सरकारले काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर दुई हजारभन्दा बढी परिवारलाई विस्थापित गरेपछि देशभरका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी आन्दोलित भएका छन्।
सरकारले अतिक्रमित जमिन र बसोबासको लगत निकाल्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिनुले पनि सुकुम्बासीहरू आन्दोलित भएका हुन्।
काठमाडौंका सुकुम्बासीजस्तै आफूहरू पनि विस्थापित हुनुपर्ने हो कि भन्ने डरले पछिल्ला केही दिनयता देशका विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन तीव्र भएको छ। त्यसै क्रममा शुक्रबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा सुकुम्बासी तथा उनीहरूको हक, हित र अधिकारको पैरवी गरिरहेकाहरूले रित्तो थाल र चम्चासहित प्रदर्शन गरे।
संयुक्त सुकुम्बासी मोर्चा नेपालले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले मानवअधिकारको सम्मान गर, विकासका नाममा विस्थापन बन्द गर, सुकुम्बासीको रगतले रंगिएका हात कहाँ गएर धुन्छौ, म हिसाब सिक्दैछु ताकि हरेक अन्यायको हिसाब राख्न सकूँ लगायत नारा लेखिएका प्लाकार्ड बोकेका थिए।
धनुषामा पनि सुकुम्बासीहरू आन्दोलनमा ओर्लिएका छन्। शुक्रबार बिहान धनुषाको क्षीरेश्वर नगरपालिकाका सुकुम्बासीले मुख्य सडक अवरूद्ध गरेर प्रदर्शन गरेका हुन्।
संघीय सरकारको परिपत्रपछि क्षीरेश्वर नगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो। त्यसको विरोधमा शुक्रबार बिहान ढल्केवर सडक खण्डको महेन्द्रनगरस्थित क्षीरेश्वर-७ औरही पुलनेर सहभागी भएर प्रदर्शन गरेका थिए।
उनीहरूले सडकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेपछि प्रहरी त्यहाँ पुगेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका डिएसपी गणेश बमका अनुसार उनीहरूले केही बेर मात्रै प्रदर्शन गरेका थिए।
'क्षीरेश्वर नगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो। त्यसको विरोधमा उहाँहरूले प्रदर्शन गर्नुभएको थियो। टायर बालेर बाटो अवरूद्ध पारिएको थियो। हाम्रो टोली गएर क्लियर गरेको हो,' उनले भने।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलका अनुसार प्रदर्शनपछि सुकुम्बासीहरू छलफल गर्न नगरपालिकाको कार्यालय गएका छन्। प्रदर्शनमा १५० भन्दा बढी सुकुम्बासी सहभागी थिए।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रनगर बजारमा पनि शुक्रबार भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले विभिन्न नारासहित विरोध प्रदर्शन गरे।
उनीहरूले सुकुम्बासीको बसोबास सुनिश्चित गर, सुकुम्बासीलाई हटाउने कार्य बन्द गर, मानवअधिकारको रक्षा गर लगायत नारा लगाएका थिए।
प्रदर्शनका सहभागीहरूले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी जबर्जस्ती हटाउन खोजे आफूहरूलाई सह्य नहुने बताए।
सरकारको जबर्जस्ती जारी रहे आफूहरू चुप नलाग्ने र थप कडा आन्दोलन कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने उनीहरूको चेतावनी थियो। प्रदर्शनमा करिब पाँच सय सहभागी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
यति मात्र होइन, काठमाडौंमा डोजर चल्न सुरू भएदेखि नै रूपन्देहीका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू आन्दोलनमा ओर्लिएका छन्।
सरकारले व्यवस्थापनको आवश्यक तयारी र संवादबिना नै आफूहरूलाई विस्थापित गर्न खोजेको भन्दै रूपन्देहीका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले वैशाख २० देखि नै चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
पहिलो दिन मोतीपुरमा प्रदर्शनसहित बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका उनीहरूले बिहीबार बुटवलमा प्रदर्शन गरे। त्यसै क्रममा शुक्रबार भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्न र डोजर आतंक बन्द गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा ज्ञापनपत्र बुझाएको भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित संघर्ष समिति रूपन्देहीका सल्लाहकार वीरेन्द्र विकले जानकारी दिए।
उनका अनुसार शनिबार र आइतबार जिल्लाका १६ वटै पालिकामा संघर्ष समिति गठन गर्ने र सोमबार सबै स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ।
त्यस्तै, सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी बस्तीमा सुरू गरेको डोजर आतंकविरूद्ध रूपन्देहीबाट थप सशक्त आन्दोलनको घोषणा समेत गर्ने विकले बताए।
'विगतमा देशमा भएका हरेक परिवर्तनहरूको आन्दोलन बुटवलबाटै सुरू भएर निष्कर्षमा पुगेका उदाहरण छन्, यसपटक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको आन्दोलन निष्कर्षमा पुर्याउन पनि बुटवलबाटै आन्दोलन गर्ने तयारीमा छौं,' विकले भने।
उनले जेठ पहिलो साता देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई बुटवलमा उतार्ने गरी प्रदर्शनको तयारी भइरहेको बताए।
'त्यो प्रदर्शनमा देशभरबाट एक लाखभन्दा बढीको संख्यामा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई बुटवलमा उतार्ने छौं, सरकारले बलमिचाइँ गरिरह्यो भने सरकारको दिन गन्तीको सुरूआत पनि त्यही दिनबाट हुने छ,' उनले भने।
भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित संघर्ष समिति रूपन्देहीका अध्यक्ष खगेन्द्र पौडेलले सरकारले संविधान अनुसार मानवअधिकारको सम्मान गर्दै विकल्पसहित समाधान दिनुपर्ने बताए।
उता कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रनगर बजारमा शुक्रबार भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले विभिन्न नारासहित विरोध प्रदर्शन गरे।
उनीहरूले सुकुम्बासीको बसोबास सुनिश्चित गर, सुकुम्बासीलाई हटाउने कार्य बन्द गर, मानवअधिकारको रक्षा गर लगायत नारा लगाएका थिए।
प्रदर्शनका सहभागीहरूले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी जबर्जस्ती हटाउन खोजे आफूहरूलाई सह्य नहुने बताएका छन्। सरकारको जबर्जस्ती जारी रहे आफूहरू चुप नलाग्ने र थप कडा आन्दोलन कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने उनीहरूको चेतावनी थियो।
प्रदर्शनमा करिब पाँच सय सहभागी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै निर्वाचन क्षेत्र झापा-५ पनि अहिले आन्दोलित छ। चुनाव प्रचारताका बालेनले काठमाडौं र बाहिरका सुकुम्बासीको सन्दर्भ फरक रहेको बताएका थिए।
उनले खोला छेउमा बसोबास गरिरहेकाहरूलाई उनीहरूको सुरक्षाका लागि हटाउनुपर्ने तर त्यस बाहेकका सुकुम्बासीका हकमा भूमि आयोगबाट लगत संकलन गरेर स्थानीय सरकारको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लालपूर्जा दिनुपर्ने बताएका थिए।
उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि भने झापाकै भूमिहीन सुकुम्बासी आन्दोलित भएका छन्। सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सरकारले परिपत्र गरेपछि झापा-५ को दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका क्षेत्रका भूमिहीन सुकुम्बासीले लगातार सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
गएको सोमबार कमल गाउँपालिकामा प्रदर्शन गरेकाहरूले बुधबार दमकमा सरकारविरूद्ध नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका थिए।
उनीहरूले अर्को विकल्प नदिई वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेको ठाउँबाट सुरक्षाकर्मी र डोजर चलाएर उठिबास गराउन नहुने भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्।
अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघको आयोजनामा निकालिएको र्यालीले नगरका विभिन्न क्षेत्रको परिक्रमा गरेको थियो। शुक्रबार मेचीनगर नगरपालिकामा पनि भूमिहीन सुकुम्बासीहरू आन्दोलनमा ओर्लिएका छन्।
यसबाहेक दाङ, पोखरा लगायत सहरमा पनि प्रदर्शन भइरहेका छन्।
काठमाडौंमा पछिल्लो दुई साता अवधिमा २ हजार ६८७ घर-टहरामा डोजर चलाइएको छ, जसमा २५०१ परिवार आश्रित थिए। अहिले ती घरमा बसोबास गर्ने १५ हजार ३६१ जना बेघर भएका छन्। कतिपय महँगो भाडा तिरेर डेरामा बस्न बाध्य छन्। कतिपय आफन्तको शरणमा छन्।
निरूपाय करिब साढे तीन सय परिवार अहिले सरकारसँग नै आश्रय लिइरहेका छन्। यसरी आश्रय लिइरहेका केही माछापोखरीका होटल, लजमा छन्। ६० आसपास परिवार कीर्तिपुर, सुन्धरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संगमा आश्रित छन्। केही भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरण र कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रको भवनमा राखिएका छन्।
यसरी राखिएकाहरूलाई मानवोचित व्यहार गरिएको छैन। उनीहरूले गर्दै आएको श्रमबाट अलग गरिएको छ। विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालय बाहिर समेत रहन पुगेका छन्। एसइई दिएर बसेकाहरूको भविष्य अन्यौल र अनिश्चत बनेको छ।
कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकाहरू पनि सरकारसँग ढुक्क छैनन्।
बिहीबार अनुमगनमा गएका प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको टोलीले सुकुम्बासीहरू मानसिक रूपमा त्रसित अवस्थामा रहेको पाएका थिए।
वृद्धवृद्धाहरूमा सरकारले अब कहाँ लैजाने हो भन्ने चिन्ता, पढिरहेकाहरूमा पढाइलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने चिन्ता, बागमती किनारमै राखिएकाले फेरि डुबाए कहाँ जाने भन्ने चिन्ता उनीहरूमा थियो भनेर अनुगमनमा गएका सांसदहरूले सेतोपाटीसँग बताएका छन्।
विस्थापितहरूमा मानवीय संकट चुलिने खतरा देखेपछि अभियानीहरू पनि अहिले जुर्मुराएका छन्। राजनीतिक दलहरूको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ। खासगरी जनमत पार्टीले राजनीतिक मुद्दाका रूपमा यसलाई अघि बढाइरहेको छ।
यसबीच काठमाडौंमा सरकारको डोजर रोकिएको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खाली गाराउन बाँकी रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा माइकिङ गरिरहेको छ। यसले काठमाडौंका थप बस्तीका सुकुम्बासी त्राहिमाम् छन्।
उपत्यकाबाहिर झन् ठूलो समस्या छ।
गृहमन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाएर स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक संरचना खाली गराउन निर्देशन दिएको थियो। काठमाडौं उपत्यकाका विस्थापित सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन पेचिलो बनेपछि सरकार उपत्यका बाहिरको सन्दर्भमा केही लचिलो भएको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले शक्तिशाली आयोग बनाएर पुनर्स्थापनाको खाका बनाएपछि मात्रै बस्ती हटाइने रास्वपा नेतृत्वले भने पनि देशभरका सुकुम्बासी भयभीत बनेका छन्। केही स्थानीय तहहरूले हटाउने तयारी थालेपछि उनीहरू आन्दोलित बनेका छन्।
केही दिनअघि सभापति रवि लामिछानेले रास्पपाको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन थालेको भन्दै स्थानीय तहको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए। काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनारा र जोखिमपूर्ण स्थानमा बस्दै आएका बसोबासीलाई सुरक्षित राख्न बस्ती हटाइएको बताएका थिए। काठमाडौंबाहिर यस्तो विधि नअपनाइने, शक्तिशाली आयोगले नै यससम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने बताइरहँदा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, गुठीको जग्गामा बसोबास गर्नेहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन्।
यसले सरकारविरूद्ध देशैभर आन्दोलन उठन् थालेको छ।
तत्कालीन भूमि समस्या समाधान आयोगमा देशभरबाट ९८ हजार ५०२ भूमिहीन दलित सुकुम्बासीले निवेदन दर्ता गरेका छन्। १ लाख ८० हजार २९३ भूमिहीन सुकुम्बासीले लालपुर्जाका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन्।
यसरी निवेदन दिने अव्यवस्थित सुकुम्बासीको संख्या झन्डै ९ लाख ३० हजार ७९० छ। आयोगमा हालसम्म १२ लाख ९ हजार ५८५ जनाको निवेदन परेको छ।
यसबारे छानबिन नहुँदै सरकारले बलजफ्ती हटाउने बाटो समातेपछि देशभरका सुकुम्बासी आन्दोलित बनेका हुन्।
काठमाडौंमै १ लाख बढी सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन्। यसअघिका सरकारले आयोग गठन गरेर पटकपटक लगत संकलन गर्ने, लालपुर्जा वितरण नगर्दै आयोग विघटन हुने र नयाँ प्रक्रिया सुरू हुने कारण उनीहरू आजित थिए।
मौजुदा सरकारले विधिपूर्वक समस्या समाधान गर्छ भनेर विश्वास गर्दागर्दै डोजर लिएर बस्ती पसेपछि उनीहरू आन्दोलित भएको सुकुम्बासी अगुवा बताउँछन्।
-1746009348.jpg)
