उद्योगी–व्यवसायीको यतिखेरको सबैभन्दा बढी टाउको दुखाइका विषय हुन् असुरक्षा र चोरी–पैठारी।
खाइनखाई, ऋणपान, दुःख, झन्झट र प्रशासनिक झमेला बेहोरेर अर्बौं लगानीमा उद्योग–व्यवसाय गरिएको हुन्छ। तर कति बेला आक्रमणमा परिने हो वा चोरी–पैठारीका सामानको सिकार हुनुपर्ने हो भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई पिरोलिरहेको हुन्छ।
निजी क्षेत्र प्रत्यक्ष आक्रमण र अप्रत्यक्ष आक्रमण दुवैको त्रासमा छ। उद्योगी–व्यवसायीहरू ठूलो जोखिम लिएर लगानी गर्छन्, कानुनको परिधिमा रहेर कमाएको नाफाबाट फेरि त्यही उद्योग–व्यवसायमा लगानी गर्छन्, विस्तार गर्छन्। रोजगारी दिन्छन्, आफू पालिन्छन्, अरूलाई पनि पाल्छन् र राज्यलाई ठूलो सहयोग गर्छन्।
फेरि आक्रमणको निशानामा यिनै पर्छन्। अनेकन गालीगलौजको सिकार पनि यिनै हुन्छन्।
आखिर किन?
जेनजी आन्दोलनपछि सरकार गठन भइसकेपछि उद्यमी–व्यवसायीले दर्जनौं पटक राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, क्षेत्रगत मन्त्रीहरू र सचिवहरूलाई भेटे। सुरक्षा निकायका नेतृत्वसँग पनि भेटे। आन्दोलनअघि पनि निजी क्षेत्रबाट यस्ता भेटवार्ता बारम्बार हुँदै आएका थिए। ती सबै भेटवार्तामा मूलतः सुरक्षाको विषय नै छलफलको केन्द्रभागमा हुन्थ्यो भने चोरी–पैठारी नियन्त्रणको विषय पनि बाक्लै सुनिन्थ्यो।
जेनजी आन्दोलन क्रममा उद्योग, व्यवसाय र निजी सम्पत्तिमाथि भएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रले भन्दै आएको छ। हरेक घटनामा संलग्नलाई छोड्दै जाने हो भने दण्डहीनता मौलाउँदै जाने र समाजमा अराजकता संस्थागत होला भन्ने त्रास निजी क्षेत्रमा छ।
जेनजी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमा ७०–८० अर्ब रूपैयाँको नोक्सानी भयो। भौतिकभन्दा पनि ठूलो मानसिक नोक्सानी भयो। आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रको मनोबल एकदमै कमजोर भएको छ। त्यसबाट आर्थिक क्रियाकलापमा समेत नकारात्मक असर पर्नेतर्फ व्यवसायीहरू चिन्तित छन्।
क्लिकमान्डु रिसर्चले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको 'जेनजी विद्रोहपछि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास र व्यावसायिक वातावरण–२०८२' विषयक अध्ययन प्रतिवेदनले जेनजी प्रदर्शनले ९८ प्रतिशत व्यवसायीको मनोबलमा असर पुर्याएको देखाएको छ। यो तथ्यांकले सुरक्षाका मामलामा राज्यलाई एक पटक गम्भीर भएर सोच्न बाध्य बनाएको छ।
यस्तो अवस्थामा औद्योगिक सुरक्षा र स्थायित्वका लागि कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन निजी क्षेत्रले सरकार, राजनीतिक दल र सरकारका सबै निकायसँग अपिल गरेको छ। निजी क्षेत्रमाथि हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन सरकार तथा राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ।
निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) ले त औद्योगिक सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन योजना–रणनीति ल्याउनुपर्ने मागसहित त्यसको मस्यौदा नै तयार गरी सरकारमा पेस गरेको छ।
लगानीका लागि पहिलो सर्त भनेकै शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति हो। शान्ति–सुरक्षाको अवस्था मजबुत हुन सकेन भने आर्थिक गतिविधि र लगानी निरूत्साहित हुँदै जान्छन् र अन्ततः राज्य अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्छ।
हरेक आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुने गरे पनि यो पटक योजनाबद्ध रूपमा आक्रमण गरिएको निष्कर्ष निजी क्षेत्रको छ। शान्ति–सुरक्षा बिना स्थायित्व कायम नहुने र स्थायित्व बिना आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुनाले शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति निजी क्षेत्रको पहिलो सर्त हो।
नेपालमा २०४६ सालपछि जति पनि राजनीतिक आन्दोलन, आम हड्ताल, बन्द लगायतका गतिविधिहरू भए, त्यसको प्रत्यक्ष निशानामा निजी क्षेत्र नै पर्यो। उद्योग–व्यवसाय बन्द हुँदा उत्पादन तथा व्यावसायिक चेनमै प्रहार भयो। त्यसले निजी क्षेत्रलाई ठूलो क्षति त भयो नै, त्योभन्दा बढी क्षति राज्यलाई भयो।
राज्यले दैनिक ३ देखि ५ अर्ब रूपैयाँको आर्थिक नोक्सानी बेहोरेको आर्थिक तथ्यांक त्यति बेला सरकारी निकायहरूले नै सार्वजनिक गरेका थिए। हप्तौंसम्म बन्द–हड्तालसहितको राजनीतिक आन्दोलन हुँदा नेपालको उद्योग–व्यवसाय, पर्यटन र होटल क्षेत्र त्यसको प्रत्यक्ष सिकार भए।
त्यति बेलादेखि आजका दिनसम्म पनि निजी क्षेत्रमाथिको आक्रमण रोकिएको छैन। त्यसको असर अहिलेसम्म पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा गडेर बसेको छ।
नेपालमा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको सुरक्षा, स्थिरता र लगानी वातावरण सम्बन्धी चासोलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि ठूलो चासोका साथ उठाउँदै आएका छन्।
विश्व बैंकको 'नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट–२०२५' ले राजनीतिक अस्थिरता र सार्वजनिक अशान्तिले आर्थिक वृद्धि र लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पर्ने बताएको छ। प्रतिवेदनले अनिश्चितता कायम रहे निजी क्षेत्रको पुनरूत्थान ढिलाइ हुन सक्ने र लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुन सक्ने जनाएको छ।
त्यसैगरी, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को 'नेपाल म्याक्रो–इकोनोमिक अपडेट' ले राजनीतिक अनिश्चितताले उत्पादन क्षेत्र र उद्योगमा प्रत्यक्ष असर पर्ने तथा घरेलु र विदेशी लगानीकर्ताले पुँजी लगानी ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति देखिने उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा सार्वजनिक अशान्तिले निजी क्षेत्रको विश्वासमा नकारात्मक प्रभाव परेको पनि उल्लेख छ।
चोरी–पैठारी उद्योगी–व्यवसायीका अर्को ठूलो समस्या बन्दै आएको छ।
राज्यको नियम–कानुनको अधीनमा रही उद्योग–व्यापार व्यवसाय गर्यो, चोरी–पैठारी भई आएका सामानसँग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन। चोरी–पैठारी नियन्त्रणमा राज्य 'असहयोगी' भइदिँदा सयौं उद्योगहरू चोरी–पैठारीका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द भएका छन्।
यसले ठूलो संख्यामा रोजगारी कटौती भएको छ, सरकारले राजस्व गुमाएको छ। कामका लागि नेपाली युवा विदेशिन बाध्य भएका छन्।
नेपालमा हरेक उद्योग–व्यवसाय चोरी–पैठारीको सिकार भएका छन्। भारतबाट प्रक्रिया पूरा गरी पैठारी गरी ल्याएका तथा तेस्रो देशबाट ल्याएका कच्चा पदार्थको लागत बढी नै पर्छ। यसले गर्दा नेपाली उत्पादनहरू भारतमा भन्दा महँगा हुन्छन्। भारतीय बजारमा सोही सामान कम मूल्यमा पाइने हुँदा लुकीछिपी भित्रिने कार्य डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको पाइन्छ।
चोरी–पैठारीबाट आउने सामान बजारमा कम्तीमा पनि २० देखि २५ प्रतिशतसम्म सस्तोमा पाइने व्यवसायी बताउँछन्। सीमा जाँच अत्यन्त कमजोर भएकाले सहजै सामान भित्रिन सक्ने र कमसल सामानले स्वदेशी गुणस्तरयुक्त सामानको बजार खोसेको अवस्था छ।
गुणस्तरहीन र सस्ता सामानलाई उच्च गुणस्तरको भनेर महँगोमा बेचिँदा उपभोक्ताहरू ठगिएका छन्। अर्कातिर स्वदेशी उद्योग र वैधानिक रूपमा आयात गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाहरू ठूलो मर्कामा छन्। कानुनको अधीनमा रही व्यवसाय गर्नेहरू निरूत्साहित हुने र चोरी–पैठारी गर्नेहरू अझ खुला हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
प्रशासनिक निगरानी कमजोर हुनु, खुला सीमा, जटिल कागजी प्रक्रिया र नीतिगत कमजोरीकै कारण चोरी–पैठारी र अवैध व्यापार मौलाइरहेको विज्ञहरूको दाबी छ। यसले गर्दा आर्थिक संकटमा परेका उद्योग–व्यवसाय अझै धराशायी हुने खतरा छ। योसँगै बेरोजगारीको समस्या थप भयावह हुने निश्चित छ।
केही दिनअघि तथ्यांक कार्यालयले करिब ४ हजार हाराहारीको जनशक्ति माग गर्दा डेढ लाखको हाराहारीमा आवेदन परेको समाचार आएको थियो। यसले बेरोजगारीको समस्या दर्साउँछ।
हाम्रो ४० प्रतिशतभन्दा बढीको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन र अदृश्य वित्तीय कारोबारलाई मलजल गर्न चोरी–पैठारीको पनि ठूलो भूमिका छ। अब पनि नियन्त्रणतर्फ राज्य संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन सकेनौं भने फैलिँदै गएको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार भोलि थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ। यसले सरकारको राजस्व असुलीमा समेत नसोचेको नोक्सानी पार्न सक्छ।
चुनाव आउँदैछ। हरेक दलले समृद्धिको नारालाई निकै चर्को स्वरमा उठाइरहेका छन्। रोजगारी, उद्योग–व्यवसायको विस्तार, वितरणमुखी समाजवादको कुरा गरेर दलहरू थाकेका छैनन्।
तर उद्योग–व्यवसाय वा कुनै न कुनै काम गरेर आफू पालिने, अरूलाई पनि पाल्नेहरूको जनसंख्या पनि नेपालमा ठूलो छ। दलहरूले अगाडि सारेका समृद्धि, उद्योग–व्यवसाय, रोजगारीका लक्ष्य पूरा गरिदिने वर्ग पनि निजी क्षेत्र नै हो।
यो वर्गको अहिलेको सामूहिक चासो र माग भनेकै शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित उद्योग–व्यवसाय गरी खान पाइयोस् र चोरी–पैठारीबाट स्वदेशी उद्योग–व्यवसायलाई जोगाउन सकियोस् भन्ने हो।
निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक एफएनसिसिआई जस्ता संस्थाले आफ्नो बलियो सञ्जालमार्फत सदस्य उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई स्वच्छ र कानुनसम्मत व्यापार–उद्यम–व्यवसाय गर्न सदैव अभिप्रेरित गर्दै र गैरकानुनी व्यवसाय नियन्त्रण गर्न सरकारलाई बारम्बार झक्झक्याउँदै आएकै छ।
जुन राजनीतिक दलले औद्योगिक सुरक्षा र चोरी–पैठारी नियन्त्रणका भरपर्दो योजना र ती लागू गर्ने समयबद्ध कार्यतालिका सहितको घोषणापत्र ल्याउँछन्, तिनैलाई भोट दिन निजी क्षेत्र आकर्षित हुनेछ।
सुरक्षाको सुनिश्चितता, चोरी–पैठारी नियन्त्रण गर्न सीमा अनुगमन र प्रविधि प्रयोग बढाउने, भन्सार र सुरक्षा निकायबीच समन्वय सुदृढ गर्ने, कर र शुल्क संरचना यथार्थपरक बनाउने, सीमा क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र उद्योग–व्यवसायीलाई चोरी–पैठारीका नकारात्मक असरबारे सचेत गराउने र सूचनादाताका रूपमा प्रोत्साहन गर्न स्थानीय समुदाय र व्यवसायीको सहभागिता बढाउने, उद्योग संरक्षण र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने, भारतसँग द्विपक्षीय सहकार्य बढाउने, बजार अनुगमन कडाइ गर्ने प्रतिबद्धता दलहरूको घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने राय निजी क्षेत्रको छ।
दलहरूले देशको समृद्धि मनैदेखि खोजेका हुन् भने अर्थतन्त्रको चालक निजी क्षेत्रको मन जित्ने र उसका चासोलाई विश्वासिलो तरिकाले सम्बोधन गर्ने खालको घोषणापत्र ल्याउन पहल गरून्।
किनभने, निजी क्षेत्रले दलहरूबाट विश्वासिलो प्रतिबद्धता खोजेको छ, कार्यान्वयनमै नआउने खोक्रा योजना र नारा होइन!
(लेखक विदुरचन्द्र लामिछाने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उप–निर्देशक हुन्।)
-1746009348.jpg)
