सेतोपाटी ब्रिफिङ
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानको विधि र प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै बल प्रयोग गरेर सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन खोजेको भन्दै विरोध भइरहेको छ।
बालेनले मन्त्रिपरिषद र पार्टीमा छलफलबिना एकल निर्णयबाट सकभर शनिबार वा आइतबारभित्र काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीकै तहबाट आएको यस्तो निर्देशपछि सुकुम्बासी बस्तीमा अहिले डर र त्रासको माहोल छ। त्यही त्रासका कारण कतिपय घरपरिवार सामान पोका पार्न थालेका छन्। कतिपयले बाहिर अस्थायी बसोबासको जुगाड गरिरहेका छन् भने कतिपय कहीँ जाने विकल्प नभएको भन्दै त्रसित र अलमलको मनस्थितिमा रहेको हामीले पाएका छौं।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई लिएर सरकारले सिधै बस्ती खाली गराउने जुन बाटो समातेको छ, त्यो विधि र प्रक्रियासम्मत छैन। त्यसो भए विधि र प्रक्रिया के हो त? त्यो प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्ने निकाय कुन हो? सरासर काम गर्यो भने कति समय लाग्छ? किन हुन सकेन?
हामीले यिनै विषयमा यो ब्रिफिङ तयार पारेका छौं।
सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रक्रियाको पहिलो चरणमा लगत संकलन, प्रमाणीकरण, अभिलेखीकरण र सिफारिसका काम पर्छन्। यी सबै चरणमा स्थानीय तह सरकारको सहभागिता रहन्छ।
स्थानीय तह सरकारले यी सबै प्रक्रिया सम्पन्न गरिसकेपछि सुकुम्बासीहरूलाई कानुन अनुसार जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने काम भूमि आयोगको हो।
अब हामी यी सबै प्रक्रिया विस्तारमा बुझौं।
सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउनेबारे सबभन्दा चर्को स्वरमा उठेको प्रश्न त्यहाँ बसोबास गर्नेहरू वास्तविक सुकुम्बासी होइनन् भन्ने हो। यसलाई पुष्टि गर्न कतिपयले सामाजिक सञ्जालहरूमा कसको घर कहाँ छ, कसका छोराछोरी कहाँ पढ्दै छन्, को मोटरसाइकल चढ्छन्, को गाडी हाँक्छन् र को कति तोलाको सुनको सिक्री लगाउँछन् भन्ने विवरणहरू तस्बिर र भिडिओसहित सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
त्यसो भए के थापाथली, सिनामंगल वा अन्य सुकुम्बासी बस्तीमा बस्नेहरू सबै वास्तविक सुकुम्बासी नहुन सक्छन्?
उत्तर सजिलो छ, उनीहरू सबै वास्तविक सुकुम्बासी नहुन पनि सक्छन्।
तर ती बस्तीमा त्यस्ता नक्कली सुकुम्बासी कति होलान् त? ७५ प्रतिशत, ५० प्रतिशत कि २५ प्रतिशत? यसको उत्तर पनि हामीलाई थाहा छैन।
हामीलाई यति मात्र थाहा छ, त्यहाँ नक्कली सुकुम्बासी हुन सक्छन् तर ती कति संख्यामा छन् र ती को हुन् भन्नेबारे हामी अन्जान छौं।
सक्कली र नक्कली सुकुम्बासी छुट्याउने कसरी त?
सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न पहिलो चरणमा गर्ने भनिएको लगत संकलनको मुख्य उद्देश्य नै सक्कली र नक्कली सुकुम्बासी छुट्टयाउने हो।
विधि र प्रक्रिया अनुसार चल्ने हो भने यसका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयले नियुक्त गर्ने लगत संकलनकर्ताहरू रातो र सेतो फारम लिएर सुकुम्बासी बस्तीमा जान्छन्। उनीहरूले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई रातो फारम भराउँछन् भने अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई सेतो फारम भराउँछन्।
लगत संकलन निम्ति फारम भर्न जनता आफू वडा कार्यालय धाउने होइन, वडा कार्यालय नै जनताको बस्तीमा गएर फारम भराउने हो।
यो प्रक्रिया अघि बढाउन सबभन्दा पहिला दुई तहको सहजीकरण समिति गठन हुनुपर्छ। तल्लो तहमा वडास्तरीय सहजीकरण समिति हुन्छ, जसको नेतृत्व वडाध्यक्षले गर्नेछ। त्योभन्दा माथि मेयरको संयोजकत्वमा पालिकास्तरीय सहजीकरण समिति हुन्छ।
दुवै तहको समितिमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सबै दलका प्रतिनिधि, किसान, महिला, दलित वा अल्पसंख्यक तथा सुकुम्बासी तर्फबाट प्रतिनिधिहरू रहन्छन्।
वडास्तरीय समितिले लगत संकलन गर्न मान्छे नियुक्त गर्छ। उनीहरू रातो र सेतो फारम लिएर सुकुम्बासी बस्तीमा जानेछन्। यसमा वडाध्यक्षको सक्रिय भूमिका रहन्छ।
लगत संकलनमा फारम भर्नेहरूले आफ्नो तीनपुस्ते पहिचान खुलाउनुपर्छ। परिवारका सबै सदस्यको पेसा, व्यवसाय, को–कहाँ के गर्दै छ, कति कमाउँछ भन्ने विवरण टिपाउनुपर्छ। त्यसपछि सबै विवरण भू–अभिलेखन तथा सूचना विभागको डेटाबेसमा दर्ता गरेर प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरू गरिन्छ।
उक्त डेटाबेसले सम्बन्धित व्यक्ति वा तीनपुस्ते परिवारको कुनै सदस्यको स्वामित्वमा नेपालको कुनै ठाउँमा जग्गा–जमिन छ कि छैन पत्ता लगाउँछ। उसले आफ्नो पैतृक सम्पत्तिबाट अंश पाउन बाँकी छ कि छैन र त्यसरी अंश पाउने अवस्था छ कि छैन भन्ने पनि अध्ययन गरिन्छ।
लगत संकलनबाट परिवारका सदस्यहरू सबैको पेसा–व्यवसाय खुल्ने हुँदा उनीहरू आफ्नो स्वआर्जनबाट जग्गा किन्ने आर्थिक हैसियत राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने पनि हेरिन्छ।
जसको देशभरि कुनै पनि स्थानमा जग्गाको स्वामित्व खुल्ने लालपुर्जा छैन, जसको पैतृक सम्पत्तिबाट अंश पाउन बाँकी छैन र जोसँग स्वआर्जनबाट जग्गा किन्ने आर्थिक हैसियत पनि छैन, उसको मात्र नाम सुकुम्बासीका रूपमा प्रमाणीकरण र अभिलेखीकरण गरिन्छ।
लगत संकलन र प्रमाणीकरणपछि ती सबै व्यक्तिको विवरण वडा कार्यालयहरूमा सार्वजनिक रूपले टाँस्नुपर्छ। सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो नाम निस्क्यो कि निस्केन भनेर हेर्नेदेखि उजुरबाजुर गर्ने अवसर पाउँछन्।
उदाहरणका लागि — फलानोलाई म राम्ररी चिन्छु, ऊ सुकुम्बासी होइन, उसको फलानो ठाउँमा जग्गा छ भनेर कसैले उजुरी दिन सक्छ। यस्तो उजुरी दिने अधिकार जसलाई पनि हुनेछ। प्रकाशित विवरणमा कुनै त्रुटि रहेछ भने सच्याउने मौका पनि यही हो।
उजुरबाजुर सही हो कि होइन भनेर जाँच्न वा गलत विवरण परेको रहेछ भने सच्याउन वडास्तरीय सहजीकरण समितिका प्रतिनिधिहरू फिल्डमै पुग्नुपर्छ।
यी सबै प्रक्रिया पार गरेर वडास्तरीय समितिबाट पास भएको विवरण मेयर नेतृत्वको पालिका सहजीकरण समितिमा जान्छ। पालिकाले वर्गीकरण ठिक छ कि छैन, प्रयोजन ठिक छ कि छैन भनेर हेर्छ। उनीहरू बसिरहेको ठाउँमा जग्गा दिन सकिन्छ कि सकिँदैन र नसकिने भए कहाँ दिन सकिन्छ भनेर क्षेत्र निर्धारण पनि गर्छ।
त्यसपछि ती विवरण भूमि आयोगको जिल्ला समितिमा आउँछ।
यसरी स्थानीय तहका समितिहरूले सुकुम्बासी हुन् कि होइनन् छुट्याएर असली सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन सिफारिस गरेपछि कानुन अनुसार जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने काम भूमि आयोगको हो।
यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सामान्यतया कति समय लाग्छ त?
यो स्थानीय तहको जागरूकतामा भर पर्छ। उनीहरूले छिटो सक्न चाहे छिटो सकिन्छ, अलमल गरे वर्षौं वर्ष थाती रहन पनि सक्छ।
सूचना जारी भएको ३५ दिनभित्र लगत संकलन टुंग्याउनुपर्ने कार्यविधि छ। तर कहिलेकाहीँ भ्याइँदैन। त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले थप समय माग्न सक्छ। नियम अनुसार थप ३५ दिनका लागि अर्को सूचना निकाल्न सकिन्छ।
कम्प्युटर प्रणालीमा तथ्यांक राख्दा पनि काठमाडौंमा अलि धेरै जनसंख्या भएकाले बढी समय लाग्न सक्छ।
त्यसपछि सम्पूर्ण विवरणहरू वडाले पालिकालाई र पालिकाले आयोगको जिल्ला समितिलाई पठाउने हो। जिल्ला समितिले जग्गा वितरणको टुंगो लगाएपछि नापजाँचको निम्ति अमिन खटिने हो। यी सबै काम सक्न धेरै समय नलागोस् भनेर संक्षिप्त विधि अपनाउन सकिन्छ।
जस्तो — विवरणहरू एउटा तहबाट अर्को तहमा जाँदै गर्दा जग्गा नापजाँचको काम सँगसँगै अघि बढाउन सकिन्छ। अहिले सबै वडामा अमिन र सर्वेक्षकहरू हुन्छन्। तिनलाई तीव्र गतिमा काममा खटाउन सकिन्छ। आवश्यक पर्यो भने करारमा थप अमिन र सर्वेक्षक भर्ना गर्न सकिन्छ।
सबै वडाले आफ्नो भागको काम समानान्तर रूपमा अघि बढाउने र सक्नेबित्तिकै पालिकालाई पठाउने हो भने पनि कम समयमा धेरै काम गर्न सकिन्छ।
अरू जिल्लाको अनुभव हेर्ने हो भने लगत संकलन सुरू भएको छ महिनादेखि एक वर्षमा काम सकिएको रेकर्ड छ।
प्रमाणीकरण सकिएपछि कहाँ जग्गा दिने भनेर कसरी निर्क्यौल हुन्छ?
भूमि ऐनले सुकुम्बासीहरूलाई सम्भव भएसम्म भोगचलन गरेकै ठाउँमा चार आनाजति जग्गा दिने भनेको छ। यति भन्दाभन्दै जग्गा दिनै नसकिने क्षेत्रको सूची पनि ऐनले तोकेको छ।
जग्गा वितरण गर्न नसकिने सूचीमा नदी किनारको क्षेत्र, मठ–मन्दिर आसपास, निकुञ्ज, वन, सडक किनार, सार्वजनिक जग्गा लगायत पर्छन्। यस्ता ठाउँमा सुकुम्बासीहरू बसोबास गरिआएका भए पनि उनीहरूलाई त्यही ठाउँको जग्गा दिन पाइँदैन। त्यहाँबाट अन्यत्र उपयुक्त ठाउँ हेरेर जग्गा दिन सकिन्छ।
काठमाडौंजस्तो ठाउँ, जहाँ खाली जग्गाको क्षेत्रफल कम हुँदै गएको छ, त्यस्तो ठाउँमा अपार्टमेन्ट वा अन्य विकल्प हेरेर स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ।
यसरी प्राप्त गरेको जग्गा कसैले पनि १० वर्षसम्म बिक्री गर्न नमिल्ने पनि कानुनले भन्छ।
अब थापाथलीस्थित बागमती किनारको कुरा गरौं। यो ठाउँ बागमती नदीको मापदण्डमा पर्ने भएकाले कसैले पनि बसोबास गर्न पाउँदैन। न सुकुम्बासीले न अरू कुनै व्यक्तिले।
त्यसैले थापाथलीका हकमा जहाँसम्म बागमती नदी किनारको मापदण्ड लागू हुन्छ, त्यो ठाउँ अन्ततः खाली गर्नैपर्छ। उनीहरूलाई पालिकाभित्रका अन्य वडामा उपयुक्त ठाउँ हेरेर स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ।
पालिकाभित्र पनि उपयुक्त ठाउँ भेटिएन भने माथिल्लो तहको सरकारसँग समन्वय गरेर अन्य ठाउँ खोजी गर्न सकिन्छ। यसका लागि पहल लिनुपर्ने भनेको स्थानीय तहले नै हो।
इचंगु अपार्टमेन्टमा किन राखिँदैन?
सुकुम्बासी समस्या समाधानमा सधैं उठ्ने प्रश्न भनेको उनीहरूलाई इचंगुमा बनेको अपार्टमेन्टमा किन राखिएन भन्ने पनि हो।
त्यति बेला सुकुम्बासी परिवारलाई राख्न कस्तो अपार्टमेन्ट बनाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर अध्ययन नै नगरी हचुवा पारामा एउटा कोठा, एउटा भान्सा र एउटा बाथरूम भएको सानो फ्ल्याट निर्माण गरियो। आमाबाबु, छोराबुहारी, नाति–नातिनासहितको परिवार एउटै कोठामा बस्न कसरी सम्भव हुन्छ?
त्यही भएर धेरै सुकुम्बासीले त्यहाँ बस्न इच्छा देखाएनन्। इच्छा देखाउनेका लागि पनि त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था थिएन।
अर्को कुरा, त्यो अपार्टमेन्टमा स्वामित्व हस्तान्तरणको विधि थिएन। स्वामित्व हस्तान्तरण नभएपछि कोठा भाडामा लिएर बस्न गएजस्तो हुने भयो। त्यसैले धेरैले त्यहाँ जान अस्वीकार गरे।
विधि र प्रक्रिया प्रस्ट हुँदाहुँदै यो समस्या किन हल भएन?
माथि भनिएजस्तै सुकुम्बासी समस्या समाधान निम्ति लगत संकलनको पहिलो काम गर्ने स्थानीय तह सरकारले हो। काठमाडौं महानगरपालिकाका हकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफू मेयर हुँदा यो काम सुरू गराउन चाहेनन्।
उनले आफू मेयर हुनेबित्तिकै यो काम सम्पन्न गर्छु भनेर भूमि आयोगसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्योभन्दा अगाडि आयोगले तारन्तार पत्राचार गर्दा पनि मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका पालामा सम्झौता हुन सकेको थिएन।
तर मेयरका रूपमा सम्झौता हस्ताक्षर गरे पनि बालेन शाहले लगत संकलनको काम सुरू गराएनन्। बरू अहिलेजस्तै डोजर चलाएरै सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने नीति अपनाए। त्यति बेला महानगरका नगर प्रहरी र सुकुम्बासीहरूबीच भीडन्त नै भएको थियो।
अहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनी फेरि विधि र प्रक्रिया मिचेर पहिले बस्ती खाली गराउने, त्यसपछि लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने भनिरहेका छन्। त्यसै अनुसार शनिबार वा आइतबारभित्र काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई निर्देशन जारी भइसकेको छ।
यसबाहेक विगतमा गठन भएका भूमि आयोगले पनि विभिन्न कारणले काम टुंगोमा पुर्याउन सकेनन्। राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारपिच्छे आयोगको नेतृत्व फेरिनु र पटक पटक आयोग आफै विघटन हुनुले पनि सुकुम्बासी समस्या समाधानको काम थाती रहँदै आयो।
***
-1777017028.jpeg)
-1746513231.jpg)
-1746009348.jpg)
