संवैधानिक परिषदले नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक रोलक्रम मिचेर र परम्परा तोडेर चौथो नम्बरका न्यायाधीश मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ।
सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का समर्थकहरूले शर्मा क्षमतावान न्यायाधीश भएको र उनी अरू न्यायाधीशजस्तो 'राजनीतिक कनेक्सन' प्रयोग गरेर सर्वोच्च नपुगेको तर्क गरेका छन्। त्यसैले न्यायाधीश शर्मा प्रधानन्यायाधीशका लागि अरूभन्दा योग्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह स्वयंले संवैधानिक परिषदमा 'परम्परा होइन, विज्ञता र क्षमता हेरेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने' बताएका छन्।
तर तथ्यहरूले के देखाउँछन् भने, मनोज शर्मा क्षमताका आधारमा र बिनाकनेक्सन न्यायालय छिरेका वा सर्वोच्च पुगेका होइनन्।
उनी पहिलो पटक २०७० सालमा पुनरावेदन अदालतका अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। त्यो बेला एकै पटक ८० जनालाई पुनरावेदनको न्यायाधीश बनाइएको थियो।
नियुक्ति पाएकामध्ये १० जना न्यायाधीश शपथ लिएको भोलिपल्टै आफ्नो नियुक्तिबारे 'कृतज्ञता ज्ञापन गर्न' एमाले पार्टी कार्यालय बल्खु पुगेका थिए।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा त्यो घटना एउटा धब्बाका रूपमा रहेको छ।
त्यो बेला बल्खु पुग्ने १० न्यायाधीशमध्ये मनोज शर्मा पनि एक थिए।
त्यस्तै, रमेशराज भण्डारी, यमुना भट्टराई, श्रमणकुमार गौतम, हरिप्रसाद भण्डारी, राजेश्वर तिवारी, जगन्नाथ महतो, रमेश थापा, केशव जोशी र निलम पौडेल पनि बल्खु गएका थिए।
उनीहरूले एमाले कार्यालय गएर तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई आफ्नो नियुक्तिका लागि धन्यवाद टक्र्याएका थिए।
यो तथ्यले शर्मा एमाले नेताहरूसँगको 'कनेन्सन' र उक्त पार्टीको भागबन्डामा परेर पुनरावेदनको अतिरिक्त न्यायाधीश बनेको पुष्टि हुन्छ।
यसरी १० जना न्यायाधीश बल्खु पुगेर एमाले नेताहरूलाई धन्यवाद दिएको समाचार मिडियामा प्रकाशित भए पनि कुनै न्यायाधीशले उक्त समाचार खण्डन गरेनन्। पछि शर्मा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि सांसदहरूले उनी बल्खु पुगेको विषयमा प्रश्न गरेका थिए। त्यो बेला भने उनले आफू बल्खु नगएको जिकिर गरे।
शर्माले वकालतमा हुँदा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका रमेश बडालसँग मिलेर 'ल फर्म' पनि चलाएका थिए। बडाल एमाले निकट वकिल हुन् र उनलाई पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका थिए।
शर्मा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बन्न अर्को कनेक्सनले पनि काम गरेको थियो।
शर्माले पुनरावेदन अदालतमा नियुक्ति पाउँदा उनका काका दामोदर प्रसाद शर्मा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषदका अध्यक्ष थिए। आफ्नै भतिजा मनोजलाई पुनरावेदनको न्यायाधीश बनाएको भनेर त्यतिखेर उनको आलोचना भएको थियो।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि शर्मासहित पुनरावेदनका २८ अतिरिक्त न्यायाधीशको पद गुम्यो। संविधानले पुनरावेदन अदालत खारेज गरेर उच्च अदालत बनाएको थियो। उच्च अदालतमा सबै स्थायी न्यायाधीश मात्र रहने व्यवस्था गरेपछि अतिरिक्त न्यायाधीशको पद गुमेको थियो।
पद गुमाएकाहरूमध्ये कतिपयलाई योग्यता हेरेर पछि उच्च अदालत लगियो। शर्मालाई भने योग्यता नपुगेको भनेर न्याय परिषदले उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन अस्वीकार गरेको थियो।
पुनरावेदनको अतिरिक्त न्यायाधीश पद गुमाएको चार वर्षपछि २०७६ सालमा शर्मा चोलेन्द्रशमशेर राणाको 'कनेक्सन' बाट सर्वोच्च अदालत भित्रिएका थिए।
त्यति बेला हरि फुयाललाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जोडबल गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने गरी फुयाललाई सर्वोच्च ल्याउने विषय आलोचित भएको थियो।
उनकै पार्टीका कतिपय नेताले फुयाल जुनियर भएको भन्दै विरोध गरेका थिए र त्यसरी लैजान हुन्न भन्ने मत राखेका थिए। तर ओली टमसम भएनन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यसको फाइदा उठाउँदै ओलीसमक्ष सर्त राखे — तपाईंले फुयाललाई ल्याउने भए म पनि एक जना सर्वोच्च अदालत ल्याउँछु।
राणाले सर्वोच्च ल्याउन खोजेका ती व्यक्ति थिए, मनोज शर्मा।
यसरी हरि फुयाल र मनोज शर्मा दुवैलाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो।
राणाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मालाई गुन तिर्न मनोजलाई सर्वोच्चमा लगेको यो नियुक्तिलाई नजिकबाट हेरेकाहरू बताउँछन्।
चोलेन्द्रशमशेर राणा सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा सम्भवत: सबभन्दा धेरै विवादित न्यायाधीश हुन्। उनले वकिल हुँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्र सिंहको नागरिकता र उमेर विवादमा सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। पछि उनले प्रधानन्यायाधीश सिंहसँग 'मोलतोल' गरेर मुद्दा फिर्ता लिएको आरोप छ।
मुद्दा फिर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश सिंहकै जोडबलमा चोलेन्द्रशमशेर राणा पुनरावेदनको न्यायाधीश बनाइए।
पुनरावेदन अदालतमा १७ वर्ष बस्दा राणाले कैयन विवादास्पद फैसला गरे। तासको म्यारिज खेल्दा ठूलो रकमसहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई उनले छाडिदिए। त्यो फैसलामा उनले 'म्यारिजलाई जुवा भन्न नमिल्ने' भन्दै त्यो एउटा बौद्धिक खेल भएको फैसलामा लेखेका थिए। त्यसबाहेक भ्रष्टाचारका कतिपय मुद्दामा उनले हदम्याद देखाएर सफाइ दिने लगायतका धेरै विवादास्पद फैसला गरे।
तिनै विवादस्पद फैसला र कार्यक्षमताको अभावका कारण राणा नियुक्ति पाएको १७ वर्षसम्म मुख्य न्यायाधीशमा बढुवा भएका थिएनन्। पछि प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले उनलाई सर्वोच्च तानेका थिए।
त्यति बेला राणालाई सर्वोच्च अदालत ल्याउन नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको समेत लबिङ थियो।
आफूलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने गरी सर्वोच्चमा तान्न प्रमुख भूमिका खेलेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरको गुन तिर्न नै राणाले उनका भतिजा मनोज शर्मालाई सर्वोच्च लगेका थिए।
सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न शर्माको योग्यता नपुगेको भनेर मुद्दा पनि परेको थियो। १५ वर्ष निरन्तर वकालत नगरेका र उच्च अदालतको न्यायाधीशमा पनि पाँच वर्षको अनुभव नभएका कारण शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य नभएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले रिट हालेका थिए।
उक्त रिटमा कारण देखाउ आदेश पनि नगरी सर्वोच्चले खारेज गरिदियो।
त्यसैले एउटा कुरा पक्का छ — शर्मा बिना कुनै 'कनेक्सन' र क्षमताका आधारमा मात्र सर्वोच्च पुगेका होइनन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वापाले रोलक्रममा अगाडि रहेका अन्य न्यायाधीशलाई राजनीतिक 'कनेक्सन' मा सर्वोच्च पुगेका भन्दै प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट पन्छाएका छन्।
शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्री बालेनले 'परम्परा होइन, क्षमता र विज्ञता' ठूलो भएको तर्क अघि सारेका छन्। अहिले सरकार नजिकका मानिसहरूले २०७६ सालयता शर्माले ७३८८ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गरेको र रोलक्रममा पहिलो नम्बरमा रहेकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ४६७१ वटा मुद्दा छिनेको रेकर्ड अघि सारेका छन्।
प्रधानमन्त्री र सरकारको यो तर्कमा केही गम्भीर समस्या छन्।
पहिलो कुरा, यदि वरिष्ठताका आधारमा होइन, खास 'मापदण्ड' का आधारमा प्रधानन्यायाधीश छान्ने नीति तय गर्ने हो भने त्यो व्यापक छलफलपछि संवैधानिक परिषदले तय गरेको हुनुपर्छ।
न्यायाधीशका आकांक्षीहरू र नागरिकहरूले पनि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश के मापदण्डका आधारमा छानिन्छन् भन्ने थाहा पाउनुपर्छ।
दोस्रो, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सवालमा त्यो मापदण्ड तोक्ने काम प्रधानमन्त्रीको कदापी होइन। त्यसमाथि संवैधानिक परिषदको बैठकमा कहिल्यै छलफल नभएको र कसैलाई थाहा नभएको मापदण्ड 'विज्ञता र क्षमता' का आधारमा फलानोलाई छान्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले सुनाउने कुरा अकल्पनीय हो।
उनीभन्दा रोलक्रममा अगाडि रहेका तीन जना न्यायाधीशभन्दा शर्माको योग्यता र विज्ञता धेरै छ भनेर कसले, कसरी जाँच्यो? त्यो जाँच्ने निकाय को हो? अनि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले त्यो दाबी कसरी गरे?
लोकतन्त्रमा विधि र प्रक्रिया प्रमुख हो, तर प्रधानमन्त्री विधि र प्रक्रियाका आधारमा कति आलाकाँचा छन् वा कसरी यसको रत्तिभर ख्याल गर्दैनन् भन्ने उनको भनाइले प्रस्ट पार्छ।
तेस्रो, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सर्वोच्चमा कसले, कतिवटा मुद्दा छिन्यो, त्यसलाई नै योग्यताको प्रमुख आधार बनाउने कुरा साह्रै नै त्रुटिपूर्ण हुन्छ।
किनभने, सानातिना प्रक्रियाका फुटकर निवेदनमा गरेका आदेशदेखि ठूला मुद्दाका फैसलाको संख्या जोडेर न्यायाधीशले फर्छ्यौट गरेका मुद्दाको संख्या गणना गरिन्छ। कुनै पनि मुद्दा छिन्दा ती न्यायाधीशले समाज र राजनीतिलाई अघि बढाउन र सार्वजनिक हित रक्षा गर्ने गरी कति र कस्ता नजिर बसाले वा कति र कस्तो विधिशास्त्र निर्माण गरे भन्ने मुख्य कुरा हो।
वकिलका रूपमा काम गर्दा ती न्यायाधीशले विधिशास्त्र निर्माणमा कस्तो भूमिका खेले त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो कुरा फर्छ्यौट संख्याको तुलनामा धेरै माथि हुनुपर्ने हो।
कुनै न्यायाधीशले सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय मुद्दामा १० दिन सुनुवाइ गरेर फैसला गरेको हुन्छ। त्यही १० दिनमा अर्को न्यायाधीशले ५०-१०० वटा प्रक्रियागत फुटकर निवेदन फर्छ्यौट गरेको हुन्छ। त्यसैले न्यायाधीशको मूल्यांकन गर्दा संख्याको मात्र तुलना गर्नु सही हुन्न। न्याय र विधिशास्त्रको हिसाबले कति योगदान गर्यो त्यसको तुलना हुनुपर्छ।
यो दृष्टिबाट हेर्दा प्रधानमन्त्री बालेनले प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रमबाट पन्छाएकी सपना प्रधान मल्लसँग शर्माको तुलना पनि हुन्न।
प्रधानले उनको वकालतका ३० वर्षमा महिलामाथि हुने विभेदविरूद्ध थुप्रै मुद्दामा बहस गरेकी छन्। महिलाको पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार, गर्भपतनको अधिकार, नागरिकताको अधिकार, गोपनीयताको अधिकार जस्ता समाजका लागि महत्त्व राख्ने थुप्रै विषयमा वकालत गरेकी छन्।
उनका ती बहसले ती विषयका नजिर तथा विधिशास्त्र निर्माणमा धेरै ठूलो भूमिका खेलेको भन्दै न्याय क्षेत्रमा उनको चर्चा हुन्छ। त्यही भएर उनलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालत आइसकेपछि पनि प्रधानले महिलाको सम्पत्तिमा अधिकार, बलात्कार पीडितलाई राहत कोष, महिलाले पनि महिलामाथि बलात्कार गर्न सक्ने जस्ता सार्वजनिक हितका विषयमा चर्चित फैसला गरिन्।
महिलासम्बन्धी मुद्दा मात्र होइन, उनले राजनीतिक, वातावरणीय र अन्य धेरै विषयका विधिशास्त्र निर्माण गर्ने फैसला दिइन्। फेवाताल संरक्षणका विषयमा पनि उनले फैसला गरेकी छन्।
एमाले पार्टीको कनेक्सनमा न्यायाधीश बनेको आरोप लागेकी सपना प्रधान मल्लले अरू न्यायाधीशसँग मिलेर केपी ओलीले गरेको पहिलो संसद विघटन खारेज गर्ने फैसला गरेकी थिइन्।
यसको अर्थ उनले सबै राम्रा फैसला मात्र गरेकी छन् भन्ने होइन। उनले पनि कतिपय विवादित फैसला गरेकी छन्।
२०७६ मंसिर ८ गते बिहान बुढानिलकण्ठमा पृथ्वी मल्ल नाम गरेका व्यक्तिले मादक पदार्थ सेवन गरेर तीव्र गतिमा चलाएको कारले गोरखा घर भएकी लीला देवकोटालाई फुटपाथमै चढेर ठक्कर दिएपछि उनको मृत्यु भएको थियो। जिल्ला अदालतले न्यायिक हिरासतमा राखेका सवारी ज्यान मुद्दाका अभियुक्तलाई प्रधान सहितको इजलासले धरौटीमा छाड्ने आदेश गर्यो।
मल्ल 'सिभियर' डिप्रेसन (गम्भीर मानसिक अवसाद) र आज्मा दमका रोगी भएकाले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा छन् र ७ महिनासम्म थुनामा बसेर अदालतलाई सहयोग गरेका छन्, अब प्रमाण लुप्त गर्ने वा भागेर जाने आधार छैन भनेर उक्त आदेश गरिएको थियो।
तर पृथ्वी मल्लले हिरासत र अस्पताल बस्दा सेवन गरेका औषधिको सूची हेर्दा उनले गम्भीर मानसिक रोग र दमको दबाइ खाएका थिएनन्। प्रहरी तथा डिल्लीबजार कारागारका अधिकारीको भनाइले पनि मल्ल गम्भीर मानसिक वा दमका बिरामी रहेको देखाएको थिएन।
हुँदै नभएको अवस्था देखाएर मल्ललाई धरौटीमा छाडिएको भन्दै त्यतिखेर न्यायाधीश प्रधानको निकै आलोचना भएको थियो। यो आदेश सपना प्रधान मल्लसँगै मनोज शर्माले पनि गरेका हुन्।
तर समग्रमा वकिल र न्यायाधीशका रूपमा काम गर्दा विधिशास्त्र निर्माणका हिसाबले प्रधानले जति काम गरेकी छन्, शर्मासँग त्यसको तुलना हुन नसक्ने वकिल, सरकारी वकिल र न्यायाधीशहरू बताउँछन्।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको दशकौं लामो परम्परा तोड्ने हो भने किन तोड्ने? केका लागि तोड्ने? अनि न्यायाधीश नियुक्ति के के आधारमा गर्ने भन्नेबारे संवैधानिक परिषदमा लामो छलफल हुनुपर्थ्यो। सबैको सहमतिमा मापदण्ड तय गरिनुपर्थ्यो।
तर जसरी परम्परा लत्याएर र तजबिजमा कार्यकारीले सर्वोच्चको प्रमुख छानेका छन्, त्यसले भोलिका दिनमा सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ।
पछिल्लो सिफारिसले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका शब्दमा 'न्यायलाई सानो घेरामा संकुचित' गरेको छ।
***
