वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भएको पहिलो आर्थिक वर्षमा दोस्रोपटक बसेको अन्तरसरकारी वित्त परिषदको बैठकमा प्रादेशिक सरकारका अर्थमन्त्रीहरुले विधि र व्यवस्थापन नहुँदा काम अपेक्षित काम गर्न नसकिएको बताएका छन्।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार बन्ने उक्त परिषद्मा संघीय सरकारका अर्थमन्त्री संयोजक हुन्छन्। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा सम्पन्न उक्त बैठकमा अन्तर सरकारी र निकायगत समुन्वयको अभावले उत्पन्न समस्याका बारेमा छलफल भएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
खतिवडाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेटतथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन, करको कार्यान्यन को विषयमा देखिएका विवादहरुको निरोपण, राजस्व तथा खर्चको लेखा विधि र त्यसको प्रतिवेदन प्रणाली ब्यवस्थित गर्ने विषय, जनशक्ति व्यवस्थापनका विषयमा छिट्टै समाधान निकालिने बताएका थिए।
उक्त बैठकमा प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुले आवस्यक कर्मचारी नभएको, आयोजनाको विभाजन स्पष्ट नभएको जस्ता समस्याका कारण विकास खर्च गर्न नसकेको बताएका थिए।
उनीहरुले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानूनी तथा प्रक्रियागत विषयहरुमा छिट्टै टुंगोमा पुग्नु पर्ने, विभिन्न् कानूनहरु कार्यान्वयनमा देखिएका अन्तर विरोधहरुलाई सम्बोधन गरिनु पर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले भोग्नु परेको जनशक्ति व्यवस्थापन, आयोजना हस्तान्तरण, संगठनात्मक संरचना तथा व्यवस्थापन, सम्पत्ति हस्तान्तरण लगायतका समस्याहरु तत्काल समाधान हुनुपर्ने बताएका थिए।
संघीय अर्थमन्त्री खतिवडाले आयोजना बाँडफाँट तथा हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि, जनशक्ति व्यवस्थापन, राजस्व परिचालनमा देखिएका द्विविधाहरु अन्त्य गर्दै जाने र वैठकमा उठेका विविध समस्याहरुलाई ठोस रुपमा समाधान गर्नसमस्याहरुलाई लिपिवद्द गरी सम्वद्ध निकायहरुमा कार्यान्वयनका लागि पठाईने प्रतिवद्दता ब्यक्त गरे।
