नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट उत्पादन र निजी क्षेत्र केन्द्रित हुनुपर्ने बताएको छ।
आगामी वर्षको बजेटअघि सरकारलाई सुझाव दिॅंदै महासंघले उत्पादनलाई प्रोत्साहन हुने गरी बजेट ल्याउन सुझाएको हो।
महासंघ अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले औद्योगिक उत्पादन ४० प्रतिशत क्षमतामा सीमित भएको बताए।
निर्माण उद्योग कठिन अवस्थामा पुगेको र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार रोकिएको उनको भनाइ छ।
'अब रेमिटेन्सले धानिरहेको अर्थतन्त्रबाट उत्पादनले धान्ने अर्थतन्त्रतर्फ जानुको विकल्प छैन,' श्रेष्ठले भने।
महासंघले स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।
'स्वदेशी मन, स्वदेशी भन र स्वदेशी बन भन्ने सोचलाई नीतिगत प्राथमिकता दिनुपर्छ,' श्रेष्ठले भने।
महासंघले कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट १६ प्रतिशतमा झरेको, बजारमा माग घटेको, खराब कर्जा बढेको र लगानी विस्तार रोकिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासंघले नीतिगत स्थिरता र कर प्रणालीमा विश्वास निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
हरेक वर्ष कर नीति परिवर्तन हुँदा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर भएको उल्लेख गर्दै महासंघले सालबसाली आर्थिक ऐनको अस्थिर अभ्यास अन्त्य गर्न माग गरेको छ।
आर्थिक कसुरलाई फौजदारी अपराधसरह व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले व्यवसायिक वातावरण बिग्रिएको महासंघको भनाइ छ।
आर्थिक गतिविधिमा त्रुटि भए आर्थिक जरिवाना हुन सक्ने तर उद्यमशीलतालाई अपराधीकरण गर्न नहुने महासंघले जनाएको छ।
महासंघले स्तरोन्नतिपछिको प्रतिस्पर्धाका लागि विशेष प्रतिस्पर्धात्मक प्याकेज ल्याउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
निर्यातजन्य उद्योगका लागि दीर्घकालीन एकीकृत नीति आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ।
खुला सीमाका कारण भइरहेको चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार निकाय स्पष्ट तोक्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ।
साफ्टा अन्तर्गत तयारी वस्तु कच्चा पदार्थभन्दा सस्तो आयात हुने अवस्था अन्त्य गर्न नीति सुधार गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले गरेको छ।
रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि विशेष स्किम ल्याउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
ऊर्जा, प्रसारण लाइन, पूर्वाधार, टनेल र औद्योगिक क्षेत्रमा निजी लगानी प्रोत्साहन गर्न भायबिलिटी ग्याप फण्ड प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ।
कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, चिया, कफी, सूचना प्रविधि र सेवा निर्यातलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ।
'नेपाललाई अब केवल उपभोक्ता बजार होइन, उत्पादन र सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्र बनाउनुपर्छ,' अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।
