नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीलाई पाक्षिक (महिनामा दुई पटक) तलब भुक्तानी सुरू गरेको छ।
यस प्रक्रियाको पहिलो चरणमा आज वैशाख १६ गते अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीहरूले १५/१५ दिनमा तलब प्राप्त गर्न थालेका छन्। पाक्षिक भुक्तानीको उद्घाटन अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीबाट सुरूवात गरिएको हो।
'अर्थ मन्त्रालयल र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतका कर्मचारीको पाक्षिक भुक्तानी पठाइएको छ। अन्य निकायका लागि सिस्टम खुला छ,' महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले भने।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले संघीय सरकारका सबै निकायहरूमा यो प्रणाली लागू गर्न सकिने गरी प्राविधिक तयारी पूरा गरेसँगै पाक्षिक तलब भुक्तानी सुरू गरिएको हो। अन्य निकायको लागि भने पाक्षिक भुक्तानीको लागि परिपत्र जारी गर्ने तयारी गरिएको छ।
यसअघि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वैशाख ४ गते सरकारी कर्मचारीहरूलाई महिनाको दुई पटक तलब दिने रणनीतिक निर्णय गरेका थिए। सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई आवश्यक परिपत्र र व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको थियो।
महिना मरेपछि मात्रै तलब दिने वर्षौँदेखिको परम्परालाई तोड्दै यो नयाँ व्यवस्था ल्याइएको हो। सुरुमा यसलाई पाइलटिङको रूपमा अर्थ र महालेखाबाट सुरु गरिए पनि क्रमशः यसलाई सबै संघीय निजामती कर्मचारीहरूमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारको वित्तीय प्रणाली व्यवस्थापन गरेको छ। कर्मचारीहरूको तलब र भत्तालाई प्रणालीले नै स्वचालित रूपमा दुई बराबर भागमा विभाजन गर्ने गरी भुक्तानी आदेश तयार पार्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
कार्यालयहरूले पठाउने भुक्तानी आदेश अब महिनाको दुई पटक नै बैंकमा जानेछ।
यसका लागि सम्बन्धित सफ्टवेयरको आन्तरिक परीक्षण सफल भइसकेको छ। यसले संघीय र प्रादेशिक दुवै तहमा मासिक वा पाक्षिक जुन पद्धतिबाट पनि तलब दिन मिल्ने गरी प्रणाली व्यवस्थापन गरिएको महालेखाले जनाएको छ।
यसले गर्दा तयारी नपुगेका निकायहरूले पुरानै महिनाको एक पटक तलब दिने विधि पनि प्रयोग गर्न सक्छन्।
पाक्षिक तलब दिँदा कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट काटिने विभिन्न रकमहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिए पनि यसलाई प्राविधिक रूपमा समाधान गरिएको छ। अब कर्मचारीको सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कर, आयकर, जीवन बिमा र पेन्सन फन्डको रकम पनि आधा-आधा गरेर दुई पटक नै काटिनेछ।
कर्मचारीको मासिक बीमा शुल्क ८०० रुपैयाँ काटिन्थ्यो भने अब प्रत्येक १५ दिनमा ४०० रुपैयाँका दरले कट्टी गरिनेछ। कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषका प्रणालीहरूले महिनामा दुई पटकको भुक्तानी लिन सक्ने क्षमता राख्दछन्। यद्यपि, कुन पक्षको भुक्तानी हो भनी पहिचान गर्न ती निकायहरूको प्रणालीमा केही सामान्य सुधार र म्यापिङको काम अगाडि बढाइएको छ।
पाक्षिक तलब प्रणालीले राज्यकोषको नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग पुऱ्याउने अपेक्षा गरिएको छ। साविकको व्यवस्थामा महिनाको अन्त्यमा एकै पटक अर्बौँ रुपैयाँ तलबको रूपमा बाहिरिँदा राष्ट्रिय ढुकुटीमा एक्कासि दबाब पर्ने गर्थ्यो। अब सो भार दुई भागमा बाँडिएपछि सरकारी नगद प्रवाह सन्तुलित हुने बुझाइ अर्थको छ।
यसका साथै, बजारमा माग सिर्जना गर्न यो प्रणाली सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ। १५/१५ दिनमा कर्मचारीको हातमा पैसा पुग्दा उनीहरूको उपभोग गर्ने क्षमता बढ्छ र बजार चलायमान हुन्छ, साथै बढ्दो महँगी कम तलब खाने कर्मचारीलाई नगद ब्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने बुझाइ छ। बजारमा वस्तु र सेवाको माग बढ्दा उत्पादन र व्यापारमा ऊर्जा थपिने र अन्ततः सरकारलाई प्राप्त हुने कर राजस्वमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा छ।
विशेष गरी तल्लो तहका कर्मचारीहरूका लागि यो प्रणाली निकै राहतकारी हुने देखिएको छ। महिनाभर कुर्नुपर्दा घरायसी खर्च चलाउन ऋण लिनुपर्ने वा महँगोमा उधारो सामान किन्नुपर्ने बाध्यता यसले कम गर्नेछ। १५ दिनमै पैसा प्राप्त हुँदा कर्मचारीहरूले आफ्नो दैनिक आवश्यकता र बिल भुक्तानीहरू थप सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन्।
अहिले यो व्यवस्थालाई हाललाई 'पाइलटिङ' भनिएको छ। निजामती सेवामा यसको प्रभावकारिता र सफलता हेरेपछि यो प्रणालीलाई शिक्षक, सुरक्षा निकाय र अन्य सार्वजनिक सेवाहरूमा पनि अनिवार्य रूपमा विस्तार गरिने योजना रहेको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्। भविष्यमा भने निजी क्षेत्रले पनि यही शैली अवलम्वन गर्ने सरकारको अपेक्षा छ।
पाक्षिक तलब व्यवस्थापनमा गरिएको यो परिवर्तनले प्रशासनिक सहजताका साथै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको चक्रलाई नै गतिशील बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
