२०८२ चैत १९ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाट दलित समुदायसँग माफी माग्दै भनेका थिए, 'आजबाट कोही पनि जातकै कारण अपमानित हुनुपर्ने छैन।'
दलितहरूले हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नेताहरूबाट गुलिया बचन सुन्दै आएका छन्। र, धोका पनि खाँदै आएका छन्!
यस पटक त्यसो नहोस्, रास्वपा सरकारले जातीय घृणाजन्य अपराध उन्मूलन गर्नेतर्फ प्रभावकारी कदमहरू चालोस् भन्ने सबैको अपेक्षा छ।
तर यो अपेक्षासँगै आशंका पनि सुरू भएको छ। रास्वपाको यो सरकार पनि पुरानाजस्तै वास्तविक सामाजिक रूपान्तरणको पक्षमा छैन कि, जातीय मुक्तिप्रति खासै चासो राख्दैन कि भन्ने आशंका देखिएको छ।
पछिल्लो समय रास्वपाका केही सांसदहरू नै सरकारसँग बेखुसी देखिएका छन्!
यसरी दलितहरू रास्वपा सत्ताप्रति एकाएक निराश र असन्तुष्ट हुनुको प्रमुख कारण वैशाख ७ गते सिन्धुलीको खुर्कोट प्रहरी चौकीमा श्रीकृष्ण विश्वकर्माको मृत्यु एक हो।
यो घटना आत्महत्या भएको दाबी जिल्ला प्रहरी र प्रशासन कार्यालयले गरेको छ।
तर के यो आत्महत्या थियो वा 'कस्टोडियल डेथ' हो — यो अहम विषयको न्यायोचित र विश्वसनीय छानबिन भइरहेको छैन, किन? अनि यसबाट सरकारको चरित्रमाथि कस्ता प्रश्नहरू उब्जिएका छन्?
यो लेख यिनै सवालहरूमा केन्द्रित छ।
प्रसंग घटनाको संक्षिप्त विवरणबाट सुरू गरौं।
अहिलेसम्म सार्वजनिक विवरण र श्रीकृष्णका भाइ उमेशले सेतोपाटीलाई बताए अनुसार २३ वर्षीय दाजु श्रीकृष्ण र उनी ललितपुरमा डेरा गरी बस्थे।
नजिकै खोटाङकी एक किशोरी (नाबालिक) बस्थिन्। दुई वर्षदेखि श्रीकृष्ण र किशोरीबीच प्रेम सम्बन्ध थियो।
चैत २८ गते उनीहरूले बिहे गरेका थिए। विवाह गरेँ भनेर दाजुले किशोरीलाई डेरामा ल्याएको र त्यसको दुई दिनपछि सिन्धुलीस्थित घर गएको उमेशले बताएका छन्।
सातदोबाटो प्रहरी वृत्तबाट केटीपक्षले कुरा गर्न खोजेको छ भनेर पटक पटक फोन आएपछि उनीहरू वैशाख ३ गते डेरा फर्किएका थिए।
प्रहरी कार्यालयमा उनीहरू पुग्दा किशोरीको परिवार पनि त्यहाँ थियो। प्रहरीले सोधपुछ गर्यो। लामो छलफलपछि प्रहरीले श्रीकृष्णलाई तत्काल छाड्न नमिल्ने भन्यो।
यसबारे दलित अभियानीहरूले श्रीकृष्णको परिवारसँग कुराकानी गरेका थिए।
परिवारले बताए अनुसार, त्यस दिन श्रीकृष्णलाई हिरासतमा राखेपछि प्रहरीले आफन्तहरूलाई घर फर्काइदियो। किशोरी पक्षका भने चौकीमै थिए। प्रहरीले पछि श्रीकृष्णलाई उनले बिहे गरेकी किशोरीमाथि बलात्कार आरोपमा मुद्दा परेको जानकारी दिएको थियो। मुद्दा कसले हालेको हो, वादी को हो भन्नेबारे चाहिँ प्रस्ट खुलाइएन।
त्यसपछि थप अनुसन्धानका लागि भनेर प्रहरीले श्रीकृष्णलाई खुर्कोट चौकी पुर्यायो। वैशाख ७ गते बेलुकी उनले हिरासतको चर्पीमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेको भन्ने खबर आयो।
सिन्धुली जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले श्रीकृष्णको परिवारलाई शव बुझेर अन्त्येष्टि गर्न भने।
तर धेरै कुरा नखुलाइएको र शंकास्पद भएको भन्दै परिवारले शव स्वीकार गरेको छैन। श्रीकृष्णको परिवारले निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि सजाय माग गरेको छ।
यसपछि घटनाबारे समाचारहरू आउन थाले।
अन्तरजातीय बिहेको सन्दर्भमा दलित युवाको हिरासतमा मृत्यु पहिला पनि भएका छन्। धेरै घटनामा राम्रो अनुसन्धान भएको छैन।
झन्डै दस वर्षअघि अन्तरजातीय बिहेकै सन्दर्भमा काभ्रेका युवा अजित मिजारको मृत्यु घटनामा प्रहरीको संलग्नता शंका छ। घरबाट हराएका अजितले धादिङमा आत्महत्या गरेको भन्दै स्थानीय प्रहरीले परिवारलाई खबर नगरी शव गाडिसकेको थियो। पछि दलित आयोगको प्रयासमा उत्खनन गरी निकालिएको शव आज पनि न्यायको पर्खाइमा महाराजगन्जस्थित टिचिङ अस्पतालमा छ।
श्रीकृष्ण विश्वकर्माको पनि त्यही नियति नदोहोरियोस् भनेर वैशाख १० गते रास्वपाका सांसद तथा अभियानी खगेन्द्र सुनार, रिमा विश्वकर्मा र अन्य केही दलित सांसदहरू लिएर खुर्कोट घटनास्थल पुगे। घटना कहिले, कहाँ, कसरी भयो भन्ने जानकारी लिन खोजे।
तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी इन्चार्जले घटनाको प्रकृतिबारे सत्यतथ्य बताउन र देखाउन नचाहेको त्यो टोलीको दाबी छ। अन्तरक्रिया गर्दा पनि खासै विश्वसनीय सूचना नआएपछि दलित सांसदहरू आक्रोशित भए र सिडिओ कार्यालयकै अगाडि धर्ना बसे।
उनीहरूले न्यायका खातिर तुरून्त सिडिओ र प्रहरी एसपीलाई निलम्बन गरी स्वतन्त्र छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग सडकबाटै माग राखे।
तर सरकार र रास्वपा दुवैको यो घटनाप्रति उदेक लाग्दो उपेक्षा र उदासीनता देखिएको छ।
सत्तासीन दलले यसबारे आजसम्म पनि कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। गृहमन्त्रीको पदसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नैतिक जिम्मेवारी लिएका छैनन्। यस विषयमा सरकार गम्भीर छ भनेर ढाढस समेत दिएका छैनन्।
अरू कोही मन्त्री पनि यसबारे बोलेको छैन।
दलित क्लस्टरबाट समानुपातिक सांसद हुँदै मन्त्री बनेकी सीता बादीले एकाध फेसबुक स्ट्याटसमार्फत सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै न्यायको आश्वासन दिन खोजेकी छन्।
तर सत्ताधारी पार्टी चुपचाप छ। उल्टो खगेन्द्र सुनारले धर्ना बसेका बेला बोलेको कुरामा 'एक्सन' लियो। सांसदको मर्यादा राखेर बोल्नू भनेपछि खगेन्द्र र अरू सांसद पनि मौन रहन बाध्य भए।
यो सरकारले केही काम गरेको छैन भन्ने होइन। प्रहरी र प्रशासकको छानबिन समिति बनाएको छ। घटनाको अनुसन्धान गर्दैछ भनिएको छ। पहिले जिल्लाकै सहायक सिडिओको नेतृत्वमा छानबिन टोली बन्यो। त्यसपछि प्रदेश प्रहरीले छानबिन टिम बनायो। अन्ततः प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै छानबिन समिति बनाएपछि तलका समितिका कामहरू रोकिए भनिएको छ।
यस्तो छानबिनमा पीडित परिवार र दलित समुदायले भने भरोसा गर्न सकेका छैनन्। यो कुरा न्यायको सिद्धान्तसँग मेल पनि खाँदैन। संसारभरिको अभ्यास र अनुभवले देखाउँछ — प्रहरीको सम्भावित गल्ती वा अपराधको भरपर्दो छानबिन प्रहरीबाट हुनै सक्दैन।
किनभने, मानवीय स्वभाव र सांगठनिक प्रभावबाट सितिमिति कोही बच्न सक्दैन। त्यसैले अनुसन्धानकर्ताको ध्यान वास्तविक सत्यतथ्य पत्ता लगाउनेभन्दा पनि आफ्नो संगठनको प्रतिष्ठा जोगाउनेमा बढी केन्द्रित हुने सम्भावना धेरै हुन्छ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले स्वतन्त्र व्यक्तिहरूबाट विश्वसनीय छानबिन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोग स्वयं प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भेटेर विषयको गाम्भीर्य सम्झाउँदै उचित कदम चाल्न सुझाव दिन खोजिरहेको छ।
तर प्रधानमन्त्री कसैलाई भेट्दैनन्। न आयोगका पदाधिकारी र आन्दोलित अभियानीहरूलाई, न त न्यायका लागि रूँदै कराउँदै राजधानी आइपुगेका मृतकका परिवारलाई!
हरेक दलितको मनमा प्रश्न उठेको छ — के रास्वपाले भनेको जबाफदेहिता र पारदर्शिता यही हो? के जननिर्वाचित सरकार प्रमुखको पीडित वर्गप्रति, परिवारप्रति कुनै जबाफदेहिता हुँदैन? के रास्वपाले रटान लगाउँदै आएको सुशासन दलित उत्पीडितको हकमा लागू हुँदैन? के आज पनि जंगबहादुरको मुलुकी ऐनमा जस्तै जात अनुसारको कानुनी प्रक्रिया हुने हो? रास्वपा सभापतिले संसदमा माफी मागेको राज्यको तर्फबाट लामो समयसम्म दलितमाथि हुँदै आएको थिचोमिचो, हेलाहोचो, अपमान र हिंसाका लागि हो कि, यसै भनेको?
होइन भने, रास्वपा र सरकारले यो घटनामा नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन।
गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी महसुस गर्नुपर्छ। रवि लामिछानेले संकेत गरेझैं यसलाई जातीय विभेदसँग सम्बन्धित 'दुर्घटना' ठान्ने गल्ती गर्नु हुँदैन। यो घटना आत्महत्या रहेछ भने पनि यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ। कसले, किन, कसरी थुनुवालाई देहत्याग गर्ने ठाउँमा पुर्यायो भन्ने कुराको यथार्थ खुल्नुपर्छ।
अजित मिजारको जस्तै श्रीकृष्ण विश्वकर्माको मृत्युमा प्रहरीको संलग्नता रहेको आरोप पीडित परिवारको छ। यो गलत हो भने सरकारले प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्छ।
सरकारले स्वतन्त्र र सक्षम मानव अधिकारकर्मीहरू, दलित अभियानीहरू, अवकाशप्राप्त न्यायाधीश, प्रशासक आदिको मजबुत छानबिन टोली बनाएर अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसरी गरिएको अध्ययनको निष्कर्ष मात्रै विश्वसनीय हुन सक्छ। र, सोही अनुसार दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ।
यति ठूलो घटनामा सरकारले यति पनि काम गर्दैन भने हामीलाई भनिदिनुपर्यो — हाम्रो राज्य कुन हो? हामीलाई न्याय कहाँ मिल्छ?
(लेखक डा. मित्र परियार समाजशास्त्री तथा दलित अभियानी हुन्। उनका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
ट्विटर- @MitraPariyar
-1746009348.jpg)
