साम्यवादबारे कार्ल मार्क्सदेखि आन्तोनियो ग्राम्सीसम्मले अनेक ठेलीहरू लेखेका छन्।
सरल भाषामा साम्यवादको सार यसरी भन्न सकिन्छ- यो व्यवस्थामा व्यक्तिले राज्यका लागि काम गर्छ। राज्यले व्यक्तिका आवश्यकता पूरा गरिदिन्छ।
सम्पत्ति जति राज्यको हुन्छ, राज्यचाहिँ ‘क्रान्तिकारी सर्वहारा’को। त्यसैले यो व्यवस्थामा मजदुरको शासन हुन्छ। समाज सामन्त वा बुर्जुवा पुँजीपतिले गर्ने ‘शोषण’बाट मुक्त हुन्छ। पुँजीवादको जस्तो स्वतन्त्र बजार अस्तित्वमै हुँदैन।
वस्तु र सेवाहरू व्यापारका लागि भन्दा पनि मानिसका आवश्यकता पुर्ति गर्न उत्पादन गरिन्छन्। त्यसैले पुँजीवादमा झैं विज्ञापन उद्योग यो व्यवस्थामा हुँदैन।
पुँजीवादमा सत्ता र शक्तिमा हुनेलाई जवाफदेही बनाउन स्वतन्त्र मिडिया चाहिने हो। मजदुरकै शासन भएपछि र समाजमा त्यस्तो शोषण हुने कुरै भएन। त्यसैले साम्यवादमा स्वतन्त्र मिडिया चाहिने प्रश्नै उठ्दैन। पार्टी र सरकारले सुनाउन आवश्यक ठानेका सूचना प्रवाहका सरकारी मिडियाको व्यवस्थामा काफी हुन्छ।
त्यस्तै साम्यवादमा श्रमिक वर्गको उच्चतम हित हुने वैज्ञानिक परिपाटी र मूल्य–मान्यता स्थापित भैसकेका हुन्छन्। त्यसैले धर्म र संस्कृतिजस्ता सामाजिक एकता र पहिचानका पुरातन माध्यम निरर्थक हुन्छन्।
मानव अधिकारको हनन वा लैंगिक विभेदजस्ता मुद्दा यो व्यवस्थामा उठ्ने कुरै भएन। जब समस्याको जडमा रहेको वर्गीय थिचोमिचो र उत्पीडन अन्त्य भइसकेको हुन्छ तब केको विभेद, कसकाविरूद्ध विभेद!
राज्य सत्ता नै श्रमिकको हुने आदर्शवादी व्यवस्था भएकाले शक्ति पृथकीकरणजस्ता पुँजीवादी व्यवस्थाका अवधारणाको आवश्यकता हुन्न।
धनीको मात्रै पहुँच हुने न्यायालय र ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने’ संसदजस्ता निकायको साम्यवादमा कुनै अर्थ छैन।
यी भए साम्यवादी सिद्धान्तका कुरा।
जब यिनलाई व्यवहारमा उतार्ने कुरा आउँछ जटिलता त्यहाँनेर हुन्छ।
साम्यवादका प्रवर्तकले नदेखेको वा पर्याप्त ध्यान नदिएको दुईखाले चुनौती खडा हुन्छन्। पहिलो, सर्वहारा वर्गलाई सम्पूर्ण रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्वको निर्माण कसरी हुन्छ? पुँजीवादमा नेतृत्व चयनका लागि विकसित आवधिक चुनावको साम्यवादी विकल्प के हुन्छ? पुँजीवादले विकास गरेका सन्तुलन र नियन्त्रण तथा शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्त मिल्काइदिएपछि शक्तिको निरपेक्ष केन्द्रीकरण अवश्यम्भावी हुन्छ। शक्तिको त्यति विघ्न केन्द्रीकरण हुने व्यवस्थामा नेतृत्वको जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ? सर्वहाराका नाममा शासन हत्याएर सामन्तवादी युगका जस्ता तानाशाह जन्मे भने के हुन्छ?
दोस्रो, एकसाथ लाखौं वा करोडौं मानिसको गच्छे, विवेक, चातुर्य र आँकलन-शक्ति आदिका भरमा बजार सञ्चालित हुन्छ। त्यसको विकल्पका रूपमा ल्याइने केन्द्रीय योजनामा आधारित सेवा र वस्तुको सिर्जना र वितरण प्रणालीमा साँघुरो हुन्छ। त्यस्तो प्रणालीको टुप्पामा रहने एकाध मानिसको विवेक र आँकलन-क्षमतामात्र प्रयोगमा आउँछ। बजार नहुनासाथ कसले कति घन्टा कुन काम गर्नेदेखि कसका सन्तानले कहाँ कस्तो शिक्षा कुन तहसम्म पाउने? कुन भू-भागमा कुन वस्तु कति मात्रामा उत्पादन गर्नेदेखि कुन अन्न कुन भू-भागका मानिसले कतिसम्म खान पाउनेसम्मका यावत विषय राज्यको जिम्मेवारीमा आउँछ।
त्यस्तो जिम्मेवारी वैज्ञानिक रूपले पूरा गर्नु कति सम्भव कुरा हो?
तेस्रो प्रश्न झनै पेचिलो छ- आफूले गर्ने श्रम र आफूले उपभोग गर्ने वस्तु र सेवा (खाद्यान्नदेखि लुगाफाटोसमेत) बीच कुनै तादात्म्य नभएपछि मानिसलाई श्रम गर्ने उत्प्रेरणा कहाँबाट आउँछ? कति गास भात खान पाउनेदेखि कति मुरी अन्न उब्जाउनै पर्ने भन्नेसम्म ‘माथि’बाट आएको कोटामा निर्भर भएपछि व्यक्तिको आत्मसम्मानमा कस्तो चोट पर्छ?
कार्ल मार्क्सले परिकल्पना गरेको आदर्श साम्यवादी व्यवस्था कस्तो थियो भनेर अन्तहीन बहस गर्न सकिन्छ। तर मार्क्सवादको जगमा खडा भएका भनिएका सोभियत र चिनियाँ साम्यवादी व्यवस्था हेर्दा प्रष्ट हुन्छ- ती दुबै व्यवस्थाका प्रवर्तकसँग साम्यवादी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नखोजी नहुने यी यावत् प्रश्नका उत्तर थिएनन्।
सोभियत संघमा लामो शासन गरेका जोसेफ स्टालिन र साम्यवादी चीनमा अढाइ दशक अकन्टक शासन गरेका माओ दुबैसँग पनि यस्ता प्रश्नको जवाफ थिए। आफूसँग जवाफ भएको भ्रमचाहिँ थियो।
दुबैको ध्येय औद्योगिक पश्चिमा समाजलाई छिटोभन्दा छिटो उछिनेर साम्यवादलाई अब्बल व्यवस्था सिद्ध गर्ने थियो। संसारभर साम्यवाद फैलाउने थियो। दुबैका लागि एक आमरूसी वा चिनियाँ नागरिकको पेट भरिएको छ वा छैन भन्ने प्रश्न गौण र गैर-क्रान्तिकारी प्रश्न थियो। भीमकाय मेसिनहरू र कलकारखाना निर्माणको गति कति तीव्र छ? त्यो प्रक्रियाले पश्चिम युरोप वा अमेरिकालाई कहिले उछिन्छ भन्ने प्रश्न प्रमुख थियो।
माथि उल्लिखित सैद्धान्तिक प्रश्न साम्यवादी व्यवस्थाको अवधारणा आउँदादेखि सोधिनु र जवाफ खोजिनु पर्ने थियो, त्यसो भएन। तर साम्यवादका नाममा व्यवस्थै चलाइसकेपछि थप व्यावहारिक र अनुभवसिद्ध प्रश्न उठ्नु स्वभाविक थियो जसको निरन्तर जवाफ नखोजी ती व्यवस्थाले जीवन्त हुन सक्दैनथे।
के साम्यवादी व्यवस्थामा आमश्रमिक वास्तवमै राज्यसत्ताको मालिक बनेर त्यो महसुस गरिरहेका थिए? पुँजीवादी बजारको विकल्पमा आफूले अँगालेको केन्द्रीकृत योजना र वितरण प्रणाली कति प्रभावकारी थियो? के नागरिकहरूको पोषणदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यसम्मका आवश्यकता पूरा गर्न यो प्रणाली सफल भइरहेको थियो? परम्परागत धार्मिकलगायतका मान्यताबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा च्युत गराइएका मानिसले के नयाँ प्रणालीमा आफ्ना मनोसामाजिक आवश्यकता पूरा भएको महसुस गरिरहेका थिए?
साम्यवादलाई व्यवहारमा उतार्ने चरणसम्म कार्ल मार्क्सजस्ता विचारक बाँचेको भए सम्भवतः अनुभवबाट यी सबै प्रश्नको जवाफ खोजेर साम्यवादको एउटा बिल्कुलै फरक रोडम्याप बनाउँथे होला।
रूस र चीनमा साम्यावाद आउँदा मार्क्स थिएनन्। जो थिए तिनले जायज प्रश्न उठाउनेलाई जवाफको सट्टा गोली दिने थिति बसाले। नेतृत्वमा असुरक्षा-भाव र असहिष्णुता समानान्तर रूपमा बढे। फरक मत राख्नेहरू सिध्याइन लागेपछि नेतृत्वको वरिपरि बफादार र चाटुकारको भीड लाग्यो।
जर्ज अरवेलले ‘एनिमल फार्म’ मा लेखेझैं सबै बराबर हुने भनिएको सर्वहाराको शासनमा कोहीभन्दा कोही अरूभन्दा ‘धेरै बराबर’ हुन थाले। त्यो प्रक्रिया गहिरिँदै जाँदा नेतृत्वमा रहेका स्टालिन र माओ मानिसबाट देवताको हैसियतमा स्थापित भए।
उनीहरूमाथि प्रश्न वर्जित मात्रै भएनन्, उनीहरूका विरोधीदेखि सम्भावित विरोधीसम्म सफायाका लागि योग्य ठानिए। नेतृत्वले जतिसुकै रक्तपात मच्चाएर आफ्नै पूर्वसहकर्मीहरूको हत्या गराए पनि क्रान्तिका नाममा त्यसको औचित्य पुष्टि गरियो।
परिणाम असमानता र विभेदको अन्त गर्ने सपनाबाट सुरू भएको अभियान पार्टीमा पहुँच हुने र नहुने नयाँ ‘वर्गहीन वर्ग’हरू निर्माणमा गएर टुंगियो।
समानतामूलक समृद्धि हासिल गरेर पुँजीवादी विश्वलाई उछिन्ने होडमा रहेका मुलुकहरू गरिबीको समान वितरण गर्ने हैसियतमा पुगे। वस्तु र सेवा दुबैको उत्पादन मानिसको आवश्यकता र अपेक्षाअनुसार बढेन। सोभियत रूसमा ठूलो विसंगती देखियो- मानिसहरू सरकारले निःशुल्क दिने भनिएको सेवाका लागि अवैध वा ‘कालो’ श्रम बजारका मानिसलाई पैसा तिरेर बोलाउन थाले।
सामान्य सुविधाका लागि पनि पार्टी वा सरकारसम्म पहुँच र प्रभाव हुनै पर्ने हुँदा त्यो पहुँच र प्रभावको लेनदेन र दुरूपयोगलाई जनाउन ‘ब्लाट’ शब्द नै रूसी भाषामा स्थापित भयो।
स्थापित प्रणाली जति निकम्मा हुँदै गयो, राज्यको प्रोपागान्डा मेसिनउत्तिकै बलियो हुँदै गयो। १९८० को दशकको मध्यतिर सोभियत अर्थतन्त्र चौपट भएर रूसीहरूको जीवन सकसपूर्ण भइसकेको थियो। त्यहाँबाट प्रकाशित हुने पुस्तकले भने पुँजीवादको आसन्न अन्त्य र साम्यवादको अजेयताबारे लामा व्याख्यान पेस गरिरहेका थिए।
सोभियत संघ धराशायी हुँदाको हाराहारीमा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था सुरू भयो। वामपार्टीहरू पञ्चायतभर साम्यवाद स्थापनाका लागि लडेका थिए। ०४६ को परिवर्तनसँगै बहुदलीय ‘बुर्जुवा प्रजातान्त्रिक’ व्यवस्थाका एक सरोकारवाला बन्न पुगेका वामपार्टीसामू दुई विकल्प थिए: सोभियत साम्यवाद (वा पुँजीवादी छलाङ लगाउनु अगाडिको माओकालीन चीनियाँ साम्यवाद)को जीवन र मृत्युबाट पाठहरु सिकेर नयाँ बाटो खन्नु। वा लेनिन, स्टालिन र माओ हिँडेको पूरानै बाटोमा हिँड्नु।
तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीले आफ्नो पार्टीलाई बहुदल आएलगत्तै पहिलो विकल्पतिर डोर्याए। केही वर्ष पर्खेर पुष्पकमल दाहालले नवगठित पार्टीलाई दोस्रो बाटोमा हिँडाए।
दशक लामो सशस्त्र युद्धपछि दाहालको दलसमेत पहिलो बाटो नै हिँड्ने प्रण गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो। प्रकारान्तरले एउटै बाटो अँगाल्न पुगेका दुई दलबीच अघिल्लो वर्ष एकता भएर नेकपा निर्माण भयो। मिल्ने प्रण गरेर चुनावी तालमेल गरेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई नागरिकहरूले बलियो बहुमत दिए।
दुई तिहाइ बहुमत पाएर सरकार चलाएको डेढ वर्ष नपुग्दै सरकारमा रहेकालाई स्टालिन र माओ हिँडेको पुरानो बाटोको ‘नोस्टाल्जिया'ले ढपक्कै छोप्न थालेको छ।
जनद्वेषी र अलोकतान्त्रिक ‘साम्यवाद’ कायम भएको उत्तर कोरियाको नाम ‘जनताको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कोरिया’ भएजस्तै नेपालको नेकपा सरकारले पनि लोकतन्त्रको भजन गर्न छाडेको छैन। तर व्यवहारतः प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता, न्यायिक स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनलगायत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका हरेक खम्बामा अहिले प्रहार गरिरहेको छ। संसदमा कायम बहुमतलाई मुढेबलमा परिणत गर्ने, अत्यावश्यक बहस र मन्थनलाई बाहुबलले विस्थापित गर्ने, पार्टीभित्र र बाहिरका फरक मतलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने प्रवृत्ति अहिले दर्जन बढी कानुनहरू निर्माणका क्रममा प्रस्ट देखिएको छ।
पत्रकारिता पृष्ठभूमि भएका तर बक्सिङको रिङबाट निस्किएर आएजस्ताझैं लाग्ने प्रवक्ता भएको नेकपा सरकारले अधिनायकवादतिरको यस्तो दौडलाई अलिकति लुकाउन प्रयाससमेत गरेको देखिँदैन।
यदि संविधान उल्लेखित समाजवाद वा पार्टीको नामले इंगित गरेको साम्यवादको गन्तव्यमा गइहाल्न नेकपा लालायित भएको हो भने उसले गर्न सक्ने सहज कामहरू धेरै छन्।
जस्तो कि साम्यवादी मान्यताअनुसार सके कार्यकर्ताका पनि नत्र कम्तीमा नेताहरुका सारा निजी सम्पत्ति परित्याग गरेर ‘फकिर’ जीवन बिताउने। फर्जी लडाकुका नाममा बुझेर हिनामिना पारिएको अर्बौंलगायत देशको ढुकुटी रित्याएर जम्मा पारेको अकुत धन राज्यलाई फिर्ता गर्ने। फर्जी विदेशी लगानीका रूपमा देश भित्र्याउन लागिएको थप अर्बौं पनि राज्यकोषमा दाखिला गर्ने। दशकौं गुण्डा परिचालन गरेर ठेक्कापट्टाका क्रममा राज्यबाट नाजायज रूपमा असुलिएको दशौं अर्ब पनि राज्यलाई फिर्ता गर्ने।
यी कामले नेकपाको साम्यवाद वा समाजवादप्रतिको भरोसा प्रमाणित गर्छन्। पार्टीले लिएको सिद्धान्तप्रति यसका सदस्यहरु इमान्दार छन् भन्ने पनि यसबाट पुष्टि हुन्छ। यी कुनै पनि कामको देशभित्र वा बाहिर कसैले विरोध पनि गर्दैन।
आफूले देशलाई समाजवादी दिशामा धकेल्नका लागि कौडी पनि नत्याग्ने अनि नागरिकले भोगिरहेका यावत ‘बुर्जुवा लोकतान्त्रिक’ स्वतन्त्रता बहुमतका नाममा हरण गर्ने नेकपाको अहिलेको प्रयासलाई कुनै एउटा ‘वाद’ले व्याख्या गर्न सक्दैन।
बरू नेकपा सरकारले अहिले नेपाली समाजलाई साम्यवादको एउटा भद्दा नक्कल वा अर्ध-साम्यवादको दिशामा धकेलिरहेको छ। यहाँ नेतृत्वको रवैया र जीवन शैली कुनै भ्रष्ट र अस्तव्यस्त ‘क्रोनी’ पुँजीवादी व्यवस्थासित मिल्छ तर नागरिकहरुको हैसियत सामन्ती सत्ताको रैती वा साम्यवादी व्यवस्थामा स्वतन्त्रताको पखेटा काटिएका सरकारप्रति वफादार ‘सर्वहारा’को जस्तो छ।
के नेकपा सरकारको यस्तो दुस्साहसी सामाजिक परियोजना सफल होला? के धेरै समृद्ध नभए पनि स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानसहित खुला समाजमा उडान भरेका नेपालीहरु फेरि समृद्धिको उधारो आश्वासनका लागि पखेटा काटेर निरीह साक्षी भएर भुइँ कुरेर बस्न तयार होलान्?
जवाफ यो सरकार हैन तपाईं, हामीले दिने हो।
