथ्यांकलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरौं।
यदि सरकारले भनेजस्तै बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट झन्डै साढे ९ हजार जनालाई उद्धार गरिएको हो भने उनीहरूलाई कि त उपचार निम्ति अस्पताल भर्ना गरिनुपर्थ्यो, कि अस्थायी आवास (होल्डिङ सेन्टर) मा लगेर राखिनुपर्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा अस्पतालहरूमा घाइते बिरामी संख्या त्यही अनुपातको धेरै हुनुपर्थ्यो। वा, होल्डिङ सेन्टरहरूमा आश्रित व्यक्तिहरूको संख्या पनि त्यही अनुपातमा धेरै नै हुनुपर्थ्यो।
तर सरकारले नै दिएको विवरणमा घाइते संख्या (डिस्चार्ज भइसकेका समेत) २६७ मात्र छ। त्यस्तै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेको संख्या पनि ३५०० छ।
त्यसो भए उद्धार गरेर ल्याइएका करिब ५ हजार जना कहाँ गए? ती को हुन्?
हामीले यसबारे उद्धारमा संलग्न तीनवटै सुरक्षा निकाय — नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्तासँग कुराकानी गरेका छौं।
हामीलाई तीन सुरक्षा निकायका प्रवक्ताहरूले दिएको जानकारीका आधारमा हेर्दा, सरकारले यी सबै मानिसलाई जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट उद्धार गरेको होइन। यसमा बाढीले बगाएको घरमा फसेका वा जलविद्युत आयोजनाहरूमा फसेका मानिसलाई गरिएको उद्धारको संख्या अत्यन्न कम रहेको उनीहरू स्वीकार गर्छन्।
सुरक्षा प्रवक्ताहरूका अनुसार यो उद्धार तथ्यांकमा सबभन्दा बढी त्यस्ता व्यक्ति छन्, जो बाढीका कारण आफ्नो घरबाहिर अलग ठाउँमा परेका थिए। उनीहरू त्यो ठाउँमा पनि सुरक्षित नै थिए तर घर र परिवारभन्दा टाढा थिए। उनीहरुलाई घर पुर्याइदिन सरकारले सहयोग गरेको हो। यसमा स्कुलका विद्यार्थीहरूको संख्या धेरै छ।
त्यस्तै, बाढीबाट भागेर कतै डाँडामाथि वा जंगलमा बसिरहेकाहरूलाई पनि घर लगिदिन सरकारले सहयोग गरेको छ। गोसाइँकुण्ड गएका पदयात्रीहरू बाढीका कारण बीच बाटोमै अड्किएका थिए। उनीहरूलाई पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ ओसारिएको छ।
सुरक्षित स्थानमै भए पनि बाढीका कारण अलपत्र यस्ता विभिन्न समूहलाई स्थानान्तरण गरिएको तथ्यांक समेत जोड्दा नै करिब ९ हजार पुगेको हो।
-1788088297.jpg)
नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी राजाराम बस्नेतले बाढीलगतै उद्धार सुरू गर्दा पहिलो चरणमा उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूलाई नै प्राथमिकता दिइएको बताए।
उच्च जोखिम अर्थात् बाढीको बहाव क्षेत्र र नदी किनारा नजिकै फसेका मानिस र जलविद्युत आयोजनामा रहेका कामदार/कर्मचारीलाई प्राथमकिताका साथ हवाई माध्यमबाटै उद्धार गरिएको उनले जानकारी दिए।
'उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको उद्धार सकिएपछि सेनाले जोखिममुक्त तर अलपत्र अवस्थामा रहेका मानिसहरूको स्थानान्तरण गरेको थियो,' प्रवक्ता बस्नेतले सेतोपाटीसँग भने।
'बाढी–पहिरोबाट उद्धार गरिएका धेरै जना घाइते अवस्थामा थिए। हामीले उनीहरूका लागि त्रिशूली र धुन्चे गरी दुई ठाउँमा सर्जनसहितको मेडिकल क्याम्प स्थापना गरेका थियौं, जुन धेरै प्रभावकारी भयो। पहिलो दिन बिहान ११ बजे नै मेडिकल टोलीले काम सुरू गरिसकेको थियो,' उनले भने, 'सबभन्दा धेरै क्षति रसुवाको टिमुरेमा भएको छ। त्यहाँ भाग्ने क्रममा घाइते भएकाहरूको समेत उद्धार गरी क्याम्पमै उपचार गरियो।'
यसरी उद्धार गरेर मेडिकल क्याम्पमा लगिएकाहरूको संख्या न्यून थियो भन्ने सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ।
बस्नेतका अनुसार बाढी–पहिरो आएपछि कतिपय मानिस सिधा अगाडि भागे भने कतिपय मानिस डाँडातिर उक्ले। सिधा अगाडि भाग्नेहरूलाई बाढीले बगाएर लग्यो भने माथि डाँडातिर भागेकाहरूको ज्यान जोगियो।
'त्यसरी डाँडातिर भागेर सुरक्षित स्थानमा आश्रय लिएर बसिरहेकाहरूलाई पनि पछि हामीले हवाई उद्धार गरेर लगेका थियौं,' उनले भने।
साथै, विदेशी नागरिकहरूको पनि हवाई माध्यमबाटै उद्धार गरिएको उनले जानकारी दिए।
'अध्यागमन कार्यालय आसपास रहेका र आवतजावत गर्ने क्रममा परेका पर्यटकहरूको पनि उद्धार गरिएको छ,' उनले भने।
उद्धार संख्या बढी देखिनुमा छुट्टिएका बालबालिकाहरूलाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराउन हवाई मार्ग प्रयोग हुनु पनि एउटा मुख्य कारण हो।
उदाहरणका लागि — त्रिशूली बजारमा बाढीले पुल बगाउँदा वारि र पारिको बस्तीबीच सम्पर्क विच्छेद भयो। वारिबाट पारिका स्कुल र पारिबाट वारिका स्कुल जाने केटाकेटी घर फर्कन पाएका थिएनन्। उनीहरूलाई पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ ओसारिएको छ।
केही दिनअघि विदुर नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष लेनिन रञ्जितले त्यहाँका बालबालिका घरपरिवारसँग छुट्टिएको जानकारी दिएका थिए। भदौ १० गते बाढी त्रिशूली क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुअघि नै बालबालिकाहरू स्कुल गइसकेका थिए। बाढी आउने जानकारी पाएपछि प्रधानाध्यापकले बालबालिकाको सुरक्षाका लागि माथिल्लो भेगमा लगेका थिए। कतिपय विद्यार्थी एउटा वडाबाट अर्को वडामा पुगेका थिए।
यसरी बालबालिका र परिवार छुट्टिएपछि दुवै पक्ष त्रासमा थिए। भदौ ११ गते अर्थात् दोस्रो दिन उनीहरूलाई घरपरिवारसँग पुनर्मिलन गराउन हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको थियो। यो संख्यालाई पनि 'खोज तथा उद्धार' मा गणना गर्दा संख्या ठूलो देखिएको हो।
'उच्च र कम जोखिम भनेर छुट्टाछुट्टै तथ्यांक नभए पनि बालबालिकाहरूको उद्धार र स्थानान्तरण व्यापक रूपमा भएको छ,' प्रवक्ता बस्नेतले भने।
त्यस्तै, सुरक्षित स्थानमै भए पनि गोसाइँकुण्ड पुगेर रोकिएका यात्रु टोलीलाई आइतबार उद्धार गरिएको उनले जानकारी दिए।
केही दिनअघिदेखि नै उनीहरूलाई उद्धार गर्न माग भए पनि आइतबार मात्र हवाई उडान सम्भव भएको थियो। सेनाले स्थलमार्गबाट पनि उद्धार जारी राखेको जनाएको छ।
-1788088917.jpg)
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले भने हवाई उडानको तुलनामा स्थलमार्गबाट धेरै उद्धार गरेका छन्।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डिआइजी अबिनारायण काफ्लेले प्रहरीले गरेको उद्धार संख्या ३ हजार नाघिसकेको जानकारी दिए। तर उनीहरू कति जोखिममा थिए भन्ने मूल्यांकन गरी वर्गीकरण नगरिएको तथ्यांक तत्काल उपलब्ध नभएको उनले पनि बताए।
'प्रहरीले बाढी पसेका घरहरूबाट निकालेर धेरैलाई सुरक्षित ठाउँमा पुर्याएको छ,' उनले भने, 'बाढीको घेरामा परेका तर सकुशल भेटिएका मानिसहरूको पनि उद्धार गरिएको छ।'
प्रहरीले उद्धार गरेकामध्ये करिब १७ सय मानिस नुवाकोटका विभिन्न आश्रयस्थलमा रहेको प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए।
सशस्त्र प्रहरी बलले पनि उस्तै प्रकृतिबाट उद्धार कार्य अघि बढाएको प्रवक्ता तथा डिआइजी नेत्रबहादुर कार्की बताउँछन्।
'धादिङतिर बिहान माइकिङ गर्दा पनि मानिसहरू घरमै हुनुहुन्थ्यो, घरमा हिलो पसेपछि उहाँहरूको उद्धार गरियो। अन्य ठाउँमा पनि यस्तै अवस्था थियो,' उनले भने, 'चिलिमे क्षेत्रबाट पनि अलपत्र परेका र बाढीले बगाउँदा–बगाउँदै बचेकाहरूको उद्धार गरिएको छ।'
साथै, घाइते अवस्थामा भेटिएका र लडेर बसेका मानिसहरूलाई पनि उद्धार गरी उपचारको व्यवस्था मिलाइएको डिआइजी कार्कीले जानकारी दिए।
सरकारी विवरण अनुसार अहिलेसम्म नेपाली सेनाले २ हजार ९७४ जनाको उद्धार गरेको छ भने नेपाल प्रहरीले २ हजार ६९९ जना र सशस्त्र प्रहरीले ३ हजार ५७ जनाको उद्धार गरेको छ।
आइतबार दिउँसो १ बजेसम्म हवाई उद्धारका लागि ३६३ उडान भएका छन्, जसमध्ये आइतबार मात्रै ४१ वटा उडान भएका थिए। हवाई उद्धार गरिएकाहरूमा २३६ जना विदेशी र २ हजार ८४५ जना नेपाली नागरिक छन्।
***
