पाँच वर्ष यताकै सस्तो ऋण, सरकारको ब्याजभार घट्दो क्रममा

भागवत भट्टराई

काठमाडौं, फागुन २७

सरकारले पछिल्ला केही आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर सस्तो ब्याजमा ऋण उठाउन पाएको छ। यसले समग्र सरकारले तिर्नु पर्ने ऋणको ब्याजभार क्रमश घट्दै गएको देखिएको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानी योग्य पुँजी हुँदा पनि निजी क्षेत्रबाट ऋणको माग कमजोर भएपछि सरकारले कम ब्याजमा ऋण उठाउने अवसर पाएको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म सरकारको आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ४९ अर्ब रूपैयाँ माथी पुगेको छ। तर पछिल्ला वर्षमा घटेको ब्याजदरको कारण समग्र ब्याज दायित्वमा भने सरकारलाई राहत पुगेको देखिन्छ।

तालिकाको आधारमा विगतको सावाँ फिर्ता र नयाँ सावाँ थप्ने गरी सरकारले आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन गरेको हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँ ऋण वार्षिक ७.५१ प्रतिशत ब्याज दिने गरी उठाएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले २ खर्ब ५५ अर्ब ९९ करोड ऋण उठाएको थियो। सो वर्ष सरकारले उठाएको ऋणमा औसत ८.८४ प्रतिशत ब्याज तिर्नु परेको थियो। जुन पछिल्लो दशककै उच्च दर हो।

त्यसपछि भने हरेक वर्ष ब्याज घट्दो प्रवृत्तीमा छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले २ खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड ऋण उठाएको थियो। त्यसमा औसत ब्याजदर घटेर ४.८८ प्रतिशत मा झर्‍यो। गत वर्ष ३ खर्ब २९ अर्ब ऋण ३.८३ प्रतिशत ब्याजमा लिएको थियो। यो वर्ष हालसम्म लिएको २ खर्ब १७ अर्ब ऋणमा ३.३३ प्रतिशत ब्याज छ।

कुन वर्षको ब्याज कति?

आर्थिक वर्ष	सो वर्ष उठाएको ऋण	औसत ब्याजदर (%)
२०७२/७३	८७ अर्ब ७७ करोड	३.६५
२०७३/७४	८८ अर्ब ३३ करोड	३.५२
२०७४/७५	१ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड	३.३६
२०७५/७६	९६ अर्ब ३८ करोड	४.०२
२०७६/७७	१ खर्ब ९४ अर्ब ९० करोड	४.९२
२०७७/७८	२ खर्ब २४ अर्ब	२.८१
२०७८/७९	२ खर्ब ३१ अर्ब ८४ करोड	७.५१
२०७९/८०	२ खर्ब ५५ अर्ब ९९ करोड	८.८४
२०८०/८१	२ खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड	४.८८
२०८१/८२	३ खर्ब २९ अर्ब ९९ करोड	३.८३
२०८२/८३	२ खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड	३.३३

पछिल्ला पाँच वर्षको अवधिलाई हेर्दा सरकारले अहिले सबैभन्दा कम ब्याजमा ऋण पाएको छ। विशेषगरी पछिल्ला तीन वर्ष लगातार सस्तो ब्याजदरमा उठाउने अवसर सरकारले पाएको छ।

विगतमा उच्च ब्याजमा ऋण उठाएको कारण समग्र ऋणमा ब्याज भुक्तानीको अनुपात पनि ६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको वर्षहरू थिए। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल आन्तरिक ऋण करिब ११ खर्ब ७६ अर्ब पुगेको थियो र त्यसमा ब्याज भुक्तानीको अनुपात ६.१७ प्रतिशत पुगेको थियो।

तर त्यसपछि ब्याजदर घट्न थालेसँगै ऋण उठाउने लागत पनि घट्दै गएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ऋण १२ खर्ब ६८ अर्ब पुगेको भए पनि ब्याज भुक्तानीको अनुपात घटेर ४.७५ प्रतिशत मा झरेको थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा भने कुल ऋण १३ खर्ब ४९ अर्ब पुगेको अवस्थामा पनि ब्याज भुक्तानीको अनुपात करिब ४.३० प्रतिशत को हाराहारीमा रहेको देखिन्छ।

कुन वर्ष कति पुग्यो ब्याजदरको दायित्व

आर्थिक वर्ष	कुल आन्तरिक ऋण	कुल ऋणमा ब्याज भुक्तानी (%)
२०७२/७३	२ खर्ब ३९ अर्ब २ करोड	१.५४
२०७३/७४	२ खर्ब ८३ अर्ब ७१ करोड	२.०५
२०७४/७५	३ खर्ब ९१ अर्ब १६ करोड	३.०३
२०७५/७६	४ खर्ब ५३ अर्ब २३ करोड	३.४९
२०७६/७७	६ खर्ब १३ अर्ब ७३ करोड	३.३०
२०७७/७८	८ खर्ब २ अर्ब ९४ करोड	३.५३
२०७८/७९	९ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड	३.८०
२०७९/८०	११ खर्ब २९ अर्ब १० करोड	५.७१
२०८०/८१	११ खर्ब ७६ अर्ब ९८ करोड	६.१७
२०८१/८२	१२ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड	४.७५
२०८२/८३	१३ खर्ब ४९ अर्ब १३ करोड	४.३०

सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन मुख्य रूपमा ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र तथा वैदेशिक रोजगारी बचतपत्र जस्ता उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा ट्रेजरी बिलमार्फत उठाइने ऋणको मात्रा बढे पनि बजारमा तरलता बढी भएकाले ब्याजदर भने कम कायम हुन सकेको देखिन्छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि बजारको यही अवस्थाका कारण सरकारले तुलनात्मक रूपमा सस्तो ब्याजदरमा ऋण उठाउन सकेको बताएका छन्।

तर सस्तो ऋणको लाभ सरकारले भन्दा धेरै निजी क्षेत्रले लिनु पर्ने उनको भनाइ छ। सस्तोमा ऋण पाइएको समयमा धेरै ऋण उठाउने सुविधा पनि सरकारसँग नहुने उनको भनाइ छ।

‘सरकारले सीमाभन्दा बाहिर रहेर त ऋण उठाउन सक्दैन। त्यसैले लाभ भनेको तरलता बढी भएकाले ब्याजदर कम हुनु हो। कम शुल्क र लागतमा सरकारले आफ्नो वित्तीय घाटा परिपूर्ति गर्न सक्दा राम्रो हो।’

उनले अवस्था अवस्था अर्थतन्त्रका लागि पूर्ण रूपमा सकारात्मक भने नभएको बताए।

‘तर योभन्दा राम्रो, बजारमा पुँजीको अत्यधिक माग भएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गएको भए हुन्थ्यो। सस्तो ब्याजमा ऋण पाइयो भनेर खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन। तरलता बढी हुनु र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न माग कमजोर हुनु राम्रो परिस्थिति पक्कै होइन।’

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिने र त्यसले ब्याजदर घट्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यही कारण अहिले बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त भए पनि कर्जा प्रवाह अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको छ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २७, २०८२ १०:११

सिफारिस