हाम्रो अर्थतन्त्रको विस्तारको प्रस्थान विन्दु तत्कालीन सरकारले २०४८ सालमा लिएको उदार अर्थव्यवस्थालाई मान्दा अत्युक्ति नहोला।
तत्कालीन सरकारले अर्थतन्त्रमा गरेको व्यापक कानुनी एवं नीतिगत सुधारबाट नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई उड्डयन, पर्यटन, ऊर्जा क्षेत्र, सेवा क्षेत्रले राम्ररी काम गर्ने र फैलने मौका पाए।
अर्थतन्त्रले मजाले फैलिन थोरै समय पायो, लगत्तै द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र असुरक्षा अर्थतन्त्रको प्रमुख बाधक बनेर आए, जुन पछिल्लो जेनजी आन्दोलनसम्म पनि देखियो।
१९९० (वि.सं. २०४७/४८) को दशकमा सार्क देशहरूको अर्थतन्त्र सानो आकारको थियो। आर्थिक उदारीकरण, औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्रको विस्तार र वैदेशिक लगानीको वृद्धिका कारण सन् २०२० पछि तीव्र वृद्धि भयो।
कोभिड महामारीले केही समय विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का दिए पनि कोभिड सामान्यतर्फ गएपछि पुनः अर्थतन्त्रले गति लियो।
वर्ल्ड डेभलपमेन्ट इन्डिकेटर्स–२०२४ अनुसार, वर्तमान अमेरिकी डलरमा मापन गरिएको जिडिपीका आधारमा भारतको अर्थतन्त्र सन् १९९० मा करिब ३२० अर्ब डलरबाट बढेर २०२४ मा करिब ३.७–३.९ ट्रिलियन डलर पुग्यो, जसले दक्षिण एसियाको कुल अर्थतन्त्रमा प्रमुख योगदान दिएको छ।
बंगलादेशको जिडिपी सोही अवधिमा करिब ३० अर्बबाट बढेर ४५० अर्ब डलर नाघेको छ। पाकिस्तानको जिडिपी करिब ६० अर्बबाट बढेर ३५० अर्ब डलरको हाराहारीमा पुगेको छ। श्रीलंकाको अर्थतन्त्र करिब १२ अर्बबाट बढेर ८५–१०० अर्ब डलरको दायरामा पुगेको छ।
यता हाम्रो सन्दर्भमा, सन् ९० देखि २०२४ सम्मको अवधिमा जिडिपीमा क्रमिक तर तुलनात्मक रूपमा मध्यम गतिमा वृद्धि भयो। ९० को दशकमा करिब ३.६ अर्ब अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहेको जिडिपी सन् २०२४ मा ४०–४५ अर्ब डलरको हाराहारीमा पुग्यो।
यद्यपि दक्षिण एसियाका अन्य देशको तुलनामा हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यन्त मन्द गतिमा विस्तार भयो। अन्य देशको तुलनामा हाम्रो वृद्धि सन्तोषजनक रहेन।
अर्थतन्त्रको वृद्धि र विस्तारमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने निजी क्षेत्र नै सबै राजनीतिक उथलपुथलको निशानामा पर्न थालेपछि हाम्रो आर्थिक वृद्धि संकुचनमा गयो।
मुलुकभित्र उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरतासँगै मौलाएको चरम अपराधीकरणले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने निजी क्षेत्र २०५२ सालपछि करिब दुई दशक सर्वथा पीडामा रहन बाध्य भयो।
र, निजी क्षेत्रमाथिको आक्रमणको शृंखला गत भदौमा भएको जेनजी विद्रोहसम्म पनि जारी थियो।
देशभित्र घटेका ठूला–ठूला राजनीतिक उथलपुथलको सबैभन्दा ठूलो सिकार निजी क्षेत्र नै बन्यो।
त्यसको असर अहिलेसम्म पनि अर्थतन्त्रमा देखिँदै छ। जसले नयाँ उद्योगधन्दा विस्तारको त कुरा छोडौं, कतिपय उद्योगहरू बन्द भए र जेनतेन रहेका उद्योगहरू पनि केवल सास मात्र अडाएर बसेका छन्।
उद्यमी व्यवसायी भन्छन् — हाम्रा उद्योगधन्दा र हाम्रो संरक्षण हुँदैन र हामीमाथि नै बारम्बार आक्रमण हुन्छ भने जोखिम लिएर किन लगानी गर्ने, किन उद्यम गर्ने, किन रोजगारी सिर्जना गर्ने?
केही उद्यमीहरूले धूलो टकटकाएर उठ्छौं, फेरि लगानी गर्छौं भने पनि अधिकांश उद्यमी व्यवसायी अहिले पनि पर्ख र हेरकै अवस्थामा छन्।
निजी क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो। आन्तरिक वा बाह्य जोकोही लगानीकर्ता, व्यवसायीले आफ्नो लगानी तथा व्यवसायको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ। खासगरी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएदेखि नै सुरक्षाको विषयले निजी क्षेत्रलाई नराम्ररी गाँजेको पाइन्छ।
हरेक आन्दोलनको तारो निजी क्षेत्र नै बन्यो। नयाँ संविधानले काम गर्न थालेपछि केही वर्ष अलि चैनको सास फेरिरहेको निजी क्षेत्र जेनजी आन्दोलनमा पनि सडकको निशानामा पर्यो।
२०४६ सालपछि करिब एक दशक राम्ररी काम गर्न पाएको निजी क्षेत्र तत्पश्चात् सशस्त्र द्वन्द्व, मधेश आन्दोलन, २०६२/६३ को आन्दोलन लगायतका कारण थिलोथिलो भयो।
त्यसैको परिणाम स्वरूप अर्थतन्त्रले जुन रूपमा गति लिनुपर्थ्यो, त्यो तह र अनुपातमा लिन सकेन। यस बीचमा घटेका प्राकृतिक विपत्तिबाट अर्थतन्त्रमा परेको असरको त लेखाजोखा नै छैन।
निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) बाट निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीमाथि भएका आक्रमणको विरोध गर्दै २०६३ देखि २०७० सम्म जारी गरिएका आधिकारिक विज्ञप्ति अनुसार त्यस अवधिमा करिब १५ जना उद्यमी व्यवसायीको हत्या, करिब २० वटा आक्रमण, करिब आधा दर्जन लुटपाट, आधा दर्जन बम तथा गोली प्रहार, दर्जनौं उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा आगजनी, लुटपाट, तोडफोड भएको पाइयो।
रेकर्डमा नआएका अरू घटना कति होलान्?
२०५२ देखि २०७० सालको अवधिमा निजी क्षेत्र यतिसम्म त्रसित थियो कि कति बेला के हुने हो र सकुशल घर फर्कन पाइने हो वा होइन भन्ने सम्मको अवस्था थियो। कतिपयलाई त शयनकक्षमै आक्रमण भएका घटनाहरू पनि थुप्रै छन्।
बन्द–हड्तालका शृंखला र त्यसले अर्थतन्त्रमा गरेको क्षतिको त कुनै लेखाजोखा छैन। एक समय त नेपाल कहिले खुला छ भनेर हेर्नुपर्ने सम्मको परिस्थिति थियो।
सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमण र क्षतिबारे एकीकृत सरकारी प्रतिवेदन सीमित भए पनि विभिन्न शैक्षिक अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल र नीति–विश्लेषणहरूले यसको स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गरेको पाइन्छ।
विवेकानन्द इन्टरनेसनल फाउन्डेसनले गरेको एक अध्ययन अनुसार, सशस्त्र द्वन्द्व अवधिमा द्वन्द्वरत पक्षले 'समानान्तर शासन' सञ्चालन गर्दै व्यवसायी, उद्योगी तथा व्यापारिक समुदायबाट जबर्जस्ती कर (चन्दा) असुल्ने, सम्पत्ति कब्जा गर्ने तथा निजी सम्पत्तिमा आक्रमण गर्ने गतिविधि व्यापक रूपमा गरेका थिए।
करिब १२ हजारभन्दा बढी निजी सम्पत्तिहरू कब्जा वा क्षतिग्रस्त भएका थिए, जसले निजी क्षेत्रको भौतिक संरचना र सम्पत्ति सुरक्षामा गम्भीर असर पारेको थियो।
यसैगरी, द्वन्द्व अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेत आक्रमणको निशानामा परे। सरकारी तथा ग्रामीण वित्तीय संस्थाहरू लुटपाट र ध्वंसका घटनाबाट प्रभावित भएका कारण धेरै बैंकहरू ग्रामीण क्षेत्रबाट विस्थापित भई सुरक्षित सहरी क्षेत्रमा सीमित हुन बाध्य भए।
यसले ग्रामीण उद्यम, कृषि व्यापार र साना उद्योगहरूमा लगानी तथा ऋण प्रवाहमा गम्भीर असर पारेको थियो।
निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा परेको प्रभाव झन् गम्भीर थियो। विवेकानन्द इन्टरनेसनल फाउन्डेसनका अनुसार, द्वन्द्वका कारण निजी लगानी दर १५.४ प्रतिशतबाट घटेर १२.६ प्रतिशतमा झरेको थियो। ग्रामीण बजारमा निजी क्षेत्रको बिक्री २०–२५ प्रतिशतसम्म घटेको देखिन्छ।
यसका साथै बन्द, हड्ताल तथा यातायात अवरोधका कारण उत्पादन–आपूर्ति शृंखला भंग हुँदा उद्योग, व्यापार तथा कृषि उत्पादन प्रणालीमा व्यापक अवरोध आएको थियो।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निजी क्षेत्रले तीन तहमा क्षति बेहोरेको देखिन्छ।
- प्रत्यक्ष भौतिक क्षतिमा सम्पत्ति कब्जा, उद्योग तथा बैंकमाथि आक्रमण।
- आर्थिक क्षतिमा लगानी घट्नु, बिक्रीमा गिरावट, बजार अवरोध।
- संरचनात्मक क्षतिमा व्यावसायिक वातावरण अस्थिर हुनु, ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर हुनु आदि।
व्यवसायीहरूमा लगातार धम्की, असुरक्षा र आक्रमणका कारण लगानी गर्ने वातावरण पूर्णतः बिग्रिएको थियो। धेरै उद्यमीले गाउँ–सहर छोड्ने, व्यवसाय बन्द गर्ने वा विदेश पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
जबर्जस्ती चन्दा, अपहरण, सम्पत्ति कब्जा, उद्योग–व्यवसायमा आक्रमण र असुरक्षाले गर्दा उद्यमशीलता कमजोर भएको थियो। लगानी घट्यो, व्यवसायी वर्गमा भय र अविश्वास फैलियो, दीर्घकालीन रूपमा नेपालको निजी क्षेत्रको विकास अवरूद्ध भयो।
समग्र निजी क्षेत्रलाई त्यो त्रासदीपूर्ण अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न, उनीहरूको मनोबल बढाउन एफएनसिसिआईले अनवरत प्रयास गर्यो। दर्जनौं बैठक, आकस्मिक भेला, भेटघाट, ठूला–ठूला र्यालीमार्फत मुलुकभित्र शान्ति सुरक्षाको बहाली गर्न, उद्योगी–व्यवसायी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सरकार र द्वन्द्वरत पक्षलाई दबाब दिइरह्यो।
एफएनसिसिआईले 'नेपालीको चाहना शान्तिको स्थापना' भन्ने अभियान नै चलाएको थियो।
तत्कालीन आठ राजनीतिक दलहरूलाई एफएनसिसिआईको नेतृत्वमा चार दर्जनभन्दा बढी संघ–संस्था, नागरिक समाज समेतको सहभागितामा संयुक्त अपिल नै जारी गरेर शान्ति सुरक्षा बहाली गर्न दबाब दिइएको थियो।
असुरक्षाका कारण भयभीत निजी क्षेत्रले मुख्यतः निम्न माग राखेको थियो।
- उद्योग–व्यवसायीमाथिको दबाब, अपहरण, तोडफोड, लुटपाट, चन्दा आतंक, उद्योग–व्यवसायमा गरिएको तालाबन्दी र कुटपिट जस्ता कार्यहरू अविलम्ब बन्द गरिनुपर्ने।
- मुलुकमा शान्ति सुरक्षा बहाली गरी आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि तुरुन्त कडा कारबाही गरी सोको सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराइनुपर्ने।
- काठमाडौं र मुलुकभर विभिन्न व्यक्तिहरूबाट कब्जा गरिएको धनसम्पत्ति र घरजग्गा अविलम्ब फिर्ता गरी व्यावसायिक क्षेत्रलाई निर्वाध रूपमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता गराइनुपर्ने।
निजी क्षेत्रले उठाएका माग अविलम्ब सम्बोधन नभए २०६३ चैत ५ गतेदेखि सम्पूर्ण उद्योग–कलकारखाना, यातायात, आयात–निर्यात, शिक्षण संस्था, वित्तीय संस्था, बजार, हवाई सेवा अनिश्चितकालसम्मका लागि बन्द गरी सिंगो निजी क्षेत्र सडकमा आउने चेतावनी दिन बाध्य भएको थियो।
निजी क्षेत्रको उक्त चेतावनीपछि आठ राजनीतिक दलहरूले तत्काल निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि घोषित आन्दोलन फिर्ता गरिएको परिस्थिति थियो।
एफएनसिसिआईले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का सर्वोच्च नेता प्रचण्ड र अर्का नेता बाबुराम भट्टराईलाई एकै ठाउँमा राखेर २०६४ साउन २ गते काठमाडौंमा बृहत् अन्तरक्रिया समेत गरेको थियो।
सो अन्तरक्रियामार्फत राजधानी लगायत देशका विभिन्न भागमा देखापरेका अशान्ति, जनताको जीउधनको असुरक्षा, तराई आन्दोलन, विभिन्न समूह र क्षेत्रबाट हुने गरेका लगातारका बन्द, हड्ताल, अपहरण, आक्रमण, चक्का जाम, चन्दा आतंक जस्ता गतिविधिले निजी क्षेत्र ध्वस्त भएकाले अविलम्ब समस्या समाधान गर्न दबाब दिइएको थियो।
दोस्रो संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण भयो। मुलुकभित्र सरकार सञ्चालन र शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा केही सुधार आउने आशा गर्न थालियो। त्यसअघि निजी क्षेत्रले शान्ति सुरक्षा बहालीका लागि धेरै नै संघर्ष गर्नुपर्यो।
शान्ति सुरक्षा बहाली गर्न एफएनसिसिआईको तत्कालीन नेतृत्वहरूले गरेको त्यो अनवरत प्रयास र देखाएको साहस वास्तवमै प्रशंसनीय थियो।
केही वर्ष शान्त रहेको निजी क्षेत्रलाई गएको भदौ २३ र २४ का दुई दिनका घटनाले पुनः त्रसित बनाइदियो। एक हिसाबले भन्दा दुई दिनका ती घटनाले निजी क्षेत्रको मुटु नै हल्लाइदियो। निजी क्षेत्रका उद्योग–प्रतिष्ठान आक्रमणको निशानामा परे। उद्योगी–व्यवसायीको निजी आवासमाथि आक्रमण भयो, आगजनी भयो। अर्बौंको नोक्सानी भयो।
हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा निजी क्षेत्र नै किन निशानामा पर्छ, उद्योग–व्यवसाय, उद्योगी–व्यवसायी नै किन निशानामा पर्छन्, निजी क्षेत्र शान्ति सुरक्षाको एजेन्डामाथि पुनः घोत्लिन बाध्य भयो। निजी क्षेत्र हरेक राजनीतिक दलसँग सुरक्षाको प्रत्याभूति माग्न बाध्य भयो।
जेनजी विद्रोह लगत्तै राजधानीमा भएको निजी क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीको आकस्मिक भेलाले सरकारबाट निजी सम्पत्ति र व्यवसायको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको प्रत्याभूति माग गर्नुपर्ने भनी निर्णय नै गरायो।
निजी क्षेत्रले उक्त भेलाबाट हालको अस्थिर परिस्थिति र विगतका पटक–पटकका हन्डरबाट सिक्दै सरकारले निजी सम्पत्ति र व्यवसायको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र द्रुत कार्यान्वयन संयन्त्र बनाउन एकमतले सरकार र दलहरूमा दबाब दिने निर्णय नै गर्यो।
सोही अनुसार गएको फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनअघि दलहरूको घोषणापत्र तयारीदेखि नै उद्योग–व्यवसाय र निजी क्षेत्रले सुरक्षाका विषयलाई दलका चुनावी दस्तावेजमा ल्याउन दबाब नै दियो।
लिखित–अलिखित सबै माध्यमबाट निजी क्षेत्रले शान्ति सुरक्षाको विषयलाई जोडदार रूपमा उठायो। जसबाट राजनीतिक दलहरूले निजी क्षेत्रको सुरक्षा चासोलाई आफ्ना चुनावी दस्तावेजमा सम्बोधन गर्न बाध्य भए।
जस अनुसार नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रको सुरक्षाका विषयमा स्पष्ट सम्बोधन गरे।
कांग्रेसले उद्योग र उद्यमीको मानमर्दन गर्ने मिडिया ट्रायलविरूद्ध कानुन निर्माण गरी डर र त्रासमुक्त लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने र रास्वपाले नीतिगत सुधारमार्फत उद्यमी–व्यवसायीको सुरक्षा तथा सीमा नाकामा प्रभावकारी अनुगमनमार्फत स्वदेशी उद्योगधन्दाको संरक्षणका लागि धेरै कुराहरू वाचापत्रमार्फत जनता समक्ष ल्यायो, जसले निजी क्षेत्रमा आशा जगायो।
फागुन २१ को निर्वाचन पश्चात् लगभग दुई तिहाइको जनमत रास्वपाले पायो। अहिले रास्वपाको एकमना सरकार गठन भइसकेको छ।
वर्तमान सरकारको पहिलो बैठकबाट पारित सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा निजी क्षेत्र तथा उद्योग–व्यवसायको सुरक्षा सम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याइएको छ, जुन निकै स्वागतयोग्य छ।
कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ६० र ६९ मा सुरक्षाका विषयमा स्पष्ट गरिएको छ।
जसको बुँदा नम्बर ६० मा भनिएको छ— देशको आर्थिक स्वामित्व, लगानी वातावरण सुदृढीकरण तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना गर्ने उद्देश्यले 'निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति' स्वीकृत गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने।
सो रणनीतिमार्फत भौतिक सुरक्षा तथा सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरूत्थान तथा नियामकीय सरलीकरण, लगानी प्रवर्द्धन तथा युवा उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यनीतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।
दुई–तिहाइको सरकारले ल्याएको सुरक्षा सम्बन्धी कार्यनीतिलाई निजी क्षेत्रले खुला हृदयले प्रशंसा गरेको छ र स्वागत गरेको छ। अब निजी क्षेत्र लगानी गर्न प्रोत्साहित हुने कुरा यसका नेताहरूबाट पनि आइसकेको छ।
निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चासो र चिन्ता दशकौंदेखि यदि केही हो भने त्यो शान्ति सुरक्षा नै हो।
एफएनसिसिआईको नेतृत्वमा दशकौंदेखि उठाइँदै आएको चासो, चिन्ता र मागलाई वर्तमान सरकारले सम्बोधन गरेको महसुस यो क्षेत्रले गरेको छ। शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिको तृष्णा पूरा हुनेमा निजी क्षेत्र आशावादी छ।
रास्वपाले वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, आगामी ५ देखि ७ वर्षभित्रै प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर र अर्थतन्त्र १ सय अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
१६ औं पञ्चवर्षीय योजनामा कुल ११२ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने र कुल लगानीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थात् करिब ६७ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट आउने प्रक्षेपण गरिएको छ।
पञ्चवर्षीय योजनामा पनि आर्थिक विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रले नै गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ। यी सबै आर्थिक लक्ष्यहरू पूरा गर्ने प्रमुख नेतृत्वकर्ता निजी क्षेत्र नै हो।
छिट्टै आउने वार्षिक बजेटमार्फत पनि निजी क्षेत्रका अन्य धेरै अप्ठ्याराहरू समाधान गर्ने तथा सहकार्यका योजना र नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिने छ र त्यसको संकेत अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक फोरममार्फत दिइसक्नुभएको छ।
निजी क्षेत्र क्रियाशील र आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय भएन भने अर्थतन्त्र विस्तार हुन सक्दैन। नीतिगत स्थायित्व, राजनीतिक स्थिरता र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति अर्थतन्त्र विकासका प्रमुख सर्त हुन्।
व्यवसायी भनेका चोर हुन्, कर तिर्दैनन्, नाफा मात्र सोच्छन् भन्ने समाजमा जुन किसिमको नकारात्मक भाष्य छ, त्यसलाई अब चिर्नैपर्छ। निजी क्षेत्र देशभित्र काम गर्छ, सम्पत्ति सिर्जना गर्छ, कर तिर्छ, रोजगारी दिन्छ र देशलाई समृद्ध बनाउँछ भन्ने सन्देश नेपाली जनजनमा पुर्याउन जरूरी छ।
निजी क्षेत्रले जेनजी आन्दोलन पश्चात् दीर्घकालीन रूपमा औद्योगिक सुरक्षा रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो। निजी क्षेत्र र सरकारबीच एकीकृत योजनाका साथ काम गर्नुपर्ने पक्षमा निजी क्षेत्र थियो र अहिले पनि छ।
निजी क्षेत्रलाई सम्मान गर्ने र व्यवसायलाई सुरक्षित गर्ने समाज बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको चाहनालाई सरकारले ल्याएको 'निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति' ले ठूलो सहयोग गर्ने बलियो अपेक्षा उद्यमी–व्यवसायीको छ।
साथै यसले व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि आमूल परिवर्तन ल्याउने आशा गर्न सकिन्छ। निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति तयार गरी सय कार्यसूचीमा आएका सुरक्षा सम्बन्धी नीतिहरू अविलम्ब कार्यान्वयनमा जाऊन् भन्ने पछिल्लो आग्रह निजी क्षेत्रको छ।
निजी क्षेत्र सम्मानपूर्वक काम गर्न चाहन्छ, समृद्धिको सपना साकार पार्ने सरकारको अभियानमा बलियो सारथी बन्न चाहन्छ, मात्र खोजेको छ —सरकारको सहयोग, सुरक्षित वातावरण र त्यसको सुनिश्चितता।
(लेखक विदुरचन्द्र लामिछाने एफएनसिसिआईका उपनिर्देशक हुन्।)
-1746009348.jpg)
