सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाइ गर्न केही ऐनहरू संशोधन गर्न खोजेको छ।
संशोधन प्रक्रिया पूरा भयो भने निश्चित क्षेत्रफल वा रकमभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ। क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतप्राप्त कम्पनीले पनि एकभन्दा बढी क्यासिनो चलाउन पाउने छैन।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हाल कार्यान्वयनमा रहेका १४ वटा ऐन तथा एउटा संहिता संशोधनको तयारी गरिएको हो। यसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेस भएको छ। त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि संघीय संसदमा दर्ता हुनेछ।
यसअघि प्रतिनिधि सभाले भदौ २१ गते पारित गरेको यो संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन सकेको थिएन। पछि कात्तिक ७ गते अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाइएको थियो। तर प्रक्रिया अघि बढेन।
यसबीच वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को 'खैरो सूची' र निगरानीमा नेपाललाई समावेश गरिने जोखिम बढेपछि ऐन संशोधनको प्रक्रिया पुनः अघि बढाइएको हो।
संशोधन गर्न लागिएका ऐनमध्ये मालपोत ऐन, २०३४ एक हो। यसलाई संशोधन गरेर निश्चित क्षेत्रफल वा रकमभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कसैले शुल्क लिएर वा नलिई घरजग्गा खरिद-बिक्रीमा सहयोग गर्न वा व्यावसायिक सेवा दिन इजाजत लिनुपर्ने छ।
बिनाइजाजत कारोबार गरेको अवस्थामा बिगो रकम खुले त्यसबराबर र नखुले १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था संशोधन प्रस्तावमा रहेको स्रोतले बतायो।
पर्यटन ऐन २०३५ पनि संशोधन सूचीमा छ। यसमा इजाजतप्राप्त कम्पनीले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। यसअघि एउटै कम्पनीले एकभन्दा बढी स्थानमा क्यासिनो खोलेको छ भने उसलाई एक वर्ष समय दिएर एउटा क्यासिनो बन्द गर्न लगाउने प्रस्तावमा छ।
क्यासिनो सञ्चालनका लागि आफूले पाएको इजाजत अरूलाई दिन नमिल्ने, क्यासिनो खोल्न अनुमति मागेको कम्पनीको १० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी सेयर किनबेच वा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा पर्यटन विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थासमेत संशोधन प्रस्तावमा छ।
क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीले होटल परिवर्तन गरेर क्यासिनो सार्न चाहेको अवस्थामा पनि विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ। इजाजत नलिई क्यासिनो सञ्चालन गर्नेले एक करोडदेखि पाँच करोड रूपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने छ।
त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन गर्दै निर्देशक समिति तथा समन्वय समितिको व्यवस्था थपिन लागिएको छ।
निर्देशक समितिमा अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने छन् भने कानुनमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, मुख्यसचिव, गभर्नर, अर्थसचिव, कानुनसचिव लगायत सदस्य रहने छन्। निर्देशक समितिको बैठक तीन/तीन महिनामा बस्ने र वार्षिक कार्यप्रगति विवरण पेस गर्नुपर्ने लगायत काम तोकिने छन्।
यो ऐन संशोधन क्रममा विभिन्न जरिवाना र कसुर वृद्धि गरिएको छ।
सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने, छल्ने, कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने वा यस्तो सम्पत्ति रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्नेलाई दुईदेखि १५ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था संशोधन प्रस्तावमा छ। हाल यसमा दुईदेखि १० वर्ष कैद तोकिएको छ।
कुनै व्यक्तिले आतंककारी कार्यमा वा आतंककारी व्यक्ति वा संगठनले प्रयोग गर्न सक्ने थाहा पाउँदा पाउँदै स्वेच्छापूर्वक सम्पत्ति/रकम दिनेलाई जरिवाना र कैद सजाय बढाइएको छ। यसमा पाँच करोड रूपैयाँ जरिवाना र कसुर हेरी सातदेखि २० वर्ष कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि एक करोड जरिवाना र तीन वर्षदेखि २० वर्ष कैद तोकिएको थियो।
खैरो सूचीमा पर्ने जोखिम
एसिया-प्रशान्त क्षेत्रीय देशहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न गठन भएको एसिया-प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपिजी) मा नेपाल पनि सदस्य छ। केही समयअघि एपिजीका १० सदस्यले प्राविधिक मूल्यांकन गर्दै नेपालको कानुनी व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कमजोर भएको उल्लेख गरेका थिए।
योसँगै नेपाल 'खैरो सूची' सँगै निगरानीमा पर्ने भएपछि सरकारले कानुन संशोधनको तयारी गरेको हो। निश्चित समयसीमामा सुधारको आश्वासन दिने राष्ट्रहरूलाई खैरो सूचीमा राखिन्छ। कालो सूचीमा पर्ने राष्ट्रहरूका हकमा उनीहरूसँग व्यवसाय गर्नुअघि उच्च सतर्कता अपनाउन सुझाव दिइन्छ। यसले मुलुक बाहिरबाट आउनसक्ने लगानी तथा आर्थिक सहयोग प्रभावित हुन्छन्।
कुन कुन ऐन संशोधन हुँदै?
- निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३
- पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७
- मालपोत ऐन, २०३४
- पर्यटन ऐन, २०३५
- भवन ऐन, २०५५
- दामासाहीसम्बन्धी ऐन, २०६३
- धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३
- मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४
- सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४
- कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का नियन्त्रण र जफत ऐन, २०७०
- पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७०
- विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४
- मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
- विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५
- बीमा ऐन, २०७९
