निर्मम बनेको सरकार
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानमा लागेको सरकारले थप १७ सय परिवार विस्थापित हुने गरी शुक्रबारबाट विभिन्न ठाउँमा डोजर चलाउँदैछ।
यसपालि पनि अघिल्लोचोटि जस्तै सुकुम्बासी बस्तीका जनतालाई २४ घन्टाभित्रै घर खाली गर्न उर्दी दिएर सरकारले निर्मम व्यवहार देखाएको छ।
यसअघि गत शनिबार र आइतबार थापाथली, गैरीगाउँ, सिनामंगल र मनोहरा क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षा बल परिचालन गरी २४ घन्टाको छोटो नोटिसमा सुकुम्बासीहरू हटाइएका थिए। अहिले दोस्रो चरणमा काठमाडौंका बाँकी सबै सुकुम्बासी बस्तीमा शुक्रबार बिहान ७ बजेबाट डोजर चलाउने भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना निकालिसकेको छ। उनीहरूलाई आफ्नो थातथलो छाड्न फेरि २४ घन्टाकै समय दिइएको छ।
यही सूचना अनुसार बस्ती खाली गर्न माइकिङ सुरू भएपछि टेकु, सामाखुसी, बल्खु लगायत क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीमा अहिले आतंक छाएको छ।
उनीहरूमध्ये धेरै जना राज्यले दिएको नोटिसभित्र घरबार छाड्न बिहीबार दिनभरि डेरा खोज्दै हिँडेका भेटिए।
काठमाडौंमा सुकुम्बासीलाई डेरा पाउन सजिलो छैन। अघिल्लो शनिबार विस्थापित सुकुम्बासीहरूले डेरा पाउन निकै सकस परेको सुनाएका थिए। त्यसमाथि सुकुम्बासी बस्तीमा दलित समुदायको संख्या धेरै छ। उनीहरूले भन्नेबित्तिकै कोठा पाउन त्यसै पनि सहज छैन।
यति मात्र होइन, भोलिबाट डोजर चल्ने भनिएका बस्तीका जनताले हतार हतारमा घरका झ्याल–ढोका लगायत संरचना हटाउन सुरू गरेका छन्। केहीले घरभित्रका सामान सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम पनि गरिरहेका छन्।
तर जतिसुकै कोसिस गर्दा पनि २४ घन्टाभित्र बसाइ सर्नु भनेको सम्भव कुरा होइन।
उनीहरू आफूसँग भएका खाट, दराज, ओढ्ने-ओछ्याउने, भाँडाकुँडा र वर्षौंको मिहिनेतले पाई पाई जोगाएर जोडेका सामग्री कहाँ तह लगाउने वा ती सामान बोकेर कहाँ जाने भन्ने अन्यौलमा छन्।
कुखुरा, गाईवस्तु र कुकुर-बिरालो पालेकाहरूको छुट्टै दु:ख छ। उनीहरूले राज्यबाट ती पशुहरूको बन्दोबस्त मिलाउने समयधरि पाएका छैनन्।
बालेन सरकारको यो अभियानबाट काठमाडौं उपत्यकाका करिब ३५ सय घरपरिवार एकैचोटि विस्थापित हुने छन्।
सहरी विकास मन्त्रालयले २०७९ फागुनमा निकालेको प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा बस्ने सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित घरपरिवार संख्या करिब ३ हजार ४५९ सय छ। तीमध्ये अहिलेसम्म डोजर चलाइएका सुकुम्बासी बस्तीमा करिब १८ सय परिवार बसोबास गर्थे।
बाँकी बचेका बस्तीमा शुक्रबार एकैपटक डोजर चलाउँदा थप १७ सय परिवार विस्थापित हुने छन्। यो भनेको झन्डै ७ हजार जना सदस्य हुन्छन्।
राज्यले सुकुम्बासीहरू हटाउँदा विधि, प्रक्रिया र कानुन पूरै लत्याएको छ। सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर विधि र प्रक्रिया प्रस्ट छ। यसका लागि स्थानीय तह सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा गएर लगत संकलन गर्नुपर्छ। उनीहरूको तीन पुस्ताको नाममा नेपालभरि जग्गा-जमिन भए/नभएको खोज्नुपर्छ। यसरी खोजबीन गरेर सुकुम्बासी हो कि होइन प्रमाणीकरण गरेपछि बल्ल सक्कली सुकुम्बासीलाई राज्यले नै जग्गा दिने र नक्कलीलाई हटाउने नियम छ।
सेतोपाटीले ४० जनाभन्दा बढी विस्थापित सुकुम्बासीसँग प्रत्यक्ष कुरा गरेर उनीहरूको भोगाइ र अवस्था बुझेको छ। हामीले कुराकानी गरेकामध्ये अधिकांशले घर खाली गर्न सरकारबाट पर्याप्त समय नपाएको बताएका छन्।
माइकिङ सुरू भएपछि हतारमा बसाइ सर्दा थुप्रै सामान छुटेको उनीहरूको भनाइ छ। जाँच दिइरहेका कतिपय विद्यार्थीले किताब-कापी समेत छाडेर हिँड्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। दीर्घरोगका बिरामीले औषधिको पोकासमेत ल्याउन नपाएको बताएका छन्। सुत्केरी आमाहरूले आफ्ना नानीबाबुका लागि न्यानो ओढ्ने-ओछ्याउने ल्याउन नपाएको सुनाएका छन्। रातारात बसाइ सर्ने क्रममा पानी परेर धेरैका सामान भिजेको पनि हामीले पायौं।
सेतोपाटीले कुराकानी गरेका विस्थापित सुकुम्बासीमध्ये एक हुन्, ४५ वर्षीया मन्दिरा तामाङ।
गैरीगाउँ सुकुम्बासी बस्तीका उनलाई गत शनिबार दिउँसो घरबाट सामान निकाल्न भ्याइनभ्याइ भयो। उनले सारा सामान हतार हतार निकालेर सडकमा राखेकी थिइन्। अति आवश्यक भाँडाकुँडा, लत्ताकपडा र ओढ्ने-ओछ्याउने सडकमै थुपारेकी थिइन्। केही फर्निचर पनि निकालेकी थिइन्।
यसरी सारा सामान निकालेर उनी दिनभरि डेरा खोज्न हिँडेकी थिइन्। तर दर्जनौं घर चहार्दा पनि डेरा पाइनन्।
त्यत्तिकैमा बस्तीभित्र सुरक्षा बल र डोजर पस्यो।
मन्दिराले सडकमा निकालेका सबै सामान तह लगाउनधरि भ्याइनन्। डोजर पसेको बस्तीबाट हाँपदाँप गर्दै निस्कँदा कति सामान उतै छुटे, कति हराए।
'हामीलाई आफ्नै देशको सरकारले परदेशबाट छिरेको शरणार्थीजस्तो व्यवहार गर्यो,' उनले भनिन्, 'हामीसँग घरखेत नहोला, जग्गाको लालपूर्जा नहोला, तर यही राज्यले दिएको नागरिकता त छ नि! सुकुम्बासी नै भए पनि हामी यही देशका नागरिक हौं। हामीमाथि किन यस्तो निर्मम व्यवहार गर्यो राज्यले?'
उनले सुकुम्बासी बस्तीबाट आएको भन्नासाथ कोठा खाली भएका घरले पनि डेरा दिन नमानेको गुनासो पोखिन्।
'सुकुम्बासीमा दलित र गरिबहरू बस्छन् भन्ने मानसिकताले पनि कोठा दिन गाह्रो मान्दा रहेछन्,' उनले भनिन्, 'कतिले त हामीलाई फोहोरी मान्छे, चोरठग ठानेर पनि कोठा दिएनन्।'
'हामी गरिब हौं, चोर होइनौं,' उनले भनिन्।
राज्यले बस्तीबाट हटाउनैपरे पनि कम्तिमा डेरा खोजेर सामान तह लगाउन एक साताको समय दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने उनको भनाइ छ। अगाडि अगाडि घर भत्काउन उर्दी जारी गर्ने माइकिङ र पछि पछि डोजर ल्याएपछि कसरी बसाइ सर्नू भन्ने उनको गुनासो थियो।
करिब २० वर्षदेखि गैरीगाउँमा बसिरहेकी मन्दिरा गलैंचा बुनेर गुजारा चलाउँथिन्। उनका श्रीमान मिस्त्री काम गर्थे। घर बनाउँदा प्रयोग हुने सामग्रीहरू घरभित्रै थिए। ती पनि डोजरले सखाप पारेको उनी बताउँछिन्।
'हाम्रो त कमाइ खाने भाँडो नै पुरियो,' उनले भनिन्।
मन्दिराको परिवार हेटौंडाबाट काठमाडौं आएको हो। बाढीले पुर्ख्यौली थातथलो डुबाएपछि सुकुम्बासी जीवन बिताउन काठमाडौं पसेको उनी बताउँछिन्।
उनलाई अब राज्यसँग कुनै आस छैन, कुनै विश्वास छैन। भन्छिन्, '२० वर्षदेखि बसेको ठाउँ २४ घन्टाभित्र छाडेर जाऊ भन्ने सरकारबाट के आस गर्नू! हामी अब सरकारको शरणमा जाँदैनौं।'
उनीजस्तै ३७ वर्षीया गीता नेवार पनि त्यही २४ घन्टे उर्दीको सिकार भएर रातारात थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती छाडेर हिँडेकी हुन्।
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची घर भएका उनी आगजनीले घरबार विहीन भएपछि काठमाडौं पसेको बताउँछिन्।
'न हामीले ठूलो बिल्डिङ बनाएका थियौं। न अर्काको जग्गा मिचेका थियौं। खोला किनारको खाली ठाउँमा ओत लागेका थियौं,' उनले भनिन्, 'यो जग्गा सरकारको हो भनेर सबैले भन्छन्। सरकारी जग्गामा बसेकाले हामीलाई हटाइएको रे। त्यसो भए हामी चाहिँ को त? सरकार चाहिँ कसको त?'
उनले अगाडि भनिन्, 'मलाई सुकुम्बासी बस्ती हटाएकोमा कुनै आपत्ति छैन। भोलि राज्यले अर्को ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गरिदियो भने हामी जान तयार छौं। तर कम्तिमा वर्षौंदेखि पाई पाई जोडेर किनेका सामान तह लगाउन समय त दिनुपर्थ्यो!'
उनले यो पनि भनिन्, 'जस्तोसुकै सम्पन्न व्यक्तिलाई पनि बसाइ सर्न समय लाग्छ। हामी गरिब चाहिँ भन्नेबित्तिकै कहाँ जाने? राज्य कसरी यति निर्मम हुन सक्छ?'
थापाथलीकै गोविन्द राई पनि २४ घन्टाभित्रै घर खाली गर्नू भन्ने उर्दी सुनेर आत्तिएको बताउँछन्।
'अघिल्लो दिन मात्र छोराछोरीले सुकुम्बासी बस्ती हटाइँदैछ रे भन्ने कुरा गरेका थिए, दोस्रो दिन त डोजर चलिहाल्यो,' उनले भने, 'सरकारले चियामा परेको झिँगाजस्तै हामीलाई फुत्त निकालेर फाल्यो।'
उदयपुरको पुर्ख्यौली जायजेथा डुबानमा परेपछि सात जनाको परिवार लिएर २० वर्षअघि थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती आएको उनी बताउँछन्।
'यहाँ आएपछि छत पायौं। दुई छाक टार्न ज्याला मजदुरी गर्यौ। छोराछोरी यहीँ जन्मे-हुर्के,' उनले भने, 'तर हामी कहीँ केही जायजेथा नभएका गरिबहरू बस्ने यो सुकुम्बासी बस्तीलाई धेरैले सहरको सुन्दर अनुहार लागेको दाग ठाने। र, अहिले यो सरकारले त्यही दाग पुछेर फाल्यो!'
सरकारले पहिलो खेपमा हटाएका मन्दिरा, गीता र गोविन्द जस्ता सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनको काम राम्ररी सुरू भएकै छैन।
विस्थापितमध्ये बिहीबारसम्म १२ सयभन्दा बढी परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्। त्यसमा करिब ५ हजार जना सदस्य छन्। उनीहरूले त्रिपुरेश्वरको दशरथ रंगशालास्थित स्क्रिनिङ सेन्टरमा आएर आफ्नो नाम र विवरण टिपाएका छन्।
अहिलेसम्म सरकारको सम्पर्कमा आएकामध्ये धेरैजसो आफन्त, छरछिमेकीकहाँ वा आफै डेरा खोजेर बसेका छन्। डेढ सय परिवार भने आफ्नो जाने ठाउँ कतै नभएको भन्दै सरकारकै आश्रयमा छन्। तीमध्ये ६० भन्दा बढी परिवार कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संगको खुला हलमा निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टरमा छन्। त्यस्तै, करिब डेढ सय परिवार बालाजु, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटलमा आश्रित छन्।
सम्पर्कमा आएका परिवारको नामावली टिपिसकेपछि अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास परियोजना, उपत्यका विकास प्राधिकरण लगायत निकायले ती नामको रूजु गर्ने भनिएको छ। त्यसपछि २०७९ सालमा अधिकारसम्पन्न बागमतीले नै गरेको सर्भेका क्रममा संकलन गरेको सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण भिडाएर थप रूजु गरिनेछ।
उनीहरूको पहिचान भइसकेपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग मिलेर उनीहरूको नाममा वा एकाघरका परिवारको नाममा जग्गा भए-नभएको यकिन गर्ने र सरकारले अहिले तोकेको मापदण्ड अनुसार सुकुम्बासीको वर्गमा पर्नेहरूलाई नागार्जुन नगपालिकामा बनेको अपार्टमेन्टमा सार्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर ती अपार्टमेन्टमा अहिले अन्दाजी ४५ परिवारलाई मात्र बस्ने ठाउँ छ।
यो काम गर्न झन्डै दुई साता लाग्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। सरकारले पनि १५ दिनभित्र भूमिहीनहरूको व्यवस्थापन गर्ने बताउँदै आएको छ।
यसरी पहिलो चरणमा बेघर बनाइएका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको काम नसकिँदै नदी किनारा तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेका थप बस्ती हटाउन लागिएको छ।
***
-1746009348.jpg)
