सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधनबारे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अलमलमा परेको छ। संशोधनको पक्षमा राप्रपाले निर्णय गरे पनि यसअघि सांसदहरु अनुपस्थित भएपछि संशोधन निर्णयार्थ पेश हुन सकेको थिएन।
प्रमुख दलहरुले संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाई नपुग्नुमा राप्रपालाई दोषी देखाउँदै आएका छन्। शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान 'संशोधनमा राप्रपा एक मत हुन्छ कि हुदैँन' भनेर अध्यक्ष कमल थापालाई सोधेका थिए।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राप्रपा संसदीय दलको बैठकमा थापाले संशोधनका विषयमा राप्रपा एक बन्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले राप्रपा प्रति चौतर्फी आक्रमण भएको उल्लेख गर्दै एकताबद्ध बन्न आग्रह गरेका थिए।
बैठकमा थापाले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँगको बैठकबारे जानकरी गराएका थिए। यसअघि १७ बैशाखको संसद बैठक र राप्रपा संसदीय दलको बैठकमा अनुपस्थित भएका १० सांसद पनि संसदीय दलको बैठकमा सहभागि भएका थिए।
तर उनीहरुले अझै संशोधनमा सहमति जनाएका छन्। राप्रपाका सांसद रेशमबहादुर लामाले संशोधनबारे निर्णयमा नपुगिएको सेतोपाटीलाई बताए।
'हामी १०/१२ जना सांसद त संशोधनको विपक्षमा छौँ नि। जुन बेला आउँछ त्यतिबेला अक्षरस छलफल गरेर निर्णय गरौँला भनेका छौँ', लामाले भने, 'हामी विपक्षमा छौँ।'
राप्रपाका प्रवक्ता सुशीलकुमार श्रेष्ठले संविधान संशोधनबारे पार्टीमा भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रहेको स्वीकार गरे। साथै पार्टीमा नयाँ परिस्थिति निर्माण भैरहेको दावी समेत गरे।
उनले पार्टीले सनातन हिन्दु राष्ट्रको संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेकाले त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने दृष्टिकोण पार्टीमा रहेको बताए।
संसदमा रहेको संशोधनबारे भने पार्टीले संसदमा छलफल आएपछि टुङ्गो लगाउने बताए।
राप्रपाका सहायक प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सरकारमा सहभागिताबारे पनि पार्टीमा छलफल जारी रहको बताए। 'वार्ता समितिले छलफल गरिरहेको छ, त्यसपछि शीर्ष नेता बसेर टुङ्ग्याउने कुराकानी भैरहेको छ', श्रेष्ठले भने।
संविधान संशोधनमा एकमत भए राप्रपालाई उपप्रधानमन्त्रीको पोर्टफोलियो सहित सरकारमा सहभागिता गराउन सकिने कांग्रेस र माओवादीले प्रस्ताव दिएका छन्। तर राप्रपा सरकारमा सहभागिता र संशोधनमा अलमलमा परेको छ।
