विद्युत नियमन आयोगले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ।
आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रलायले जारी गरेको 'जेनेरल नेटवर्क एक्सेस फ्रेमवर्क' को नीतिगत खाकाका आधारमा विद्युत प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था गर्ने गराउने उद्देश्यका साथ निर्देशिका जारी गरेको जनाएको छ।
उल्लेखित निर्देशिकामा ३३ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका ५ मेवाट तथा सोभन्दा बढी क्षमताका आयोजना, न्यूनतम १ मेगावाट क्षमता भएका आयोजना र कन्ट्रयाक्ट इनर्जी ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी भई ३३ केभी तथा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्तालाई विद्युतमा भेदभावरहित खुला पहुँचको सेवा लिन सक्ने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकामा अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारका लागि खुला पहुँच प्रयोग गर्दा सोको क्षमता भने न्यूनतम १० मेगावाट हुनुपर्ने तोकिएको छ।
त्यसैगरी दीर्घकालीन खुला पहुँच (५ वर्षभन्दा बढी, विद्युत खरिद सम्झौतामा तोकिएको अवधिसम्म), मध्यकालीन खुला पहुँच (१ वर्षभन्दा बढी ५ वर्षसम्म) र अल्पकालीन खुला पहुँच (१ वर्षसम्म, न्यूनतम २४ घण्टा अवधिका लागि) गरी तीन वर्गको खुला पहुँचको व्यवस्था गरिएको छ।
खुला पहुँचको उपलब्ध गराउँदा दीर्घकालीन खुला पहुँचलाई प्रथम र अल्पकालीन खुला पहुँचलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख छ।
खुला पहुँच पहुँचको प्रयोगकर्ताको प्रकार अनुसार प्रसारण शुल्क, व्हिलिङ शुल्क, डेभिएसन सेटलमेन्ट शुल्क, क्रस सब्सिडी शुल्क, अतिरिक्त सरचार्ज, स्ट्याण्ड बाइ शुल्क, रिएक्टिभ ऊर्जा शुल्क, सेड्युलिङ शुल्क, तथा सञ्चालन शुल्क गरी ९ किसिमका शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
अर्थात सबै खुला पहुँच प्रयोगकर्तालाई सबै शुल्क लाग्ने छैन। तर, यी शुल्कहरू समय समयमा आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम परिवर्तन हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर, दीर्घकालीन खुला पहुँच प्राप्त गर्दा प्रणालीको स्तरोन्नति एवम् सुदृढीकरण बापतको रकममा खुला पहुँच प्राप्त गर्ने व्यक्तिले समेत योगदान गर्नु पर्ने हुन सक्छ।
खुला पहुँच कार्यान्वयनको लागि नोडल एजेन्सीले विस्तृत कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सर्तहरू उल्लेख भएको प्रसारण वा वितरण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति र खुला पहुँच ग्राहककाबीच हुने खुला पहुँच सम्झौताको नमुना निर्माण गर्नेछ।
खुला पहुँचसम्बन्धी कुनै प्रकारको गुनासो भएमा खुला पहुँचसम्बन्धी गुनासो समाधान समितिसमक्ष निवेदन दिन सकिने र त्यस्तो समितिको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा आयोगसमक्ष विवाद समाधानको लागि निवेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
खुला पहुँच प्रारम्भ हुँदा प्रसारण तथा वितरण संरचना निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गर्ने मार्गप्रशस्त हुने उल्लेख छ।
किनकि खुला पहुँच अन्तर्गत वितरण तथा प्रसारणका संरचना निर्माण र सञ्चालन गरे बापत त्यस्ता संरचनाको स्वामित्व भएका संस्थाले प्राप्त गर्ने दस्तुरहरू सम्बन्धी व्यावसायिक स्पष्टता रहन्छ।
त्यसैगरी, यसले विद्युत उत्पादकले स्वयम् विद्युतको बजार खोज गरी प्रत्यक्ष रूपमा विद्युत बेच्ने विकल्प खुला रहन्छ।
हाल नेपालको निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारमा भूमिका खोजेको छ।
यस निर्देशिकाले कुनै पनि प्रसारण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको प्रसारण संरचनामा उपलब्ध रहेको क्षमता प्रयोग गरी निजी क्षेत्रलाई स्वदेशमा एवम् विदेशमा विद्युत निर्यात गर्ने नियामकीय खाका प्रदान गर्दछ।
यस व्यवस्थाले समग्र रूपमा उत्पादन एवं वितरणलाई समेत दक्षतापूर्ण रूपले सञ्चालन हुने वातावरण पनि निर्माण गर्ने विश्वास आयोगले लिएको छ।
यस प्रणालीले विद्युत प्रसारण संरचनाको प्रयोगको दक्षता वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने तथा भोलिका दिनमा ग्राहस्थ विद्युत उपभोक्ताले समेत विद्युत आपूर्तिकर्ता रोज्ने प्रणाली विकास गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
यो निर्देशिकाले उत्पादनलाई सम्भावित बजारसँग जोड्ने भएकाले बजार स्वयम् खोज्न गर्न सक्ने दक्ष प्रवर्द्वक तथा व्यवसायीहरू आयोजना निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता कुरेर बस्नु नपर्ने उल्लेख छ।
-1746009348.jpg)
