संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिने विशेष र समपुरक अनुदानको रकम उपभोक्ता समितिबाट खर्च गर्न नपाइने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको अनुदान कार्यविधिअनुसार त्यसरी जाने खरिद ऐनअनुसारको प्रक्रियाबाटमात्र खर्च गर्नुपर्ने छ।
तल्ला तहका सरकारलाई अनुदान दिनको लागि मन्त्रालयले फरकफरक कार्यविधि मार्फत् यस्तो व्यवस्था गरेको हो। चालु वर्षको बजेटमा सरकारले २०÷२० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
सरकारले ल्याएको समपुरक अनुदानमा कार्यविधिअनुसार देशभरका स्थानीय र प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नेगरी अनुदान पाउने छन्। जसमा स्थानीय तहल कम्तिमा १ करोड र प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँ माथिका आयोजनामा मात्र यस्तो अनुदान पाउने छन्।
यसरी जाने अनुदानबाट संचालन हुने आयोजनाको सबै व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित सरकारकै हुने छ। यसमा संघीय सरकारले कुनै पनि जिम्मेवारी लिने छैन।
समपुरक अनुदानमा १३ प्रकारका आयोजनामा खर्च गर्न पाइने छ।
त्यस्तै शिक्षा स्वास्थ, खानेपानी, सरसफाइका क्षेत्रमा खर्च गर्नेरी संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान दिने छ। यसरी अनुदान दिंदा सम्बन्धित सरकारको सुचकलाई आधार मानिने छ।
यो अनुदानमा प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तिमा ५० लाख र प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँ पाउने छन्। अर्थात् तोकिएको सीमाभन्दा मुनी लाागत भएका परियोजनामा अनुजान जाने छैन।
यसरी अनुदानबाट गएको रकमबाट तलब, भत्ता, धार्मिक काममा खर्च गर्न पाइने छैन। र पूर्वाधार बनाउँदा पनि धार्मिक परियोजनमा खर्च गर्न पाइने छैन।
