सर्वोच्च अदालतले विधि र प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबर्जस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
सरकारले विधि र प्रक्रिया मिचेर काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाएको भन्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो।
कानुनका विद्यार्थी माजिद अन्सारी लगायतले नेपालभर कतै पनि प्रक्रिया मिचेर सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने काम रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले अबदेखि विधि र प्रक्रिया नपुर्याई देशभर कहीँ पनि सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने कार्य नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको बताए।
सरकारले डोजर लगाएर भत्काइसकेका काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीका हकमा भने तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ।
सरकारले मुख्य गरी दुईवटा बुँदामा अन्तरिम आदेश दिएको छ।
पहिलो, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूमा अहिले त्रासको अवस्था रहेकाले कानुनको उचित प्रक्रियाबेगर घरबारविहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई विस्थापित नगर्न अदालतले भनेको छ।
कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगर्दा सुकुम्बासीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका हकमा अपूरणीय क्षति हुने सर्वोच्चले बताएको छ।
यहाँ सर्वोच्चले तीनवटा सरकारी निर्णय/पत्रलाई आधार मानेको छ।
मन्त्रिपरिषदको २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ मा उल्लिखित मापदण्ड तथा प्रक्रिया, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०८३ वैशाख १७ गतेको सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाका नाममा जारी परिपत्र र गृह मन्त्रालयको वैशाख १७ को पत्रबाट निर्दिष्ट चरणबद्ध प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबर्जस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगराउन सर्वोच्चले भनेको हो।
दोस्रो, सर्वोच्चले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई हटाएर व्यवस्थापन गरेको भन्ने सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाको दाबीबारे पनि बोलेको छ।
बस्तीबाट उठाइएका सबै सुकुम्बासी आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नभएको भन्ने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको विवरण औंल्याउँदै सर्वोच्चले उनीहरूलाई आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न आदेश दिएको छ।
'सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न लागिएको र उठाइएका सबै सुकुम्बासीलाई मानवोचित व्यवहार तथा आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराइएको भनी इजलाससमक्ष जानकारी गराउनु भए पनि बस्तीबाट उठाइएका सबै सुकुम्बासीलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नभएको भन्ने निवेदक एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट समेत समस्या औल्याइएको छ,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले अगाडि भनेको छ, 'विस्थापित सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूका हकमा उनीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गर्ने गराउने थप प्रभावकारी कार्य गर्नू/गराउनू।'
-1746009348.jpg)
