कमजोर शासन प्रणाली, राजनीतिक अस्थिरता, नीति र कार्यान्वयनबीचको अन्तर, संस्थागत असक्षमता तथा राज्यका विभिन्न निकायहरूमा युवाको न्यून प्रतिनिधित्वले युवाको असन्तोषलाई थप गहिरो बनाएको कारण भदौमा जेन-जी आन्दोलन भएको सरकारी अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ।
त्रिभुवन विश्व विद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले अर्थमन्त्रालयको लागि तयार पारेको प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अल्परोजगारी, न्यून तलब, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको अभाव र उद्यमशीलताको सीमित अवसरले युवाहरूलाई आफ्नो भविष्य देशभित्र असुरक्षित रहेको बुझाइ पाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'व्यापक भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको कमी नै आन्दोलनको प्रमुख कारण भएको स्पष्ट देखाएको छ। '
यस आन्दोलनमा सहभागी अधिकांश युवाहरू यस अघिका आन्दोलनमा संलग्न नभएकाले यसलाई नयाँ पुस्ताको संगठित विस्फोटको रूपमा बुझ्न सकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
नेतृत्वविहीन भए पनि डिजिटल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालले आन्दोलनलाई व्यापक र संगठित बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेको थियो।
आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको प्रमुख कारण सरकारको कमजोरी, संवादहीनता र समयमै उपयुक्त निर्णय लिन नसक्नु रहेको पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
आन्दोलनले राजनीतिक पार्टीहरूका आन्तरिक संरचना तथा सामाजिक सोचमा परिवर्तन ल्याएको, नयाँ पुस्ता राजनीतिमा सक्रिय देखिन थालको पनि बताएको छ।
तत्कालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा आर्थिक क्षति देखिए तापनि विकासको दीर्घकालीन रणनीति तयार गरि पुनर्निमाणको बाटोमा लैजान आवश्यक रहेको र यसका लागि निजी तथा सरकारी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता आवश्यक हुने प्रतिवेदनको सुझाव छ।