अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका छन्।
कहलिएका अर्थशास्त्रीको पहिचान बनाएका वाग्लेले ल्याउने पहिलो बजेट कस्तो हुन्छ, उनको प्राथमिकता के हुन्छ भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ।
कमजोर वित्तीय स्रोत र बढ्दो भुक्तानी दायित्व व्यवस्थापनको चुनौतीले वाग्लेलाई पहिलो बजेटमै नयाँ कार्यक्रमका लागि दबाब पर्ने देखिएको छ।
विगतमा अनिवार्य दायित्व अन्तर्गतका कतिपय भुक्तानी अझै हुन सकेको छैन। त्यस्तै, विगतमा नै सम्झौता गरिएका बहुवर्षीय ठेक्का अन्तर्गतको ठूलो भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले पनि यसको प्रभाव देखिनेछ।
अर्थ मन्त्रालयले निकालेको अर्थतन्त्रको स्थितिपत्र अनुसार विगतको ३ खर्ब ११ अर्ब रकम आगामी वर्षको बजेटमा सार्नुपर्ने देखिन्छ।
विगतमा संघीय मन्त्रालयका निकायहरूले १० खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय ठेक्का दिइसकेका छन्।
त्यसमध्ये ८ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता भएर विगतमा नै काम आरम्भ भएको छ। तर, अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म तीन खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै भुक्तानी भएको छ।
चालु वर्षको बजेटमा एक खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यो पूरै रकम भुक्तानी भएको खण्डमा पनि आगामी वर्ष बहुवर्षीय ठेक्का अन्तर्गतको २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ।
‘.. २ खर्ब ९० अर्ब (आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित बजेटको १४ प्रतिशत) बराबरको रकम आगामी वर्ष विनियोजन हुनुपर्ने देखिन्छ,’ अर्थले निकालेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, विगतकै वर्षमा भुक्तानी गर्नुपर्ने केही रकम पनि भुक्तानी नभएकाले त्यस्तो दायित्व आगामी वर्ष तिर्नुपर्ने देखिएको छ।
जस अन्तर्गत सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान वापतको ४ अर्ब रुपैयाँ आगामी वर्ष छुट्याउनुपर्ने देखिएको छ। लामो समयदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान वापतको रकम भुक्तानी नभएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ९ अर्ब बढी दायित्व भुक्तानीका लागि निकासा दिएका थिए।
त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतको १६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको विगतको भुक्तानी पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ। यसरी ३ खर्ब ११ अर्ब बराबरको दायित्व आगामी आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। ‘कमजोर वित्तीय स्रोत र बढ्दो भुक्तानी दायित्व व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ स्थितिपत्रमा उल्लेख छ।
राजस्वको ठूलो हिस्सा विगतमा लिइएको ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल राजस्वको अनुपातमा ३५ प्रतिशत रकम विगतको ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको थियो।
त्यस्तै, संघीय सरकारले गरेको कुल खर्चको तुलनामा २४ प्रतिशत सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको थियो। यो वर्ष पनि ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्नका लागि मात्रै २१ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ। यसले राजस्वको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्नमै सीमित हुने र पुँजीगत खर्च तथा सामाजिक कार्यका लागि रकम अभाव हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
-ink-1774601886.jpeg)
