प्रस्तावनामा अंक, कार्यसूची वा स्रोत थिएन, नाम थियो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २०८३ जेठ १५ मा संसदसमक्ष २,१२४.३४ अर्ब रूपैयाँको परार्धधीय अंकबारे एउटा शब्द पनि उच्चारण गर्नुभन्दा पहिले उनले ७४ वर्ष पछाडि फर्केर एउटा नाम लिए— सुवर्ण शमशेर राणा।
सुवर्ण उनै व्यक्ति हुन्, जसले २००८ सालमा देशको पहिलो राष्ट्रिय बजेट रेडियो नेपालमार्फत प्रसारण गरे। यो सुझबुझपूर्ण आह्वान थियो र यसको गाम्भीर्य बुझ्न सकियो भने मात्र यहाँ लेखिएका बाँकी कुरा पढ्नु अर्थपूर्ण हुन्छ।
सुवर्ण शमशेर स्वयं त्यही कुलीन वंशका सदस्य थिए, जसको १०४ वर्षको आर्थिक तर्क (फिस्कल लजिक) लाई उनको बजेटले भत्काउन खोजेको थियो। राणाकालमा र त्यसअघिका शासनकालमा राष्ट्रिय बजेट भनेको पनि राज्य सञ्चालनको एउटा औजार हो भन्ने कुरामा शासकहरू अनभिज्ञ थिए।
हुन त बजेटका लागि राज्यको खजाना र शासकको तिजोरीबीचको भेद चाहिने भएर पनि होला, शासकहरूले बजेटको आवश्यकता महसुस नगरेका। रैकर, रकम र किपाटबाट उठेको राजस्व नाम मात्रको राज्यकोषमा जान्थ्यो, जसमाथि तजबीजी अधिकार शासकले प्रयोग गर्ने गर्थे।
भ्रष्टाचार हुँदैन थियो, किनभने भ्रष्टाचार गर्न नियम हुनुपर्छ। नियम नै नभएपछि उल्लंघन कसको, लुट नै व्यवस्था थियो।
सुवर्ण शमशेर त्यही व्यवस्थाका उपज थिए। तर अग्रगामी चेत भएकाले होला, त्यही अर्थ–व्यवस्थाको प्रलयका कारक बने। उनका पितामहका पुस्तामध्ये केहीले सामाजिक जड निर्मूल पार्न सतीप्रथा उन्मूलन गरे त केहीले मुलुकी ऐन लागू गरे। यसर्थ राणाहरू एकांगी थिएनन्, तर कुलहितायमा धेरै लाग्दा देशको पुररुषार्थमाथि नै पानी फेरियो।
त्यही व्यवस्थाका उपज भए पनि लोकतन्त्रको स्वाद चाखेकाले होला, सुवर्ण शमशेर फर्किए त्यही व्यवस्था नै ध्वस्त पार्न। यो विडम्बना सुशिक्षित नेपाली पाठकले बुझ्छन्— व्याख्या गरिरहन पर्दैन।
२००८ सालमा बजेट प्रस्तुत गर्दा उनले रेडियो नेपालमार्फत एउटा रेखा खिचे— अबदेखि राज्यको ढुकुटीले जनता –जनार्दनलाई जबाफ दिनेछ, कुनै वंशविशेषलाई होइन। यो कार्य कति कार्यान्वयन भए, कति भएनन्, त्यो सबै तपसिलका कुराहरू हुन्, तर त्यो संकेत आफैमा संवैधानिक शल्यक्रिया थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले अंक भन्नुअघि त्यो नाम उच्चारण गरे। जे पछि आयो, त्यसको परीक्षण त्यही स्पष्ट रूपमा, शंकाको सुविधा नदिईकन र नेपालको सार्वजनिक वित्त विश्लेषणमा प्रायः हुने चापलुसी बिनाको आलोकमा गर्नुपर्छ।
महत्त्वाकांक्षाको वास्तुकला
सरकारले यस वर्ष खर्च गर्न योजना बनाएको प्रत्येक सय रूपैयाँमध्ये करिब साठी रूपैयाँ नयाँ केही निर्माण थाल्नुभन्दा पहिले बाध्य कर्मचारीको तलब, निवृत्तिभरण र पुरानो ऋणको ब्याजदायित्वमा जान्छ, बीस रूपैयाँ सडक, अस्पताल, विद्यालयजस्ता पुँजीगत लगानीमा र बाँकी बीस रूपैयाँ पहिलेको ऋण भुक्तानीमा।
नेपाल संरचनागत हिसाबले एउटा 'लगानी राज्य' (इन्भेस्टमेन्ट स्टेट) बन्न संघर्षरत 'रखरखाव राज्य' (मेन्टेनेन्स स्टेट) हो। त्यही रूपान्तरण नै प्रत्येक जेठ १५ को भाषणभित्र भएको वास्तविक महत्त्वाकांक्षा हो।
पुँजीगत खर्चमा विनियोजित सयकडा बीस बराबर हुन आउने ४३१.१० अर्ब रूपैयाँ नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो कागजी पुँजीगत विनियोजन हो। कागजी यसर्थमा कि पुँजीगत विनियोजन र कार्यान्वयनको अन्तर अर्थ मन्त्रालयका आफ्नै खर्च समीक्षाहरू र राष्ट्रिय योजना आयोगका आवधिक योजनाहरूले लगातार देखाउँदै आएका छन्।
चार दशकका प्रत्येक आर्थिक वर्षमा अनुमोदित पुँजीगत बजेटको ५५ देखि ७० प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको तथ्य छ। त्यही दरको अनुपातमा वास्तविक पुँजीगत खर्च गत वर्षको वास्तविकभन्दा थोरै मात्र माथि पुग्न सक्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको बजेट सीमा नाघेको र उत्पादन खुम्चिइरहेको अर्थतन्त्रमा राजस्व वृद्धिमाथि निर्भर यो बजेट कार्यान्वयन र राजस्व परिचालनमाथिको एउटा आशावादी दस्तावेज हो, जसलाई हालैको वित्तीय अवस्था र इतिहासले समर्थन गर्दैन।
निजी लगानी २०७८/७९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१.७ प्रतिशत थियो र आज १४.७ प्रतिशत छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पछिल्ला छ वर्षमा करिब ७० प्रतिशत खुम्चिएको छ।
खैर, राजस्व अनुमान पूरा हुन्छ या हुँदैन र पुँजीगत विनियोजन पूरै खर्च हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुराको हिसाब असारको अन्तिम तथ्यांकले गर्ने नै छ।
कर सुधार
आयकर सुधारको मूल्यांकन प्रायः जुन कारणले हुन्छ, त्यसभन्दा अझ सटीक प्राविधिक कसीमा हुन जरूरी छ।
नेपालमा वेतनमा जीविका चलाउने मध्यम वर्गले पछिल्ला वर्षमा मुद्रास्फीतिले वास्तविक क्रयशक्ति खुम्च्याउँदै लगेको र आयकरले पहिले नै वास्तविक रूपमा खुम्चिइसकेको तलबमाथि थप टोकिरहेको दोहोरो मार सहिरहेका थिए।
महिनाको पचहत्तर हजार कमाउने एउटी अविवाहित नर्स वा अविवाहित शिक्षकका लागि आर्थिक ऐन, २०८३ ले आयकरको न्यूनतम सीमा दोब्बर गरेर १० लाख रूपैयाँ पुर्याउँदा मासिक ४,६६६ रूपैयाँ बढी हातमा आउँछ। तर जब रासन, खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर, लत्ताकपडा र औषधिले तलबको ठूलो हिस्सा खाइदिन्छ, एउटा सानो हातमा आउने तलब वृद्धिले सबै कुरा बदल्न सक्छ वा केही पनि नगर्न सक्छ।
यदि वस्तुको मूल्य तलबभन्दा छिटो बढेको छ भने, परिवारहरू महिना काट्न ऋण लिन्छन् र यसले बैंकहरूले उठाउन नसक्ने उपभोग्य कर्जाको थुप्रो बढाउँछ। यदि तलब वृद्धिले साँच्चै केही राहत दिन्छ भने, परिवारहरूले बचत गर्छन् र त्यही पैसाले बैंकिङ प्रणाली चल्छ।
यी दुई परिणामको फरक प्रायः महिनाको केही सय रूपैयाँमा निर्भर हुन्छ। एउटा तेस्रो परिणाम पनि छ, जो विरलै समाचारमा आउँछ। आर्थिक संकटमा परेको कामदार बिस्तारै औपचारिक अर्थतन्त्रबाट टाढिन्छ र नगदमा मात्र काम गर्न थाल्छ, बैंकिङ पहुँचबाट पर जान्छ र त्यसरी नै करको दायराबाट पनि बाहिर पुग्छ।
एकचोटि यस्तो भयो भने, सरकारले एउटा करदाता गुमाउँछ, बैंकले एउटा निक्षेपकर्ता गुमाउँछ र तिनलाई फिर्ता ल्याउनु, तिनलाई टिकाइराख्नुभन्दा कैयौं गुणा कठिन हुन्छ। तलब वृद्धि केवल कल्याणको प्रश्न होइन, यो नेपालजस्तो अनौपचारिक अर्थतन्त्र उल्लेख्य रूपमा रहेको यथास्थितिमा औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा विस्तार गर्ने उपाय पनि हो।
तथापि, बिजुलीजस्ता आधारभूत वस्तु र विभिन्न शीर्षकमा थोपरिएको अप्रत्यक्ष करले आयकरको न्यूनतम सीमा दोब्बर गर्नुको फाइदा निष्क्रिय पार्छ कि भन्ने भय पनि उत्तिकै छ।
उच्चतम आयकर दर ३९ बाट २९ प्रतिशतमा झार्नु, आयकर ऐनको दफा ५७ को स्पष्टता (तर विडम्बना, दफा ५७ ले मृत्युको शाश्वततालाई स्वीकार्यो। तर अंशबण्डालाई स्वीकार गर्न सकेको छैन) तथा अन्य औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बनाएर राजस्व परिचालन गर्ने कदमहरू प्रशंसनीय छन्, तर सुधारका कामहरू अझै धेरै नै बाँकी छन्।
बजेटको मौनता, बैंकहरूको पीडा
नेपाल राष्ट्र बैंकको चैत २०८२ को तथ्यांकले ७९.१८ रूपैयाँ खर्ब निक्षेप देखाउँछ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १२९.६५ प्रतिशत हुन आउँछ। चैत २०८२ सम्मको वर्षमा ३९.१ प्रतिशत वृद्धि भएको विप्रेषण (रेमिटेन्स) प्रवाह यसको प्रमुख स्रोत हो।
विप्रेषणको चक्रीय प्रभावले नै बजेटको निम्नानुसार जोहो गरिरहेको छ। रियाद र दोहामा निर्यात गरिएको श्रमले ज्याला कमाउँछ, ज्याला रेमिटेन्स बन्छ, रेमिटेन्सले आयातको वित्तपोषण गर्छ, आयातले मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महसुलजस्ता अप्रत्यक्ष कर सिर्जना गर्छ, जसले सरकारी राजस्वको करिब ७० प्रतिशत स्रोत परिचालन गर्छ।
नेपालको बजेट यो क्रम बिना अवरोध चल्छ भन्ने धारणामा टिकेको छ। कुनै बजेट वक्तव्यले नस्वीकार्ने जोखिम के हो भने, एउटा सार्वभौम आर्थिक शृंखला, जहाँ राज्य सञ्चालनको निमित्त प्राथमिक राजस्व परिचालनको औजार करिब ४० लाख नागरिकले विदेशमा एक दशक बलिदान दिनु हो, घरेलु उत्पादन गतिविधि होइन।
यो सञ्चित तरलताको अर्को पाटो हेरौं, कर्जा कहाँ प्रवाहित हुन्छ भनेर। कर्जाको ब्याजदर बीस वर्षकै न्यूनतम ६.७७ प्रतिशतमा छ, कर्जा–निक्षेप अनुपात ७३.९३ प्रतिशत छ, तैपनि नेपालको ५९ खर्ब रूपैयाँ बैंक कर्जा पोर्टफोलियोमध्ये वस्तु किनबेच, वित्तीय सेवा, उपभोग, सरकारी र अन्य बाहेकका उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा जम्मा ४७ प्रतिशत कर्जा लगानी पुग्छ भने उपभोग कर्जाले २१.८ प्रतिशत सोस्छ र थोक तथा खुद्रा व्यापार कर्जाले १७.७ प्रतिशत लिन्छ।
यसले खेतमा बीउ नछरी अन्न पर्खिने प्रवृत्तिलाई बढावा दिन्छ। बैंकिङ प्रणालीले प्रवासी कामदारको बचत र राज्यको ऋण आवश्यकताबीचको खाडल पुर्न एक्लै सरकारी ऋणपत्रमा ११.७९ रूपैयाँ खर्ब लगानी गरेको छ।
निष्क्रिय कर्जाको तस्वीरले कर्जा विनियोजनले जे संकेत गर्छ, त्यही पुष्टि गर्छ। सबै १०६ इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रणालीव्यापी निष्क्रिय कर्जाको अनुपात ५.६० प्रतिशत छ, जसमध्ये वाणिज्य बैंकको ५.४१ प्रतिशत, विकास बैंकको ६.१३ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीको १२.१९ प्रतिशत छ।
नेपालका फाइनान्स कम्पनीहरूले दिएका प्रत्येक आठ कर्जामध्ये एक निष्क्रिय छन्। यी कम्पनीहरूले बुनियादी तवरले साना व्यवसायी, कर्मचारी र वाणिज्य बैंकको ढोकासम्म पुग्न नसक्ने कम पहुँच भएका उद्यमीलाई सेवा दिन्छन्। त्यस वर्गमा १२.१९ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जादर औपचारिक कर्जा पूर्वाधारबाट सबैभन्दा टाढाका समुदायहरूबाट आएको संकटको संकेत हो।
त्यसैगरी कुल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ३४९.६७ रूपैयाँ अर्ब पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त क्षेत्र सुपरिवेक्षण तथ्यांक अनुसार, ७,२०,००० (करिब चारमध्ये एक जना) भन्दा बढी लघुवित्तका ऋणीको ऋण भुक्तानी नियमित छैन।
यी चीजहरू तथ्यांक मात्र होइनन्, यी एउटा वर्गको आर्थिक जीवनी हुन्, जसका लागि ल्याइएका आर्थिक विकल्पहरू तिनलाई सम्बोधन गर्ने भाषणहरूभन्दा छिटो साँघुरिइसकेका हुन्छन्।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा थोरै भए पनि अनुभव सँगालिसकेपछि उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले किन लगानी गरिरहेको छैन भन्ने प्रश्नमा म के कुरा निस्सन्देह भन्न सक्छु भने, नेपालका बैंकहरू असफल भइरहेका होइनन्, तिनले हजारौं कर्जा निर्णयहरूमार्फत सञ्चय गरेको संस्थागत बुद्धिमत्ता (इन्स्टिच्युसनल इन्टेलिजेन्स) प्रयोग गरिरहेका हुन्।
त्यस्तो वातावरणमा, जहाँ सम्पत्ति अधिकार अस्पष्ट छन् र सम्झौता कार्यान्वयनमा वर्षौं अदालतको बाटो लिनुपर्छ, त्यहाँ स्वतः रूपमा पाँच वर्षको उत्पादन कर्जाको जोखिम–समायोजित प्रतिफलभन्दा छ महिनाको ट्रेजरी बिलको प्रतिफल बढी हुन्छ।
नेपालका बैंकहरूले अर्थतन्त्रको मूल्यांकन गरिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र उत्तीर्ण हुन योग्य पनि छैन।
विधानभन्दा बलियो यन्त्र
अर्थशास्त्रका विदामा नोबेल पुरस्कार विजेता ड्यारन एसिमोग्लु र जेम्स रबिन्सनले आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक 'ह्वाई नेसन्स फेल' मा एउटा सरल तर गहन प्रश्न उठाए। उत्तर एकदम सरल थियो कि त्यस राष्ट्रका संस्थाहरू समावेशी (इन्क्लुसिभ) (अवसर सबैसम्म पुर्याउने) छन् कि शोषणकारी (इक्स्ट्र्याक्टिभ) (निचोर्ने व्यवस्था/संरचना) छन् भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ।
समावेशी संस्थाहरूले व्यापक लगानी प्रोत्साहन गर्छन्। शोषणकारी संस्थाहरूले कामको गुणस्तरभन्दा शक्तिसँगको निकटतालाई पुरस्कृत गर्छन्। तिनको सबैभन्दा क्रूर गुण आत्म–संरक्षण हो, जो लाभान्वित हुन्छन्, उनैले सुधार गर्ने अख्तियारी राख्छन् र सुधार गर्नुमा कुनै हित रहँदैन।
दस्तावेजी दृष्टिमा नेपालको संस्थागत वास्तुकलामा दुवै प्रकारका संस्था छन्। समावेशी यसर्थमा कि लगानी एक्सप्रेसजस्ता नीतिले वैदेशिक लगानी ३० दिनमा स्वीकृतिको प्रतिज्ञा गर्छ। शोषणकारी गतिशीलता यसर्थमा कि नयाँ डिजिटल प्रणाली सिकेको राजस्व विभागको अधिकृतलाई सरूवा गरिन्छ, किनभने माथिल्लो अधिकारीलाई अर्को आफ्नो मान्छेलाई त्यहाँ राख्नु थियो।
यी छिटफुट विफलता होइनन्, यी संरचनात्मक मानदण्ड हुन् र यी सरकारको आफ्नै आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति (डोमेस्टिक रेभेन्यु मोबिलाइजेसन स्ट्राटेजी) मा इंगित गरिएको छ। यतिसम्म कि सो दस्तावेजमा 'योजनाको स्वीकृति र कार्यान्वयन' को सम्भावनालाई आफै न्यून मूल्यांकन गरिएको छ।
महालेखा परीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कुल बेरूजु ७५५.१७ अर्ब रूपैयाँ (हिसाब मिलाउन नसकिएको रकम) देखिन्छ, यो सम्पूर्ण बजेटको ३६ प्रतिशत बराबर हो। ७५५.१७ अर्ब रूपैयाँ यो रकम हो, जसले नेपालका सबै प्रदेशका सबै सरकारी अस्पतालको पूर्ण सञ्चालन थप बीस वर्षसम्म गर्न सकिन्थ्यो।
यो भ्रष्टाचारको अंक मात्र होइन, धेरैजसो आय तथा खर्च पुष्टि गर्ने कमजोर कागजात र प्रशासनिक गल्तीका कारण उठेका हुन्। तर यो गल्ती होइन, प्रवृत्ति बनिसकेको छ। केही अपवादहरू बाहेक ७५५ अर्ब रूपैयाँ सरकारको खातामा छ, तर हिसाब छैन।
अनि यही बेला राज्यलाई सडक, विद्यालय र पूर्वाधारमा खर्च गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ। यो नयाँ समस्या होइन, पछिल्ला छ दशकदेखि महालेखा परीक्षकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उही पैसाको हिसाब छैन, वाचाहरू टुटेका छन् र केही पनि समाधान भएको छैन भन्ने कुराहरू लेख्दै आएका छन्।
प्रतिवेदनहरू थुप्रिँदै गए। सरकारले भन्ने र गर्नेबीचको खाडल ठ्याक्कै उत्तिकै गहिरो रह्यो।
मस्यौदामा रहेको सूर्यास्त कानुन (सन्सेट ल) ले यस राज्य सञ्चालनको यन्त्रलाई ठाडै परीक्षण गर्छ। नेपालले दशवर्षीय एउटा संयन्त्र प्रस्ताव गरेको छ, जसले पूर्वाधारलाई दशकौँदेखि थुनिराखेका जटिलताहरू छिचोल्न कार्यकारी अख्तियारी दिन्छ।
यो कानुन चाहिनुमा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गका चार वटा रूख कटानका लागि तीन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिन नौ महिना लागेको जस्ता वास्तविक समस्याहरू छन्।
तर इतिहासले समावेशी संस्थाहरूको अभावमा यस कानुनको प्रभावकारितामाथि शंका समेत जन्माउँछ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एक पटक सत्र ठूला राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार परियोजनाहरू सिधै प्रधानमन्त्रीकै निगरानीमा राखे।
तैपनि ती परियोजनाहरूको सम्पन्नता ढिलो नै भयो, किनभने त्यो यन्त्रमुनिका अख्तियारी प्राप्त पात्रहरू उही थिए। माथिबाट मात्रको अख्तियारीले तलतिरको जबाफदेहितालाई प्रतिस्थापन गर्न कदापि सक्दैन। सूर्यास्त कानुनको दशक सकिँदा प्रश्न यो हुने छैन कि के यसले चारवटा रूखको अड्को फुकायो कि फुकाएन, प्रश्न यो हुनेछ कि के मुनिका संस्थागत यन्त्रहरू थप समावेशी भए वा नेपालको विधानभन्दा बलियो यन्त्र जस्ताको तस्तै वा अझ बढी शोषणकारी भएर गए।
टार्न नहुने तीन कामहरू
माथि उल्लिखित समस्याहरूको हलका लागि प्रस्थान बिन्दुमा गर्नुपर्ने तीन कामहरू छन्, जसलाई थप एक दिन पनि टार्न सकिँदैन।
अर्थ मन्त्रालयले असन टोलका दोकानदार र लन्डनबाट नेपाललाई नजर लगाइरहेका विश्लेषक दुवैले बुझ्न सक्ने गरी आफ्ना ४६ वटा आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिका कार्ययोजना प्रतिबद्धताहरूको वास्तविक कार्यान्वयन ट्र्याक गर्ने सार्वजनिक ड्यासबोर्ड त्रैमासिक रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्छ। जुन रणनीतिले आफ्नै कार्यान्वयनलाई न्यून सम्भावना रहेको रेटिङ दिन्छ, उसले पारदर्शी सार्वजनिक लेखाजोखाको दायित्व बहन गरिसकेको छ।
ओपन बजेट सर्वे, २०२५ मा विधायी निरीक्षणमा १०० मध्ये ३९ अंक पाएको संसदीय लेखा समितिले ७५५ अर्ब रूपैयाँ बेरूजुलाई वार्षिक फुटनोट होइन, आफ्नो प्राथमिक जनादेश ठान्नुपर्छ। विधायी निरीक्षण कमजोर रहेकै दशकहरूमा बेरूजुहरू बढेका छन्। यो संयोग होइन, यो थन्काइएको जबाफदेहिताको अंकगणित हो।
नेपालका सम्पादकहरूले पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको दर हरेक त्रैमासमा प्रकाशित गर्नुपर्छ। खर्च नहुने प्रवृत्ति नै बसिसकेको अवस्थामा वर्षमा एक पटक प्रकाशित गरेर पुग्दैन।
अझै जोड्न बाँकी कडी
२००८ सालमा सुवर्ण शमशेरले एउटा ऐतिहासिक वाचा गरे— अबउपरान्त नेपालको पैसा कुनै शासकको सेवामा होइन, जनताको सेवामा लाग्नेछ। त्यो वाचा त्यहीँदेखि नै पूरा हुन कुरिरहेको छ। आर्थिक ऐन, २०८३ (तेस्रो संस्करण) त्यो वाचालाई साँच्चै पूरा गर्ने वर्षौंयताको गम्भीर प्रयास हो।
नर्सको हातमा आउने तलब बढेको छ, उद्योगको लागत घटेको छ, लगानीकर्ताको मुनाफा फिर्ताको बाटो सहज भएको छ। यी साँचो अर्थमा परिवर्तनहरू हुन् र यिनलाई जे हुन् त्यही भन्नुपर्छ।
अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड किन्सले भनेका थिए, 'पैसा आजलाई भोलिसँग जोड्ने सेतु हो।'
आज बचत गरेको कुराले भोलि केही ठोस कुरा बन्नुपर्छ। नेपालमा त्यो सेतु बीचैमा भाँचिएको छ। एकातर्फ सबै ठीक छ, नेपालीहरूले बैंकमा वर्षौंको पसिना, विदेशको कमाइ र त्यागबाट कमाएको ७९.१८ खर्ब बचत गरेका छन् भने अर्कोतर्फ, जहाँ त्यो पैसाले सडक, अस्पताल, विद्यालय र कारखाना बन्नुपर्थ्यो, लगभग केही भइरहेको छैन।
बैंकको सम्पूर्ण कर्जामध्ये उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा पुग्ने हिस्सा न्यून छ, ७५५ अर्ब रूपैयाँको सरकारी हिसाब मिलेको छैन र वर्षैपिच्छे सरकार आफैले बनाएको खर्च योजना पूरा गर्न असमर्थ छ।
पैसा छ, आवश्यकता छ, तर दुईलाई जोड्ने सेतु अझै बनिसकेको छैन।
भूपी शेरचनको 'घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे' पञ्चायतले सोचेजस्तो एउटा सुप्रसिद्ध कृति मात्र थिएन, त्यो त्यस बखतको नेपालको ऐना थियो।
त्यो मान्छे अल्छी छैन, ऊ भरपूर ऊर्जाले हल्लिइरहेको छ, मेच पनि चलिरहेको छ, तैपनि ऊ कहीँ पुगिरहेको छैन। भूपीले कसैलाई दोष दिएका थिएनन्। उनले एउटा रोगको निदान गरेका थिए— त्यस्तो व्यवस्थाको, जसमा ऊर्जा छ तर दिशा छैन, गति छ तर गन्तव्य छैन। जो आज पनि उत्तिकै सटीक छ।
२००८ सालमा सुवर्ण शमशेरले खोलेको बहीखाता आजसम्म पनि बन्द भएको छैन। नेपालसँग आज बैंकमा लाखौँको पसिनाले जम्मा गरेको निक्षेप छ, तर त्यो सम्पत्ति अझैसम्म सडक, अस्पताल, विद्यालय र एउटा सुरक्षित भविष्यमा रूपान्तरित हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। नेपालसँग जे छ र नेपाल जे हुन सक्छ, ती दुईबीचको कडी अझैसम्म बन्न बाँकी छ।
नेपाल ७५ वर्षदेखि मौन भएर, धैर्य गरेर, अडिग रहेर प्रतीक्षा गरिरहेको छ।
बजेट वाचा होइन, यो योजना हो। असली परीक्षा यी ४५० पृष्ठमा लेखिएको कुरामा छैन, परीक्षा त्यसपछिका एघार महिनामा छ। जसको मापन पैसा चल्छ कि चल्दैन, आयोजना सुरू हुन्छ कि हुँदैन, जसलाई जे दिने भनिएको थियो त्यो पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कसीहरूबाट गरिनेछ।
पृष्ठहरू भरिए, अब गाह्रो भाग सुरू हुन्छ। अग्रिम शुभकामना।
(लेखक गम्भीर बिडारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा अर्थशास्त्रका अध्येता हुन्।)
