अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना पञ्चायत कालमा २०३४ सालमा भएको हो। भ्रष्टाचार भएको जनगुनासो बढेपछि यो संस्था स्थापना गरिएको हो।
२०३६ साल अघि अख्तियारले भ्रष्टाचारको एउटा ठूलो मुद्दामा हात हाल्यो। कार्पेट काण्ड भनेर चिनिने उक्त प्रकरणमा सरकारका धेरै सचिवहरू ठाउँको ठाउँ पक्राउ गर्यो। यो प्रकरण त्यतिबेला निकै चर्चित भयो।
त्यतिबेला अख्तियारले आफैं मुद्दा लगाउने र आफैं फैसला गर्ने गर्दथ्यो। उसले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका धेरैलाई पछि अदालतले सफाइ दियो। त्यो बेला कसलाई सजाय गर्ने कसलाई नगर्ने राजाको हातको कुरा थियो।
अख्तियारको पहिलो कदममै ढुंगा लागेजस्तो भयो। त्यसपछि काम गर्न सकेन।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको संविधानले अख्तियारलाई कायम राख्यो। तर यसको निर्णय गर्ने अधिकार भने खोस्यो। यसलाई भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने संस्था बनाइयो। हुन त त्यतिखेर भ्रष्टाचारका साना साना मुद्दा हेर्ने काम विशेष प्रहरी विभागले गर्थ्यो। अख्तियारले भने ठूला ठूला प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने भन्ने थियो।
संविधानमा व्यवस्था गरिए पनि यो त्यति सक्रिय भएर काम गरेको थिएन।
२०४८ सालपछि विभिन्न ओहदामा बसेका मान्छेहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बनाएको थियो। हामीले त्यो प्रतिवेदनका आधारमा २२ जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेरै छानविन गर्यौं। त्यो मुद्दा पछिसम्म चल्यो।
त्यतिबेला यो निकै चर्चित प्रकरण भएको थियो। अख्तियारले झण्डै २५ वर्षपछि आफ्नो काम देखाउन पाएको थियो। २०४७ सालको संविधान निर्माण गर्ने आयोगको म पनि सदस्य थिएँ। अख्तियारलाई हामीले कस्तो संस्था बनाउन खोजेको हो भन्ने कुरा छलफल भयो। भ्रष्टाचार निवारण गर्न बलियो संस्था चाहिन्छ भनेर हामीले संविधानमा त्यहीअनुसार व्यवस्था गर्यौं।
पछि म अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त भएर गएँ। हाम्रो आयोगको एउटा निर्णय विवादमा पनि पर्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले नै यो एकपक्षीय निर्णय भयो भन्दै आरोप लगाउनुभयो। तर पनि हामीले आफ्नो काम अघि बढायौं।
म २०५७ सालमा अख्तियारको प्रमुख नियुक्त भएको थिएँ। त्यसको दुई वर्ष पछिमात्रै भ्रष्टाचार निवारण ऐन र विशेष अदालत ऐन बन्यो। त्यसपछि कानुनी हिसाबले अख्तियार थप शक्तिशाली भयो। नयाँ कानुनले विशेष प्रहरी विभाग पनि भंग गरेको थियो। स्रोत साधनका हिसाबले पनि अख्तियार बलियो बन्यो।
पछि राजाले शासन लिएका बेला अख्तियारलाई बाइपास गर्दै शाही आयोग बनाइयो। त्यसलाई सर्वोच्च अदालतलेनै खारेज गर्यो।
२०६३ सालसम्म त अख्तियार ठिकठिकै चलिरहेको थियो। त्यसपछि भने अख्तियारमा राजनीतिक दलहरूको चलखेल ज्यादा हुन थाल्यो।
एक समय त अख्तियारमा कोही पनि आयुक्त थिएनन्। त्यसरी निकै समय चल्यो। राजनीतिक अनिर्णयको बन्दी बन्यो अख्तियार। पछि लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त बनाइयो। उनलाई विदेशीहरूले ल्याएको भनिन्थ्यो।
पछि उनलाई सर्वोच्च अदालतले अयोग्य भनेर हटाइदियो। भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संस्था अख्तियारमै राजनीतिक स्वार्थका लागि अयोग्यलाई समेत नियुक्ति गर्नु भनेको सुशासनको आँखाबाट हेर्दा राम्रो काम होइन।
त्यसपछिका प्रमुख आयुक्त र एक आयुक्तलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ। त्यसले अख्तियारको छवि धमिलो बनायो। अख्तियारप्रति अहिले सबैको ठूलो गुनासो भनेको यसले साना साना ५/१० हजार घुस खानेलाई मात्र समात्यो ठूल्ठूला भ्रष्टाचार गर्नेप्रति आँखा चिम्लियो भन्ने हो। हेर्दा त्यस्तै पनि देखिन्छ।
यो पनि पढ्नुस्:
अख्तियार सुधार्ने पहिलो पाइला- सुशीला कार्की
भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पार्न त सकिन्न होला तर नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सकिन्छ। यो कुरा फेरि अख्तियारमात्र लागेर हुने होइन। त्यही पनि अख्तियार र यसका पदाधिकारीले आफ्नो काम सही ढंगले गरेको हुनुपर्यो। त्यसले धेरै फरक पार्न सक्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मामिलामा यसले काम किन गर्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरा आखिर गएर राजनीतिसँग जोडिने रहेछ। राजनीतिले मुलुकका धेरै कुरालाई असर गरिरहेको हुन्छ। सुशासन पनि राजनीतिले कस्तो चाहेको छ, त्यस्तै हुने हो। अख्तियारले चाहेरमात्र सुशासन हुने हैन।
सुशासन कायम गर्ने संस्था भनेर हामीले अख्तियारलाई पनि मानेका छौं। हाम्रो संविधानमै अख्तियार कस्तो संस्था हो भन्ने उल्लेख छ। यो स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भनिएको छ। यसमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा पनि सरकार एक्लैले गर्न हुन्न। राज्यका तीनै अंगका प्रमुख र प्रतिपक्षी दल समेत हुन्छन।
अख्तियारको काम कारबाही कस्तो हुने भन्ने कुरा त्यहाँको नेतृत्व कस्तो छ भन्नेमा धेरै फरक पार्छ। अख्तियारमा नेतृत्व चयन गर्ने सबभन्दा ठूलो जिम्मा भनेको प्रधानमन्त्रीकै हो। उनले कस्तो मान्छे अख्तियारमा लैजान चाहेका छन् भन्ने कुराले उनी सुशासन कायम गर्न कत्तिको प्रतिवद्ध छन् भन्ने पनि देखिन्छ नै।
अहिले पनि अख्तियारमा पदाधिकारी नियुक्तिको सन्दर्भ चलिरहेको छ। हामी सबैले यसलाई राम्रो बनाउने हो भने नियुक्ति गर्दा राम्रा र हक्की मान्छे छानौं भनेर सबैले दबाब दिनुपर्छ। संविधानको अक्षरश: पालना गरेर अनुभवी र ख्यातिप्राप्त गरेका उच्च नैतिक चरित्र भएकालाई छानौं। नियुक्ति भएका पदाधिकारी पनि आफूलाई नियुक्त गर्ने व्यक्तिप्रति होइन सुशासन कायम गर्ने जुन राज्यको लक्ष्य हुन्छ त्यसप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्यो।
मलाई थाहा छ- अख्तियारको प्रमुख हुन सजिलो छैन। साँच्चै भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्छु भन्न थाल्नुभयो भने अनेक किसिमका दबाब आउँछन्। मेरै पालामा हेर्नुहोस् न, मैले भ्रष्टाचारमा लागेकालाई कारबाही गर्दा देशका प्रधानमन्त्री रिसाउनुभयो। पछि राजाले समेत अख्तियारलाई मात दिन शाही आयोग गठन गरे। म एक रत्ति डराइनँ। आफ्नो काम गरें।
सत्तामा बसेकाले अख्तियारलाई प्रभावमा राख्न अनेक शक्ति प्रयोग गर्न सक्छन्। तर तपाईंले संविधानबाट बल प्राप्त गर्ने र आफ्नो काम गर्ने हो। दबाब त आउँछन्। त्यो दबाब लिने कि नलिने भन्ने तपाईंकै हातमा हुन्छ। दबाब लिने हो भने दिनेले पनि दिन्छ। नलिने हो भने यसले टेर्दैन भनेर उनीहरू आफैं हच्किन्छन्।
तर हामीकहाँ त आफूलाई नटेर्ने मान्छे ल्याउँदै नल्याउने परिपाटी बसेको छ। त्यसले अख्तियारलाई भुत्ते बनाउछ। काम गर्न नसक्ने बनाउँछ। यसैले हामी जनता, जिम्मेवार नागरिक समाज र मिडियाले अख्तियारमा योग्य, स्वतन्त्र र उच्च नैतिक चरित्र भएको मानिस लैजानु पर्छ भनेर दबाब दुनुपर्छ। निरन्तर दबाब दिनुपर्छ।
(अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायसँग शोभा शर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
