सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान सिलसिलामा पक्राउ परेका व्यवसायी दिपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स लगायत ८ वटा माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा कसले कुन तरिकाबाट संस्थापक सेयर किनेका छन् भनेर खोजी गर्न थालिएको छ।
यसका लागि ती कम्पनीको संस्थापक सेयर किन्नेहरूको विवरण बुझाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सूचना जारी गरेको छ।
विभागले नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ इन्स्योरेन्स कम्पनी, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी र हिमालयन रि-इन्स्योरेन्समा संस्थापक सेयर खरिद गर्नेहरूको विवरण मागेको हो।
सम्पत्तिको स्रोतमा विवाद उत्पन्न भएपछि राजीनामा दिएका पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरूङको पनि यी ८ मध्ये कम्तिमा दुईवटा कम्पनीमा संस्थापक सेयर रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ। उनले स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्समा २५-२५ लाख रूपैयाँ गरी ५० लाख रूपैयाँको संस्थापक सेयर लगानी गरेका छन्।
यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान भइरहेका दीपक भट्टसँग व्यावसायिक साझेदारी गरेको देखिएपछि पूर्वगृहमन्त्री गुरूङ राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।
सुधन गुरूङ मात्र होइन, दिपक भट्टको नाम जोडिएका यी कम्पनीको संस्थापक सेयर विभिन्न सरकारी कर्मचारीको परिवारका सदस्य, पत्रकार तथा केही सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित व्यक्तिले पनि किनेको सार्वजनिक भएपछि थप प्रश्न उठेको छ।
कतिपयले सेयर खरिद गरेको विवरण सार्वजनिक समेत गरेका छन्। तर उनीहरूले प्रतिकित्ता एक सय रूपैयाको अंकित मूल्यमै संस्थापक सेयर किने-नकिनेको खुलेको छैन। त्यही भएर संस्थापक सेयर लगानीकर्ताहरूबाटै विवरण मागेको विभाग स्रोत बताउँछ।
त्यस्तै, यस्तो सेयर वास्तविक रूपमा खरिद भएका हुन् कि विशेष पहुँचका आधारमा उनीहरूले प्राप्त गरेका हुन् भन्ने पत्ता लगाउन पनि विभागले विस्तृत विवरण माग गरेको स्रोतको भनाइ छ।
विभागले यी कम्पनीको संस्थापक सेयर किन्नेहरूले प्रिमियमबापत कसलाई कति रकम कुन माध्यमबाट पठाएका छन् भन्ने विवरण माग गरेको छ।
संस्थापक सेयर किन्नेहरूले चुक्तापुँजी बापत कम्पनीमा बुझाएको बाहेक अतिरिक्त शुल्क (प्रिमियम) बापत विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको बैंक खातामा बुझाएको रकमको विवरण १५ दिनभित्र विभागलाई बुझाउन भनिएको छ।
सामान्यतया संस्थापक सेयरधनी भनेका कम्पनी स्थापना गर्ने समयका लगानीकर्ता हुन्। प्रायः यस्ता लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता सय रूपैयाँका दरले सेयर किनेका हुन्छन्।
सञ्चालनमा आइसकेका कम्पनीका हकमा भने संस्थापक सेयर बिक्री गर्दा सय रूपैयाँको अंकित मूल्यमै बिक्री नहुन सक्छ। उनीहरूले अंकित मूल्यभन्दा धेरै रकम लिन सक्छन्।
अंकित मूल्यभन्दा धेरैमा बिक्री भएको रकमलाई 'प्रिमियम' रकम भनिन्छ। यस्तो प्रि-आइपिओका नाममा संकलन गरिएको प्रिमियम रकम सम्बन्धित कम्पनीको खातामा नगई बिक्रीकर्ताहरूकै पकेटमा गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।
नेपाली बजारमा प्राथमिक सेयर (आइपिओ) जारी गर्नुअघि पनि संस्थापक सेयर जारी गरेर लगानीकर्ता जुटाउन अनौपचारिक रूपले प्रि-आइपिओ ल्याउने चलन छ। यसरी प्रि-आइपिओका नाममा रकम उठाउन भने पाइँदैन। धितोपत्र बोर्डले बेला बेलामा यस्तो कारोबार नगर्न सूचना जारी गर्दै आएको छ। तैपनि प्रि-आइपिओका नाममा रकम उठाउने क्रम रोकिएको छैन।
यसरी रकम उठाइँदा सबैले अंकित मूल्यमा सेयर पाउँदैनन्। विभिन्न तहबाट यस्तो सेयर बिक्री हुने भएकाले अंकित मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गरिएको रकम कम्पनीको खातामा जाँदैन। यस्तो रकम बिक्रीकर्ताहरूकै पकेटमा जान्छ।
यस्तो कारोबारले एकातिर लगानीकर्ताहरू ठगिने अवस्था आउँछ भने सरकार समेत करबाट वञ्चित हुनुपर्छ।
दिपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँग जोडिएका ८ कम्पनीमा पनि यस्तै भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। त्यही भएर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले त्यस्ता सेयर खरिदकर्ताको विवरण माग गरेको हो।
