प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अघिल्लो साता निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको कुरा सुन्न केन्द्रित देखिए।
२०८२ चैत १३ गते सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि निजी क्षेत्रले चाहेर पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सकेको थिएन।
तर, तीन महिनापछि भने प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गरेपछि केही व्यवसायी उत्साहित देखिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाह र उनको सचिवालयले चैत २४ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका २/२ जना प्रतिनिधिसँग छलफल गर्यो।
चैत २५ गते नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँग र चैत २६ गते स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) सँग छलफल भएको हो।
सबै व्यवसायीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले आफू निजी क्षेत्रको कुरा सुन्न चाहेको र सरकार निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै ढुक्क भएर आफ्ना कुरा राख्न आग्रह गरेका थिए। साथै अब नियमित छलफल हुने भनाइ पनि प्रधानमन्त्री शाहको थियो।
नयाँ लगानी विस्तार हुन नसकेको, व्यवसायीको मनोबल खस्किएको तथा बजार, माग र उत्पादनमा समेत ह्रास आएको निजी क्षेत्रको गुनासोकाबीच प्रधानमन्त्रीले विभिन्न क्षेत्रका व्यावसायिक समूहका नेतृत्वसँग भेट गरेका हुन्।
यो भेटमा व्यवसायीको मुख्य चासो कुन विषय रह्यो त?
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको भेटमा व्यवसायीहरूले देशको आर्थिक चक्रलाई गति दिन ठोस नीतिगत निर्णयको माग गरे।
देशको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्र यतिबेला न्यून माग र अत्यधिक प्रशासनिक झन्झटको चक्रव्यूहमा फसेको कारण लगानीको वातावरण खस्किएको उनीहरूको भनाइ थियो।
व्यवसायीहरूले उठाएको सबैभन्दा प्रमुख र साझा माग 'सनसेट कानुन' कार्यान्वयनको थियो। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति र रुख कटानजस्ता प्रक्रियागत झन्झटले आयोजनाहरू वर्षौँसम्म अघि बढ्न नसकेको गुनासो उनीहरूको छ।
त्यसैले निश्चित अवधिसम्मका लागि अवरोध पुर्याउने पुराना ऐनहरू निलम्बन गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन्।
उनीहरूले साझा रूपमा व्यावसायिक कामका लागि सरकारले दिने स्वीकृति प्रक्रियाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए।
बहुनिकायीय स्वीकृति प्रक्रियाले व्यवसायको लागत अत्यधिक बढाएको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रत्येक व्यवसाय तथा उद्यमका लागि आवश्यक सरकारी स्वीकृतिलाई एकद्वार र सरल बनाउन उनीहरूको माग छ।
विश्वव्यापी मन्दी र प्राकृतिक प्रकोपबाट थलिएका उद्योग–व्यवसायलाई बचाउन राज्यले विशेष राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ।
साथै, पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडललाई व्यापक बनाउनुपर्ने माग पनि साझा रूपमा उठेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई कर्जा, तरलता र सम्पत्तिको चक्रव्यूहबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने चुनौती औंल्याए।
उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले बजेटमा घोषणा गरिएको कालोबजारी ऐनसहित १५ वटा पुराना ऐन खारेज गर्न माग गरेको छ। उधारो असुली र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कानुन शीघ्र लागु गरिनुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका करहरू एकीकृत गरी 'युनिफाइड ट्याक्स कोड' लागु गर्न महासंघले प्रस्ताव गरेको छ।
जलविद्युत क्षेत्रमा सक्रिय उद्यमीहरूको छाता संगठन इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले सरकारको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता जनाए।
तर, त्यसका लागि तरलता र नीतिगत अवरोध हटाउनुपर्ने उनको माग छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन दिएर रोकिएका १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पिपिए तत्काल खुलाउन इप्पानले आग्रह गरेको छ।
विगत लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको जलविद्युत कम्पनीहरूको आइपीओ, हकप्रद निष्कासन र सेयर अभौतिकीकरण प्रक्रिया तत्काल सुरू गरिनुपर्ने माग इप्पानको छ।
ऊर्जा क्षेत्रका लागि विशेष कोष बनाउनुपर्ने र बैंकहरूको कुल लगानीको २० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा पुर्याउने नीति ल्याउन इप्पानले जोड दिएको छ।
ऋण भुक्तानी अवधि र आयोजनाको प्रकृतिका आधारमा जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि कम्तीमा ५० वर्ष बनाइनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
निर्माण उद्योग पूर्ण रूपमा धराशायी हुँदा आपूर्ति शृंखला नै अवरुद्ध भएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पूर्वाधार क्षेत्रका विकराल समस्या समाधान गर्न भनेको छ।
२० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने यस क्षेत्रले सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन र 'मिसन मोड' अवधारणा ल्याएकोमा सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। तर, व्यावहारिक समस्या अझै बाँकी रहेको जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५५ बमोजिम इन्धन, बिटुमिन र निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न १२ महिनाभन्दा कम अवधिका ठेक्कामा पनि मूल्य समायोजन दिइनुपर्ने माग उनीहरूको छ।
बाढीपहिरो, आन्दोलन र सामग्री अभावका कारण रोकिएका आयोजनामा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी म्याद थप गरिनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ।
बिनाअध्ययन र स्रोत सुनिश्चितताबिना छनोट गरिएका तर राज्यसँग बजेट नभएका कारण अलपत्र परेका रुग्ण आयोजनाहरू सुविस्ताका आधारमा तत्काल अन्त्य गरी फरफारक गरिनुपर्ने माग निर्माण व्यवसायीहरूको छ।
बाह्य तथा नियन्त्रणबाहिरका परिस्थितिका कारण काम रोकिएका व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था हटाइनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन्।
अन्यथा यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई नै संकटमा पार्ने उनीहरूको भनाइ छ। विगतका आर्थिक वर्षदेखि बाँकी रहेको अर्बौँ रूपैयाँ बक्यौता तत्काल भुक्तानी हुनुपर्ने र आगामी दिनमा पारदर्शी मासिक 'टाइमलाइन पेमेन्ट' प्रणाली लागु गरिनुपर्ने निर्माण क्षेत्रको मुख्य चासो छ।
व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको भन्दै प्रोत्साहन गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
उनले पूर्वाधार विकासको काम सरकारले गर्ने र आर्थिक विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्ने बताएका छन्।
