सरकारले कर प्रशासनमा सुधार ल्याउन भन्दै विभिन्न समयमा विकल्पहरू खोज्दै आएको छ।
चालु वर्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मन्त्रालय सम्हालेको केही समयमै ठूला करदातालाई अनिवार्य रूपमा पूर्ण लेखापरीक्षण (फुल अडिट) गरिने व्यवस्थाको विकल्पमा जोखिममा आधारित अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाउन भने।
त्यसलगत्तै आन्तरिक राजस्व विभागले कर कार्यालयहरूलाई चार वर्ष अवधि पुगेका बाहेकका अडिटहरू जोखिममा आधारित गर्न भन्यो।
यसको अर्थ ठूला करदाताको हकमा चार वर्षमा एक पटक भने फुल अडिट गरिन्छ नै। तर अन्य वर्षको हकमा भने अहिले सबै सधैं परीक्षण गर्नुको साटो जोखिममा आधारित परीक्षण गर्न भनिएको थियो।
हालै अर्थमन्त्री खनालले फेसलेस अडिट प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न भनेका छन्। खनालकै नेतृत्वको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले फेसलेस अडिट प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो।
यस आधारमा नेपालको राजस्व प्रशासनमा एउटा ठूलो र साहसिक प्रशासनिक प्रयोग सुरू गरिँदैछ, जसले कर अधिकृत र करदाताबीचको भौतिक सम्पर्कलाई पूर्ण रूपमा शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ।
राजस्व प्रशासनलाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सरकारले 'फेसलेस अडिट' अर्थात् मुहाररहित कर परीक्षणको तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
यो व्यवस्था लागू भएपछि करदाताले कर परीक्षणका लागि कर कार्यालय धाइरहनु पर्ने छैन र कर अधिकृतले कसको कर परीक्षण गरिरहेको छु भन्ने कुरा समेत थाहा पाउने छैनन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले राजस्व प्रशासनमा सुधारको ढोका खोलेको छ।
बजेटको बुँदा नम्बर ४२० मा राजस्व प्रशासनको विशिष्टीकरण, क्षमता विकास र दक्षता अभिवृद्धिको कुरा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले अबको राजस्व सेवालाई पेपरलेस (कागजरहित), कन्ट्याक्टलेस (सम्पर्करहित) र फेसलेस (मुहाररहित) बनाउँदै लैजाने स्पष्ट नीतिगत घोषणा गरेको छ।
यो घोषणाले राजस्व परिचालनमा व्यापक सुधार ल्याउने एउटा ठूलो रणनीतिक कदम हो।
यसअघि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत कर परीक्षण एवं अनुसन्धानको माध्यमबाट राजस्व परिचालनमा सुधार ल्याउन 'फेसलेस अडिट' पद्धतिलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ।
आयोगले कर अधिकृतले करको पुनःमूल्यांकन गर्दा सेवाग्राहीको पहिचान थाहा पाउन नहुने गरी भारतमा जस्तै फेसलेस, सीमलेस र पेनलेस व्यवस्था हुनुपर्ने र सम्पूर्ण कागजातलाई कोडिङ गरिनुपर्ने विषय उठाएको थियो।
आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूलाई भेटेर यस सम्बन्धी ठोस कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएका थिए।
उनको योजनाअनुसार अब विशेष जोखिमका आधारमा छनोट भएका फाइलहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट अडिट गरिनेछ।
यस प्रणालीको सबैभन्दा रोचक र महत्वपूर्ण पक्ष भनेको 'फुल अडिट' को व्यवस्था हो।
यसको अर्थ फाइल छनोट गर्ने निकाय र अडिट गर्ने निकाय फरक–फरक हुनु हो।
खनालको निर्देशनअनुसार जुन कार्यालय वा शाखाले अडिटका लागि फाइल सेलेक्ट गर्छ, उसैले त्यसको अडिट गर्न पाउने छैन।
उदाहरणका लागि, यदि ठूला करदाता कार्यालय (एलटिओ) ले कुनै फाइल परीक्षणका लागि छनोट गर्यो भने त्यसको अडिट सोही कार्यालयका कर्मचारीले नगरी पोखरा, धरान वा विराटनगर जस्ता अर्कै क्षेत्रका कर कार्यालयका कर्मचारीले गर्नेछन्।
यसले करदाता र कर अधिकृतबीच हुन सक्ने सम्भावित 'लेनदेन' र 'सेटिङ' को बाटोलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिने विश्वास लिइएको छ।
वर्तमान सरकारले ठूला करदातालाई अनिवार्य रूपमा गरिने 'फुल अडिट' को विकल्पमा जोखिममा आधारित अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो।
त्यसलगत्तै आन्तरिक राजस्व विभागले कर कार्यालयहरूलाई चार वर्ष अवधि पुगेका बाहेकका अडिटलाई जोखिमका आधारमा मात्र अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
यसको अर्थ ठूला करदाताको हकमा प्रत्येक चार वर्षमा एक पटक अनिवार्य रूपमा 'फुल अडिट' गरिन्छ नै, तर अन्य वर्षहरूको हकमा भने विभागको 'रिस्क इन्जिन'ले देखाएको जोखिमका आधारमा मात्र फाइल छनोट गरिने भनिएको हो।
यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई लोकसेवा आयोगले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा अपनाउने 'कोडिङ'पद्धति जस्तै सुरक्षित बनाउन खोजिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
जसरी लोक सेवाको परीक्षकलाई आफूले जाँचिरहेको कापी कसको हो भन्ने थाहा हुँदैन, त्यसरी नै कर अधिकृतलाई आफूले परीक्षण गरिरहेको फाइल कुन कम्पनी वा कुन व्यक्तिको हो भन्ने कुराको जानकारी हुने छैन।
करदाताको प्यान नम्बर र नामलाई गोप्य राखेर एउटा विशेष कोडमार्फत फाइलहरू डिजिटल रूपमा अर्को कार्यालयमा पठाइनेछ।
कर जानकार तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि राज्यले ठूलो पूर्वतयारी र लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन्।
'फेसलेस अडिटको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन सबैभन्दा पहिले प्रविधिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ,' दाहालले भने, 'राज्यले प्रविधि र तालिममा ठूलो लगानी नगर्ने हो भने यसबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन र उल्टै नकारात्मक असर समेत पर्न सक्छ।'
उनले प्रविधिको विकास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै करदाता र कर अधिकृत दुवैलाई यो नयाँ प्रणालीका लागि पर्याप्त तालिम दिएर अभ्यस्त बनाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याए।
हाल यो प्रणाली लागु गर्नका लागि 'कर परीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि' परिवर्तन गरी प्रणालीगत सुधार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
यद्यपि अहिलेसम्म यो व्यवस्था ऐन, कानुन वा औपचारिक 'अडिट म्यानुअल' मा पूर्ण रूपमा समेटिइसकेको छैन, जसका कारण कर्मचारीहरूमा केही अन्योल देखिएको छ।
तर, रामेश्वर खनालले आगामी वर्षदेखि यस व्यवस्थाले पूर्ण रूपमा मूर्त रूप लिने विश्वास राखेका छन्।
-1746009348.jpg)
