विराटनगरका उद्योगीहरूले तीन दशकदेखि माग गर्दै आएको स्थायी औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल निर्माणको सपना अझै अधुरै छ।
स्थायी प्रदर्शनी स्थलकै अभावमा विराटनगरमा हरेक वर्ष आयोजना हुने ठूला औद्योगिक प्रदर्शनी र मेला फरक फरक ठाउँमा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। हरेक वर्ष अस्थायी प्रदर्शनी स्थल निर्माणमै निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी खेर जाने गरेको छ।
विराटनगरमा रहेका निजी क्षेत्रका संघ-संस्था मोरङ उद्योग व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतले हरेक वर्ष आलोपालो 'विराट ट्रेड एक्स्पो' आयोजना गर्दै आएका छन्।
२०५२ सालमा सुरू भएको यो क्रम अहिले पनि जारी छ। तर यी एक्स्पोको एउटा विशेषता के छ भने, हरेक वर्षजसो प्रदर्शनी स्थल फेरिएका छन्।
अहिले नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्षसमेत रहेका उद्योग संगठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष भीम घिमिरे यसरी हरेक वर्ष अस्थायी प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रको ठूलो रकम अनावश्यक रूपमा खेर गइरहेको बताउँछन्।
'औद्योगिक प्रदर्शनी र उद्योग व्यापार मेलाका लागि स्टल बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि व्यवस्थित ठाउँ निर्माण गर्नुको विकल्प छैन,' उनले भने, 'यसरी अस्थायी प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्दा हरेक वर्ष दुई करोड रूपैयाँभन्दा बढी बालुवामा पानी हाले सरह हुने गरेको छ।'
अघिल्लो वर्ष पुसमा उद्योग संगठन मोरङले विराटनगरस्थित डिग्री क्याम्पसको मैदानमा ट्रेड एक्स्पो आयोजना गरेको थियो। त्यसअघि नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीले विराटनगर-२ को शंकरपुरस्थित निजी खाली जग्गामा यस्तै एक्स्पो आयोजना गरेको थियो।
सुरूका केही वर्ष सहिद मैदानमा यस्ता औद्योगिक प्रदर्शनी र मेला आयोजना भएका थिए। केही वर्ष अन्यत्रका निजी जग्गामा पनि यस्तै मेला लाग्दै र उठ्दै आएका छन्।
'हामीले विराटनगरमा औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि माग गरेको तीन दशक नाघ्यो तर अहिलेसम्म त्यस्तो संरचना निर्माण नै हुन सकेन,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले भने, 'स्थायी संरचना अत्यावश्यक छ। त्यसका लागि सरकारले नै ठोस पहल गर्नुपर्छ।'
यस पटक ट्रेड एक्स्पो आयोजनाको पालो मोरङ उद्योग व्यापार संघको थियो। बुधबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उद्घाटन गरेर एक्स्पो सुरू भइसकेको छ। नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशका गरी २३० भन्दा बढी स्टल राखिएका छन्। यसपटक पनि प्रदर्शनीस्थल भने फेरिएको छ।
'यसपटक पनि व्यक्तिको खाली रहेको जग्गा खोजेर फरक ठाउँमा एक्स्पो लगाएका छौं, यो हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो,' मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले भने, 'निजी जग्गा सम्याउन, हेङ्गरहरू जडान गरेर स्टल बनाउन र फिनिसिङ दिन अढाई करोड हाराहारी खर्च भएको छ। एक्स्पो आयोजना गर्दा हुने खर्चको ठूलो हिस्सा अस्थायी प्रदर्शनी स्थल निर्माणमै हरेक वर्ष सकिँदै आएको छ।'
उद्योगीहरूका अनुसार यस्ता औद्योगिक प्रदर्शनी र ट्रेड एक्स्पो आयोजना गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले केही सहयोग गर्छन्। बाँकी रकम स्टल बुकिङ गर्ने उद्योगी–व्यापारीबाट, मुख्य र सहप्रायोजकबाट अनि टिकट बिक्रीबाट जुटाउनुपर्छ।
यसरी अस्थायी प्रदर्शनी स्थल बनाउँदै ज्यादै ठूलो खर्च हुने भएको र अन्य खर्च पनि जुटाउनुपर्ने हुँदा प्रवेश शुल्कदेखि स्टल शुल्कसम्म पनि महँगो पर्ने गर्छ। त्यसको भर्पाइ मेला अवलोकनकर्ता सर्वसाधारणले चुकाउनुपर्ने हुन्छ। प्रवेश शुल्क महँगो भयो भन्ने गुनासो हरेक वर्ष सुन्नुपर्ने एक्स्पो आयोजकहरूको भनाइले यही कुरा पुष्टि हुन्छ।
२०५२–०५३ मा पहिलोपटक उद्योगी स्व. महेन्द्र गोल्छाको अगुवाइमा विराटनगरको सहिद मैदानमा औद्योगिक व्यापार मेला आयोजना भएको थियो।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र मेला उद्घाटन गर्न आउँदा गोल्छाले औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माणको लिखित माग राजा समक्ष राखेका थिए। तर विराटनगरले माग गरेको प्रदर्शनी स्थलको सपना अझै अधुरै छ।
त्यसो त विराटनगरमा स्थायी प्रकृतिको औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल निर्माणको संगठित पहल हुँदै नभएको भने होइन। त्यसकै लागि उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ उद्योग व्यापार संघले २०७५ सालदेखि नै संयुक्त पहल गरेका थिए। यसका लागि विराटनगर-३ मा रहेको सत्यनारायण मन्दिर गुठीको जग्गा ९९ वर्षका लागि लिजमा लिने सम्झौता नै भएको थियो।
महानगरका तत्कालीन मेयर भीम पराजुली, कोशीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्की (हाल मुख्यमन्त्री) संघीय मन्त्री लालबाबु पण्डित, महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख र वडा अध्यक्षहरू (विराटनगर ३ र ४) सहभागी भएर समझदारी नै भएको उद्योगी भीम घिमिरे बताउँछन्।
उक्त परियोजनाको सबै डिजाइन तयार पारेर महानगरपालिकाले १ करोड रूपैयाँ र प्रदेश सरकारले ३ करोड रूपैयाँ विनियोजन पनि गरिसकेका थिए।
संघीय सरकारले पनि बजेट छुट्याउने तयारी गरेको थियो। स्थानीय स्तरमा भएको राजनीतिक खिचातानीले यो योजना अलपत्र भयो। यसको संकेत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नविन रिजालले बुधबार एक्स्पो उद्घाटन स्थलमा पनि दिए।
'औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल नहुँदा हामीले हरेक वर्ष ठाउँ खोज्नुपर्ने बाध्यता छ,' उनले भने, 'यहाँ बन्ने भइसकेको प्रदर्शनी स्थल केही व्यक्तिहरूको राजनीतिक स्वार्थको बन्धक भयो।'
कसको स्वार्थले योजना अघि बढेन, त्यो चाहिँ रिजालले उल्लेख गरेनन्। तर विराटनगरमा रहेका कांग्रेसका स्थानीय नेताहरूको दन्तबझानले योजना अघि नबढेको एक उद्योगी बताउँछन्।
'तत्कालीन मेयर भीम पराजुलीले अघि बढाएको भन्दै उनका विरोधी कांग्रेसले भाँजो हालेर कामै अघि बढ्न दिएनन्,' ती उद्योगीले सुनाए।
त्यो जग्गा आफ्नो पैतृक सम्पत्ति भन्दै स्थानीयले अदालतमा मुद्दा हाले। यद्यपि मुद्दामा विपक्षी बनाइएका उद्योग संगठन र महानगरले उक्त मुद्दा जितिसकेका छन्। त्यस बेला अवरोध नभएको भए करिब १ अर्ब जतिको लागतमा निर्माण हुने भनिएको प्रदर्शनी स्थल बनिसक्ने थियो भनेर सरोकारवालाहरू अहिले पनि थकथकाउँछन्।
७० लाख राजस्व तिरेर लिजमा लिइएको २ बिघा १ कठ्ठा जग्गामा विभिन्न अत्याधुनिक संरचना बन्ने डिजाइनसमेत तयार भइसकेको थियो। यसमा दुई तलाको भूमिगत पार्किङ, भुइँ र पहिलो तलामा आधुनिक प्रदर्शनी केन्द्र, दोस्रो तलामा व्यावसायिक सपिङ कम्प्लेक्स र तेस्रो तलामा ७ सय देखि १ हजार जना क्षमताको सुविधासम्पन्न वातानूकुलित कन्फ्रेन्स हल निर्माणको योजना थियो।
त्यसबाहेक रूफटप रेस्टुरेन्ट र होटलहरू पनि निर्माणको योजना थियो।
'गुठी र सरकारी निकायलाई ठूलो रकम बुझाएर ९९ वर्षका लागि लिजमा लिइएको उक्त जग्गा सम्झौता भएको ७–८ वर्ष बितिसक्दा पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण प्रयोगविहीन अवस्थामा छ,' मोरङ उद्योग व्यापार संघका एक पदाधिकारीले भने, 'स्थानीय तह, प्रदेश र निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिता हुँदाहुँदै राजनीतिक प्रतिशोध र आन्तरिक कलहका कारण विराटनगरको गौरव मानिने स्थायी प्रदर्शनी स्थल निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ।'
विराटनगर महानगरका मेयर नागेश कोइराला प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि महानगर सकारात्मक रहेको र यो जरूरी रहेको बताउँछन्।
'तर हाम्रो मात्रै लगानीबाट बन्न सम्भव छैन,' उनले भने, 'तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको पहल आवश्यक छ। विराटनगरमा यो निर्माणको विकल्प छैन।'
-1746009348.jpg)
