चीनको तिब्बतबाट आएको ठूलो बाढीका कारण भएको क्षति व्यवस्थापन गर्न सरकारले तत्काल परिचालन गर्न सकिने गरी करिब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।
प्रधानमन्त्री राहत कोष, गृह मन्त्रालयलगायतबाट आवश्यकताअनुसार रकम परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको हो।
त्यस्तै विश्व बैंकबाट २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग जुटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
‘हामी विपद् व्यवस्थापन गर्न र स्रोत व्यवस्थापन गर्न केन्द्रित छौँ। दातृ निकायसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छौँ,’ अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले भने।
विपद् व्यवस्थापनका लागि १० वटा बैंकमा खाता खोलेर आवश्यक समन्वय मिलाइएको हो। सरकारले तत्काल आवश्यक पर्ने उद्धार, राहत र अन्य व्यवस्थापनका काममा यही स्रोत परिचालन गर्ने जनाएको छ।
विश्व बैंकबाट २५ अर्ब
सरकारले छुट्याएको २० अर्ब रुपैयाँभन्दा अलग विश्व बैंकको ‘क्याट डिडीओ र्यापिड रेस्पोन्स’ सुविधामार्फत करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग जुट्ने भएको छ। त्यसका लागि आवश्यक खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।
‘अहिले उपलब्ध स्रोतलाई तत्काल परिचालन गर्ने र आवश्यकताअनुसार थप स्रोतको व्यवस्था गर्ने गरी काम भइरहेको छ,’ अर्थसचिव उपाध्यायले भने।
भन्सारका १५ कर्मचारी अझै सम्पर्कविहीन
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत भन्सारका आठ जना कर्मचारीको उद्धार गरिएको छ। अझै १५ जना कर्मचारी सम्पर्कविहीन छन्। उनीहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेको अर्थले जनाएको छ।
सम्पर्कविहीन कर्मचारीका परिवारसँग सूचना आदानप्रदान गर्न छुट्टै व्यवस्था मिलाइएको छ।
१५० भन्दा बढी मालवाहक गाडी बगायो
बाढीका कारण सीमा क्षेत्रमा १५० भन्दा बढी मालवाहक गाडी बगाएको छ। ३०० भन्दा बढी विद्युतीय गाडीमा क्षति पुगेको बताइएको छ।
राहत तथा आवश्यक सामग्रीको भन्सार जाँचपास छिटो गराउन विमानस्थलका प्रमुखसँग आवश्यक समन्वय गरिएको अर्थसचिव उपाध्यायले बताए।
क्षतिको विवरण लिन सूचना पोर्टल
विपद्को अवस्था र क्षतिको विवरण तत्काल संकलन तथा अनुगमन गर्न ‘आइ-बेस अनलाइन सूचना पोर्टल’ बनाइएको छ।
यसबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्था, आवश्यक सहयोग र स्रोतको मागबारे जानकारी लिन सहज हुनेछ। व्यापारसँग सम्बन्धित सूचना दिन पनि छुट्टै व्यवस्था मिलाइएको अर्थले जनाएको छ।
दातृ निकायसँग निरन्तर संवाद
अर्थ मन्त्रालयमा हिजो अर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा बैठक बसेर विपद्को अवस्था र आवश्यक स्रोतबारे छलफल गरेको थियो।
एसियाली विकास बैंकले पनि अनुदान सहयोग दिन चासो देखाएको जानकारी दिइएको छ।
‘आवश्यकताको आधारमा थप स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि काम भइरहेको छ। दातृ निकायसँग निरन्तर संवादमा छौँ,’ अर्थसचिव उपाध्यायले भने।
