कर्मकल्चर
प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोकेर आम निर्वाचनमा जाने प्रस्तावमा साँच्चै के खराबी थियो?
त्यही सातौं नम्बरको बुँदा स्वीकार गर्न नसकिने भयो भन्ने जबाफ दिइयो।
विशेष महाधिवेशन गरिरहेका नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले कम्तीमा एउटा ठोस उपलब्धि लिएर फर्किन खोजेका थिए। निर्वाचनको संघारमा त्यो प्रस्ताव स्वाभाविक थियो नै। उनीहरूका लागि आसन्न निर्वाचनमा जबर्जस्त माहोल बनाइरहेको नयाँ पार्टीले त्यसरी नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रचार गरिसकेको थियो।
यत्ति निहुँमा पार्टी विभाजन हुन पुगेको हो भने कांग्रेसको आठ दशक लामो इतिहासमा यो घटना कालान्तरमा हास उठ्दो देखिनेछ।
त्यसबाहेक अरू बुँदाहरूमा समझदारी बनिसकेको बताउने नेताहरूले त्यो प्रस्ताव किन मान्न नसक्ने भन्ने चित्त बुझ्ने जबाफ दिन सक्ने छैनन्।
प्रधानमन्त्री तोकेको उम्मेदवार निर्वाचनमा हार्यो भने के गर्ने भन्नेजस्ता ओठे जबाफ इतिहासले खोजेको होइन। उम्मेदवार कसलाई छान्ने भन्नेमा छलफलै नगर्नु र सोझै पार्टी विभाजनमा पुग्नु आफैमा हास्यास्पद छ। लोकतान्त्रिक भनिएको पार्टी किन विभाजित भयो भन्दा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरौं भन्दा!
आम निर्वाचन प्रतिनिधिसभाका लागि हुने भएकाले स्वाभाविक रूपमा दलहरूका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका सम्भावित दावेदारहरू घोषणा होऊन् वा नहोऊन्, एक प्रकारले पहिल्यै अनुमान हुन्छ। एकल बहुमत आएमा दलको मुख्य नेता स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ, गठबन्धन हुँदा मिल्नेहरूबीच सहमतिको उम्मेदवार खोजिन्छ।
यहाँ प्रश्न पहिल्यै उम्मेदवार घोषणा गर्दा निर्वाचनप्रति जनताको चासो बढी सोझ्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्यास पालिरहेकाहरूलाई पनि एक प्रकारले चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्छ भने अर्कोतर्फ कुन दललाई जिताउँदा को प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भनेर मतदाताले पनि सोच्न पाउने हुन्छन्।
यसले निर्वाचनमा लहर सिर्जना गर्न सहयोग नै पुर्याउँछ।
कांग्रेसले पहिला पनि घोषणा गरेरै निर्वाचन तताएको सम्झिनेहरू अहिले नेतृत्व पंक्तिमै छन्। पार्टीमा शक्ति सन्तुलनका लागि त्यो गर्न पनि सकिन्छ।
कुनै बेला सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा त्यसैगरी मत मागे। भट्टराईको नाममा २०५६ सालमा बहुमत पनि ल्याए, सरकार बनाउन दिए।
फरक कुरा के हो भने, भट्टराईको नाममा बहुमत ल्याउने तर ६ महिनामै उनलाई हटाएर आफै प्रधानमन्त्री बन्ने कोइरालाको रणनीति पछि प्रकट भयो, जसको हानि पार्टीलाई नै भयो।
प्रधानमन्त्री तोकेर जाँदा परिवर्तनको आभास दिलाउन सकिन्छ भन्ने यस पटक विशेष महाधिवेशन पक्षधरले ठानेका थिए।
सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि चुनावमा उठ्ने— त्यो भनेको गठबन्धन सरकारमा प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बन्न सक्ने सन्देशबाट जनमत तान्न सकिन्न भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष स्वाभाविक थियो। त्यसै पनि परिवर्तन देख्न लालायित मतदाताको हुटहुटी नबुझ्नेहरू त्यहाँ महाधिवेशन स्थल भृकुटीमण्डपमा थिएनन्। त्यहाँको माहोल हेर्दा नै देशभरि कांग्रेस बदलिनुपर्ने दबाबमा भएको अनुमान गर्न सकिन्थ्यो।
देउवा आफै कति इच्छुक थिए, थाहा छैन, तर उनले निर्वाचन लड्ने सन्देश दिइसकेका थिए।
त्यससँगै एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्न खोजेको चाल पाएका युवा नेताहरूले विशेष महाधिवेशन गर्नैपर्ने ठाने। अन्यथा सभापतिलाई बदल्ने उपाय थिएन। केन्द्रीय समितिमा उनकै बहुमत थियो। त्यस कारण यो महाधिवेशनको विशेष प्रयोजन भनेकै निर्वाचनमा नयाँ सन्देश, नयाँ उम्मेदवार, नयाँ पार्टीको प्रत्याभूति दिलाउनु थियो।
जे सोचेर युवाहरूले महाधिवेशन गरे, बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी गराए, आखिर त्यसमै हलो अड्कियो। अरू विषय तपसिल हुन पुगे। सभापतिलाई अवकाश लिन लगाउन खोजेका थिए, त्यसमा सफल हुन सकेनन्। देउवा एक्लै थिएनन्। देउवा एक्लै सायद बदलिन सक्थे वा किनार लाग्न खोज्थे होलान्, किनभने गत असोजमा त उनले कार्यवाहक दिइसकेका थिए।
तर उनका वरपर रहेका धेरैजसो पुराना नेताले आफ्नो स्वार्थका लागि सम्भावित परिवर्तन रोक्ने वातावरण बनाइदिए। गठबन्धन गर्न लोभ्याउने पार्टीहरूको पनि उनलाई आड भयो। आफ्नो पार्टीभित्र परिवर्तनको उर्लिँदो वेग देख्या–नदेख्याजस्तै गरी उनले पार्टी विभाजनको कारक बन्ने कलंक बोक्न पुगे।
कांग्रेस २०८२ सालको आम निर्वाचनको मुखमा किन विभाजन भयो भन्ने इतिहास लेखिँदा ८२ वर्षे सभापतिले पुनः प्रधानमन्त्री हुने लोभ गरेको कारण प्रस्ट अक्षरमा अंकित हुनेछ।
उनले कार्यवाहक दिएको भनिएका पूर्णबहादुर खड्का निरीह सावित भएका छन्। यी दुवै जना कृष्णप्रसाद भट्टराईको आदर गर्थे। भट्टराईले इतिहासमा कसरी शिर निहुर्याएर पार्टी विभाजन टारेका थिए भनेर उनीहरू आफै धेरै बखान गर्थे।
तर पार्टी जोगाउनुपर्ने बेला युवा शक्तिसामु झुक्नु पनि परेको होइन, परिवर्तनको अपरिहार्यता आत्मसात गर्नै सकेनन्।
कांग्रेसले सिंगै सच्चिन सक्ने साइत गुमायो। केका लागि भनेर भोलि सोधीखोजी गर्दा कारण सत्तालिप्सा मात्र भेटिनु लामो राजनीतिक जीवन गुजारेका राजनीतिकर्मीका लागि भोलि आफै खिन्न मान्नुपर्ने छ।
कति हास्यास्पद छ, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोकौं भन्ने बुँदा मान्न नसकिने, अरू मान्न सकिने भनेर संवाद गरिरहेकै बेला त्यत्ति निहुँमा महामन्त्रीद्वय र सहमहामन्त्रीलाई पार्टीबाटै निस्कासनको निर्णय गर्नुको तालमेल पनि त कसरी मिल्यो?
कि त विशेष महाधिवेशन गर्नु नै अवैध हो, हामी मान्दैनौं भनेर अडान लिइरहेको भए एउटा कारण बन्थ्यो। रातविरात वार्तामाथि वार्ता गरिरहने, प्रस्तावहरू परिमार्जन गर्न लगाइरहने तर अन्तिम क्षणमा एउटा बुँदा मिलेन भनेर पार्टीबाटै निकालिदिने!
हजम भयो त?
अनुशासनको कारबाही गर्या रे! प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोकौं भन्दा कुन अनुशासन उल्लंघन भयो त कांग्रेसजन?
***
(नारायण वाग्लेका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
एक्स- @narayanwagle
-1746009348.jpg)
