अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट थप दुईवटा नयाँ कर लागू गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष लागू गरिएको हरित करलाई पनि थप विस्तार गरेका छन्।
यो बजेटबाट एकै पटक ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेजीको घोषणा गरेका उनले थप दुईवटा नयाँ कर लागू गरेका हुन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले लागू गरेका नयाँ कर आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क (डिपिएफ) र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क हुन्।
कृषि सामग्री र घरायसी वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाएर डिपिएफ लगाइएको छ। यो कर अन्य केही वस्तुमा पनि लगाइएको छ।
स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क भने विद्युतीय सवारी साधनसहित थप केही वस्तुमा लगाइएको छ। विद्युतीय सवारी साधनमा पनि अन्त:शुल्कको सट्टा स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइएको छ।
अन्तःशुल्कको अनुपातमा यी कर तथा शुल्कको दर बढी छ। जस्तै, साबिकमा चिल्लो पदार्थ निकालिएको दूध (स्किम्ड मिल्क) मा पहिले ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको थियो। अहिले अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ, तर त्यसको सट्टा १० प्रतिशत डिपिएफ लगाइएको छ।
यसबाहेक धेरै दुग्धजन्य उत्पादनमा पहिले ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क थियो भने अहिले १० प्रतिशत डिपिएफ छ।
केही सीमित वस्तुमा पहिलेको भन्दा कम भए पनि अधिकांशमा अत्यधिक बढाइएको छ।
त्यस्तै, स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क पनि अन्त:शुल्कको दाँजोमा बढी छ। विद्युतीय गाडीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र अन्तःशुल्क रहेकोमा अहिले स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क १३० प्रतिशतसम्म लगाइएको छ।
टिभी, मोबाइल, फ्रिज, वासिङ मेसिन लगायतका घरायसी वस्तुमा पनि यो शुल्क लगाइएको छ र पहिलेको अन्तःशुल्कको तुलनामा बढी छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू आइएफसी, विश्व बैंक लगायतले नेपालमा अन्तःशुल्क धेरै भएको भन्दै हटाउन दबाब दिँदै आएका थिए। त्यसै अनुसार एकै पटक ठूलो मात्रामा अन्त:शुल्क घटाइएको हो।
यति मात्र होइन, अघिल्लो पटक सीमित आयातमा मात्र न्यूनतम रूपमा उठाइएको हरित कर अहिले व्यापार विस्तार गरेर सयौं वस्तुमा लगाइएको छ।
पहिले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १ रूपैयाँका दरले लगाइएको हरित कर अहिले १५ रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ। यसबाहेक पहिले हरित कर नलाग्ने सयौं वस्तुमा यसपालि ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म हरित कर लगाइएको छ।
कर विज्ञहरू अन्तःशुल्कको तुलनामा यी शीर्षकका करले तुलनात्मक रूपमा बढी भार थप्ने दाबी गर्छन्।
-1780052170.jpg)
