अझै अन्तिम फैसला भैनसके पनि बलात्कारको अभियोग लागेका निवर्तमान सभामुख महरालाई अदालतले पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाएको छ।
महराका परिवार बाहेक सायद सबै नेपाली जनताहरू अदालतको यो फैसलाबाट खुसी होलान्। बजारमा चलेका ‘षड्यन्त्रका सिद्धान्त’ तथा राजनीतिक प्रतिशोध र बदलाको हल्लाहरूलाई नमान्ने हो भने महरा प्रकरणका विकास क्रमहरूले के देश साँच्चै कानुनी राज्यको दिशामा अगाडि बढ्न लागेको हो त? भन्ने आशाका प्रशस्त आधारहरू भेटिन्छन्।
धेरै अगाडिदेखि नै सत्ता र शक्तिको भरमा अपराधीहरूले मुक्ति पाउने गरेको कुरा नेपालमा मात्रै हैन संसारभरिका अधिकांश देशहरूमा देख्न सकिन्छ।
सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भन्ने कुरा उखानमा मात्र हैन हाम्रो दैनिक जीवनमा नै चरितार्थ हुँदै आएको कुरा सबैले अनुभव गरेकै हुन्।
हाम्रो वास्तविकता के हो भने हाम्रा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कुराहरूमा भारतको प्रत्यक्ष प्रभाव छ। तर दुर्भाग्य, भारत केही वर्ष अगाडिसम्म पनि कानुनी राज्यको धज्जी उडाउने प्रयोगस्थल नै थियो। नेपालका पहिलो पुस्ताका अधिकांश राजनीतिक नेताहरू भारतीय राजनीतिबाट प्रभावित भएकोले होला २०४७ प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि उनीहरूले पनि त्यही कुरोको देखासिखी गरे।
उनीहरूको हातमा शासन सत्ता गएपछि शक्तिको भरमा अपराध गर्ने र कानुनको फन्दाबाट बाहिरिने कुरा नेपाली राजनीतिमा ध्रुव सत्य कुरो जस्तै भयो। अझ माओवादी जनयुद्ध सुरू भएपछि त शक्ति भयो भने जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने नजिर नै बस्यो चाहे त्यो बन्दुकको शक्ति होस् या जनताले चुनावमार्फत् दिएको शक्ति होस्।
भ्रष्टाचार, आतंक,हत्या, बलात्कार,कुशासन, दिन दहाडै लुटपाट, चोरी जे गरे पनि राजनीतिक खोल ओडेपछि त्यो अपराधलाई ढाक छोप गरेर तिनै अपराधीहरू नै राजनीतिमा हालीमुहाली भएर रहे। नेपाली कांग्रेसले त त्यसलाई सत्ता कब्जा गर्ने अघोषित रणनीति नै बनायो।
नेपालको अविकासको मूल कारण त्यही भ्रष्टाचार,कुशासन र दण्डहीनता थियो भन्नुमा कसैको पनि दुईमत थिएन तर पनि त्यो कुरो सबैलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि कसैले पनि त्यसलाई न त आफ्नो क्रियाकलापबाट सुधार्ने कोशिस गरे न त आफू सत्तामा हुँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास नै गरे।
बरु त्यसलाई सुधार्ने ठाउँमा पुगेपछि ‘आफ्नो हात जगन्ननाथ’ भने जस्तै पदको दुरूपयोग गरेर उल्टै कानुनी राज्यको स्थापनालाई झन् पछि झन् कठिन बनाए।
सत्तामा पुगेपछि त्यसको शक्तिको मादमा हालिमुहाली गरेर आफ्नै पुस्ताहरूलाई नै पुग्ने सम्पत्ति कमाउनु र राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्नु नै उनीहरूको मुख्य ध्येय भयो।
राजनितिक दलका ‘दलाल’ नेताहरूले सुरू गरेको त्यो प्रवृत्तिपछि गएर देशका हरेक क्षेत्रहरूमा फैलियो। सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन नेपाली समाजको पर्यायवाची बन्यो। प्रहरी, प्रशासन र न्यायालय होस् कि ठेकेदार र व्यापारीहरू हुन् अथवा उद्यमीहरू हुन् सबैलाई त्यो जालोले जताततैबाट नराम्रोसँग जेल्यो।
कसैले शुद्ध मन र भाव लिएर व्यापार, जनसेवा र राजनीति काम गर्न खोजे पनि उसलाई सफल हुन दिइएन। त्यसको परिणाम- कानुनलाई मानेर काम गर्न खोज्नेहरू निराश भएर कोही विदेश पलायन भए भने कसैले आफ्नो नैतिकता बेचेर अरुहरूले जस्तै कानुन नमानेर काम गर्न थाले। त्यो कुकार्य अहिले पनि जताततै र हरेक क्षेत्रमा व्याप्त छ।
लोकतन्त्र स्थापना भएर देशमा राजनीतिक स्थिरता आएपछि अब चाहिँ केही होला भन्ने धेरैले सोचेका थिए तर पनि विगत दुई वर्षमा ओली सरकारले भ्रष्टाचार, कुशासन र दण्डहीनतालाई रोक्न कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकेन।
सरकार भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको दल दलमा झन् पछि झन् फस्दै गयो। दुई वर्षका बीचमा भएका निर्मला बलात्कार र हत्या काण्ड,एनसेल कर काण्ड,३३ किलो सुन काण्ड, वाइड बडी जहाज खरिद काण्ड जस्ता काण्डैकाण्डले सरकारले पूरै जनविश्वास गुमायो।
तर केही समय अगाडि भएको कृष्ण बहादुर महराको गिरफ्तारी,रौतहट नरसंहारका आरोपी सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलमको गिरफ्तारी, जनकपुर विमानस्थलमा तोडफोड गर्ने सांसद प्रमोदसाहको गिरफ्तारी,हत्याको आरोप लागेका सांसद पार्वत गुरुङको गिरफ्तारीले के सरकार कानुन पालनाप्रति साँच्चै नै सचेत हुन थालेको हो त भन्ने आशा पलाउन थालेको छ।
हुन त यी दुई चार वटा उदाहरणहरूले अझै केही भन सक्ने स्थिति छैन। यो खाली आफ्ना विरोधीहरूलाई तह लगाएर आफ्ना मान्छेलाई सत्ता र शक्तिमा ल्याउने खेल पनि हुन सक्छ। तर पनि सत्ता पक्ष र विपक्ष दुवैतिरका केही शक्तिशाली र अपराधी नेताहरूलाई गिरफ्तार गरेर सरकारले जनतालाई थोरै भए पनि राम्रो सन्देश दिएको छ।
तर भोलि फैसलाको समयमा पहिले जस्तै न्यायाधीश, वकिल र गवाहहरूलाई किनेर राजनीतिक शक्तिको दुरूपयोग गर्दै उनीहरूलाई निर्दोष देखाइयो र छोडियो भने त्यो फेरि खाली जनताको आँखामा छारो हाल्ने खेलभन्दा बढी केही हुने छैन।
यदि निष्पक्ष रूपमा सबैलाई मान्य हुने गरी स्वतन्त्र अदालतले न्याय दिन सक्यो भने र यही क्रम चल्न सुरू भयो भने नेपाल अवश्य पनि कानुनी राज्यको स्थापनामा एक कदम अगाडि बढ्न लागेको संकेत दिनेछ।
तर भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको जालोले पूरै छोपेको देशमा यी उदाहरणहरू समुद्रको विशाल जल भण्डारसामू केही थोपा पानी जति मात्र हुन्। तर हरेक लामो यात्रा पहिलो पाइलाबाट सुरू हुन्छ भने झैं यो कार्य नेपालमा कानुनी राज्य स्थापनाको यात्रामा पहिलो कदम बनोस् भनेर सबै नेपाली जनताले देख्न चाहेका छन्।
त्यति मात्र होइन यदि सरकार कानुनी राज्यको स्थापनामा साँच्चै गम्भीर छ भने पहिले लुकाइएका अपराधीहरूलाई र सरकारमा बसेर काम पनि गर्न नसकेका र भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेर उनीहरूमाथि छानबिन गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसार कानुनको कठघरामा उभ्याएर उचित कारबाही गर्न सकेपछि मात्र जनताले पूर्ण कानुनी राज्यको आभाष पाउनेछन्।
