सरकारले देशभरका जग्गा प्रशासनको व्यवस्थापन प्रविधिबाटै गर्ने उद्देश्यले हालसम्म ७७ मालपोत तथा नापी कार्यालयमा अनलाइन सेवाको व्यवस्था गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापनमा सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा उपलब्ध गराउने र बिचौलियाको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न उक्त सेवा विस्तार गरेको हो।
देशभर १३१ मालपोत र नापी कार्यालय रहेको भए पनि सेवाग्राहीको भीड लाग्ने काठमाडौँ उपत्यकालगायत धेरै कारोबार हुने कार्यालयलाई प्राथमिकता दिएर सेवा विस्तार गरिएको छ। बाँकी कार्यालयमा पनि सेवा विस्तार गरिँदै लैजाने मन्त्रालयको योजना छ।
उक्त सेवामा क्रेता र बिक्रेताको जग्गाको अवस्था, क्षेत्रफलका साथै दुवै पक्षको तस्वीर, औँठाछापलाई मेसिनमा सुरक्षित राखिने हुँदा कीर्तेकार्य हुन सक्तैन।
लिखतमा क्रेता र बिक्रेताको सम्पर्क नं अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने हुँदा सरकारी, सार्वजनिक तथा व्यक्तिका नाममा रहेका जग्गा अरू कसैको नाममा दर्ता गर्न खोजे सफ्टवेयरले त्यसलाई अस्वीकार गर्दछ।
यस क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका बेथितिलाई अन्त्य गर्न आधुनिक प्रविधि ‘भूमि अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली’, लाइजर प्रविधिको समेत अभ्यास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
एकभन्दा बढी कित्तामा प्रत्येक कित्ताको थैली रकम फरक–फरक उल्लेख गर्नुपर्ने छ। सेवाले साविकमा रहेको कुनै पनि सेवासुविधालाई कायम राखेर केही सूचनालाई थप गरी बढी भरपर्दो र प्रभावकारी बनाएको छ। रासस
