गत वर्ष इसराइलले हमासको शासन अन्त्य गर्ने नाममा लाखौं गाजा निवासी प्यालेस्टाइनीहरूमाथि निर्मम बमबारी गरेर दसौं हजार निर्दोष र निहत्था जनताको कत्लेआम गर्यो। उनीहरूको निवास, स्कुल, मस्जिद सारा ध्वस्त पार्यो। लाखौं जनतालाई विस्थापित गर्यो।
डोजरले पेलेका काठमाडौं उपत्यकाका थापाथली, गैरीगाउँ, सिनामंगल, शान्तिनगर र मनोहराका सुकुम्बासी बस्ती घुम्दा गाजापट्टीकै झल्को आउँछ।
सारा संरचना ध्वस्त, सबको चिल्लीबिल्ली!
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले बिना पूर्वतयारी र विधि-प्रक्रियाको वास्तै नगरी सुकुम्बासी जीवनमा जुन खाले डोजर आक्रमण गर्यो, त्यसबाट १८ सय परिवारका झन्डै १० हजार नागरिक बर्खाको मुखमा अलपत्र परेका छन्।
यतिले मात्र राज्यशक्तिको भोक मरेको छैन। अब आजबाटै उपत्यकाका थप १७ सय सुकुम्बासी परिवार खेद्ने सरकारको योजना छ। यो काम फत्ते गर्न ठूलो संख्यामा सुरक्षा बल तयारी हालतमा राखिएको छ।
यसबीच बन्दुक देखाएर, डोजरले तर्साएर विस्थापित गरिएका जनता स्वेच्छाले लाखापाखा लागेका हुन् भन्ने झूटको खेती पनि सप्रिँदै छ।
काठमाडौंका नदी–किनारमा राज्यको यस्तो निर्मम हर्कत देखेर देशभरका सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू आतंकित बनेका छन्। लाखौं नागरिकको जीवन ठूलो संकटको भूमरीमा फस्दैछ।
काठमाडौंमा डोजरले घरहरू मात्र भत्काएनन्। सुकुम्बासी बस्तीका स्कुल, मन्दिर, चर्च, गुम्बा लगायत मान्छेका आस्थाका केन्द्रहरू पनि फुटाए। त्यहाँका गाईवस्तु, घरपालुवा जन्तु, तरकारी बालीको झन् के हालत भयो होला?
आफ्नै देशभित्र यसरी अकस्मात् शरणार्थीजस्तै थातथलोबाट लखेटिनुपर्दा ती साना बाबुनानीले कति ट्रमा महसुस गरे होलान्?
विद्यार्थीले अर्को शैक्षिक सत्रमा कुन स्कुल वा कलेज पढ्ने होला? सुत्केरी, असक्त, वृद्धवृद्धा, दीर्घरोगीको कुन हालत भयो होला?
यति भन्दै गर्दा राज्यको स्वामित्वमा रहेका सम्पत्ति वा जमिन राज्यलाई नै फिर्ता गर्न हुँदैन भन्ने मेरो जिकिर होइन। अनधिकृत रूपमा भूमि कब्जा गरेर बस्नेहरूलाई हटाउनुपर्छ भन्नेमा कुनै शंका छैन।
तर त्यसका लागि विधि र प्रक्रिया मिचेर सिंगो मानव बस्तीहरूमा डोजर पेल्नु उचित होइन।
के त्यसका लागि राज्यले कानुनमा व्यवस्था भएको विधि र प्रक्रिया पालना गर्नु पर्दैन?
विस्थापितहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति र पुनर्वासको व्यवस्था गर्नु पर्दैन?
राज्यले मानवसँग मानवीय व्यवहार गर्नु पर्दैन?
गाईगोठ सार्न त कति व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, कति कुराको सोचविचार गर्नुपर्छ भने हजारौं मानिस विस्थापित हुने यति ठूलो निर्णय किन यति हतारमा गरियो?
यति धेरै मत ल्याएको सरकारलाई तुरून्तै सुकुम्बासी बस्ती खाली गराइहाल्नुपर्ने कस्तो बाध्यता पर्यो?
नयाँ सरकार बनेको एक महिना नबित्दै, भूमि आयोगलाई समेत थाहा नदिई र एम्नेस्टीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संगठनहरूले सचेत गराउँदा गराउँदै डोजर घुमाइहाल्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति के थियो?
यसको चित्तबुझ्दो जबाफ बालेन सत्ताले दिनुपर्नेछ।
राज्यले यस्तो अराजक र अमानवीय विध्वंश तुरून्त रोक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा थोरै मात्र मानवीय भावना बाँकी छ भने डोजर रोक! समय लिएर कानुनी र व्यवस्थित ढंगले देशभरका ऐलानी जग्गा खाली गर!
दु:खको कुरा, आज सरकारले दिनुपर्ने जबाफ सामाजिक सञ्जालबाट कतिपय बालेन फ्यानहरूले र रास्वपाका समर्थकहरूले तुच्छ गालीगलौज सहित दिइरहेका छन्। उनीहरूले दसौं हजार सुकुम्बासीले सास्ती भोग्नुपर्दा खुसी व्यक्त गरिरहेका देखिन्छन्।
नेपाली समाज कतातिर जाँदैछ? के हामी नेपाली यतिसम्म स्वार्थी र निर्दयी बनिसक्यौं?
आफ्नो परिवारले दुई छाक खान पाएपछि र छानामुनि सुत्न पाएपछि भयो?
हाम्रो समाजमा मानवताको खडेरी परेकै हो त?
हो, सुकुम्बासी बस्तीहरूमा केही हुकुम्बासी पनि थिए। सरकारी जग्गामा अनधिकृत संरचना बनाएर तिनले डेरावालाबाट कमाइ गर्थे। त्यस्ता हुकुम्बासीलाई हटाउनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत हुँदैन। तर सबै सुकुम्बासी त्यस्तै बदमास, ठग होइनन्।
अधिकांश सुकुम्बासी भूमिहीन, गरिब र दलित छन्। धेरै जना दरिद्र छन्, अपांगता भएका छन्। असहाय छन्, दीर्घरोगी छन्। लोककल्याणकारी राज्यले तिनको जिम्मा लिनैपर्छ।
आज सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित भएर, अनिश्चित भविष्यको त्रासमा प्याक गरिएका चिसो खाना खाएर होटलका एउटै कोठामा धेरै जना कोचिएकाहरू, होल्डिङ सेन्टरको चिसो भुइँमा सुत्नेहरूमा ६०-७० प्रतिशत दलित छन्।
पत्रपत्रिकामा देखापरेका असहाय सुत्केरी, अपांग सुकुम्बासीहरू पनि प्रायः दलित र जनजाति छन्।
यसोभन्दा जातको कुरा गर्यो भन्नेहरू पनि होलान्। तर सत्य यही हो। अविश्वास गर्ने पाठकहरूले आफै गएर बुझ्दा हुन्छ।
यो सरकारका मन्त्रीहरू र रास्वपाका अधिकांश सांसदहरू सहर निवासी मध्यम वा उच्चवर्गीय मानिसहरू छन्। उनीहरूले दीनदु:खीको, दलितको, जनजातिको पीर-व्यथा भोगेका, देखेका वा अध्ययन गरेका छैनन् जस्तो लाग्छ।
क्रूर जात व्यवस्था र मनुवादी संरचनाबारे उनीहरूमा ज्ञानको कमी छ। त्यसैले उच्च पदस्थहरू नै जातभातको कुरै नगरौं, आजको जमानामा विभेद छैन, म आफै कसैलाई छुवाछुत गर्दिन भन्ने अल्पज्ञानी तर्क राख्छन्।
धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र र अर्थशास्त्र अलिक गहिरो बुझेका मान्छेलाई मात्र थाहा हुन्छ, अधिकांश दलित र तामाङ जस्ता जनजातिहरू भूमिहीन हुनु, गरिब हुनुका पछाडि राज्यसत्ताको ठूलो भूमिका रहँदै आएको छ। राणा र शाहकालमा केही उच्च जातिका मान्छेले पहुँचका आधारमा महँगा जग्गाहरू बिर्ता पाए। धेरै धनदौलत हात पारे। राज्यको त्यही नि:शुल्क उपहारका कारण उनीहरू धनी बने।
राम्रो खोज-अनुसन्धान गर्ने हो भने आजका कतिपय सत्ताधारीहरूको शानशौकत पनि राजा वा राणाहरूकै बिर्ता वा विशेष अवसरको नतिजा नहोला भन्न सकिन्न।
तिनै सत्ताधारीहरूले दलितलाई भने धर्मशास्त्रको सिद्धान्त बमोजिम शूद्र घोषणा गरी सत्ता र सम्पत्तिबाट धेरै पर राखे। शिक्षाबाट वञ्चित गराए। बडा जातिको दास बनाएर राखे।
यो कुरा जंगबहादुरले १९१० सालमा लागू गरेको मुलुकी ऐनमा प्रस्ट उल्लेख छ। त्यसपछिका दशकमा दलितले आफ्नो नाममा घरजग्गा पनि पास गर्न पाउँदैन थिए। पछि बिस्तारै दलितलाई जग्गा-जमिन किन्ने अधिकार त दिइयो, तर उनीहरूको बसोबास भीरपाखामा, रूखो डाँडामा सीमित राखियो।
समय निकालेर रास्वपाका नेता, सांसदहरू हेर्न जानुस् त — अझै पनि अधिकांश दलित घरहरू, बस्तीहरू उब्जनी नहुने भिरालो जग्गामा पर्छन्।
यो लामो समयदेखिको उत्पीडन महसुस गरेर नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले क्षतिपूर्ति स्वरूप दलितलाई कोटा दिन थालेको हो।
नेपालको संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा लेखिएको छ, 'राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।'
तर नवयुवाहरूको हाई हाई भएर स्थापित दल रास्वपाले भूमिहीन दलितलाई संविधान अनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने योजना गर्नुको सट्टा बडो कष्टका साथ दुर्गन्धित खोलाका किनारमा छाप्रो बनाएर बसेका दलितलाई पनि निर्मम तरिकाले लखेटिरहेको छ।
यो कर्म सामाजिक न्यायको कुन सिद्धान्तसँग मेल खान्छ?
आज सुकुम्बासी बस्तीबाट खेदिएका सबै जातका गरिबहरूलाई ठूलो पीरमर्का त छँदैछ, तर दलित सुकुम्बासीमाथि थप संकट परेको छ।
सर्वप्रथम त उनीहरूसँग डेरा लिने आम्दानी हुँदैन। पैसा नै भए पनि काठमाडौं उपत्यकामा सितिमिति दलितले डेरा पाउँदैनन्। आज पनि करिब ६० प्रतिशत दलितहरू जात ढाँटेर बस्न विवश छन्।
यो समस्याबारे काठमाडौंका पूर्वमेयर तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई कति चेतना होला? उनलाई यसबारे संवेदनशील बनाउने कसरी?
जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसँग भेट्न निरंकुश राजालाई भेट्नुभन्दा मुस्किल छ। न उनले मिडियाबाट आफ्नो नीति र कार्यकमबारे गतिलो तर्क नै प्रस्तुत गर्छन्।
अब देशभरिका सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनहरूलाई हटाउँदा धेरै दलितहरूको बिजोग हुनेवाला छ। जस्तै, कैलालीमा ठूलो सुकुम्बासी बस्ती छ, जहाँ दलित धेरै संख्यामा छन्।
रास्वपाले यो एक पटक मात्र चुनाव जितेर शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने होइन होला। रास्वपाले देशमा धेरै दलित, गरिब, भूमिहीन, दलित छन् भन्ने कुरा पनि बुझेकै होला। नबुझे पनि बुझ्नुपर्यो। अत्यन्तै भिरालो सामाजिक संरचना देख्नुपर्यो। तल्लो वर्ग, तल्लो जातको हितमा काम गर्नुपर्यो।
अन्तमा, प्रहरी र सैन्य शक्ति दुरूपयोग गर्दै भयभीत वातावरणमा बिनायोजना, बिनापुनर्वासको व्यवस्था सुकुम्बासी समुदायहरूलाई डोजरले उडाउने कुकर्म तुरून्तै बन्द गरियोस्!
(लेखक डा. मित्र परियार समाजशास्त्री तथा दलित अभियानी हुन्। उनका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
ट्विटर- @MitraPariyar
-1746009348.jpg)
