'धनी र ठूला व्यापारीलाई कर थुपारिदिए देशको ढुकुटी भरिन्छ र त्यो पैसाले गरिबको भलो गर्न सकिन्छ!'
यो सुन्दा जति प्रिय र न्यायसंगत लाग्छ, अर्थशास्त्रको आँखाले हेर्दा यसको वास्तविकता ठीक विपरीत देखिन्छ। धनी र कर्पोरेट क्षेत्रमाथि लगाइने अत्यधिक करको भार घुमिफिरी समाजको सबैभन्दा तल्लो वर्ग अर्थात् सर्वसाधारणकै टाउकोमा गएर बज्रिन्छ।
किनभने जब राज्यले करका दरहरू अस्वाभाविक रूपमा बढाउँछ, ठूला व्यापारी र लगानीकर्ताले तुरुन्तै विकल्प खोज्न थाल्छन्। तर विकल्प खोज्ने त्यो हैसियत र सुविधा समाजको त्यो तल्लो वर्गसँग कहिल्यै हुँदैन।
सीमित स्रोत, असीमित सपना र 'दुर्लभता' को सिद्धान्त
यसलाई बुझ्न सबभन्दा पहिले हामीले स्रोतको सीमितता र दुर्लभताको नियम हेर्नुपर्छ। मानवका चाहना र सपनाहरू असीमित छन्, तर ती सपना पूरा गर्ने पैसा, समय, जमिन र प्राकृतिक स्रोत जस्ता साधनहरू भने एकदमै सीमित छन्।
संसारमा सबै कुरा सबैलाई पुग्ने गरी पर्याप्त हुन्थ्यो भने सायद यो अर्थशास्त्र भन्ने विषयको जन्म नै हुने थिएन। साधन सीमित भएकै कारण हामीले एउटा कुरा रोज्दा अर्को कुरा त्याग्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई अर्थशास्त्रको भाषामा दुर्लभताको सिद्धान्त भनिन्छ।
बेलायती अर्थशास्त्री लियोनेल रोबिन्सले पनि अर्थशास्त्रलाई वैकल्पिक प्रयोगहरू भएका दुर्लभ साधनहरू र मानव व्यवहारबीचको सम्बन्धको राम्रोसँग व्याख्या गरेका छन्।
उनको भनाइ छ— अर्थशास्त्र भनेको वैकल्पिक प्रयोगहरू भएका दुर्लभ साधनहरू र मानव व्यवहारबीचको सम्बन्धको अध्ययन हो।
जमिन र प्राकृतिक स्रोतको चरम अभाव भएको सिंगापुरले आफ्नो यही सीमिततालाई अवसरमा बदल्यो। भौतिक वस्तु उत्पादनमा अल्झिनुको साटो उसले मानव पुँजी र वित्तीय सेवामा ध्यान दियो र आज विश्वकै अग्रणी अर्थतन्त्र बन्यो।
तर ठीक समयमा सही विकल्प रोज्न नसक्दा नेपालले सन् २००८ देखि २०१६ सम्म भोगेको चरम लोडसेडिङका कारण हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वार्षिक करिब ६ प्रतिशतको घाटा भयो, जसले हाम्रो समृद्धि नै खुम्च्याइदियो। जब सरकारले उद्योग र उत्पादन बढाउने विकल्प छाडेर केवल करको दर बढाउने सजिलो बाटो रोज्छ, तब बजारमा अर्को एउटा अनौठो खेल सुरू हुन्छ।
करको दर र राजस्व वृद्धिबीचको भ्रम
हामीलाई लाग्छ, करको दर जति बढायो, सरकारको कमाइ उति नै धेरै हुन्छ। अर्थशास्त्री आर्थर लाफरले प्रतिपादन गरेको 'लाफर कर्भ' ले यो भन्छ कि करको दर शून्य हुँदा राजस्व शून्य हुन्छ र करको दर शतप्रतिशत पुर्याउँदा पनि मानिसहरूले काम गर्न छाड्ने वा कर छल्ने भएकाले राजस्व शून्य नै हुन्छ।
यसको अर्थ, करको दर एउटा निश्चित सीमाभन्दा माथि बढेपछि सरकारी राजस्व बढ्नुको साटो उल्टै घट्न थाल्छ। त्यसैले ० र १०० को बीचमा एउटा यस्तो बिन्दु हुन्छ, जहाँ सरकारको राजस्व अधिकतम हुन्छ।
किनभने, आफूले कमाएको सबै पैसा सरकारले नै लैजान्छ भने कसले जोखिम मोलेर काम गर्छ र? करको दर धेरै हुँदा मानिसहरू कि त कर छल्न थाल्छन् कि त लगानी गर्नै छोडिदिन्छन्।
हाम्रै सेयर बजारलाई हेर्ने हो भने पुँजीगत लाभकरको दर घटाउँदा बजारमा कारोबार रकम र सरकारलाई आउने कर दुवै ह्वात्तै बढेको इतिहास छ। तर जब पुँजीगत लाभकरको दर बढाइन्छ, बजारमा कारोबार रकम र लगानीकर्ताको उत्साह दुवै ओरालो लाग्छ।
यसको अर्थ, कर नीति केवल पैसा उठाउने भाँडो होइन, यो तो लगानीकर्ताको मनोविज्ञानसँग खेल्ने एउटा संवेदनशील हतियार हो। विगतमा जब जब करको दर व्यावहारिक बनाइयो, व्यवसायीहरूले आफ्नो वास्तविक नाफा घोषणा गरे, जसले राजस्व बढाउन मद्दत गर्यो।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि यही भन्छ। सन् २००१ मा रसियाले उच्च कर प्रणाली हटाएर सबैका लागि समान १३ प्रतिशत कर तोक्दा पहिलो वर्षमै व्यक्तिगत आयकर राजस्व २५ प्रतिशतले बढेको थियो।
सन् १९९७ मा अमेरिकाले पुँजीगत लाभकर २८ प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशतमा झार्दा आगामी चार वर्षमा अनुमान गरिएको भन्दा झन्डै दोब्बर राजस्व उठ्यो। भारत र दक्षिण कोरियाले संस्थागत करको दर घटाएपछि व्यवसायहरू यति धेरै फस्टाए कि उनीहरूको कुल राजस्व र आर्थिक वृद्धिको अनुपात उल्टै दोब्बर हुन पुग्यो।
राजस्व वृद्धि गर्ने दिगो र यथार्थपरक बाटो भनेको करको दर बढाउनु होइन, बरू करको दरलाई लगानीमैत्री बनाएर करको दायरालाई फराकिलो बनाउनु हो।
करको वास्तविक भार र उपभोक्तामा पर्ने असर
अब प्रश्न उठ्छ, धनी व्यापारीमाथि कर बढाउँदा गरिबलाई चाहिँ कसरी मार पर्छ त? कर जसको नाममा तोकिएको हुन्छ, वास्तविक रूपमा त्यसको मार उसैलाई मात्र पर्छ भन्ने हुँदैन। उद्योगपति र व्यापारीहरूसँग पुँजी हुन्छ।
जब उनीहरूले कमाउने नाफामा सरकारले अत्यधिक कर लगाइदिन्छ, तब उनीहरूले आफ्नो नाफा सुरक्षित राख्न दुई वटा उपाय अपनाउँछन्।
पहिलो, उत्पादित वस्तु वा सेवाको मूल्य बढाएर करको भार सिधै ग्राहक वा उपभोक्तामाथि सारिदिन्छन्।
दोस्रो, उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरूको पारिश्रमिक घटाउँछन् वा नयाँ रोजगारीका अवसरहरू कटौती गर्छन्।
यसको साभन्दा राम्रो उदाहरण हामीले दिनदिनै प्रयोग गर्ने इन्धन हो। नेपाल आयल निगमले इन्धन आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमै भन्सार महसुल, पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत कर, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर जस्ता भारी करहरू तिर्छ।
आयल निगमले यो सम्पूर्ण कर आफ्नो खल्तीबाट तिर्दैन, बरू यो सबै जोडेर खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्छ। यसको सिधा मार त्यही एउटा सार्वजनिक यातायात चढ्ने गरिब यात्रु र दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी भाडा तिर्ने सर्वसाधारणमाथि पर्न जान्छ।
अमेरिकी बजेट कार्यालयको एउटा प्रतिवेदनले देखाएको छ कि कम्पनीहरूमाथि लगाइने संस्थागत आयकरको करिब ५० देखि ७० प्रतिशतसम्मको भार अप्रत्यक्ष रूपमा मजदुरहरूको कम ज्याला र उपभोक्ताको उच्च मूल्यमार्फत सर्वसाधारणकै थाप्लोमा सर्ने गर्छ।
प्रतिगामी र प्रगतिशील कर प्रणालीको ग्याप
कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो कर नीति तर्जुमा गर्दा सामाजिक न्याय र आर्थिक दक्षताबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्छ। सामान्यतया सरकारले दुई किसिमका करहरू उठाउँछन्।
प्रगतिशील कर– यसमा उच्च आय हुनेले बढी प्रतिशत कर तिर्छन्, जसले धनी र गरिबबीचको खाडल कम गर्न मद्दत गर्छ।
प्रतिगामी कर– यसमा उच्च आय भएका व्यक्तिको तुलनामा न्यून आय भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो कुल आम्दानीको ठूलो प्रतिशत करको रूपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर।
नेपालको कुल राजस्वको झन्डै ७० देखि ७५ प्रतिशत हिस्सा अप्रत्यक्ष करबाट उठ्छ, जुन स्वभावैले प्रतिगामी हुन्छ।
उदाहरणका लागि, एउटा ठूलो वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र एउटा दुर्गम गाउँको दिनभरि माटो खन्ने मजदुरले बजारबाट एउटै सामान किन्दा दुवैले बराबर १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ। तर त्यो कर मजदुरको दैनिक ज्यालाको ५ प्रतिशत हुन सक्छ भने बैंकका हाकिमको आम्दानीको ०.००१ प्रतिशत पनि हुँदैन।
पुँजी पलायन र नीतिगत अस्थिरताको असर
छिमेकी देश भारतकै सफल उद्योगपति आदित्य बिर्लाले कुनै समय देशको झन्झटिलो नीति र सुस्त कर्मचारीतन्त्रका कारण आफ्नो पुँजी थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियामा लगेर उद्योग खोल्नुपरेको थियो, जसका कारण भारतले ठूलो संख्यामा रोजगारी र कर दुवै गुमायो।
नेपालमा कानुनी रूपमा विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आवरणमा र हुण्डीमार्फत ठूलो मात्रामा पुँजी बाहिरिरहेको छ। व्यापारीहरू राज्यलाई धेरै कर तिर्नुपर्ने डरले कमाएको नाफालाई बैंकमा नराखी बाहिर पठाउँछन्, जसले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटाउँछ र अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिक बनाइदिन्छ। पछि यही तस्करी जस्ता अवैध कामको जग बन्न पुग्छ।
अमेरिकाको एउटा अनुसन्धानले यो देखाउँछ कि नेपालमा भित्रिने वैदेशिक सहायताको प्रत्येक एक डलरमा झण्डै ९२ सेन्टसम्म रकम पुनः अवैध रूपमा बाहिरिने गरेको छ।
फ्रान्सले सन् २०१२ मा ७५ प्रतिशतसम्मको उच्च आयकर लगाउँदा धनी उद्यमीहरू देशै छाडेर बेल्जियम र बेलायत सरेका थिए भने स्वीडेनले कर बढाउँदा विश्वप्रसिद्ध फर्निचर कम्पनी इकियाका संस्थापकले आफ्नो पुँजी नै देशबाहिर सारेका थिए।
अमेरिकाको मेरिल्यान्ड राज्यले सन् २००८ मा वार्षिक १० लाख डलरभन्दा बढी कमाउनेहरूमाथि कर बढाउँदा, त्यहाँ बस्ने करोडपतिहरूको संख्या करिब ८,००० बाट घटेर ६,००० भन्दा तल झर्यो। यसबाट १०६ मिलियन डलर धेरै राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएकोमा उल्टै २५ प्रतिशत ले राजस्व घट्न पुग्यो।
नेपालका लागि सुहाउँदो व्यावहारिक कर नीति
यी सबै कुरा गरिसकेपछि अब हामीले राजस्व संकलनको पुरानो र संकुचित सोचलाई बदल्नैपर्छ। करको दर बढाउनु भनेको कर छली र पुँजी पलायनलाई निम्तो दिनु मात्र हो। नेपालले आफ्नो कर नीतिलाई सिंगापुर वा न्युजिल्यान्ड जस्तै सरल र प्रविधिमैत्री बनाउन केही व्यावहारिक सुधार गर्नुपर्छ।
१. नेपालको अर्थतन्त्रको झन्डै आधा हिस्सा अझै पनि करको दायराभन्दा बाहिर छ, त्यसैले करको दर कम गरेर कृषि र घरजग्गाको वास्तविक कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
२. भ्रष्टाचार रोक्न कर कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कार वा प्रोत्साहन दिने नीति लिन सकिन्छ, जसरी पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तमा कर संकलकहरूलाई निश्चित प्रतिशत प्रोत्साहन दिँदा कर सम्बन्धी संकलन ६४ प्रतिशतले बढेको थियो।
३. कम्पनीले कमाएको नाफामा र व्यक्तिको तहमा गरी दुई पटक कर लाग्ने झन्झट हटाइनुपर्छ, जसरी जर्जियाले आफ्ना २१ प्रकारका झन्झटिला करहरूलाई घटाएर मात्र ६ वटामा सीमित गर्दा कर राजस्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२ प्रतिशतबाट बढेर २५ प्रतिशत पुगेको थियो।
४. एस्टोनियाको जस्तो कर प्रणाली अपनाउनु आवश्यक छ, जहाँ कम्पनीहरूले कमाएको नाफा यदि पुनः सोही व्यवसाय विस्तारमा लगानी गर्छन् भने त्यसमा शून्य प्रतिशत कर लाग्छ, नाफा लाभांशको रूपमा घर लैजाँदा मात्र कर लाग्छ।
५. मूल्य अभिवृद्धि करमा दिइने अनावश्यक छुट र फिर्ता प्रणालीका छिद्रहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुपर्छ, जसरी विगतमा मोबाइल फोन र खानेतेल उद्योगको कर फिर्ता खारेज गर्दा सरकारले वार्षिक करोडौं डलर अतिरिक्त राजस्व संकलन गर्न सकेको थियो।
६. सेयर वा पुँजी बजारमा लगानीकर्तालाई कुनै एउटा कारोबारमा भएको घाटालाई सोही वर्षको अर्को कारोबारमा भएको नाफासँग मिलान गरेर निस्किने खुद नाफामा मात्र कर तिर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
यदि वर्षभरि नै घाटा भए, उक्त घाटालाई आगामी वर्षहरूमा सारेर भविष्यको नाफासँग मिलान गर्ने सुविधा दिनुपर्छ। पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर भनेपछि ऐनका अन्य दफाहरू तेर्स्याएर लगानीकर्तालाई अल्मल्याउनु हुँदैन।
७. कर प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कागजरहित र मानव सम्पर्करहित बनाउनुपर्छ, जसले कर्मचारीहरूको तजबिजी अधिकार र भ्रष्टाचार दुवै घटाउँछ।
निष्कर्ष
कर नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाणक्य नीतिमा एउटा बडो सुन्दर भनाइ छ — सरकारले करदाताबाट राजस्व यसरी संकलन गर्नुपर्छ, जसरी मौरीले फूलको सौन्दर्य र अस्तित्वलाई कुनै चोट नपुर्याई कुशलताका साथ मह मात्र संकलन गर्छ।
नेपालका लागि समाजवादको नाममा धनी र उद्योगीलाई तर्साउने उच्च कर नीति वा पुँजीवादको नाममा गरिबलाई थिच्ने नीति दुवै घातक छन्। राजस्व संकलनको लक्ष्य करको दर बढाएर मात्र होइन, बरू यसले सिर्जना गर्ने आर्थिक न्याय, पुँजीको सुरक्षा र बजारको गतिशीलताका आधारमा तय गरिनुपर्छ।
डर र त्रासमा होइन, जब देशमा लगानीकर्ता, व्यापारी र उद्यमीले आफ्नो लगानी र पुँजी सुरक्षित महसुस गर्छन्, तब मात्र देशको वास्तविक समृद्धि सम्भव हुन्छ।
(लेखक सुवास चन्द्र ढुंगाना लगानीकर्ता तथा बजार विश्लेषक हुन्)
