सरकारले गत शनिबार र आइतबार काठमाडौं उपत्यकाका थापाथली, सिनामंगल, गैरीगाउँ, शान्तिनगर र मनोहरा क्षेत्रमा डोजर चलाएर त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका झन्डै १० हजार जना सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाएको छ।
तिनको व्यवस्थापनको काम पूरा नहुँदै शुक्रबारबाट थप सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने सूचना जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निकालेको छ।
जिल्ला प्रशासनले वैशाख १८ गते शुक्रबार बिहान ७ बजेबाट जिल्लाभर एकैपटक विभिन्न स्थानका बस्ती खाली गराउने कार्य सुरू हुने बताएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले २०७९ फागुनमा निकालेको प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा बस्ने सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित घरपरिवार संख्या करिब ३५ सय छ। तीमध्ये अहिलेसम्म डोजर चलाइएका सुकुम्बासी बस्तीमा करिब १८०० परिवार बसोबास गर्थे।
जिल्ला प्रशासनले भने अनुसार बाँकी बचेका बस्तीमा शुक्रबारबाट एकैपटक डोजर चलाउँदा थप १७ सय परिवार विस्थापित हुने छन्। यसले ती परिवारका झन्डै ७ हजार सदस्य आतंकित बनेका छन्।
सूचना जारी भएसँगै काठमाडौं महानगरपालिका–३ खाडीपाखा, रानीबारी, नारायणटोल क्षेत्रका सुकुम्बासी डेरा सर्न लागेका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा ९०, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा १३८, ललितपुर महानगरमा १७, गोदावरी नगरपालिकामा २१५, मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा ७७३, काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र २२२६ गरी ३४५९ अव्यवस्थित परिवार रहेको सरकारी अभिलेखमा भेटिन्छ।
भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको संख्या अझ ठूलो छ। भूमि समस्या समाधान आयोगको लगत हेर्दा काठमाडौं जिल्लामा १ लाख २५ हजार २३६ जनाभन्दा बढीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा विवरण टिपाएका छन्।
काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीमा गत शनिबार र आइतबार डोजर चल्दा विस्थापित हुनेहरूमध्ये बुधबारसम्म १२ सयभन्दा बढी परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्। त्यसमा करिब ५ हजार जना सदस्य छन्। उनीहरूले त्रिपुरेश्वरको दशरथ रंगशालास्थित स्क्रिनिङ सेन्टरमा आएर आफ्नो नाम र विवरण टिपाएका छन्। अधिकारसम्पन्न विकास सभ्यता एकीकृत विकास परियोजना र उपत्यका विकास प्राधिकरणले छुट्टाछुट्टै डेस्क राखेर तथ्यांक संकलन गरेका थिए।
अहिलेसम्म सरकारको सम्पर्कमा आएकामध्ये धेरैजसो आफन्त, छरछिमेकीकहाँ वा आफै डेरा खोजेर बसेका छन्। डेढ सय परिवार भने आफ्नो जाने ठाउँ कतै नभएको भन्दै सरकारकै आश्रयमा छन्। तीमध्ये ६० भन्दा बढी परिवार कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संगको खुला हलमा निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टरमा छन्। त्यस्तै, करिब डेढ सय परिवार बालाजु, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटलमा आश्रित छन्।
बागमती सभ्यता विकास परियोजनाका सामाजिक परिचालक कुमार सिंखडाले गत शनिबार र आइतबार नदी किनारबाट हटाइएका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको स्क्रिनिङ भइरहेको जानकारी दिए।
'हामीले शनिबारदेखि मंगलबारसम्म रंगशालामै बसेर विवरण टिप्यौं। बुधबारबाट भने आ–आफ्नो कार्यालयमा विवरण टिपिरहेका छौं,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'अब ती नामहरू रूजु गरेर कति अव्यवस्थित बसोबासी हुन्, कति सुकुम्बासी हुन् पहिचान गर्न बाँकी छ।'
सिंखडाका अनुसार अहिले पनि मानिसहरू परिवारसहित विवरण टिपाउन आइरहेका छन्। त्यो क्रम बिहीबार बिहानसम्म जारी रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार सम्पर्कमा आएका परिवारको नामावली टिपिसकेपछि बागमती सभ्यता विकास परियोजना, उपत्यका विकास प्राधिकरण लगायत निकायले यी नामको रूजु गर्नेछ। त्यसपछि २०७९ सालमा अधिकारसम्पन्न बागमतीले नै गरेको सर्भेका क्रममा संकलन गरेको सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण भिडाएर थप रूजु गरिनेछ।
उनीहरूको पहिचान भइसकेपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग मिलेर उनीहरूको नाममा वा एकाघरका परिवारको नाममा जग्गा भए-नभएको यकिन गरिनेछ।
सरकारले अहिले तोकेको मापदण्ड अनुसार सुकुम्बासीको वर्गमा पर्नेहरूलाई नागार्जुन नगपालिकामा बनेको अपार्टमेन्टमा सार्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर ती अपार्टमेन्टमा अहिले अन्दाजी ४५ परिवारलाई मात्र बस्ने ठाउँ छ।
यो काम गर्न झन्डै दुई साता लाग्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। सरकारले पनि १५ दिनभित्र भूमिहीनहरूको व्यवस्थापन गर्ने बताउँदै आएको छ।
यसरी पहिलो चरणमा बेघर बनाएका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको काम नसकिँदै नदी किनारा तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेका थप बस्ती हटाउने तयारी सुरू भइसकेको छ।
-1746009348.jpg)
