विश्व परिदृश्यमा अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरू द्वन्द्वको स्रोत र सहकार्यको प्रेरणा दुवै रूपमा रहँदै आएका छन्। ताजा पानीको विकल्प नहुनु र समयक्रमसँगै स्रोतमा कमी हुँदै जानु यसको मूल कारण हो। क्षेत्रीय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय नदीको जलस्रोत उपयोगिता र सहकार्यलाई लिएर द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय रूपमा देशहरूबीच द्वन्द्व र विवाद सिर्जना भएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय नदीको उपयोगिता र सहकार्यलाई लिएर दक्षिण एसिया जटिल विवाद र द्वन्द्व भएको क्षेत्र हो।
यस क्षेत्रभित्र हिमालय ब्लकका देशहरूको उपनामले चिनिएका भारत, बंगलादेश, नेपाल, भुटान र पाकिस्तान पर्छन्।
दक्षिण एसिया विश्वकै बढी जनघनत्व भएको क्षेत्र पनि हो। यो क्षेत्रमा ब्रह्मपुत्र, गंगा र इन्दुस नदीसहित करिब २० वटा ठूला नदी छन्। यी सबै नदी हिन्दकुश हिमालयमा उत्पत्ति भएका छन्। यो क्षेत्रको अधिकांश भूभागमा पानीको आवश्यकता यिनै नदी बेसिनबाट पूरा भएको छ।
हिमालय क्षेत्रको नदी बेसिनलाई तीन भागमा बाँड्न सकिन्छ।
पहिलो – पश्चिम हिमालय क्षेत्र छ जसअन्तर्गत इन्दुस नदी बेसिनमा झेलम, चेनव, रवी, बेस, सतलज नदीहरू पर्छन्। इन्दुस नदी बेसिन भारत र पाकिस्तान अनि चीन र अफगानिस्तानले साझेदारी गरेका छन्।
दोस्रो – मध्य हिमालय क्षेत्र छ जसअन्तर्गत गंगा नदी बेसिनमा यमुना, रामगंगा, महाकाली, कर्णाली, गण्डकी र कोशी नदी छन्।
गंगा नदी बेसिनमा नेपाल, भारत, बंगलादेश र चीनले साझेदारी गरेका छन्।
तेस्रो – पूर्वी हिमालय क्षेत्र छ जसअन्तर्गत ब्रह्मपुत्र नदी बेसिनमा टिस्टा, रैडक, मानस नदी छन्।
ब्रह्मपुत्र नदी बेसिनमा चीन, भारत, भुटान र बंगलादेशले साझेदारी गरेका छन्। यी नदी बेसिनका अन्य सहायक नदीहरू पनि एकभन्दा बढी देश भएर बगेका छन् जसले अन्तर्राष्ट्रिय नदीको मान्यता प्राप्त गर्छन्।
यी नदीहरूको बहुद्देश्यीय उपयोगितासहित भारतले महत्वाकांक्षी 'वाटर ग्रिड परियोजना' को अवधारणा अघि बढाएको छ। यो अवधारणा करिब १३५ वर्ष पुरानो रहेको तथ्य दस्तावेजहरूमा भेटिन्छ।
पछिल्लो पटक सन् २००२ मा भारतमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्तामा आएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलामले यो परियोजना पुनः अघि बढाउने घोषणा गरेका थिए।
सन् २००२ अक्टोबरमा भारतको सर्वोच्च अदालतले केन्द्रीय सरकारलाई यो परियोजना अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। सन् २०१४/१५ मा केन्द्रीय बजेटमा विस्तृत अध्ययन गर्न भारतीय रूपैयाँ एक अर्ब छुट्ट्याएर परियोजनाको काम अघि बढाइएको थियो।
उक्त अवधारणा अन्तर्गत ४४ वटा ठूला नदीलाई ३० वटा लिंकमार्फत जोडेर करिब तीन हजार बाँध निर्माण गरी विशाल वाटर ग्रीड बनाउने योजना छ।
यसका मुख्यतः दुइटा अवयव छन्।
पहिलो, यसमा हिमालय नदीहरूको विकासको अवधारणा छ।
यसअन्तर्गत हिमालयबाट उत्पन्न हुने गंगा र ब्रह्मपुत्र नदी तथा नेपाल भएर बग्ने कोशी, सप्तगण्डकी, कर्णाली, महाकाली लगायत सहायक नदीहरूमा उच्च बाँधसहित जलाशय निर्माण गरिनेछ। नियन्त्रित पानी नदीहरूको लिंकमार्फत गंगा, यमुना लगायत अन्य नदीहरूमा पथान्तरण गरिनेछ।
दोस्रो, अवयवका रूपमा समथर प्रायद्वीप वाटर ग्रिड छ जसले भारतभित्रका नदीहरू जोडेर १६ वटा लिंक बनाउनेछ।
यसअन्तर्गत महानन्द र गोदावरी नदी जोडेर कृष्णा, पेनार, कावेरी र भाइगाई नदीमा पानी पथान्तरण गरिने छ। यसअतिरिक्त केन नदी बेट्वा, पार्वती, कालीसिन्डी र चम्बल नदीमा जोडिनेछ।
वाटर ग्रिड परियोजनाबाट हुने मुख्य फाइदा जलविद्युत उत्पादन हुनेछ। यसबाट कुल ३४ गिगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। यसमध्ये ३० गिगावाट पहिलो अर्थात् हिमालयन अवयवबाट र ४ गिगावाट दोस्रो अवयव समथर प्रायद्वीप वाटर ग्रिडमार्फत उत्पादन हुनेछ।
उक्त परिमाण भारतको प्रसिद्ध तेहरी बाँधबाट उत्पादन हुने विद्युतभन्दा ३४ गुणा बढी हो। एक गिगावाट क्षमताको तेहरी बाँध निर्माण गर्दा पूरा तेहरी सहर र ४० वटा गाउँ डुबानमा परेका थिए। अन्य ७२ वटा गाउँ आंशिक डुबानमा पर्दा करिब एक लाख मानिस विस्थापित भएका थिए।
वाटर ग्रिड परियोजनाबाट प्राप्त हुने अर्को ठूलो फाइदा सिँचाइ हुनेछ। भारतमा अहिले पनि सुख्खाका कारण हरेक वर्ष लाखौं किसान मर्कामा पर्ने गरेका छन्।
यो परियोजना पूरा भएपछि भारतको दक्षिणी समथर प्रायद्वीप र पश्चिमी सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा समेत गरी थप ३५ मिलियन हेक्टर कृषि भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने प्रक्षेपण छ। यसबाट कृषि भूमि अधिकतम उपयोग भई उत्पादकत्व र उत्पादन बढ्नेछ। किसानहरूको आम्दानी बढ्नेछ, रोजगारी सिर्जना हुनेछ। समग्रमा भारतको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा छ।
यसअतिरिक्त जल परिवहन, मत्स्यपालन र पर्यटन क्षेत्रमा समेत ठूला उपलब्धि हासिल हुने सक्ने अपेक्षा छ।
यी फाइदाका बीच पनि वाटर ग्रिड परियोजनाले निम्त्याउन सक्ने आन्तरिक र बाह्य द्वन्द्वहरू गम्भीर प्रकृतिका हुनेछन्।
अहिले पनि भारतमा अन्तरप्रान्त द्वन्द्व चलेको छ। रबी-बेयस नदीको पानी बाँडफाँटमा पञ्जाब, हरियाणा र राजस्थानबीच द्वन्द्व छ। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु र पुडचौरी बीच कावेरी नदीको पानी बाँडफाँट विषयमा संघर्ष चल्दै आएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा इन्दुस नदी बेसिनमा भारत-पाकिस्तान द्वन्द्व उत्कर्षमा छ। टिष्टा र गंगा बेसिनमा भारत-बंगलादेश, ब्रह्मपुत्रमा भारत-चीन, महाकाली (शारदा) मा नेपाल-भारत विवाद छ।
यस्तो स्थितिमा भारतले तल्लो तटीय राष्ट्रका रूपमा रहेको बंगलादेशको र पाकिस्तानको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्नेमा शंका छ।
वाटर ग्रिड परियोजनाबाट नेपाल प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछ।
नेपालका मुख्य चार वटा नदी बेसिन कोशी, सप्तगण्डकी, कर्णाली (घाघरा) र महाकाली (शारदा) मा बाँध, नहर लगायतका मुख्य संरचनाहरू निर्माण गरी नियन्त्रित पानी मेची, गंगा र यमुनामा पथान्तरण गरिनेछ।
सप्तकोशी नदीको बराहक्षेत्रमा २६९ मिटर अग्लो उच्च बाँध निर्माण गरी २ नम्बर पूर्वी नहरमार्फत वार्षिक ६ हजार घनमिटर पानी पथान्तरण गरिने छ। बीचको भूभागमा सिँचाइ र अन्य घरायसी प्रयोजनपछि बाँकी रहने करिब ९०० घनमिटर पानी मेची नदीमा खसाइनेछ।
त्यसैगरी ३ नम्बर पश्चिमी नहर कोशी-कर्णाली (घाघरा) मार्फत वार्षिक करिब साढे ७ हजार घनमिटर पानी पथान्तरण गरिनेछ। यो पानी बीच भूभागमा हुने सिँचाइ र अन्य घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने प्रक्षेपण छ।
सप्तकोशी उच्च बाँधबाट करिब साढे १३ हजार मिलियन घनमिटर पानी सञ्चित हुने जलाशय निर्माण गरिनेछ। यसबाट नेपालको १९० वर्गकिलोमिटर भूभाग डुबानमा पर्नेछ। सन् २०२० को आँकडाअनुसार उक्त डुबानबाट २० हजार जनसंख्या विस्थापित हुनेछ।
सप्तगण्डकीमा बाँध बाँधेर ३४२ मिलियन घनमिटर क्षमताको जलाशय बनाई ४ नम्बर गण्डक-गंगा नहरमार्फत गण्डक नदीको वार्षिक करिब २८ हजार मिलियन पानी गंगा नदीमा पथान्तरण गरिनेछ। बीचको भूभागमा सिँचाइ एवं अन्य घरायसी प्रयोजनपछि बाँकी रहेको करिब ९०० घनमिटर पानी गंगा नदीमा खसाइने छ। उक्त जलाशय निर्माणबाट नेपालको १८ वर्ग किलोमिटर भूभाग डुबान हुनेछ। यसबाट सन् २०२० को आँकडाअनुसार १० हजार जनसंख्या विस्थापित हुने देखिन्छ।
कर्णाली-चिसापानीमा २७० मिटर अग्लो उच्च बाँध निर्माणबाट ५ नम्बर कर्णाली-यमुना नहरबाट वार्षिक करिब ३३ हजार मिलियन घनमिटर पानी भारत लगिने छ। यसबाट बीचको भूभागमा सिँचाइ एवं अन्य घरायसी प्रयोजनपछि बाँकी रहने करिब ८ हजार मिलियन घनमिटर पानी यमुना नदीमा खसाइने छ। चिसापानी जलाशयको क्षमता २८ हजार २०० मिलियन घनमिटर हुनेछ। उक्त जलाशयका कारण ३३९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र डुबान हुँदा सन् २०२० को आँकडाअनुसार ६० हजार जनसंख्या विस्थापित हुनेछन्।
मुख्य बाँधको तल्लो तटमा अर्को रि-रेगुलेटिङ बाँध बनाइनेछ। यसबाट संरक्षित क्षेत्रका रूपमा रहेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि डुबानमा पर्नेछ। कर्णाली-चिसापानीमा १० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन गर्ने प्रस्तावसहित भारतले वाटर ग्रिड परियोजना अन्तर्गत त्यस ठाउँमा उच्च बाँध निर्माण गर्न घुमाउरो हिसाबले प्रयास थालेको छ।
महाकाली (शारदा) नदीको पञ्चेश्वरमा ३१५ मिटर अग्लो उच्च बाँध निर्माण गरी ६ नम्बर शारदा-यमुनाका दुइटा नहरमार्फत वार्षिक २३ हजार मिलियन घनमिटर पानी पथान्तरण गरिनेछ। यसबाट बीचको भूभागमा सिँचाइ एवं अन्य घरायसी प्रयोजनपछि बाँकी रहेको करिब २१ हजार मिलियन घनमिटर पानी यमुना नदीमा खसाइनेछ। मुख्य बाँधको तल्लोतट रूपालीगाढमा अर्को रि-रेगुलेटिङ बाँध निर्माण गरिनेछ।
पञ्चेश्वर उच्च बाँध निर्माणबाट ११ हजार ४०० मिलियन घनमिटर क्षमताको जलाशय निर्माण हुँदा ११६ वर्ग किलोमिटर भूभाग डुबान देखिन्छ। यसबाट सन् २०२० को आँकडा अनुसार २३ हजार जनसंख्या विस्थापित हुने अनुमान छ।
समग्रमा, वाटर ग्रिड परियोजनाको कुल जलाशय क्षमता एक लाख मिलियन घनमिटरमध्ये नेपालमा निर्माण हुने ४ वटा जलाशयको क्षमता ५३ हजार ४०० मिलियन घनमिटर हुनेछ।
परियोजना अन्तर्गत करिब ३ हजार ४०० वर्ग कलिोमिटर भूभाग डुबान हुँदा नेपालमा मात्र ६६० वर्ग वर्गकिलोमिटर भूभाग डुबान अध्ययनले देखाएको छ। उक्त परियोजना पूर्ण कार्यान्वयन हुँदा सन् २०२० को प्रक्षेपणअनुसार करिब सात लाख जनसंख्या विस्थापित हुँदा नेपालमा मात्र १ लाख २३ हजार जनसंख्या विस्थापित हुने देखिन्छ।
जलविद्युत र सिँचाइमा निकै ठूलो लाभ हुने भए पनि वाटर ग्रिड परियोजनाको चर्को विरोध हुँदै आएको छ।
यो परियोजनामा धेरै वटा बाँध, नहर र सुरूङ बनाउनुपर्नेछ। कतिपय अवस्थामा १२० मिटरमाथिसम्म पानी लिफ्ट गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसबाट गम्भीर सामाजिक र वातावरणीय असर पर्ने देखिन्छ।
एउटा उदाहरणका रूपमा यो परियोजनाको समथर प्रायद्वीप अवयव अन्तर्गत केन-बर्टेवा लिंकलाई लिन सकिन्छ।
यो लिंक निर्माण गर्ने भारत सरकारको निर्णयबाट ४ हजार १०० हेक्टर जंगल र पाना राष्ट्रिय निकुञ्जको ८ प्रतिशत क्षेत्र अतिक्रमित हुनेछ। वाटर ग्रिड परियोजना पूर्ण कार्यान्वयनबाट नदीहरूको वार्षिक बहाबमा ठूलो कमी आउने अध्ययनले देखाएको छ। नेपालका नदीहरूको बहाब क्षमतामा समेत ठूलो परिवर्तन आउने देखिन्छ।
एक अध्ययनअनुसार अहिले कोशीको वार्षिक औसत बहाब १८०६ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड छ। वाटर ग्रिड परियोजना कार्यान्वयनपछि ४१५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड घट्ने देखिन्छ। यो परिवर्तन हाल कायम औसत बहाबमा २३ प्रतिशत कमी हो।
सप्तगण्डकीमा वार्षिक औसत बहाब १२९९ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड छ। परियोजना कार्यान्वयनपछि उक्त बहाब करिब ८८२ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड कम हुने प्रक्षेपण छ। यो परिवर्तन हाल कायम औसत बहाबमा ६८ प्रतिशतले कमी हो। त्यसैगरी, कर्णाली नदीमा हाल वार्षिक औसत बहाब २५३५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड रहेकोमा परियोजना कार्यान्वयनपछि १४०५ घनमिटर प्रतिसेकेन्डले कमी आउने अध्ययनले देखाएको छ। यो कमी हाल कायम औसत बहाबमा ५५ प्रतिशत हो।
अर्कोतर्फ, वाटर ग्रिड परियोजना पूर्ण कार्यान्वयन हुँदा हिमालय क्षेत्रमा निर्माण हुने उच्चबाँध, जलाशय, नहरका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा गेग्रान (सस्पेन्डेड सेडिमेन्ट) को बहाबमा निकै ठूलो परिमाणमा कमी हुनेछ। यसबाट नदीको सतह घट्दै जाने प्रक्षेपण छ।
एक अध्ययनअनुसार महानन्द नदीको तल्लो तटमा वार्षिक ४० देखि ८५ प्रतिशतसम्म गेग्रानमा कमी आउँदा गोदावरी नदी तटमा ७१ देखि ९९ प्रतिशतले सतह घट्ने अनुमान छ। यसको ठूलो प्रभाव गंगा र ब्रह्मपुत्र नदीमा पनि पर्ने देखिन्छ। ब्रह्मपुत्रमा समाहित हुनुअघि गंगा नदीको वार्षिक गेग्रानमा ३९ देखि ७५ प्रतिशतले कमी हुने अनुमान छ।
त्यसैगरी ब्रह्मपुत्रमा ९ देखि २५ प्रतिशतले गेग्रानमा कमी आउँदा गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी तटको सतह वृद्धि वार्षिक ३.६ देखि २.५ मिलिमिटरले घट्ने प्रक्षेपण छ।
वाटर ग्रिड परियोजना परिकल्पना गर्दा जलवायु परिवर्तनका सम्भावित असरहरू बेवास्ता गरिएको थियो। बदलिँदो परिवेशमा दिगो विकास अवधारणाले वातावरणमा असर पार्न हुँदैन भनेको छ। वाटर ग्रिड परियोजना कार्यान्वयनबाट ठूलो परिमाणमा नदीको र गेग्रानको बहाबमा कमी हुँदा वातावरणीय सन्तुलन र पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ।
ठूलो भूभाग डुबान भई करिब ७ लाख जनसंख्या विस्थापित हुँदा गम्भीर मानवीय संकट उत्पन्न हुन सक्नेतर्फ पनि सचेत रहन जरूरी छ। उक्त परियोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देश भएका नाताले नेपालले आफ्नो चासो र सरोकार बेलैमा कूटनीतिक र राजनीतिक माध्यमबाट भारत सरकारसमक्ष राख्न र छलफल गर्न आवश्यक छ।
(मुकेश काफ्लेका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
