सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू नरहने गरी निजामती सेवा विधेयकको नयाँ मस्यौदा तयार पारेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा ट्रेड युनियनहरूको सट्टा कर्मचारीको गुनासो सुन्न प्रभावकारी विकल्प दिने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
नयाँ सरकार बनेको २७ दिनभित्र 'संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' को मस्यौदा तयार पारी सुझावका लागि आफ्नो बेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो।
'यो मस्यौदामा कर्मचारी ट्रेड युनियन नरहने तर गुनासो सुनुवाइका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउने व्यवस्था हामीले गरेका छौं,' संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले शनिबार सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै भनिन्।
राजनीति निषेध
प्रस्तावित विधेयकमा निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन, जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनहरूको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री रावलले बताइन्।
उनका अनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा आबद्ध भएको प्रमाणित भए भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा 'राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भए वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बने भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने' भनिएको छ।
सेवा अवधि
प्रस्तावित मस्यौदामा निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि ६० वर्ष उमेरसम्म रहने भनिएको छ।
सचिवको पदावधि दुई वर्ष हुनेछ। कार्यदक्षताका आधारमा सरकारले बढीमा एक वर्ष थप गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। कार्यकारी पदमा क्षमता परीक्षण गरी नेपाल सरकारले छड्के प्रवेश पनि गराउन सक्ने छ।
अधिकृत चौधौं तहका निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि दुई वर्ष र अधिकृत तेह्रौं तहका निजामती कर्मचारीको दुई वर्ष हुनेछ। तर सरकारले कार्यदक्षताका आधारमा अधिकृत तेह्रौं तहका निजामती कर्मचारीको पदावधि बढीमा एक वर्ष थप गर्न सक्नेछ।
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई न्यूनतम एक कार्यअवधि पूरा नभई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा सरूवा वा सुरू पदस्थापन नगर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
त्यस्तै, राजपत्रांकित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका निजामती कर्मचारीलाई तीन वर्ष, सहायक स्तरका कर्मचारीहरूको चार वर्ष पूरा नभई अन्तरमन्त्रालय सरूवा नगर्ने भनिएको छ।
कर्मचारी सरूवा गर्दा न्यूनतम र अधिकतम अवधि तोकिने छ। एउटै कार्यालयको एकै पद र समान जिम्मेवारीमा बढीमा चार वर्षभन्दा बढी कुनै कर्मचारी रहने छैन। एक आर्थिक वर्षमा बढीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी अन्तरमन्त्रालय सरूवा गरिने छैन।
दुर्गम क्षेत्र र स्थानीय तहमा नगए बढुवा नहुने
प्रस्तावित विधेयक अनुसार निजामती कर्मचारीले दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा अनिवार्य रूपले काम गरेको हुनुपर्ने छ।
अहिले कर्मचारीहरू दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा जान नमान्ने गुनासो सुनिन्छ। त्यस्तै, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर नजाने वा जान नमान्ने अवस्था पनि छ।
यसैलाई सम्बोधन गर्न कर्मचारीलाई बढुवाका लागि योग्य हुन दुर्गम क्षेत्र र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री रावलले बताइन्।
'दुर्गम क्षेत्र र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा काम नगर्ने कर्मचारीहरू बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने छैनन्,' उनले भनिन्।
त्यस्तै, निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन कमजोर भए वा व्यक्तिगत बेरूजु भए नकारात्मक सूचीमा राखिने र बढुवा वा मनोनयन रोक्का हुने व्यवस्था गरिएको छ।
कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो पद, अधिकार वा जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने वा हुन सक्ने कुनै पनि कार्यमा संलग्न हुन पाउने छैन। यसका लागि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ।
अवकाशपछि कुलिङ पिरियड
यसअघि संघीय निजामती विधेयकबारे छलफल हुँदा धेरै समयसम्म अवकाशपछिको 'कुलिङ पिरियड' बारे चर्चा भएको थियो। यही विषयलाई लिएर अघिल्लो संसदमा विवाद समेत भएको थियो।
नयाँ मस्यौदाले पनि अघिल्लोचोटि प्रस्ताव गरिएजस्तै दुई वर्षको कुलिङ पिरियड कायम राखेको छ। उक्त अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री रावलले जानकारी दिइन्।
'राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी निवृत्त भएको दुई वर्षसम्म कुनै राजनैतिक वा संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन बन्देज' गरिएको मस्यौदामा उल्लेख छ।
विधेयक अनुसार संघीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश पाएपछि उक्त कुलिङ पिरियड सुरू हुनेछ।
मस्यौदामा सुझाव आह्वान
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो मस्यौदामा सुधार गर्न सुझाव माग गरेको छ।
मन्त्री रावलले विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन धेरैभन्दा धेरै सुझाव आवश्यक रहेको बताइन्।
'यो विधेयकको मस्यौदा हामीले २७ दिनभित्रै तयार पारेका छौं। विधेयक बनाउन सकेसम्म धेरै सुझावको अपेक्षा राखेका छौं। त्यसैले मस्यौदा सार्वजनिक गरेका हौं,' उनले भनिन्, 'यसमा सुझाव दिन गुगल फर्म पनि त्यसैसाथ राखेका छौं।'
यसअघि विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक हुने भए पनि यसरी सुझाव आह्वान गर्ने चलन थिएन।
अन्य केही नयाँ व्यवस्था
— निजामती सेवा श्रेणीगत र तहगत मिश्रित संरचनामा आधारित हुने।
— सूचना प्रविधिको जनशक्तिलाई निजामती सेवामा आकर्षित गर्न नेपाल सूचना प्रविधि सेवा गठन गर्ने।
— राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने।
— सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखको नियुक्तिमा योग्यतम कर्मचारीको नियुक्ति गर्न मुख्य कार्यसम्पादन सूचक सहितको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने।
— कार्यसम्पादन सम्झौताको पुनरवलोकन तथा मूल्यांकन त्रैमासिक रूपमा गरिने र त्यसको नतिजा सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गरिने।
— संघीय निजामती सेवाको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा सरकारले कार्यक्षमतामा आधारित वा कार्यमूलक प्रयोगात्मक परीक्षण गरी खुला वा छड्के प्रवेशको विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने।
— आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकित पदमा एकपटक र राजपत्रांकित पदमा एक पटक मात्र लिन पाउने।
— वृद्ध बाबु,आमा, सासु, ससुरा वा परिवारका कुनै सदस्य अशक्त, अपांगता भएका वा जटिल दीर्घरोगबाट पीडितको हेरचाह गर्न श्रीमान, श्रीमती दुवै निजामती सेवामा कार्यरत भए एक जनालाई हेरचाह आवश्यक पर्ने स्थानमा सरूवा वा पदस्थापन गर्न सकिने
— राजपत्रांकित द्बितीय श्रेणीसम्मका निजामती कर्मचारीहरूको सरूवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई जबाफदेही बनाउन निजामती सेवा बोर्डको व्यवस्था गरिने। न्यूनतम अवधि अनिवार्य रूपले कार्यान्वयन गराइने।
— तलब भुक्तानी हुने अवधि मासिक रुपमा वा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
यस्तो छ मस्यौदा:
-1746513231.jpg)
-1746009348.jpg)
