विदेशबाट आयात गरिने वस्तुमा भन्सार जाँचपासकै बेला अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थामा सरकार लचिलो भएको छ।
यो व्यवस्थाले भन्सार जाँचपास र व्यापार सहजीकरणमा समस्या देखिएपछि सम्बन्धित निकायले सहजीकरणको प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
भन्सार विभागले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै भन्सार विन्दुमा व्यवसायीहरूलाई एमआरपीको स्वघोषणा तथा पैठारी भइसकेपछि लेबल लगाएर मात्र वस्तु बिक्री-वितरण गर्नेछु भन्ने स्वघोषणा गराई जाँचपास गर्न सकिने व्यवस्था गराउन भनेको छ।
विभागले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, 'हाल आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा आर्थिक ऐन समेत बनाउने तयारी भइरहेको हुँदा एमआरपीसम्बन्धी विषयको थप स्पष्टता आगामी आर्थिक ऐनबाट गर्न सकिने अवस्था विद्यमान रहेकाले पैठारीकर्तालाई ह्रास हुने वस्तुका हकमा भन्सार विन्दुमा एमआरपी स्वघोषणा तथा पैठारी भइसकेपछि लेबल लगाएर मात्र वस्तु बिक्री-वितरण गर्नेछु भन्ने स्वघोषणा गराई जाँचपास गर्न सकिने व्यवस्था गरी आवश्यक सहजीकरणका लागि अनुरोध छ।'
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको उक्त अव्यावहारिक निर्देशनका कारण अहिले देशभरका नाकामा ठूलो मात्रामा कन्टेनरहरू लाम लागेका छन्।
वाणिज्य मन्त्रालयले चैत ३० गते १५ दिनको समयसीमा दिएर विदेशबाट आयात हुने सबै वस्तुमा भन्सार पास हुँदाकै बखत अनिवार्य रूपले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख भइसकेको हुनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो।
व्यवसायीहरूले यो प्रावधान व्यावहारिक नभएको र यसले समस्या ल्याउने बताएका थिए।
तर मन्त्रालय आफ्नो निर्देशनबाट पछि हटेन।
अहिले त्यही निर्देशनका कारण भन्सार नाकामा सयौं कन्टेनरको जाम छ। भन्सार जाँचपास प्रायः ठप्प भएको छ। वैशाख १५ देखि नै सुरू भएको जाम बढ्दो क्रममा छ।
अहिले केही तत्काल कुहिने खाद्य वस्तु, औषधि, केही औद्योगिक सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थ तथा मूल्य तोकिएका सीमित वस्तुको मात्र भन्सार जाँच भइरहेको छ। अन्य सबै वस्तु भन्सारमा ठप्प छन्।
व्यवसायीहरूले यसरी भन्सार जाँचपासकै बेला एमआरपी खुलाउन सम्भव नभएको बताएका छन्।
विदेशबाट आएका सामानको नेपालमा 'एमआरपी' कति पर्छ भनेर विदेशी उत्पादकले लेख्दैनन्। आयातकर्ताहरूले पनि ती सबै सामान भन्सारमा उतारेर 'एमआरपी' लेख्न र फेरि सामान लोड गरेर ल्याउन व्यावहारिक हुन्न भन्दै आएका थिए। बरू गोदाममा पुगेपछि 'एमआरपी' टाँसेर पठाउने सुझाव उनीहरूले दिएका थिए।
भन्सार विभागले पनि एमआरपीको प्रावधान तत्काल लागू गर्न व्यावहारिक नभएको र कानुनी रूपमा जटिलता रहेको भन्दै आर्थिक ऐन पर्खन सुझाव सहित मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ।
भन्सार विभागले बुधबार मात्रै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा सबै प्रकारका आयातीत वस्तुमा एकै ढाँचामा एमआरपी अनिवार्य गर्दा कच्चापदार्थ, मेसिनरी, औजारजस्ता औद्योगिक वस्तु तथा फलफूल, तरकारीजस्ता छिट्टै बिग्रिने वस्तुमा व्यावहारिक कठिनाइ देखिएको उल्लेख गरिएको छ। यसले भन्सार जाँचपास र व्यापार सहजीकरण दुवै प्रभावित भएको जानकारी गराइएको छ।
अहिले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, बजेट र आर्थिक ऐन बनाउने प्रक्रिया चलिरहेको सन्दर्भमा एमआरपीसम्बन्धी विषयलाई आर्थिक ऐनमार्फत स्पष्ट गर्न सकिने भन्दै भन्सारमै एमआरपी उल्लेख गरिसकेको हुनुपर्ने प्रावधान अहिलेलाई स्थगित गर्न परोक्ष रूपमा सुझाइएको छ।
तत्कालका लागि भने विभागले सहजीकरणको उपाय अघि सारेको छ।
आयातकर्ताबाट भन्सारमा एमआरपीसम्बन्धी स्वघोषणा गराउने र नेपालभित्र बिक्रीअघि लेबल राख्ने प्रतिबद्धता लिने भन्सारको सुझाव छ। त्यसै आधारमा भन्सार जाँचपास गर्न दिने व्यवस्था गर्न विभागले भनेको छ।
सरकारले व्यावहारिक कठिनाइ नबुझी निर्णय गर्दा अहिलेको अवस्था आएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल नेपालमा सामान सानो परिमाणमा आयात हुने भएकाले प्रत्येक वस्तुमा छुट्टाछुट्टै लेबल लगाउन सम्भव नहुने बताउँछन्।
एउटै कन्टेनरमा धेरै प्रकारका वस्तु आउने हुँदा सबैमा मूल्य राख्न कठिन हुने र सरकारको यो नीति अनुसार सामान आयात गरेर बेच्न असम्भवप्राय रहेको उनले बताए।
उनले विदेशका निर्यातकर्ताले नेपालका लागि छुट्टै लेबलिङ नगर्ने दाबी गरे।
'धेरै सामान थोक बजारबाट खरिद हुने भएकाले उत्पादन स्थलमै एमआरपी राख्ने व्यवस्था सम्भव हुँदैन,' उनले भने, 'भन्सार विन्दुमा सामान खोलेर लेबल लगाउन आवश्यक स्थान र पूर्वाधारको अभाव छ। यसले लागत पनि बढ्छ, व्यावहारिक रूपमा पनि कठिन छ।'
भन्सार अधिकारीहरूले केही वस्तुमा यो प्रावधान लागू गर्न सके पनि केही वस्तुमा असम्भव नै हुने बताएका छन्।
जुत्ता, चप्पल, बिस्कुट, चाउचाउजस्ता तयारी वस्तु, औषधि तथा कारखानाबाटै मूल्य तोकिएका वस्तुमा एमआरपी राख्न समस्या नहुने उनीहरूको तर्क छ।
तर कतिपय खुला रूपमा आउने सामान, साना मेसिनरी पार्टपूर्जा, रोल कपडा तथा टायरजस्ता वस्तुमा लेबलिङ गर्न कठिन हुन्छ। एउटै प्याकेजमा धेरै साना सामान आउने भएकाले प्रत्येकमा मूल्य टाँस्न सम्भव नहुने अवस्था रहेको उनीहरूले बताएका छन्।
एमआरपी लागू गर्न सकिने वस्तुमा पनि समय दिएर र आर्थिक ऐनमै व्यवस्था गरेर तयारीका साथ गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
